Friday, June 21, 2019

जिल्ह्यात ठिकठिकाणी योग प्रात्यक्षिके निरामय जीवनासाठी योग आवश्यक - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल










अमरावती,दि. 21: शरीर आणि मन या दोन्ही बाबी संतुलित ठेवण्यासाठी योग हा उत्तम पर्याय आहे. योगशास्त्रातून आयुष्यात संयम व शिस्त येते. निरोगी व निरामय जीवन जगण्यासाठी योग कलेचा दैनंदिन आयुष्यात समावेश करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज येथे सांगितले.
जिल्हा प्रशासन, क्रीडा विभाग, शिक्षण विभाग, भारत स्वाभिमान (न्यास) पतंजली योग समिती, आर्ट ऑफ लिव्हिंग, जेसीआय सेंच्युरियन व योग क्षेत्रात कार्यरत विविध संस्था यांच्या सहकार्याने विभागीय क्रिडा संकुलात आंतरराष्ट्रीय जागतिक योग दिनानिमित्त योग प्रात्यक्षिके व साधनेचा कार्यक्रम झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.
विभागीय क्रीडा संकुलात आज योगदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमासाठी सकाळी साडेसहापासूनच शहरातील अनेक मान्यवर, व्यावसायिक, गृहिणी, विविध शाळा- महाविद्यालयांचे विद्यार्थी आदी विविध क्षेत्रातील व्यक्तींची मोठी उपस्थिती होती. सातच्या सुमारास संकुलातील सभागृहात योग प्रात्यक्षिकांना सुरुवात झाली.   आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे जिल्हा समन्वयक व योगप्रशिक्षक निरज अग्रवाल व त्यांच्या सहका-यांनी योग प्रात्यक्षिकांबद्दल मार्गदर्शन केले.  योगाच्या अवलंबामुळे केवळ शारीरीकच नव्हे, तर मानसिक कणखरपणा प्राप्त होतो व शांततेची अनुभूती मिळते, असे प्रशिक्षकांनी यावेळी सांगितले. प्रात्यक्षिकांद्वारे शरीर व मन संतुलन, समूह साधनेतून निर्माण होणारा नाद यांचा एक वेगळा अनुभव यानिमित्ताने सर्वांना घेता आला. 
शहरात श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ परिसर, डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय,  श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय, विद्याभारती महाविद्यालय,  महर्षी गुरुकुल योगसाधना केंद्र, जिजाऊ सभागृह, पतंजली योग केंद्र, मोझरी गुरुकुंज, पोलीस मुख्यालय, एसआरपी कँप, मध्यवर्ती कारागृह परिसर, श्री संत गाडगेबाबा समाधी मंदिर, भारतीय महाविद्यालय, समर्थ विद्यालय, सेंट फ्रान्सिस विद्यालय, एलआयसी कार्यालय आदी विविध ठिकाणी योगदिनाचे आयोजन करण्यात आले होते. तालुका मुख्यालयातही योगदिनाचे आयोजन करण्यात आले होते, असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी गणेश जाधव यांनी सांगितले.
क्रीडा उपसंचालक श्रीमती प्रतिभा देशमुख, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी निलिमा टाके यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.  

पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्षांकडून पुनर्वसितांच्या प्रश्नांचा आढावा प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविणार - माधव भांडारी





