DIO NEWS AMRAVATI 23.09.2026

राजकीय पक्षांनी आचार संहितेचे काटेकोर पालन करावे -  विभागीय आयुक्त नयना गुंडे

 

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक;  राजकीय पक्षांच्या बैठकीत विभागीय आयुक्तांचे आवाहन

 

अमरावती, दि. 23 (विमाका): अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ  निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यादरम्यान, राजकीय पक्षांनी प्रचार सभा व रॅली घेताना आदर्श आचार संहितेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी नयना गुंडे यांनी आज येथे केले.

 

            अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त  कार्यालयात राजकीय पक्षांची बैठक पार पडली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. भारत निवडणूक आयोगाने अमरावतीसह राज्यातील चार विभागांतील महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासूनच विभागात आदर्श आचार संहिता लागू झाली असून त्यात विहित सूचना व नियमांचे राजकीय पक्षांनी काटेकोरपणे पालन करावे, विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये प्रचारसभा व रॅली घेण्याकरिता विभागीय आयुक्त कार्यालयात  परवानगी  मिळेल तसेच एकच प्रचार सभा असेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयातून परवानगी देण्यात येईल,या कालावधीत वाहन वापरण्याबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या नियमानुसार कार्यवाही व्हावी ,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

 

     या निवडणूक  कालावधी दरम्यान विभागातील 5 जिल्हाधिकारी हे सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. विभागातील 27 उपविभागीय अधिकारी सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून कार्य करतील तर 56 तहसीलदार हे  पदानिर्देशित अधिकारी म्हणून जबाबदारी पाहतील अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. येत्या 29 सप्टेंबर रोजी निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

            प्रचारसभा आयोजनासाठी शाळा व महाविद्यालय परिसर टाळावा, सामाजिक तेढ निर्माण होणार नाही याची काळजी घेवून सभा व रॅली आयोजन व्हावे, असेही त्यांनी सांगितले. निवडणूक कार्यक्रम तसेच आचार संहिता काळात ‘काय करावे व काय करू नये!’ आदींबाबत त्यांनी उपस्थित राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना माहिती दिली. सामान्य प्रशासन अपर आयुक्त संजय जाधव, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) शिवाजी शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

०००००००

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने

 निपटारा करा: जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत घेतला प्रकरणांचा सविस्तर आढावा

अमरावती शहर व ग्रामीण भागात ८ महिन्यांत ६९ गुन्हे दाखल; ५४ प्रकरणांत दोषारोपपत्र सादर

 

अमरावती, दि २३ (जिमाका) :अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत दाखल असलेल्या प्रकरणांवर संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने तातडीने कार्यवाही करावी. पोलीस तपासावरील तसेच न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे विहित कालावधीत निकाली काढावीत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी तथा समितीचे अध्यक्ष आशिष येरेकर यांनी दिले.

 

           जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.या बैठकीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ व सुधारित नियम, २०१६ अंतर्गत दाखल गुन्हे, पोलीस तपासावरील प्रलंबित प्रकरणे, न्यायालयीन खटले आणि अत्याचारग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहाय्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. १ जानेवारी ते ३१ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान अमरावती शहर व ग्रामीण विभागात एकूण ६९ गुन्हे दाखल झाले. यापैकी ५४ प्रकरणांमध्ये पोलीस तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) सादर करण्यात आले आहे, तर १३ प्रकरणे अद्याप पोलीस तपासावर प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे, आरोपींना अटक करणे तसेच जात प्रमाणपत्राशी संबंधित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

 

     सन १९९५ पासून ते ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतच्या शहर व ग्रामीण विभागातील एकूण २ हजार ३७७ प्रकरणांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. न्यायालयीन प्रकरणांचा जलद निपटारा व्हावा यासाठी पोलीस विभाग आणि शासकीय अभियोक्ता (सरकारी वकील) यांनी समन्वयाने काम करावे, तसेच आता दरमहा प्रकरणनिहाय आढावा बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.४९ अत्याचारग्रस्तांना 'स्पर्श' प्रणालीद्वारे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात अत्याचारग्रस्तांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी शासनाकडून ८० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यापैकी ४९ प्रकरणांमध्ये 'SPARSH' (स्पर्श) प्रणालीद्वारे थेट आर्थिक सहाय्य वितरित करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून निधी वितरणाची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे आदेश देण्यात आले.

 

     नियुक्तीशासन निर्णय २० नोव्हेंबर २०२५ अन्वये, खून किंवा मृत्यू प्रकरणातील पात्र वारसांना शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत नियुक्ती देण्याच्या प्रकरणांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये पात्र ठरलेल्या २१ वारसांपैकी १६ वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आल्याची  माहिती यावेळी देण्यात आली. उर्वरित ५ प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

    पीडितांना वेळेत आर्थिक सहाय्य देणे, पोलीस तपास वेळेत पूर्ण करून दोषारोपपत्र सादर करणे, न्यायालयीन प्रकरणे बोर्डावर आणणे आणि पात्र वारसांना नियमानुसार पुनर्वसनाचा लाभ मिळवून देण्यास प्रशासनाचे प्राधान्य राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी  सांगितल्याची माहिती  समाज कल्याण सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

          ०००००

नवीन सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना स्वाधारसाठी  ऑनलाईन अर्ज भरण्यास ३० सप्टेंबर पर्यंत मुदत वाढ

 

अमरावती, दि. 23 (जिमाका) :  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा नव्या नियमानुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता इयत्ता 11वी आणि 12वी तसेच सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रथम शासकीय वसतीगृह प्रवेशासाठी अर्ज करण्यास 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. https://hmasnew.mahait.org/ या संकेतस्थळावर  रितसर ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक असून गुणवत्तेनुसार अथवा जागेअभावी विद्यार्थ्यांला शासकीय वसतीगृह प्रवेश नमिळाल्यासच ते स्वाधारसाठी पात्र राहतील अशी माहिती, समाज कल्याण अमरावतीचे सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी दिली आहे.

