सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धा

जलसंधारणातून दुष्काळ संपविण्याचा ग्रामस्थांचा निर्धार

जिल्हाधिकाऱ्यांनी श्रमदानातून वाढवला गावकऱ्यांचा उत्साह

            अमरावती, दि. 25 : ‘सारे बोलो एकसाथ, दुष्काळाशी दोन हात’ अशा घोषणा देत वरुड तालुक्यातील माणिकपूर व झटांगझिरीच्या ग्रामस्थांनी जलसंधारणातून दुष्काळ संपविण्याचा निर्धार केला. जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी आज श्रमदान करुन गावकऱ्यांचा उत्साह वाढवला.

            पानी फाऊंडेशनच्या सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेत सहभागी माणिकपूरमध्ये गत पंधरवड्यात सलग समतल चर, माती बांध, दगडी अनगड बांध आदी जलसंधारणाची कामे  श्रमदानातून ग्रामस्थांनी हाती घेतली आहेत. काही कामे पूर्णही झाली आहेत. भारतीय जैन संघटनेच्या सहकार्याने पाझर तलावातील गाळ काढणे व इतर कामांसाठी यंत्र पुरविण्यात आले आहे.

            जिल्हाधिकारी श्री. बांगर हे आज पहाटेच आपल्या सहकाऱ्यांसह माणिकपूर येथे काम सुरु असलेल्या ठिकाणी जाऊन पोहोचले. त्यांनी स्वत: कुदळ व फावडे घेऊन सर्वांसह चर खणण्याच्या व दगड माती उचलण्याच्या श्रमदानाला सुरुवात केली. त्यामुळे ग्रामस्थ व कार्यकर्त्यांत उत्साह संचारला. उपविभागीय अधिकारी योगेश कुंभेजकर, रोहयो उपजिल्हाधिकारी रमेश काळे, तहसीलदार आशिष बिजवल व विविध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीही श्रमदान केले. ग्रामस्थांसह परिसरातील कार्यकर्ते व नागरिक, महिला, आबालवृद्ध सगळेच श्रमदानाच्या कार्यात सहभागी झाले होते. ‘जल है तो कल है’, ‘दुष्काळाशी दोन हात’ अशा घोषणा ज्ञानेश्वरी शिरसाम या चिमुकल्या बालिकेसह सर्व आबालवृद्ध देत होते. सर्वांनीच समरसून श्रमदान केले. झटांगझिरी गावातही समतल सलग चर, अनगड दगडी बांध आदी कामांमध्ये जिल्हाधिकारी व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी श्रमदान केले. दगड वाहून नेण्याच्या कामासाठी मानवी साखळीही उभारण्यात आली होती.

            जलसंधारणाच्या कामातून माणिकपूर गावातील जलस्त्रोतांचे पुनर्भरण होऊन 1 कोटी 20 लाख लीटरहून अधिक पाणी उपलब्ध होणार आहे. पाझर तलावातील गाळ काढल्यामुळे तेथेही अधिक पाणी साठवण होण्यास मदत होईल. झटांगझिरी येथील कामातून डोंगरावरील माती धरणात वाहून जाणे थांबेल व भूजल पातळी वाढेल. गावकऱ्यांनी जलसंधारणातून गावाच्या कायापालटाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून श्रमदान करावे व प्रशासनानेही अधिक लोकसहभाग मिळवून कामे पूर्ण करावी, असे श्री. बांगर यांनी सांगितले.

            सरपंच वंदना गुर्जर, भारतीय जैन संघटनेचे सुनील जैन, पानी फाऊंडेशनचे जिल्हा समन्वयक अतुल काळे, तालुका समन्वयक उज्वल कराळे, हरीष खासबागे, श्रीमती चौधरी आदींनी श्रमदानात सहभाग घेतला.

