Thursday, October 15, 2020

मो. अशरफ यांच्या चिखलदरा पर्यटन पुस्तकाचे प्रकाशनचिखलद-याच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध आराखडा- पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर


मो. अशरफ यांच्या चिखलदरा पर्यटन पुस्तकाचे प्रकाशन
चिखलद-याच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध आराखडा
- पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

अमरावती, दि. 15 : मध्य भारतातील महत्वाचे पर्यटनस्थळ असलेल्या चिखलद-याच्या पर्यटन विकासासाठी विविध तज्ज्ञांच्या मदतीने नियोजनबद्ध विकास आराखडा तयार करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे केले.

ज्येष्ठ पत्रकार मो. अशरफ हाफिज हबीब यांनी लिहिलेल्या ‘चिखलदरा पर्यटन’ या पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ त्यांच्या मित्रपरिवाराच्या पुढाकाराने अत्यंत अनौपचारिक वातावरणात आज शासकीय विश्रामगृहात झाला. या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना  पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर बोलत होत्या. श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गोपाल हरणे, ज्येष्ठ संपादक सर्वश्री प्रदीप देशपांडे, दिलीप एडतकर, विलास मराठे, मराठी भाषा विभागाचे सहायक संचालक हरीश सूर्यवंशी, ॲड. श्रीकांत खोरगडे, नागपूर येथील जिल्हा माहिती अधिकारी (विशेष कार्य) अनिल गडेकर, ज्येष्ठ पत्रकार अनिल कडू, त्रिदीप वानखडे, नरेशचंद्र काठोळे, जि. प. माजी सभापती जयंतराव देशमुख, हरिभाऊ मोहोड यांच्यासह अनेक मान्यवर पत्रकार, तसेच पर्यटनप्रेमी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, पौराणिक, ऐतिहासिक महत्व लाभलेल्या व पर्वतराजी, निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या चिखलद-याचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. तेथील स्थानमहात्म्य व पर्यटकांसाठी मौलिक माहिती देणारे पुस्तक लिहून अशरफ भाईंनी चिखलद-याविषयीच्या उपलब्ध ग्रंथसंपदेत मोलाची भर घातली आहे. चिखलद-याच्या पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने नियोजनबद्ध विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अशरफभाईंसारखी जाणकार मंडळी व इतरही अनेक तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन व मदत घेण्यात येईल. चिखलदरा पर्यटन या माहितीपूर्ण पुस्तकाच्या सर्व कार्यालयांत उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.   

पुस्तकाचे लेखक अशरफभाई आणि चिखलदरा हे एक अतुट नाते आहे. पत्रकार किंवा चिखलद-याबाबत जिज्ञासा, प्रेम असलेली प्रत्येक व्यक्ती चिखलद-यात गेल्यावर अशरफभाईंची भेट ठरलेलीच असते. अनेक वर्षांपासून ते तिथे कार्यरत आहेत व देशभरातील माध्यमांच्या चिखलद-याविषयीच्या माहितीचा अनेक वर्षांपासून स्त्रोत राहिले आहेत. पत्रकार व लेखक असण्याबरोबरच मदतीला धावून जाणारा मित्र, भावाला किडनीदान करणारा कुटुंबवत्सल गृहस्थ असे त्यांचे अनेक पैलू आहेत, असे पत्रकार श्री. कडू यांनी सांगितले.  

 अशरफभाई हा जिंदादिल माणूस आहे. चिखलद-यासारख्या सुंदर ठिकाणी असा स्वागतशील, लाघवी व जाणकार पत्रकार असणे हे त्या ठिकाणाचीही समृद्धी वाढविणारे असल्याचे श्री. हरणे यांनी सांगितले. लेखक श्री. अशरफभाई यांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. जिल्हा माहिती अधिकारी हर्षवर्धन पवार यांनी प्रास्ताविक केले. श्री. गडेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडलेल्या या सोहळ्यात अनेक पत्रकार बांधवांची उपस्थिती होती.

