DIO NEWS AMRAVATI 08-03-2026

                         मोर्शीत एकात्मिक प्रशासकीय इमारतीचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण;

सर्व शासकीय कार्यालये आता एकाच छताखाली येणार

अमरावती , दि. 8 (जिमाका): मोर्शी येथील नागरिकांच्या सुविधेसाठी नव्याने उभारण्यात आलेल्या भव्य एकात्मिक प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण करून प्रत्यक्ष इमारतीची पाहणी केली. याप्रसंगी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, अमर काळे, आमदार उमेश उर्फ चंदू यावलकर, राजेश वानखडे, नगराध्यक्ष प्रतीक्षा गुल्हाने, ईश्वर सलामे, सुवर्णा वरखडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, उपविभागीय अधिकारी प्रदीपकुमार पवार आणि तहसीलदार सागर ढवळे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

            यावेळी मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, मोर्शी येथील या नवीन इमारतीची रचना अत्यंत उत्तम असून, नागरिकांना विनाविलंब आणि पारदर्शक सेवा देणे हेच प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असावे. शासन सध्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे आकृतिबंध अंतिम करत असून, पात्र व्यक्तींना पदोन्नती देऊन प्रशासन अधिक गतिमान केले जात आहे. 'गतिमान शासन, पारदर्शी प्रशासन' हे सूत्र घेऊन महसूल विभाग काम करीत आहे. शासनाने 'जीवंत सातबारा' लागू केला असून छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान शिबिरांच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी दिला जात आहे. तसेच, मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजनेतून शेतकऱ्यांसाठी रस्ते, पाणी आणि वीज या मूलभूत सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.

             मोर्शी शहरात पिण्याच्या पाण्यासाठी टाकी बांधण्यासाठी निधी दिला जाईल. येथील घनकचऱ्याच्या निर्मूलनावर काम केले जाईल. शहराचे सीटीएस करून दिले जाईल. यामुळे येथील रहिवाशांच्या मालमत्तेला कायदेशीर आधार मिळेल शिवाय शहराचा नकाशा अधिकृतरित्या अद्ययावत होईल. तसेच तालुक्यातील घरकुल पट्टेवाटपही लवकरच केले जाईल, असे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

              ही नवीन प्रशासकीय इमारती सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त आहे. ही इमारत 12.80 कोटी रुपये खर्चून 2728.4 चौरस मीटर क्षेत्रफळात उभारण्यात आली आहे. इमारतीच्या तळमजल्यावर तहसील आणि दुय्यम निबंधक कार्यालय, पहिल्या मजल्यावर उपविभागीय अधिकारी, कृषी विभाग, उपकोषागार आणि सहाय्यक निबंधक कार्यालय तर दुसऱ्या मजल्यावर मीटिंग हॉलसह महिला व बालकल्याण विभाग कार्यरत असणार आहे. सर्व कार्यालये आता एकाच ठिकाणी आल्यामुळे नागरिकांची होणारी भटकंती थांबणार असून प्रशासकीय कामात मोठी गती येणार आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तहसीलदार सागर ढवळे यांनी केले, तर यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते शासन निर्णय संग्रहाचे विमोचनही करण्यात आले.

00000000

कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना सवलती देऊन प्रोत्साहन

*जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू निर्मितीला चालना

*जिल्हाधिकाऱ्यांचे उद्योजकांना आवाहन

अमरावती, दि. 8 (जिमाका) : नैसर्गिक वाळूला सक्षम आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावरून कृत्रिम वाळू अर्थात एम-सँड धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू करण्यात आली आहे. यात कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना सवलती देऊन जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू निर्मितीला चालना देण्यात येत आहे. या धोरणांतर्गत जिल्ह्यात एम-सँड युनिट्स स्थापन व्हावेत, याकरिता जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक विशेष बैठक महसूल भवन येथे पार पडली.

या बैठकीला खानपाट्टाधारक, क्रशरमालक, एम-सँड अर्जदार, इच्छुक नागरिक उपस्थित होते.

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी प्रणिता चापले यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी कृत्रिम वाळु धोरणाची उद्दिष्ट व कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करण्याकरीता शासन निर्णयातील तरतुदी, आवश्यक दस्तऐवज, कृत्रिम वाळू युनिट करण्याकरीता शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सवलतीची माहिती दिली.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी बैठकीत कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत, याची माहिती दिली. यात औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान आणि व्याज अनुदान, मुद्रांक शुल्क माफी आणि विद्युत शुल्कातून सूट, वीज दरामध्ये विशेष अनुदान, स्वामित्वधनाच्या रक्कमेत 400 रुपये इतकी सवलत देण्यात आली आहे.

तसेच युनिट्सच्या मर्यादेत शिथिलता देण्यात आली आहे. यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 50 युनिट्सची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, शासन निर्णयानुसार ही अट आता शिथिल करण्यात आली असून, जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती आणि प्राप्त अर्जांची संख्या विचारात घेऊन ही संख्या वाढवण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने इच्छुक नागरिकांना आणि खदानधारकांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. अर्ज पद्धत ही ऑनलाईन अर्जासोबतच आवश्यक कागदपत्रांसह ऑफलाईन पद्धतीने देखील अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत 'हेतू पत्र' निर्गमित केले जाणार आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर युनिट स्थापन करण्याची अंतिम परवानगी दिली जाईल.

नैसर्गिक वाळूची कमतरता भरून काढण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जिल्ह्यातील उद्योजकांनी या धोरणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

0000000