प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे उद्घाटन

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे उद्घाटन

वैद्यकीय महाविद्यालये आरोग्यसेवेची केंद्र ठरावीत

                         - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

अमरावती ,दि.9 (जिमाका) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आज राज्यात 7 हजार 645 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या विविध प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला. नागपूर व शिर्डी विमानतळाच्या कामांचे भूमिपूजन, स्क्रील सेंटर, तसेच नवीन 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. यात अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे उद्घाटन ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले.

             जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. यावेळी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार रवी राणा, प्रताप अडसड, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, अपर जिल्हाधिकारी सूरज वाघमारे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. किशोर इंगोले, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे,  एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर आदी उपस्थित होते.

        प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले, नव्याने निर्माण होणारे वैद्यकीय महाविद्यालये लाखो परिवारांचे सेवेचे केंद्र ठरणार आहे. या केवळ संस्था ठरणार नसून असंख्य परिवारांचे जीवन घडविण्याचा यज्ञ आहे. नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या 900 जागा निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे आता राज्यभरात सहा हजार वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा उपलब्ध होतील. यामुळे दुर्गम भागात नव्या संधीची दालने उपलब्ध होतील. आयुष्मान कार्डच्या माध्यमातून लाखो परिवारांना मोफत उपचार, तर जनऔषधी केंद्रातून स्वस्तात औषधे मिळत आहे. कर कमी करून हृदयरोग आणि कॅन्सरवरील औषधोपचाराचा खर्च कमी करण्यात आला आहे. या माध्यमातून गरीब कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे.

प्रत्येक नागरिकाला माफक दरात उच्च प्रतीची आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. केंद्र व राज्य शासनाने वैद्यकीय महाविद्यालयांकडे विशेष लक्ष देऊन नागरिकांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात, तसेच वैद्यकीय अधिकारी निर्माण व्हावेत यादृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे राज्यात दहा नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येत आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या इच्छुक पात्र विद्यार्थ्यांना नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निर्मितीमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच आता येथे प्रवेशित विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून म्हणजेच मराठीतून वैद्यकीय शिक्षण घेता येणार आहे. यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. आता ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही वैद्यकीय शिक्षणात अग्रक्रमी राहतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. 

कार्यक्रमानंतर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दिपप्रज्वलन करून कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. क्षिप्रा मानकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

000000

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांसाठी अर्ज आमंत्रित

शासनमान्य ग्रंथालयांना आवाहन

अमरावती, दि.9 : केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या कोलकाता येथील राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या समान निधी व असमान निधी योजनेत ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर  यांनी केले आहे.

समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विविध नमुन्यातील प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असते. त्यानुसार सन 2024-25 साठी राज्यातील शासनमान्य ग्रंथलयाकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.  इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरून उपलब्ध डाऊनलोड करून घ्यावा.

  समान निधी योजनेत इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजनेचा समावेश आहे. असमान निधी योजनेत ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान “ज्ञान कोपरा” विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरूकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य तसेच बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय “बाल कोपरा स्थापन” करण्याकरिता  अर्थसहाय्य आदी बाबी आहेत.

  योजनेसाठी करावयाचा अर्ज वरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in या हे संकेस्थळ पाहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ग्रंथालयांनी वरील पैकी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रासह इंग्रजी, हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि. 30 नोव्हेंबर, 2024 पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांनी केले आहे. 

00000