*पुनर्वसनाच्या प्रश्नांसंबंधी थेट संवादातून तोडगा
अमरावती, दि. 21 : प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक निधी व पॅकेजची तरतूद यापूर्वीच करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणांनी प्रकल्पग्रस्तांचे सुनियोजित पुनर्वसन होण्यासाठी त्यांच्याशी समन्वय ठेवून वेगाने कामे पूर्ण करावी. येत्या दोन वर्षात प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यात येईल, असे राज्य पुनवर्सन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी आज येथे सांगितले.
            विभागीय आयुक्त कार्यालयात अमरावती विभागातील सिंचन प्रकल्प व पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आढावा बैठक श्री. भांडारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, पुनर्वसन उपायुक्त प्रमोद देशमुख, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, अमरावती जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, यवतमाळ जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा आदी उपस्थित होते.
            श्री. भांडारी म्हणाले की, विभागात 28 प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाची कामे सुरु आहेत. ज्या प्रकल्पांच्या पुनवर्सनाची कामे पूर्ण झाली आहेत, तेथील अधिसूचना रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करुन अहवाल शासनास द्यावा. पुनर्वसित गावांतील सुविधा, सद्य:स्थिती याची संयुक्त पाहणी जिल्हा पुनवर्सन अधिकारी, महसूल यंत्रणा व प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी यांनी करुन त्याठिकाणी तातडीने आवश्यक सुविधा पुरविण्याची कार्यवाही करावी. प्रकल्पग्रस्तांना गावठाण भूखंडावर प्रधानमंत्री आवासयोजनेत घरे बांधून द्यावीत.  
            ते पुढे म्हणाले, विभागातील सर्वच प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाल्याचे दिसत आहे. 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार प्रकल्पबाधितांना मोबदला देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. ज्या प्रकल्पांचे पुनवर्सन अपूर्ण आहे, त्याठिकाणी जुलैअखेरपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत कार्यादेश काढून कामे पूर्ण करावी. पुनर्वसित गावांमध्ये प्रथमत: पिण्याचे पाणी, रस्ते, शाळा, वीज जोडणी, आरोग्य सुविधा आदी  मुलभूत सुविधा पुरवाव्या. ज्या प्रकल्पांचा स्थानिक गावाला फायदा कमी प्रमाणात होत आहे, अशा ठिकाणी प्रकल्पातील जलसाठा कमी करु नये. प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या जमीनीवर अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याबाबत प्रशासकीय यंत्रणांनी प्रत्यक्ष पाहणी करुन प्रकल्पबाधितांचे अतिक्रमण कायम ठेवून इतरांचे अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करावी, असे श्री. भांडारी यांनी सांगितले.
            पुनर्वसित गावात नागरी सुविधांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करण्यात यावे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुविधांची उपयुक्तता टिकून ठेवण्यासाठी देखभाल- दुरुस्ती वेळोवेळी करावी. जिथे पुनवर्सन प्रक्रिया पूर्ण होऊन 10 वर्षाचा कालावधी झाला आहे, त्या कुटूंबांच्या नावे आठ-अ नुसार भूखंड  करुन द्यावा. प्रकल्पबाधितांच्या वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रुपांतरित करुन द्याव्या. पुनवर्सित गावात किमान 350 लोकसंख्या असल्यास ग्रामपंचायत स्थापण्याचा प्रस्ताव शासनाला द्यावा.  प्रकल्प बाधितांच्या समित्या स्थापित करण्यासाठी प्राथमिक तयारी करुन अहवाल सादर करावा. पुनवर्सनासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णयासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावे. प्रकल्पग्रस्तांना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने मुद्रा योजना व कौशल्य विकास योजने अंतर्गत प्रशिक्षण देऊन उद्योग उभारणीसाठी सहकार्य करावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
 येत्या महिन्यात राज्यतील सर्व जिल्हा पुनवर्सन अधिकाऱ्यांची व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक घेण्यात येईल, असेही यावेळी जाहीर करण्यात आले. उपायुक्त प्रमोद देशमुख यांनी विभागातील सिंचन प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीबाबत सादरीकरणाच्या माध्यमातून माहिती दिली.
                                    ०००

Thursday, June 20, 2019

कृषी योजनांसाठी शेतकऱ्यांना एकच अर्ज करावा लागणार कृषी मंत्र्यांनी घेतला महाडीबीटी पोर्टलचा आढावा


