DIO NEWS AMRAVATI 04-03-2026

 आरोग्य विभागाच्या क्रिकेट स्पर्धेत जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अमरावती संघ ठरला अजिंक्य

अमरावती, दि. 4 (जिमाका): महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'टेनिस बॉल क्रिकेट सामने-2026' (वर्ष 8 वे) मध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अमरावती संघाने विजय मिळविला. अमरावती येथील छत्रीतलाव मैदानावर नुकतीच ही स्पर्धा पार पडली.

या स्पर्धेत आरोग्य विभागातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टर्स, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या एकूण 12 संघांनी सहभाग नोंदविला होता. स्पर्धेचा अंतिम सामना जिल्हा सामान्य रुग्णालय,अमरावती आणि अचलपूर महिला व बाल रुग्णालय यांच्यात झाला. स्पर्धेत जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे राज डुलगज याने मालिकावीर आणि उत्कृष्ट फलंदाजाचा बहुमान पटकावला. सुशील ओसवाल यांना उत्कृष्ट गोलंदाज, तर अभिजीत निचत यांना उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकाचा पुरस्कार देण्यात आला. पहिल्या सेमी फायनलमध्ये डॉ. मनिष गोतमारे आणि दुसऱ्या सेमी फायनलमध्ये स्वप्निल उसरे सामनावीर ठरले.

पुरस्कार वितरण सोहळ्याला अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रमोद निरवणे, डॉ. रणजीत राठोड, डॉ. विक्रांत कुळमेथे, अनंतराव पारसकर आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. डॉ. प्रमोद निरवणे यांनी खेळाडूंचे कौतुक करताना सांगितले की, आरोग्य सेवेतील ताणतणाव दूर करण्यासाठी मैदानी खेळ अत्यंत आवश्यक आहेत.या स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी डॉ. निलेश पाचबुद्धे, विशाल पवार आणि आयोजन समितीच्या सदस्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. डॉ. राठोड यांनी आभार प्रदर्शन करून स्पर्धेची सांगता केली.

00000000

कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करणाऱ्यांसाठी संधी;

6 मार्चला विशेष मार्गदर्शन सभेचे आयोजन

अमरावती, दि. 4 (जिमाका): राज्यात बांधकाम क्षेत्रासाठी नैसर्गिक वाळूचा तुटवडा आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी शासनाने 'कृत्रिम वाळू' धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि नवीन युनिट स्थापन करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी दिनांक 6 मार्च 2026 रोजी महसूल भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे दुपारी 12.30 वाजता जिल्हा खनिकर्म विभागामार्फत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

शासकीय धोरणानुसार, कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करण्यासाठी सध्या ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. मात्र, हे युनिट स्थापन करण्याची कार्यपद्धती, अर्जाचा नमुना आणि तांत्रिक बाबींबाबत अनेक इच्छुकांच्या मनात शंका दूर करण्यासाठी या मार्गदर्शन सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी प्रणिता चापले यांनी सांगितले की, कृत्रिम वाळू निर्मितीला चालना देण्यासाठी शासन स्तरावर विविध सवलती आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या बैठकीत युनिट स्थापन करण्याबाबतच्या अडचणींवर चर्चा केली जाईल तसेच नवीन अर्जांबाबत सविस्तर माहिती दिली जाईल. तरी ज्यांना कृत्रिम वाळू युनिट सुरू करण्यात रस आहे किंवा ज्यांच्या अर्जाबाबत काही शंका आहेत, अशा संबंधितांनी या बैठकीला उपस्थित राहावे, असे आवाहन खनिकर्म विभागाकडून करण्यात आले आहे.

                                                                         00000                           

ग्रामीण भागात  कलम 37(1) व (3) लागू

अमरावती, दि. 04 (जिमाका) : जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), अमरावती यांनी महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.

सदर प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, याकरिता पोलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात लागू करण्यात आला असून दि. 11 मार्च 2026 च्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहील. या कलमाचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी  आशिष येरेकर यांनी कळविले आहे.