00000

मंत्रिमंडळ निर्णय : एकूण – 2

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत

2001 ते 2009 मधील थकित खातेदारांचा समावेश

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ आता 2001 ते 2009 या कालावधीतील कर्ज थकित असलेल्या, परंतु 2008 व 2009 च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकरी खातेदारांनाही देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच इमूपालन,शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठी 2001 ते 2016 या कालावधित घेतलेल्या मात्र थकित राहिलेल्या कर्जाचाही समावेश या योजनेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयानुसार 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2009 पर्यंत उचल केलेल्या पीक किंवा मध्यम मुदत कर्जाची 30 जून 2016 रोजी थकित झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017 पर्यंतच्या मुद्दल व व्याजासह एकूण दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या थकित शेतकऱ्यांनाही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून दिलासा देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2016पर्यंत इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या आणि अशा कर्जापैकी 30 जून 2016 रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017पर्यंतची मुद्दल व व्याजाची थकित रक्कम दीड लाखाच्या मर्यादेत माफ करण्यात येणार आहे. या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे सरसकट कर्जमाफी देण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2009 पर्यंत वाटप केलेल्या पीक कर्जापैकी 30 जून 2016 पूर्वी किंवा नंतर पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित झालेल्या कर्जाचे 31 जुलै 2017 पर्यंत थकित व उर्वरित हप्ते दीड लाखाच्या मर्यादेपर्यंत असल्यास त्याचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. पीक कर्जाच्या पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठनाची थकित रक्कम दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकऱ्यांनी दीड लाखावरील थकीत रक्कम 30 जून 2018 पर्यंत भरल्यास त्यांना दीड लाख रकमेच्या मर्यादेपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

आजच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना 2008 ते 2009 मध्ये अनुक्रमे केंद्र व राज्य शासनाने राबविलेल्या कर्जमाफी योजनांचा फायदा मिळाला नसल्याबाबत शेतकरी व बँकांकडून घोषणापत्र घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचे लाभ 28 जून 2017 आणि त्यानंतर वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयांमधील अटी, शर्ती व निकषांच्या अधीन राहून देण्यात येतील.

सत्यमेव जयते वॉटरकप स्पर्धा

जलसंधारणातून गावाच्या कायापालटाचे ध्येय ठेवा

-         जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर

          अमरावती, दि. 24 : पानी फाऊंडेशन आयोजित सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेत सहभागी गावांनी स्पर्धा हाच उद्देश न ठेवता जलसंधारणातून गावाच्या कायापालटाचे ध्येय ठेवून कामे करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी आज येथे केले. तालुका प्रशासनाने या कामांसाठी भरीव प्रयत्न करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

          पानी फाऊंडेशन, भारतीय जैन संघटना व जिल्हा प्रशासनाकडून धारणी, वरुड, मोर्शी, चिखलदरा व नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यांतील सहभागी गावांत कामे सुरु आहेत. स्पर्धेसाठी 334 गावांतील प्रतिनिधींनी प्रशिक्षण घेतले आहे. या गावांतील नियोजन व अडचणींबाबत प्रशासन, संघटनेचे कार्यकर्ते व ग्रामस्थांची बैठक नियोजनभवनात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

          जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, मनपा आयुक्त हेमंतकुमार पवार, उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना, रोहयो उपजिल्हाधिकारी डी. आर. काळे, संघटनेचे उपाध्यक्ष सुदर्शन जैन, सामाजिक कार्यकर्ते गोविंद कासट, बाबासाहेब राऊत, फाऊंडेशनचे जिल्हा समन्वयक अतुल काळे आदी उपस्थित होते.         

          स्पर्धेत सहभागी गावांत गत पंधरवड्यात जलसंधारणाची कामे सुरु झाली. उर्वरित एका महिन्याच्या कालावधीत  कामे पूर्ण करण्यासाठी  अधिकाधिक लोकसहभाग मिळवत प्रशासनाने जोरदार प्रयत्न करावेत, असे सांगून श्री. बांगर म्हणाले की, सहभागी गावांकडून अपेक्षित काम व खर्चाबाबत अर्ज येताच उपविभागीय अधिका-यांनी त्याला तत्काळ मान्यता द्यावी. स्पर्धेचा कालावधी लक्षात घेता कामे गतीने व्हावीत. धारणी व चिखलदरा तालुक्यांतील परिस्थिती लक्षात घेऊन तेथे काम करणा-या मजूरांना ‘मनरेगा’अंतर्गत वेतन दिले जाईल.  

          श्री. जैन म्हणाले की, धारणी तालुक्यासाठी खांडवा व ब-हाणपूर येथून यंत्रे मागविण्यात आली आहेत. प्रत्येक गावाला जेसीबी, पोकलँड आदी यंत्रसामग्री पुरविण्याचा प्रयत्न आहे. एखाद्या गावात चांगले काम होत असेल तर केवळ गुणांच्या तांत्रिकतेत न अडकता तिथे यंत्र दिले जाईल.

गावात झालेल्या प्रत्येक कामाची नोंद ॲपमध्ये घ्यावी, असे आवाहन श्री. काळे यांनी केले.