मुंबई, दि. 20 : शेतकऱ्यांकरीता असलेली पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, दुष्काळी मदत, या योजनांचा समावेश नव्यानेच विकसीत करण्यात येत असलेल्या महाडीबीटी पोर्टल मध्ये करावा. कृषीविषयक सर्व योजनांचे लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांना एकच अर्ज करावा लागेल अशी सुविधा या पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी आज येथे दिले.
विधानभवनात आयोजित करण्यात आलेल्या कृषी विभागाच्या बैठकीत ते बोलत होते.  कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प संचालक विकास रस्तोगी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना कृषीविषयक योजनांची संपूर्ण माहिती व्हावी आणि योजनांमधील अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करता यावे याकरिता ‘महाडीबीटी’ हे नव पोर्टल विकसीत करण्यात येत आहे. विभागाच्या वतीने पोर्टलबाबत सादरीकरण यावेळी कृषीमंत्र्यांना करण्यात आले. महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाचा या पोर्टलमध्ये समावेश करता येईल याबद्दलही विचार करावा, अशी सूचना डॉ. बोंडे यांनी केली. या पोर्टलमध्ये सध्या 11 योजनांची माहिती संकलीत करण्यात आली आहे. यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, एकात्मिक फळबाग योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना, बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबी योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबी योजना, दुष्काळी क्षेत्र विकास, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा, अन्नधान्य, तेलबिया, उस, कापूस, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना(वयक्तीक लाभार्थी). या पोर्टलवर सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना नोंदणी करावी लागणार आहे.
00000

Tuesday, June 18, 2019

प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना एकही पात्र व्यक्ती वंचित राहता कामा नये - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल



अमरावती, दि.  18 :   आयुष्यमान भारत कार्यक्रमाद्वारे प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना राबविण्यात येत असून, एकही पात्र नागरिक त्यापासून वंचित राहता कामा नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज येथे दिले.
योजनेबाबत आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम यांच्यासह अनेक अधिकारी कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
 श्री. नवाल म्हणाले की, लाभार्थी कुटुंबांना प्रतिवर्ष पाच लाख रुपयांपर्यंत सर्जिकल आणि मेडिकल उपचार मान्यताप्राप्त खासगी आणि शासकीय रुग्णालयामार्फत उपलब्ध होणार आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व विविध घटकांच्या सहभागासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र आशासेविका, अंगणवाडी सेविका यांच्यामार्फत पाठविण्यात आली आहेत. लाभार्थी कुटुंबांनी योजनेचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थींना स्वतःची ई-कार्ड तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सेतू केंद्र किंवा आरोग्य मित्रांना भेटून कार्ड तयार करून घेण्याबाबत संबंधित नागरिकांमध्ये जागृती करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
          शिधापत्रिका तसेच प्रधानमंत्री महोदयांच्या स्वाक्षरीचे पत्र आणि स्वतःचे ओळखपत्र, आधार कार्ड दाखवून हे ई- कार्ड प्राप्त करता येते. या कार्डाच्या आधारे आरोग्य विमा योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.  या योजनेत सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणनेतील (एसईसीसी डेटा) राज्यातील 83 लक्ष 72 हजार कुटुंबांचा समावेश असून यामध्ये शहरी भागातील 24 लाख 81 हजार व ग्रामीण भागातील 58 लक्ष 99 हजार कुटुंबे समाविष्ट आहेत, अशी माहिती डॉ. निकम यांनी दिली.
          ते म्हणाले की, योजनेत जिल्ह्यात एकूण 3 लाख 73 हजार 266 कुटुंबांचा समावेश असून, त्यात 2 लाख 83 हजार 229 ग्रामीण व 90 हजार 37 शहरी कुटुंबे आहेत. एकूण 4 हजार 62 कार्डवाटप झाले आहे. ही गती वाढविण्यासाठी जागृती करण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.

ग्रामीण भागातील घराची भौगोलिक स्थिती, कुटुंबातील कमावती व्यक्ती, अनुसूचित जाती व जमाती, भूमीहीन  शेतकरी आदी  वर्गांतील कुटुंबाचा तर शहरी भागातील कचरावेचक, भिकारी, घरकामगार, फेरीवाले, बांधकाम मजूर, कारागीर आदी वर्गातील कुटुंबांचा समावेश प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत आहे. या योजनेबाबत माहितीसाठी टोल फ्री क्रमांक 1800 111 565 तसेच 14 555 आहे.
                                                 