                                    000

पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या पाठपुराव्याला यशवन क्षेत्रातील रस्त्यातील खड्डे भरण्याच्या कामासाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही


पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या पाठपुराव्याला यश
वन क्षेत्रातील रस्त्यातील खड्डे भरण्याच्या कामासाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही
 वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय


अमरावती, दि. 15 : वन संरक्षण कायदा 1980 च्यापूर्वी तयार करण्यात आलेले व फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया डेहराडूनच्या टोपोशीट नकाशावर दर्शविण्यात आलेल्या वन क्षेत्रातील रस्त्यांच्या खड्डे भरण्याच्या कामासाठी राज्य शासनाच्या परवानगीची आता आवश्यकता नसल्याचा निर्णय वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत झाला आहे. त्यामुळे मेळघाट वन क्षेत्रातील खड्डे बुजवणे व दुरूस्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

वन संरक्षण कायदा 1980 च्या पूर्वीच्या वन क्षेत्रातील रस्त्यांची देखभाल- दुरूस्ती व नूतनीकरण करावयाचे असल्यास याबाबत परवानगीचे अधिकार राज्य शासनास असून त्याबाबतच्या प्रस्तावांच्या  संपूर्ण तांत्रिक बाबींची तपासणी होऊन अशी परवानगी राज्य शासनाकडून दिली जाते. मात्र राखीव वनामधील रस्त्यांचे खड्डे भरणे हे किरकोळ स्वरूपाचे काम असल्याने प्रस्ताव तयार करणे व तो मंजूरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवणे यासाठी विलंब होत असल्याने त्यासाठी विभागाने निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी विविध स्तरांवरून होत होती.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनीही मेळघाटातील जंगलातून जाणा-या रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्तीतील अडथळा दूर करण्यासाठी अमरावती येथे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तसेच वन विभागाच्या विविध बैठका घेतल्या व त्याचप्रमाणे, वन मंत्री संजय राठोड यांच्याकडे, तसेच शासन स्तरावर पाठपुरावा केला. वनमंत्री श्री. राठोड यांच्या दालनात याबाबत बैठकही झाली. पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर, जलसंपदा, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू, आमदार राजकुमार पटेल यांच्यासह वन विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

त्यानुसार राखीव वन क्षेत्रातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवणे हे रुटिन मेन्टेनन्सचे व आवश्यक काम असल्याने त्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसल्याचा निर्णय वन मंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यानुसार रस्त्यातील खड्डे बुजविणे ही नित्याची दुरुस्तीकामे असून, त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा इतर एजन्सीला कुठेही प्रतिबंध करू नयेत, असे वन प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. राखीव वन क्षेत्रातील  खड्डे भरण्याच्या  कामास आता वन विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र असे काम करण्यापूर्वी त्याची सूचना संबधित वन अधिकारी यांना देणे व रस्त्याचे खड्डे भरण्यासाठी माती व इतर साहित्य हे संबधित काम करणाऱ्या एजन्सी यांना वन क्षेत्राच्या सीमेच्या बाहेरून उपलब्ध करून घ्यावे लागणार आहे. 

    वनविभागाच्या परवानगीअभावी अनेक दिवसांपासून खड्डे बुजवण्याच्या कामाला अडथळे येत होते. या निर्णयामुळे या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच ही कामे पूर्ण केली जातील. त्याशिवाय, मेळघाटातील रस्त्यांच्या सुविधेसाठी व इतर नियोजित कामांसाठी  आवश्यक परवानग्यांबाबत नियमित पाठपुरावा केला जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

                                                000

Tuesday, October 13, 2020

अमरावती जिल्ह्यातील ग्राम समृद्धी योजनेची आढावा बैठक संपन्न‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ ही लोकचळवळ व्हावी - ॲड. यशोमती ठाकूर

अमरावती जिल्ह्यातील ग्राम समृद्धी योजनेची आढावा बैठक संपन्न
‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ ही लोकचळवळ व्हावी
  - ॲड. यशोमती ठाकूर

      ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ या विचाराचे एका लोकचळवळीत रुपांतर व्हावे; अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच राज्यातील जनतेच्या पर्यायाने महाराष्ट्राच्या समृद्धीसाठी सर्व यंत्रणांनी नियोजनबद्ध काम करुन करावे, असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केले.