वॉटरकप स्पर्धेचे हे तिसरे वर्ष असून कालावधी दि. 8 एप्रिल ते 22 मे आहे. विजेत्या पहिल्या तीन गावांना अनुक्रमे 75 लाख रुपये, 50 लाख रुपये आणि 40 लाख रुपये रोख पारितोषिक आणि प्रत्येक तालुक्यातील आघाडीवरील गावाला प्रत्येकी दहा लाख रुपये रोख पारितोषिक मिळणार आहे. स्पर्धा महाराष्ट्राच्या 24 जिल्ह्यांतील 75 तालुक्यांत विस्तारली आहे. 45 दिवस चालणाऱ्या स्पर्धेत गावक-यांनी श्रमदान तसेच यंत्रांच्या सहाय्याने जलसंधारणाच्या अनेक कामांतून पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणे हा स्पर्धेचा उद्देश आहे.

महावितरणकडून राज्यात

23 हजार 700 मे.वॅ. विजेचा विक्रमी पुरवठा

मुंबई, दि. 23 : महावितरणने सोमवार, दि. 23 एप्रिलला राज्यात  23 हजार 700 एवढ्या मेगावॅट विजेचा यशस्वीपणे पुरवठा केला. मागील काही वर्षात वीज यंत्रणेचे मोठ्या प्रमाणात सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्यात आल्यामुळे विजेच्या एवढया विक्रमी मागणीचा पुरवठा करणे महावितरणला शक्य झाले.

            राज्यात महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात 23 एप्रिल 2018 ला 23 हजार 700 मेगावॅट एवढ्या विजेची कमाल मागणी नोंदविण्यात आली. महावितरणने विजेची ही संपूर्ण मागणी यशस्वीपणे पूर्ण केली. राज्यात वीज यंत्रणेचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. तसेच या यंत्रणेच्या देखभाल व दुरुस्तीची कामेही नियमितपणे केली जातात. त्यामुळे एवढया मोठया प्रमाणातील विजेच्या मागणीचा पुरवठा महावितरणला पूर्ण करता येणे शक्य झाले आहे. 23 एप्रिलला मुंबईची विजेची मागणी 3 हजार 375 मेगावॅट एवढी नोंदविण्यात आली तर संपूर्ण राज्याची विजेची कमाल मागणी 23 हजार 700 एवढी नोंदविण्यात आली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वीज पुरवठा करताना वीज वितरण यंत्रणेत कोणताही बिघाड न होता वीज पुरवठा झाला.

राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विकास मंडळांचा आढावा

विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांनी

अधिक सक्षमपणे काम करण्याची गरज

- राज्यपाल चे. विद्यासागर राव

राज्यातील विकास मंडळांनी अधिक सक्षमपणे काम करण्याची गरज असून या मंडळांना आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावे. यासाठी नियोजन विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा, असे आवाहन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले.

राज्यातील विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ यांची संयुक्त बैठक राजभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आली. त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी यांच्यासह विकास मंडळांचे अध्यक्ष, सचिव, सदस्य उपस्थित होते.

राज्यपाल यावेळी म्हणाले, विकास मंडळांनी कार्यक्षमता वाढवून कालबद्ध पद्धतीने या तीनही विभागांचा विकास अधिक होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. काही भागात अनुशेष दूर करण्यासाठी निधीचे समान वाटपाचे जे सूत्र आहे ते बदलण्याची गरज असून विभागनिहाय निधी वाटपासाठी आवश्यक त्या सुधारणा नियोजन विभागाने येत्या तीन महिन्यांत कराव्यात. विकास मंडळांना मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी रिक्त जागा भरण्यासाठी नियोजन विभागाने प्रक्रिया हाती घ्यावी.

तीनही विकास मंडळांनी केंद्र व राज्य शासनाचे जे महत्वाकांक्षी प्रकल्प योजना आहे ते राबविण्यासाठी अधिक भर दिला पाहिजे. आदिवासी भागातील मुले शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे राज्यपालांनी सांगितले. यावेळी नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनी सादरीकरणादरम्यान जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराच्या स्वच्छतेसाठी आणि पर्यटनाला चालना मिळावी यासाठी हाती घेतलेल्या ‘मी लोणारकर’ मोहिमेविषयी सांगितले. त्याचा राज्यपालांनी आपल्या भाषणात विशेष उल्लेख करुन या उपक्रमाचे कौतुक केले. अधिक प्रभावीपणे हा उपक्रम राबविण्याचे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, विदर्भ, मराठवाडा भागातील सिंचन, आरोग्य, शिक्षण, कृषी या क्षेत्रातील विकासासाठी तीनही विकास मंडळांनी विशेष लक्ष केंद्रित करुन काम करण्याची गरज आहे. तीनही विकास मंडळांनी केलेल्या सूचनांच्या अभ्यास आणि समन्वयासाठी एक समिती असणे आवश्यक आहे. गडचिरोली भागातील मलेरियाचा प्रादूर्भाव आणि आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण लक्षात घेता त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी आणि त्याच्या समूळ उच्चाटनासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. विदर्भ, मराठवाड्यातील कृषी पंपांना वीज जोडणी मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे. त्याचबरोबर माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन करुन त्या माध्यमातून नागपूर विभागात सिंचनाची क्षमता वाढवावी.