                                      महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना

महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत लाभार्थी कुटुंबीयांना प्रति वर्ष प्रति कुटुंब रुपये दीड  लक्ष रुपयांचा लाभ रुग्णालयातून घेण्यात येतो. या योजनेत 971 सर्जिकल व मेडिकल आजारांवर उपचार घेता येतो. आतापर्यंत सदर योजनेत 48 हजार आठ रुग्णांना लाभ देण्यात आला आहे. योजनेबाबत टोल फ्री क्रमांक 1800 233 2200 तसेच 155 388 असा आहे.
                                      000  

Saturday, June 15, 2019

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सुमारे सात कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन

           जिल्ह्यातील महत्वाच्या दोन रस्त्यांच्या सुधारणा कामांचे भूमिपूजन आज पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांच्या हस्ते झाले.
 आमदार रमेश बुंदिले,  जि. प. सदस्य प्रवीण तायडे, जयंत आमले यांच्यासह अधिकारी- कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. 
            दर्यापूर ते आसेगाव राज्यमार्ग सुधारणा कामाचे, मार्की- निरूळ गंगामाई- मिर्झापूर- महिमापूर रस्ता सुधारणा कामाचे भूमिपूजन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. दर्यापूर ते आसेगाव मार्ग सुधारणा कामाचे मूल्य चार कोटी रु., तर  मार्की महिमापूर रस्ता सुधारणा कामाचे मूल्य तीन कोटी रु. आहे.

           

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्याला मोठा विकासनिधी मिळवून दिला आहे. त्यामुळे अनेक विकासकामांना चालना मिळाली. या रस्त्यांच्या सुधारणेमुळे परिसरातील नागरिकांना लाभ मिळेल. ही कामे वेळेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील यांनी यावेळी दिले. अधिकारी व कर्मचा-यांसह परिसरातील नागरिकही यावेळी उपस्थित होते.

अंजनगाव सुर्जी पंचायत समितीच्या इमारतीचे भूमिपूजन जिल्ह्यात सर्वदूर पायाभूत सुविधांचा विकास - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील






अमरावती, दि. १५ : कृषी, उद्योग, आरोग्य, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांसह रस्तेविकास व पायाभूत सुविधांसाठी जिल्ह्यात सुमारे 25 हजार कोटी रूपये निधीतून अनेक विकासकामे होत आहेत. जिल्ह्यात सर्वदूर व समतोल विकास याद्वारे होत आहे, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज येथे केले.  
          अंजनगाव सुर्जी पंचायत समितीच्या इमारतीचे भूमिपूजन करताना ते बोलत होते. आमदार रमेश बुंदिले, नगराध्यक्ष कमलकांत लाडोळे, जि. प. उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, महिला व बालकल्याण सभापती वनिता पाल, आरोग्य सभापती बळवंत वानखेडे, पंचायत समितीच्या सभापती प्रियंकाताई दाळू, उपसभापती महेश खारोडे,  जि. प. सदस्य प्रवीण तायडे, विठ्ठल चव्हाण, जयंत आमले, गटविकास अधिकारी धोत्रे, दाळू महाराज आदी उपस्थित होते. 
          पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील म्हणाले की, गत पावणेपाच वर्षात जिल्ह्यात सर्वच भागात विविध विकासकामांना चालना देण्यात आली. पालकमंत्री पांदणरस्ते योजनेसारखी योजना ग्रामविकासात महत्वपूर्ण ठरली आहे. जलपुनर्भरणासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व शोषखड्ड्याच्या योजनेला चालना दिली आहे. यापुढे जलयुक्त शिवार व सिंचन विकासावर भर देऊन कामे करणार आहे. पंचायत समितीची ही इमारत विहित मुदतीत पूर्ण करावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.  
          पालकमंत्र्यांच्या प्रयत्नामुळे रस्तेविकासाची व पायाभूत सुविधांची मोठी कामे जिल्ह्यात झाली, असे श्री. बुंदिले म्हणाले.  श्री. पोटे पाटील यांच्या संकल्पनेतून आकारास आलेली पालकमंत्री पांदण रस्ते योजना राज्यभर अंमलात आली. या योजनेत नियम व अटींचे थोड्या प्रमाणात सुलभीकरण होण्याची गरज श्री. वानखेडे यांनी व्यक्त केली. श्री. लाडोळे, श्री. ढोमणे, श्री. खारोडे, नितीन पटेल यांनी मनोगत व्यक्त केले.

