शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘लोक संवाद’ प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांशी 1 जानेवारीला संवाद

अमरावती, दि. 17 : शासनाच्या विविध योजना गरजूंपर्यंत पोहचल्यानंतर त्यातून होणारा लाभ, त्यात येणाऱ्या अडचणी आणि आवश्यक सुधारणा याची माहिती स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘लोक संवाद’ साधून जाणून घेणार आहेत. त्यासाठी या लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.  1 जानेवारी 2019 रोजी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांशी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे थेट संवाद साधणार आहेत.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांची राज्यात यशस्वीपणे अंमलबजावणी सुरु आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी व ग्रामीण), उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण,गाळयुक्त शिवार, स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, सूक्षम सिंचन आणि मृदा परीक्षण सारख्या या योजना अधिक गतीने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये आणि मंत्रालयातही या योजनांचा आढावा घेतला आहे. आता या विविध योजनेतील लाभार्थ्यांशी मुख्यमंत्री थेट संवाद साधणार असून 1 जानेवारी रोजी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांशी ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमाद्वारे याचा शुभारंभ होणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांशी थेट संवाद साधण्याची इच्छा असणाऱ्या आणि प्रधानमंत्री आवास योजना व त्यासाठी राज्य शासनाने सुरु केलेल्या इतर पूरक योजना यांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी आपले नाव, संपर्क क्रमांक-पत्ता आणि  योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती av.dgipr@maharashtra.gov.in या ईमेलवर आणि 8291528952 या व्हॉटसॲप क्रमांकावर दि. 28 डिसेंबरपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने केले आहे.

इच्छूक लाभार्थी आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडेही दि. 28 डिसेंबरपर्यंत माहिती पाठवू शकतात.

टंचाईग्रस्त भागात सर्वोच्च प्राधान्याने जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबवा - जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख

दुष्काळग्रस्त तालुक्यात चारा टंचाई व पिण्याचे पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठया प्रमाणावर असते.  दुष्काळग्रस्त तालुक्यात टंचाई काळात लोकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही, यासाठी प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्याने जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी आज दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत  मोर्शी, वरुड तालुक्यातील पाणी टंचाई व  दुष्काळी परिस्थितीचा उपाययोजने बाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, निवासी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे भुजलसर्वेक्षण विभागाचे वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कराड, उपविभागीय अधिकारी मनोहर कडू, तहसीलदार अनिरुध्द बक्षी (मोर्शी), आशिष बिजवल (वरुड), भौगोलिक माहिती प्रणालीचे अधिकारी रणजित पाटील यांचेसह मोर्शी-वरुड तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच व अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            श्री. देशमुख म्हणाले की, टंचाईग्रसत भागात लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी जलसंपदा विभागाने जलसंधारणासाठी प्रभावी नियोजन करावे. खचलेल्या विहिरींचे काम पूर्ण करण्यासाठी तात्काळ अनुदान उपलबध करुन द्यावे. पाणी टंचाईच्या भागात भुजल सर्वेक्षण विभागाने नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत शोधून काढावे.  पाझर तलाव, गाव तलाव आणि लघुसिंचन तलावांची दुरुस्ती करुन पाण्याचे संचयन करावे. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी गावालगतच्या शासनाच्या ताब्यातील जागेवर चराईक्षेत्र निर्माण करण्यासाठी कृषी विभागाने सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

            वरुड, मोर्शी परिसरात पाण्याची स्थिती लक्षात घेता शेतक-यांना बोअरची परवानगी तसेच अतिविकसित पाणी क्षेत्रात विहिरी खोदकामांवरील बंदी उठविण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची परवानगी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले.

            टंचाई कालावधीत शेतकऱ्यांचे पशुधन जगविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. ग्रामीण भागातील वीज बिल वसुलीचे कामे बचतगटांना देण्यात यावे. टंचाईग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी सर्व गावकऱ्यांना उपलब्ध होण्यासाठी नळयोजनाव्दारे तसेच टँकरव्दारे पाणीपुरवठ्यासाठी ग्रामपंचायतीने  प्रभावी नियोजन करावे, अशा सूचना श्रीमती खत्री यांनी बैठकीत दिल्या.

पालकमंत्री पांदणरस्ता योजनेतील कामांना गती देण्याचे जिल्हाधिका-यांचे निर्देश

अमरावती, दि. 13 : पालकमंत्री पांदणरस्ते योजनेत अपेक्षित कामांनुसार खर्चाचे नियोजन करून या कामांना गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी आज येथे दिले.

  जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. जि. प. सार्वजनिक बांधकाम कार्यकारी अभियंता प्रशांत गावंडे, मोर्शी येथील उपविभागीय अभियंता राजेंद्र मालवे, ए. के. चव्हाण, एस. एम. पाराशर, चंद्रकांत मेहेत्रे आदी उपस्थित होते.