       अमरावती जिल्ह्यात ग्राम समृद्धी योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ बाबतचा आढावा ॲड. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ऑनलाईन बैठकीच्या माध्यमातून घेण्यात आला.  यावेळी मृद, जलसंधारण व रोजगार हमी योजना प्रधान सचिव नंद कुमार, अमरावती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांच्यासह जिल्हास्तरावरील तसेच तालुकास्तरावरील संबंधिक कार्यान्वयन यंत्रणांचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

        मेळघाटातील बांबू लागवडीतून मोठे उत्पन्न मिळविणाऱ्या राहू गावाचा विशेष उल्लेख करुन ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, एक गाव अशा पद्धतीने आपली प्रगती करु शकत असेल तर इतर गावेही नक्कीच आपल्या क्षमतांचा पुरेपूर उपयोग केल्यास समृद्ध होऊ शकतील. यासाठी स्थानिक परिस्थिती, हवामान आणि क्षमतांचा विचार करुन पिके निवडली पाहिजेत. त्यासाठी रोजगार हमी योजना, कृषी विभाग आदी विभागांनी समन्वयाने काम करुन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि आवश्यक ती मदत पुरवावी. राज्यासाठी पथदर्शी अशा पद्धतीने अमरावती जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात ही संकल्पना राबवून यशस्वी करावी.

         ॲड. ठाकूर पुढे म्हणाल्या की, योग्य नियोजन करुन दिशा दिल्यास गावोगावी समृद्धी येईल. ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ सारखा याचा प्रचार, प्रसार व्हायला हवा. ज्याच्याकडे थोडीतरी शेती आहे अशा व्यक्तीला इतरांकडे शेतमजुरीवर जायची गरज पडता कामा नये अशा पद्धतीने नियोजन करावे. योजनेच्या यशस्वीतेसाठी लोकप्रतिनीधींनी सहभागी व्हावे. त्यामुळे दोन-तीन वर्षात गावे निश्चितच समृद्ध होतील. रोहयोच्या माध्यमातून ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ची अंमलबजावणी करताना कोविड काळात रोजगाराची मोठी संधी आपण उपलब्ध करुन देऊ शकतो, असेही त्या म्हणाल्या.

         प्रधान सचिव श्री. नंद कुमार म्हणाले की, कोविड कालावधीमध्ये जेव्हा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला तेवढ्या तीव्रतेचा परिणाम कृषी क्षेत्रावर झाला नाही. त्यामुळे शेतीचे महत्त्व पुन्हा समोर आले आहे. राज्यात अनेक शेतकऱ्यांनी कमी क्षेत्रातूनही मोठ्या प्रमाणात उत्पादन आणि उत्पन्न मिळवून आपली प्रगती केली आहे. त्यांच्या यशोगाथा चित्रफितींच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहचून त्यांना प्रोत्साहित केल्यास स्वत:चे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करतील. तसेच शेती, पशुपालन, अन्य जोडव्यवसाय तसेच अन्य व्यवसायांमध्ये नाविन्यपूर्ण कल्पना राबवू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेतून आणि अन्य शासकीय योजनांचा लाभ दिल्यास ते निश्चितच समृद्ध होतील. त्यातूनच अमरावती जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ या विचाराला चालना देण्यासाठी नियोजन आणि अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

  श्री. नंद कुमार पुढे म्हणाले की, लॉकडाऊन काळात शहरांमध्ये असंघटित क्षेत्रात काम करत असलेले कामगार ग्रामीण भागात परतले आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून या लोकांना अधिक रोजगार उपलब्ध करुन देता येणे शक्य आहे. शेतकऱ्यांना पाण्याच्या शाश्वत उपलब्धतेसाठी रोहयोच्या माध्यमातून माथा ते पायथा अशा पद्धतीने जलसंधारणाच्या उपाययोजना मोठ्या प्रमाणात हाती घ्याव्यात. रोहयोतून 275 प्रकारची कामे हाती घेता येतात. त्याशिवाय अभिसरणाच्यातून इतर विभागांकडील 28 योजनांची कामे हाती घेतात. शेतकऱ्यांनी श्रीमंत व्हायचे असेल तर त्यांना प्रेरणा दिली पाहिजे आणि सर्व शासकीय मदत पुरविली पाहिजे. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण पातळीवरील यंत्रणेने त्यादृष्टीने नियोजनबद्ध काम करावे, असेही ते म्हणाले.