0000000

अंबादेवी, एकविरादेवी परिसराच्या विकासाला गती द्यावी

-जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

*श्री रूख्मिणी विदर्भपीठाचा आराखडा सादर

अमरावती, दि. 4 (जिमाका) : शहरातील महत्वाचे असलेले अंबादेवी आणि एकविरादेवी संस्थानचा विकास करणे आवश्यक आहे. यासाठी दोन्ही संस्थानच्या विकासासाठी एकत्रित आराखडा राबवावा लागणार आहे. यासाठी सर्व जमिनीवरील नियोजन करून एकत्रित स्वरूपात कामांचे नियोजन करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज श्री रूख्मिणी विदर्भपीठ कौंडण्यपूर आणि अंबादेवी, एकविरादेवी संस्थानच्या विकास आराखड्याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा यांच्यासह संस्थानचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी, अंबादेवी आणि एकविरादेवी ही शहराच्या मध्यवस्तीत असून जुन्या वस्तीमध्ये आहेत. भाविक मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याने याठिकाणी सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. प्रामुख्याने मंदिराजवळ असलेले अरूंद रस्ते मोठे करणे गरजेचे आहे. तसेच भाविकांसाठी वाहनतळाची सुविधा उभारावी लागणार आहे. या मंदिरांमध्ये नवरात्री उत्सवाच्या कालावधीत गर्दी होते. गर्दीच्या वेळी सुविधा वाढविणे गरजेचे असते, यावर विश्वस्त मंडळाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. विकास आराखडा राबविताना टप्पेनिहाय राबवावा. यासोबतच विकासकामे करताना बांधकाम क्षेत्र वाढविण्याची शक्यता असल्यास महिला बचतगटांना विविध मालाच्या उत्पादनासाठी इमारत देण्यात यावी.

कौंडण्यपूर येथे तिर्थक्षेत्र आणि पर्यटनस्थळ विकासासाठी निधी देण्यात आला आहे. यातून संरक्षण भिंतीचे काम पूर्ण झाले आहे. संस्थानकडून कौशल्य विकास, तसेच इतर उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यातून गरजूंना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यासाठी इमारत बांधकाम आणि इतर सोयी सुविधांसाठी निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. त्यानुषंगाने आवश्यक जमिन हस्तांतरणासाठी संस्थानने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी केले.

00000

राज्याच्या नवीन कौशल्य धोरण मसुद्यावर हरकती व सूचनांचे आवाहन;

6 मार्चपर्यंत मुदत

अमरावती, दि. 4 (जिमाका):  महाराष्ट्र शासनामार्फत राज्याचे नवीन कौशल्य विषयक धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली असून, या धोरणाचा सुधारित प्रारूप मसुदा नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. कौशल्य विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी धोरणाबाबत जिल्ह्यातील सर्व प्रशिक्षण संस्था, उद्योजक, महाविद्यालये आणि उमेदवारांनी आपल्या महत्त्वपूर्ण सूचना व अभिप्राय नोंदवावेत, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रातर्फे करण्यात आले आहे.

शासनाने गठीत केलेल्या विशेष समितीने 'M/s KPMG Advisory Services' यांच्या तांत्रिक सहकार्याने हा व्यापक मसुदा तयार केला आहे. कौशल्य परिसंस्थेमधील सर्व घटकांचा सक्रिय सहभाग वाढवण्यासाठी हा मसुदा 'महास्वयंम' पोर्टलवर (www.mahaswayam.gov.in) नोटीस विभागामध्ये सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या धोरणामुळे भविष्यातील रोजगाराच्या संधी आणि कौशल्य प्रशिक्षणात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत.

जिल्ह्यातील सर्व भागधारकांनी या मसुद्याचे सखोल अवलोकन करून आपल्या सूचना, सुधारणा किंवा हरकती दिनांक 6 मार्च 2026 पर्यंत लेखी स्वरूपात mhskillpolicy@msads.in या ई-मेल आयडीवर पाठविणे आवश्यक आहे. राज्याचे कौशल्य धोरण अधिक लोकाभिमुख आणि प्रभावी करण्यासाठी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी आणि संबंधित संस्थांनी या प्रक्रियेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास केंद्राच्या सहायक आयुक्त प्रांजली बारस्कर यांनी केले आहे.

00000