योजनेत सध्या दीड कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त आहे. त्याचे तालुक्यांना समप्रमाणात वाटप करण्यात यावे, असे सांगून श्री. देशमुख म्हणाले की, कामांनुसार यंत्रसामग्रीचे दर तपासून तत्काळ अंदाजपत्रक सादर करावे. आर्थिक मर्यादा तपासून कामांचे नियोजन करावे. त्यानुसार लवकरच तालुका समितीच्या प्रस्तावांनुसार कामांचे निश्चितीकरण करुन कामांना सुरुवात केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

00000

श्री क्षेत्र रिद्धपुर विकासकामांना शुभारंभ रिद्धपूर मराठी विद्यापीठासाठी शासन सकारात्मक - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील

अमरावती, दि.  ८: महानुभाव पंथाची काशी व मराठी साहित्याची आद्यभूमी असलेल्या रिद्धपूरचे महात्म्य लक्षात घेऊन  येथील विकास आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ मंजूर केला. रिद्धपूर येथे मराठी भाषेचे विद्यापीठ व्हावे, यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज येथे सांगितले.

श्री क्षेत्र रिद्धपूर विकास आराखड्यातील विकासकामांचे भुमिपूजन श्री. पोटे पाटील यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. रिद्धपूर येथे ११ कोटी ६४ लाख निधीतून राजमठ परिसरात संकुल, काँक्रिट रस्ते, स्वच्छतागृहे, मोकळ्या भूखंडांना कुंपण आदी कामे केली जाणार आहेत. 

आमदार डॉ. अनिल बोंडे, श्रीमती वसुधाताई बोंडे,  जि. प. उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, अ. भा. महानुभाव परिषदेचे अध्यक्ष महंत गोपीराजबाबा शास्त्री, श्री गोविंदप्रभू सेवा समितीचे अध्यक्ष यक्षदेवबाबा, महंत वाईनदेशकरबाबा, श्री पाचराऊतबाबा, श्री तळेगावकर बाबा, मोहनराज दादा अमृते, राहूलराज शिवणेकर आदी यावेळी उपस्थित होते. 

पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील म्हणाले की, या पावन भूमीत भूमिपूजन करता आले हे माझे भाग्य आहे. जिल्ह्यातील संत व महापुरुषांच्या भूमी व तीर्थक्षेत्र विकासासाठी मोठा निधी मिळाला. २२ हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून जिल्ह्यात प्रचंड विकासकामे होत आहेत. त्यातून प्रत्येक गाव सुंदर करण्याचा ध्यास आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात सर्वासाठी घरे,  महाकर्जमाफी यासह आरोग्य, उद्योग, रस्तेनिर्मिती, रोजगारनिर्मितीला चालना देत आता ७२ हजार नोकरभरतीसारखे निर्णय घेतले आहेत. जातपातधर्म न मानता विकास होत आहे. रिद्धपुर येथील मराठी विद्यापीठाबाबत माझी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली असून, त्यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले आहे, असे यावेळी पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

रिद्धपूरमध्ये पाणीपुरवठा, बंदिस्त नाल्या, बाजार चौकाचे सौंदर्यीकरण अशा अनेक सुविधा होणार आहेत. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सर्व समाजाच्या हिताचा विचार करून अनेक निर्णय अंमलात आणले. मोर्शी, वरुड तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाल्याने शेतकरी सहाय्य, रोहयो कामे, विद्यार्थी सवलती अशा अनेक सुविधा लागू झाल्या आहेत, असे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले.

रिद्धपुर येथे २८५ कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आराखडा आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामांना तत्वतः मंजुरी मिळाली आहे. ती सोमवारपासून सुरू होतील, असे श्री. माळवे म्हणाले.

श्री. वाईनदेशकर बाबांनी प्रास्ताविक केले.अजय पंडित, शकील बेग, श्री. करीम, श्री. नदीम यांच्यासह अनेक नागरिक उपस्थित होते.

00000

वरूड, मोर्शी येथील विकासकामांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा कामे मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देश

अमरावती, दि. 5 : रिद्धपूर विकास आराखड्यातील कामांसह  वरूड, मोर्शी येथील विकासकामे मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत देण्यात आले.

        आमदार डॉ. अनिल बोंडे, जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. त्यात विविध प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात आला.

रिद्धपूर विकास आराखड्यात रस्त्याचे काँक्रिटीकरण, प्रसाधनगृह, मोकळ्या भूखंडाला कुंपणे आदी कामे प्रस्तावित आहेत. ती दोन आठवड्यात पूर्ण करावीत. सालबर्डी येथील संत मारुती महाराज संस्थान येथील विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक मान्यता, निविदा आदी प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करावी. 70 गावे पाणीपुरवठा योजनेतील कामे लवकर पूर्ण करावीत, असे निर्देश डॉ. बोंडे यांनी दिले.

        मुदतीत सर्व कामे होणे आवश्यक आहे. अधिका-यांनी प्राधान्याच्या व प्रलंबित कामांना गती द्यावी, असे निर्देश श्री. देशमुख यांनी दिले.

        वरुड, मोर्शी परिसरात पाण्याची स्थिती लक्षात घेता शेतक-यांना बोअरची परवानगी द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे करण्यात येणार आहे, असे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले.

निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे, उपजिल्हाधिकारी अजय लहाने, उपविभागीय अधिकारी मनोहर कडू, तहसीलदार अनिरुद्ध बक्षी, आशिष बिजवल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या श्रीमती बॅनर्जी, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, भूजल सर्वेक्षण अधिकारी संजय कराड  यांच्यासह अनेक अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

00000

जिल्हाधिका-यांकडून नियोजन व खर्चाचा आढावा

अमरावती, दि. 4 : विविध विभागांना प्राप्त असलेला निधी मुदतीत खर्च करण्यात यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी आज येथे दिले.

 जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजनभवनात बैठक घेऊन जिल्हाधिका-यांनी विविध कामांचा आढावा घेतला. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, धारणी येथील आदिवासी विकास प्रकल्पाचे सहायक नियोजन अधिकारी राजू ढोकणे, सहायक समाजकल्याण आयुक्त मंगला मून  यांच्यासह विविध विभागप्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

 श्री. देशमुख म्हणाले की, सर्व विभागांनी विकासकामांसाठी प्राप्त निधी मुदतीत खर्च करावा. लवकरच पालकमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत  बैठकीतून नियोजन, विकासकामे व खर्चाचा आढावा घेतला जाईल. त्यासाठी परिपूर्ण माहिती सादर करावी. जी कामे प्रलंबित राहिली आहेत, ती तत्काळ पूर्ण करावीत. आवश्यक मान्यता आदी बाबींचा तत्काळ पाठपुरावा करावा. धारणी येथील आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या कामांचाही आढावा त्यांनी घेतला. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

00000

जिल्हाधिकारीपदी ओमप्रकाश देशमुख रूजू

                 टंचाई निवारणाच्या कामांना प्राधान्य देणार

-         जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख

अमरावती, दि. 1 :  यंदाचे कमी पर्जन्यमान व पेयजल, सिंचन. चारा उपलब्धता आदी  स्थिती लक्षात घेऊन टंचाई निवारणाच्या कामांना प्राधान्य देणार असल्याचे जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी आज अमरावती येथे रूजू झाल्यावर सांगितले.

          जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार श्री. देशमुख यांनी प्र. जिल्हाधिकारी अजय लहाने यांच्याकडून स्वीकारला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा प्रशासनातील विविध अधिका-यांनी श्री. देशमुख यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

          जिल्हाधिकारी श्री. देशमुख यांनी अधिका-यांशी चर्चा करून जिल्ह्यातील विविध बाबींची स्थिती जाणून घेतली. ते म्हणाले की, यंदा पर्जन्यमान कमी असल्याने टंचाई निवारणाच्या कामांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या भरीव अंमलबजावणीबरोबरच चारा उपलब्धतेसाठी वैरण विकास कार्यक्रमासारख्या योजना प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला नेमून दिलेल्या जबाबदा-या व उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. प्राप्त निधी मुदतीत खर्च व्हावा. 

चिखलदरा येथील गटविकास अधिकारी तथा परिविक्षाधीन आयएएस अधिकारी श्रीमती मिताली सेठी यांच्याकडून त्यांनी चिखलदरा व मेळघाटातील स्थितीबाबत माहिती घेतली. जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासह मेळघाटात कुपोषण निर्मूलनासाठी काटेकोर कार्यक्रम, रोजगारनिर्मिती, वीजपुरवठा, संपर्कयंत्रणा आदींसाठी प्रयत्न करू, असेही ते म्हणाले.

विविध पदांवर कार्य

श्री. देशमुख हे मूळचे अहमदनगर जिल्ह्यातील जवळे-कडलग येथील आहेत. राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातून एम. एस्सी. (कृषी) ही पदवी प्राप्त केल्यानंतर ते 1987 मध्ये उपजिल्हाधिकारी म्हणून धुळे येथे रूजू झाले. त्यानंतर त्यांनी नाशिक व श्रीरामपूर येथे प्रांताधिकारी, नाशिक येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी, कोल्हापूर येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, नाशिक येथे महसूल उपायुक्त, बुलडाणा व धुळे येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिले आहे.  त्यांना उत्कृष्ट महसूल अधिकारी म्हणून 2007 मध्ये पुरस्कार प्राप्त आहे.

 अमरावतीला रूजू होण्यापूर्वी श्री. देशमुख यापूर्वी ‘महाबीज’चे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत होते. दरम्यान, मध्यप्रदेश निवडणुकीची जबाबदारी असल्याने पदभार घेण्यास नियुक्तीनंतर काही काळ गेला. अमरावती या विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळाली आहे. मूळ खात्यात परत आल्याने स्वगृही परतल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.

          प्र. अप्पर जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, जिल्हा परिषदेचे अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. ठमके, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे, उपविभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी, उपजिल्हाधिकारी स्नेहल कनिचे, राम लठाड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री. टाकसाळे, पालकमंत्र्यांचे स्वीय सचिव अनिल भटकर, नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, जिल्हा शल्यचिकित्सक श्यामसुंदर निकम, तहसीलदार गजेंद्र मालठाणे, श्री. माळवे, स्वीय सहायक चंदू धकिते, आशिष नागरे, महेश दुबे यांच्यासह अनेक अधिकारी- कर्मचा-यांनी जिल्हाधिका-यांचे स्वागत केले. 

00000