Friday, June 14, 2019

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान जिल्ह्यात सव्वासहा हजार तरूणांनी घेतला प्रशिक्षणाचा लाभ



अमरावती, दि. 14 :  प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानातील कौशल्य प्रशिक्षणाचा आतापर्यंत जिल्ह्यातील सव्वासहा हजार युवक- युवतींनी लाभ घेतला असून, त्यातील बहुतांशजण नोकरी किंवा स्वयंरोजगाराद्वारे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण झाले आहेत.
याबाबत माहिती देताना जिल्हा रोजगार व कौशल्य विकास अधिकारी प्रफुल्ल शेळके म्हणाले की, राज्यातील इच्छूक युवक- युवतींना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रांत कौशल्य प्रशिक्षण देणे व त्यांना अधिक मागणी असलेल्या उद्योग, सेवा व तत्सम क्षेत्रात रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
ते म्हणाले की, योजनेसाठी राष्ट्रीय पातळीवर रोजगाराची अधिक संधी असलेली 11 क्षेत्रे निवडण्यात आली आहेत.  बांधकाम,   उत्पादन व निर्मिती, वस्त्रोद्योग, ऑटोमोबाईल,  आतिथ्य, आरोग्य देखभाल, बँकिंग, वित्त व विमा, संघटित किरकोळ विक्री, औषधोत्पादन व रसायने, माहिती तंत्रज्ञान व संलग्न, कृषी प्रक्रिया ही प्राधान्याची क्षेत्रे आहेत.  इतर अन्य महत्त्वाची क्षेत्रांतही (जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी आदी) उमेदवारांना प्रशिक्षित करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येते.    
 15 ते 45 या वयोगटातील कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही क्षेत्राचे कौशल्य मिळविण्यासाठी प्रशिक्षण मिळते. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडून सूचीबद्ध केलेल्या संस्थांकडे अर्ज करून प्रशिक्षण मिळविता येते. गारमेंट, ब्युटिशियन, लॉजिस्टिक, ऑटोमोबाईल, आयटी, संगणक, डिजिटल फोटोग्राफी, व्हिडीओग्राफी, बांधकाम, सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॅानिक्स, प्लंबर अशा विविध प्रशिक्षणाचा योजनेत समावेश आहे.  सर्व प्रवर्गातील युवक व युवतींना हे प्रशिक्षण दिले जाते.
ते पुढे म्हणाले की, भविष्यकाळातील कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठरवले आहे. त्यानुसार  युवकांसाठी नियमितपणे रोजगार- स्वयंरोजगार मेळावेही घेतले जातात. त्याशिवाय,विविध स्पर्धा परीक्षा देणा-या युवकांसाठी स्वतंत्र ग्रंथालय व अभ्यासिकाही कार्यालयात स्थापण्यात आली आहे. करिअरविषयक साहित्य व मार्गदर्शन तिथे उपलब्ध आहे.
            हे प्रशिक्षण आपल्यासाठी लाभदायी ठरल्याचे इलेक्ट्रिकल वाईंडरचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या मोहम्मद नासिर मोहम्मद खलिल याने सांगितले. तो म्हणाला की, मला या प्रशिक्षणामुळे इलेक्ट्रिक फिटिंग, वाईंडिग, विविध उपकरणांची दुरुस्ती ही सगळी कामे करता येतात. ट्रेनिंगमुळे मला स्वयंरोजगार प्राप्त झाला व मी आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होऊ शकलो. 
                                                000

DIO NEWS AMRAVATI 29.07.2026

  शहरात जड वाहनांना पूर्णपणे बंदी -          जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर   अमरावती, दि. 29 : राजापेठ उड्डाणपूलावरील झालेल्या अपघाताच्या प...