  आजच्या ऑनलाईन बैठकीस ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ अंतर्गत समाविष्ट गावांचे लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि ग्रामस्थही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

महाराष्ट्र घरेलु कामगार कल्याण मंडळपुनर्जिवीत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील – ॲड. यशोमती ठाकूर

महाराष्ट्र घरेलु कामगार कल्याण मंडळ
पुनर्जिवीत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील
                               – ॲड. यशोमती ठाकूर

          मुंबई, दि. 13 : कोरोना काळात घरगुती काम करणाऱ्या महिलांना बेरोजगारीचा, आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाचा भाग असलेले महाराष्ट्र घरेलु कामगार कल्याण मंडळ पुनर्जिवीत होणे गरजेचे असून त्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यादृष्टीने तसेच मंडळाचे बळकटीकरण करुन या मंडळाद्वारे नव्या योजना राबविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कृतीआराखडा तयार करावा, असे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिले.

            घरगुती कामगारांची कामगार कायद्यान्वये नोंदणी, त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण देणे आदींच्या अनुषंगाने ॲड. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी कामगार विभागाच्या सचिव श्रीमती विनिता वेद सिंगल, कौशल्य विकास विभागाच्या सचिव श्रीमती अंशु सिन्हा, आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा श्रीमती सुशीबेन शहा, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघाचे सरचिटणीस उदय भट यांच्यासह नीला लिमये, श्रीमती क्रिस्टिना, महाराष्ट्र राज्य घरेलु कामगार समन्वय समिती, कामगार एकता युनियन आदींचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.

            यावेळी ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, घरगुती कामगार, मदतनीस यांची शहरात महत्वाची भुमिका असते. एकुण घरगुती कामगारांपैकी 95 टक्के महिला आहेत. कोरोना कालावधीमध्ये असंघटित क्षेत्रातील महिला आणि त्यांचे कुटुंब आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. या महिलांना संघटित करण्यासाठी, त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र घरेलु कामगार कल्याण मंडळ पुनर्जिवीत करण्यासाठी प्रयत्नशील राहू. या मंडळाच्या माध्यमातुन सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या योजनांच्या व्यतिरिक्त नव्या कल्याणकारी योजना राबविता येतील. तसेच या महिला कामगारांना इतर कौशल्य विकासाबाबत प्रशिक्षण देण्याकरिता ठोस कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी विभागाने प्रयत्नशील रहावे. केंद्र सरकारच्या नव्या कामगार कायद्यात घरेलु कामगारांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही; मात्र महाराष्ट्रात घरेलु कामगार मंडळ अस्तित्वात असून या मंडळाची स्वायत्तता राहावी यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

            सचिव श्रीमती विनिता वेद सिंगल यांनी या कामगार महिलांकरिता निधी उभारण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगितले. राज्यातील साधारण 3.65 कोटींपैकी 50 लाख कामगार संघटित क्षेत्रात येतात. इतर सर्व कामगारांच्या नोंदणाकरिता जिल्हा स्तरावर लवकरच नोंदणी प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

            श्रीमती सुशीबेन शहा यांनी घरेलु कामगार महिलांकरिता धोरणात्मक योजना राबविण्याची गरज असल्याचे सांगत, कल्याण मंडळाकडून होणारी नोंदणी विनाशुल्क आणि प्रभावीपणे व्हावी यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे अशी मागणी केली.

0000

Monday, October 12, 2020

जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण समितीची बैठक परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण समितीची बैठक
 परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत
             - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर
       जिल्ह्यातील शहरे व गावांत पाटबंधारे प्रकल्पातून पुरेशा पाणीपुरवठ्यासाठी तेथील आवश्यकता लक्षात घेऊन आरक्षणाबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी. याबाबत आवश्यक त्या प्रस्तावाचा मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल. तथापि, संबंधित प्रशासनानेही याबाबत वेळोवेळी परिपूर्ण माहिती सादर करावी, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे दिले.  

       जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण समितीची बैठक पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली बचतभवनात  झाली, त्यावेळी आमदार राजकुमार पटेल, आमदार बळवंतराव वानखडे, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे आदी उपस्थित होते.

       पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, पाणी आरक्षणाबाबतचे प्रस्ताव अनेकदा परिपूर्ण नसतात. त्रुटी दुरूस्त करायला दोन-दोन महिने जातात, हे गंभीर आहे. याबाबत परिपूर्ण माहिती व प्रस्ताव सादर करावेत.   105 प्रादेशिक योजना, महापालिका पाणीपुरवठा योजना व इतरही आवश्यक त्या सर्व योजनांची आवश्यकता लक्षात घेऊन प्रस्ताव द्यावेत व त्याचा नियमित पाठपुरावा व्हावा.  

       अमृत योजनेची कामेही गतीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या कामांची पाहणीही करण्यात येईल, असे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.ज्या त्रुटी आहेत त्या एकदाच तपासून क्लिअर करून प्रस्ताव जावेत, असे श्री. जगताप यांनी सांगितले.
                                          

                        पाणी आरक्षण

सद्य:स्थितीत , जिल्हा आरक्षण समितीकडून नियोजनानुसार अमरावती महापालिका पाणीपुरवठा योजनेचा मूळ स्त्रोत उर्ध्व वर्धा धरण असून 2020-21 साठी 46 दलघमी पाणी, 156 गावे व 2 शहरे संयुक्त पाणीपुरवठा योजना व 79 गावे प्रादेशिक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचा स्त्रोत शहानूर प्रकल्प व 16.81 दलघमी पाणी, 105 गावे प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेचा स्त्रोत पूर्णा मध्यम प्रकल्प असून, 3.75 दलघमी पाणी, हिवरखेड पाणीपुरवठा योजनेसाठी अप्पर वर्धामधून 0.30 दलघमी, लोणी जरूड बेनोडा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी अप्पर वर्धाकडून 0.283 दलघमी, लोणी स्वतंत्र योजनेसाठी धवलगिरीतून 0.25 दलघमी, पुसला योजनेसाठी पंढरी प्रकल्पातून 0.35 दलघमी, वरूड शहर योजनेसाठी अप्पर वर्धातून 2.6 दलघमी, मोर्शीसाठी  अप्पर वर्धातून 3.50 दलघमी, तिवस्यासाठी अप्पर वर्धातून 0.30, शेंदुरजना घाटसाठी पुसली लघुप्रकल्पातून 2.33 दलघमी, नांदगाव खंडेश्वरसाठी चांदी प्रकल्पातून 1.2 दलघमी, धामणगाव रेल्वेसाठी निम्न वर्धातून 3.5 दलघमी, अचलपूरसाठी चंद्रभागा प्रकल्पातून 19.08 दलघमी, चांदूर बाजारसाठी पूर्णा मध्यम प्रकल्पातून 1.10 दलघमी, चांदूर रेल्वेसाठी मालखेड प्रकल्पातून 1.93 असे पाणी आरक्षण आहे.

                                    000

कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांचा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्याकडून आढावा

कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांचा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्याकडून आढावा

कोरोनाबाधितांची संख्या गेल्या काही दिवसांत रोडावली असली तरी साथ अजूनही संपलेली नाही. त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांतील लिक्वीड ऑक्सिजन टँक व इतर नियोजित कामे लवकरात लवकर पूर्णत्वास न्यावीत,  असे राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे सांगितले.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृह क्र. 1 येथे झाली. आमदार बळवंतराव वानखडे, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, माजी जि. प. सभापती जयंतराव देशमुख, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, पोलीस आयुक्त आरती सिंह, पोलीस अधिक्षक हरी बालाजी, महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम यांच्यासह अनेक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी यावेळी जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित, उपचार स्थिती, उपलब्ध यंत्रणा, माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी मोहिम, दंडात्मक कार्यवाही आदी विविध बाबींचा आढावा घेतला. पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांच्या दैनंदिन संख्येत काही प्रमाणात घट जाणवत असली तरीही जोखीम संपलेली नाही. त्यामुळे नियोजित कामे विहित वेळेत पूर्णत्वास न्यावीत. आरोग्य प्रशासनातील अधिका-यांनी उपचार व इतर बाबींसाठी लागणा-या साधनसामग्रीबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा केला पाहिजे. जिल्ह्यात व ग्रामीण भागातही वेळोवेळी भेट देऊन तेथील यंत्रणेच्या कामाची तपासणी करावी.