यावेळी नागपूर विभागाचे विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनी विदर्भ विकास मंडळाचे, औरंगाबाद विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मराठवाडा विकास मंडळाचे तर कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. जगदिश पाटील यांनी उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचे सादरीकरण केले. यावेळी मंडळाचे सदस्य डॉ. आनंद बंग, कपिल चंद्रयान, शंकर नागरे यांनी आरोग्य, शिक्षण, सिंचन याबाबत केलेल्या सविस्तर अभ्यासाचे सादरीकरण केले.

बैठकीस राज्यपालांचे सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, महाराष्ट्र जलसंपदा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रविंद्रन यांच्यासह विकास मंडळांचे सदस्य उपस्थित होते.

००००

तूर खरेदीला 15 मेपर्यंत मुदतवाढ

- सहकार मंत्री सुभाष देशमुख

मुंबई, दि. 23 : केंद्र शासनाने  खरीप हंगाम 2017-18 साठी हमीभावाने तूर खरेदीसाठी 15 मे पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसे अधिकृत पत्र आज पणन विभागाला प्राप्त झाले आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज दिली.

राज्यात हमीभावाने तूर खरेदीची मुदत 18 एप्रिलपर्यंत होती. राज्य शासनाने तूर खरेदीची मुदत वाढविण्यासाठी केंद्राकडे विनंती केली होती. त्यानुसार केंद्राने ही मुदतवाढ दिली आहे.

गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

पुनर्वसित गावांना शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करावी

- मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 23 : गोसीखुर्द प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन केलेल्या गावांना स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करावे. खुल्या विहिरींमधून पाण्याचा पुरवठा करताना त्या विहिरींचे कायम पुनर्भरण होत राहिल, तसेच नदी व इतर स्त्रोतांमध्ये सातत्याने पाणी राहील आणि प्रत्येक कुटूंबाला शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळेल याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. गोसीखुर्द प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाने आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली त्यावेळी ते बोलत होते. 

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी बुडीत क्षेत्रासाठी जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या अतिरिक्त जमिनींचा पर्यायी विचार करण्यात यावा. दहा बारा हेक्टर या मोकळ्या जमिनींचा वापर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी करावा. सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांची भेट या शेतकऱ्यांसोबत घालून देण्यात यावी. या जागांना सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी मोठ्या कालावधीसाठी या जागा भाडेतत्वावर दिल्यास यातून शेतकऱ्यांना नियमीत उत्पन्नाची सोय होईल, अशा शक्यतांना पडताळून पहावे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी तरूण उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी देण्यात येणारे मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज देताना प्रकल्पग्रस्तांचा प्राधान्यांने विचार करण्यात यावा तसेच प्रकल्पग्रस्तांना प्रधानमंत्री आवास घरकूल योजनेंतर्गत घर बांधण्यासाठी मदत व्हावी याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने एन बी सी सी यांच्या बरोबर नुकत्याच केलेल्या करारानुसार नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील उर्वरित पाच पर्यायी गावठाणातील 18 नागरी सुविधांची कामे व 64 पर्यायी गावठाणातील दर्जेदार पुनर्वसनांतर्गत करावयाची कामे एन बी सी सी यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहेत. पाच पैकी चार गावांचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील 22अंदाजपत्रकांना आणि भंडारा जिल्ह्यातील 18 अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल यांनी दिली.

या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल, भंडारा जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, नागपूर जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्‍गल, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे कार्यकारी संचालक ए. व्ही सुर्वे व स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, हा गोसीखुर्द गावाजवळ (तालुका पवनी) जिल्हा भंडारा येथे वैनगंगा नदीवर बांधकामाधीन आहे. महाराष्ट्रातील हा एकमेव राष्ट्रीय प्रकल्प असून यास केंद्र शासनाकडून 90% निधी प्राप्त होत आहे. पूर्व विदर्भातील हा सर्वात मोठा बहुउद्देशीय प्रकल्प असून याद्वारे सिंचन, पिण्यासाठी पाणी पुरवठा, औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पूर्व विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील एकूण 1 लाख 90 हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार असून त्यापासून 2 लाख 50 हजार 800हे. इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.