महसूल वसुली पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे
- विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल
अमरावती, दि. 1 : राज्य शासनातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिर अभियानाचा पहिला टप्पा राबविण्यात येत आहे. यातून गावात सुविधा देऊन नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकासात्मक कामाबरोबरच यंत्रणांनी महसूल वसुलीवर लक्ष केंद्रित करून यासाठी आवश्यक असलेले नियोजन करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी दिले.
महाराजस्व अभियानांतर्गत करण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांचा आढावा नियोजन भवनात घेण्यात आला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, धारणीचे उपविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, परीविक्षाधिन अधिकारी कौशल्या एम., अपर आयुक्त अजय लहाने, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गोविंद दानेज, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे, सह जिल्हानिबंधक अनिल औतकर, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी महेश शिंदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते आदी उपस्थित होते.
आयुक्त श्रीमती सिंघल यांनी, शासनाने लक्ष्यांक दिलेली महसूल वसुली पूर्ण करण्यासाठी वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा नियमित आढावा घेण्यात यावा. यासाठी नियोजन करण्यात यावे. ही वसुली होण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रकरण निहाय आढावा घ्यावा.
भूसंपादनाची प्रक्रिया करताना पुनर्वसनावरही लक्ष देऊन पुनर्वसित गावाचे प्रश्न सोडविण्यात यावे. पुनर्वसित गावात करण्यात येणारी पायाभूत सुविधांची कामे चांगल्या दर्जाची होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ही कामे सुरू असताना या ठिकाणी भेटी देऊन कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करावी. ही कामे सुरू असताना पाहणी केल्यास यात काही सुधारणाही सांगण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देताना त्याचवेळी प्लॉटचे वाटप करण्यात यावे. याठिकाणी नागरी सुविधा एकत्रित पूर्ण करण्यात याव्यात. प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी व्हिडिओ आणि फोटो काढण्यात यावे. सिंचन प्रकल्प वेगाने वेगाने पूर्ण होण्यासाठी प्रकल्पनिहाय आढावा घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यासोबत पाणीपट्टी आणि करपट्टी वसुली करावी, अभियानात शिबिर आयोजित करण्याबाबत तालुकानिहाय आढावा घेण्यात आला. महाराजस्व अभियान राबवतेवेळी सर्व कार्यक्रमांची रील्सद्वारे जनजागृती करावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
00000
अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील 666 अतिक्रमण धारकांना दिलासा
मा. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची बैठक संपन्न
“सर्वांसाठी घरे - 2022” या राज्य व केंद्र शासनाच्या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नझुल शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी केलेल्या अतिक्रमणांना नियमानुकूल करण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील एकूण 15 झोपडपट्ट्यांमधील 666 अतिक्रमण धारकांच्या प्रकरणांवर या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. सदर अतिक्रमण शासनाच्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमानुकूल करण्यात आले असून संबंधित लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बैठकीस अमरावती महानगरपालिकेच्या आयुक्त सौम्या शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिव म्हणून उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांनी कामकाज पार पाडले. तसेच उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव, डॉ. विकास खंडारे, सहायक संचालक नगर रचना सागर वानखडे, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख गजानन डोईफोडे, शहर अभियंता रवींद्र पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बोरसे, उपअभियंता हेमंत महाजन, शिवाजी देशमुख, आर्थिक तज्ञ विपिन त्रिवेदी, समाज विकास तज्ञ प्रज्वल शेंडे, अभियंता जिशान शहा, एमआयएस तज्ञ निखिल राऊत, सर्व्हे कंपनीचे प्रतिनिधी पियूष हांडे व प्रतीक ठाकरे, तसेच भूमी अभिलेख विभागातील सौ. बनकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.१९७/नवि-
समितीपुढे वडरपुरा भाग १ व २, फ्रेजरपुरा, कुंभारवाडा, मोतीनगर (कंपासपुरा), माताफैल, माताखिडकी, इंदिरानगर (फ्रेजरपुरा), मसानगंज भाग २ (शासकीय जमीन), रमाबाई आंबेडकर नगर, राजमाता क्र. २, अण्णाभाऊ साठे नगर क्र. २, गांधी आश्रम, झाडीफैल आणि आनंद नगर या एकूण 15 झोपडपट्ट्यांमधील 666 अतिक्रमण धारकांची प्रकरणे अमरावती महानगरपालिकेमार्फत समितीसमोर सादर करण्यात आली होती.
प्रथम टप्प्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांची बहुतांश घरे कच्ची स्वरूपाची असल्याने त्यांना नवीन पक्के घरकुल उभारण्यासाठी पात्रता देण्यात आली आहे. संबंधित विभागांच्या नाहरकती व अभिप्रायाच्या अधीन राहून प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.
सध्या प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 सुरू असून पात्र व गरजू लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.
या निर्णयामुळे शहरातील झोपडपट्टीवासीयांना कायदेशीर संरक्षणासोबतच पक्क्या घरांचे स्वप्न साकार करण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.
00000
गल्फ देशांतील युद्धजन्य परिस्थिती
जिल्हा प्रशासनाकडून हेल्पलाईन जाहीर
अमरावती, दि 1 : मध्यपूर्व आणि गल्फ देशांमध्ये उद्भवलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, तेथे अडकलेल्या राज्यातील व विशेषतः जिल्ह्यातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाची नियमावली आणि हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर केले आहेत.
भारत सरकारचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि विविध भारतीय दूतावास या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. परदेशात अडकलेल्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेबाबत माहिती देण्यासाठी किंवा मदतीसाठी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र आणि स्थानिक नियंत्रण कक्षाशी खालील क्रमांकावर संपर्क साधता येईल. राज्य आपत्कालीन केंद्र: १०७७ (टोल फ्री), ९१-९३२१५८७१४३, ०२२-२२०२७९९०, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय नियंत्रण कक्ष: ०७२१-२६६२०२५, पोलीस अधीक्षक कार्यालय (ग्रामीण) अमरावती: ७५८८४१०००० हेल्पलाईन जाहिर करण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने परदेशात असलेल्या नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. यात सुरक्षित ठिकाणी राहावे आणि अनावश्यक हालचाल टाळावी. भारतीय दूतावासाच्या अधिकृत सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. आपले लोकेशन आणि सद्यस्थिती कुटुंबीयांना सतत कळवत राहावी. आपले मोबाईल चार्ज ठेवावेत आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवावीत. सोशल मीडियावर कोणत्याही अफवा किंवा चुकीची माहिती पसरवू नये. संबंधित देशातील भारतीय दूतावासाकडे आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांनी कळविले आहे.
No comments:
Post a Comment