108 रूग्णवाहिका सेवेबाबत अनेक ठिकाणाहून तक्रारी येत असतात. त्याबाबत संबंधित यंत्रणेशी करण्यात आलेला करार, अटी-शर्ती तपासल्या पाहिजेत. या सेवेत तत्काळ सुधारणा होणे आवश्यक आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी व संबंधित प्रशासनाने अशा सेवांबाबत वेळोवेळी तपासणी करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.  

            जिल्ह्यातील कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना व ऑक्सिजन व ऑक्सिजन वाहतूक आदींच्या दरनियंत्रणाबाबत माहिती जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी दिली.

              000

पुनर्वसितांसाठी नागरी सुविधांची कामे तत्काळ पूर्ण करा - पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन आढावा बैठक
- निकृष्ट कामे करणाऱ्या कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याचे आदेश
- पालकमंत्री स्वतः करणार कामांची पाहणी
- पूरग्रस्त पुनर्वसनाचाही आढावा

पुनर्वसितांसाठी  नागरी सुविधांची कामे तत्काळ पूर्ण करा
     - पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

अमरावती, दि. १२ : प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना नागरी सुविधांची कामे निकृष्ट झाल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. अशी निकृष्ट कामे करणाऱ्या कंत्राटदाराला तत्काळ ब्लॅकलिस्ट करावे,  अधिकाऱ्यांनी याठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून नागरिकांचे म्हणणे जाणून घेऊन प्रलंबित कामे पूर्णत्वास न्यावीत, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे दिले. यानंतर आपण स्वतःही या कामांची पाहणी करणार असून, कुठेही अपूर्ण कामे आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचतभवनात झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. आमदार  बळवंतराव वानखडे, आमदार राजकुमार पटेल, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, जि प माजी सभापती जयंतराव देशमुख, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, उपायुक्त प्रमोद देशमुख, रामदास सिद्धभट्टी, उपजिल्हाधिकारी राम लंके आदी उपस्थित होते. 

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, निम्न वर्धा, निम्न पेढी पुनर्वसनातील कामांची गुणवत्ता निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. धारवाड येथील नागरी सुविधांची कामे अद्यापही अपूर्ण आहेत. तिथे दूषित पाण्याचा प्रश्न आहे. जलवाहिनीसाठी वापरलेले पाईप निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी आहेत. ही कामे करणाऱ्या एजन्सीला तत्काळ ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकावे. याठिकाणी  पाणीपुरवठा प्रश्न सर्वप्रथम सोडवावा. सिद्धवाडीतील काही घरांचे पुनर्वसन आवश्यक आहे. तसेच दुर्गवाडा येथील नागरी सुविधांची कामेही तत्काळ पूर्णत्वास न्यावीत. कुंड सर्जापूर येथेही मोठ्या तक्रारी आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालून आवश्यक तिथे भेटी देऊन पाहणी करावी. आपण स्वतःही या कामांची पाहणी करू.  कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी यापुढे नियमित थर्ड पार्टी, सोशल ऑडिट करून घ्यावे. प्रशासनाकडूनही दर महिन्याला आढावा घेतला जाईल. असेही त्यांनी सांगितले.

असदपूर, शहापूर येथील कामांची पाहणीही आपण स्वतः करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
  

प्रकल्पग्रस्तांच्या दर्जेदार पुनर्वसनासाठी वाढीव निधीच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून कामे मार्गी लावावीत, असे श्री. जगताप यांनी सांगितले. 

प्रकल्प पुनर्वसित गावांमध्ये उपलब्ध निधीतून प्राधान्यक्रम ठरवून कामे पूर्ण करण्यात यावीत. उर्वरित कामासाठीही निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी सांगितले.

   *पूरग्रस्त पुनर्वसन आढावा*
२००७ मधील पूरग्रस्तांच्या पुनवर्सनाचाही प्रश्न प्रलंबित आहे.
त्यासाठी आवश्यक निधी आदी प्रक्रिया विहित वेळेत करून कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प पुनर्वसनाबाबतही चर्चा झाली.


०००

मतमोजणी UPDATE अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणूक विशेष (सायंकाळी ६.०० वा.)

 मतमोजणी UPDATE अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणूक विशेष (सायंकाळी ६.०० वा.) * पहिल्या पसंती क्रमाच्या मतगणनेची १ली फेरी पूर्ण झाली असून...