 

            शासकीय वसतीगृहासाठी अर्ज न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना तसेच शासकीय वसतिगृह  योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोणतीही तांत्रिक अडचणी येऊ नये यासाठी सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी चालु शैक्षणिक वर्षात शासकीय वसतिगृहासाठी वेळेत अर्ज नोंदविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

            यासंदर्भातील अधिक माहितीसाठी सामाजिक न्याय भवन सहायक आयुक्त समाज कल्याण अमरावती चांदुर रेल्वे रोड तसेच speldswo_amt@rediffmail.com  व 0721-2661261 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधता येणार आहे.

०००००

‘स्वाधार’ नुतनीकरणाचे ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यास 30 सप्टेंबर पर्यंत मुदत वाढ

 

अमरावती, दि. 23 (जिमाका) :  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा नव्या नियमानुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता  सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या पात्र विद्यार्थ्यांचे नुतनीकरणाचे ऑनलाईल अर्ज https://hmasnew.mahait.org/ या संकेतस्थळावर स्वीकारण्यास 30  सप्टेंबर 2026 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. गुणवत्तेनुसार अथवा जागेअभावी विद्यार्थ्यांला शासकीय वसतीगृह प्रवेश नमिळाल्यासच ते स्वाधारसाठी पात्र राहतील अशी माहिती, समाज कल्याण अमरावतीचे सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी दिली आहे.

 

              शासकीय वसतीगृहासाठी अर्ज केला नसेल अशा विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना तसेच शासकीय वसतिगृह  योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोणतीही तांत्रिक अडचणी येऊ नये यासाठी सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी चालु शैक्षणिक वर्षात शासकीय वसतिगृहासाठी वेळेत अर्ज नोंदविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील अधिक माहितीसाठी सामाजिक न्याय भवन सहायक आयुक्त समाज कल्याण अमरावती चांदुर रेल्वे रोड तसेच speldswo_amt@rediffmail.com  व 0721-2661261 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधता येणार आहे.

०००००

नवीन सर्व बीगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना स्वाधारसाठी  ऑनलाईन अर्ज भरण्यास 30 सप्टेंबर पर्यंत मुदत वाढ

 

अमरावती, दि. 23 (जिमाका) :  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा नव्या नियमानुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता इयत्ता 11वी आणि 12वी तसेच सर्व बीगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रथम शासकीय वसतीगृह प्रवेशासाठी अर्ज करण्यास 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. https://hmasnew.mahait.org/ या संकेतस्थळावर  रितसर ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक असून गुणवत्तेनुसार अथवा जागेअभावी विद्यार्थ्यांला शासकीय वसतीगृह प्रवेश नमिळाल्यासच ते स्वाधारसाठी पात्र राहतील, असे समाज कल्याण अमरावतीचे सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी कळविले आहे.

 

               शासकीय वसतीगृहासाठी अर्ज न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना तसेच शासकीय वसतिगृह  योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोणतीही तांत्रिक अडचणी येऊ नये यासाठी सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी चालु शैक्षणिक वर्षात शासकीय वसतिगृहासाठी वेळेत अर्ज नोंदविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

             यासंदर्भातील अधिक माहितीसाठी सामाजिक न्याय भवन सहायक आयुक्त समाज कल्याण अमरावती चांदुर रेल्वे रोड तसेच speldswo_amt@rediffmail.com  व 0721-2661261 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधता येणार आहे.

०००००

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे विशेष अभियान

 

प्रलंबित अर्जदारांसाठी त्रुटीपूर्तता शिबिर, मार्गदर्शन सत्रे

 

अमरावती, दि. 23 (जिमाका) : जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीतर्फे सेवा संकल्प अभियानात शैक्षणिक प्रवेश आणि प्रलंबित अर्जांच्या त्रुटीपूर्ततेसाठी विशेष शिबिर, वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 

शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 मध्ये अकरावी आणि विज्ञान शाखेत बारावी, तसेच विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केले आहेत, मात्र ज्यांचे अर्ज त्रुटीअभावी समितीकडे प्रलंबित आहेत, अशा अर्जदारांसाठी हे शिबिर घेण्यात येत आहे.

अर्जदारांनी आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी अमरावती येथील कार्यालयात प्रत्यक्षात उपस्थित राहण्यासाठी दि. 25 सप्टेंबर, दि. 5 ऑक्टोबर, दि. 8 ऑक्टोबर, दि. 12 ऑक्टोबर या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तसेच तालुक्यातील सर्व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालयांतील मुख्याध्यापक व शिक्षकांसाठी दि. 29 सप्टेंबर आणि दि. 6 ऑक्टोबर रोजी वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 

जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी  दि. 7 ऑक्टोबर रोजी शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती आणि दि. 13 ऑक्टोबर रोजी श्री शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालयात मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थी व पालकांनी या मार्गदर्शन शिबिरांचा आणि त्रुटीपूर्तता शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या उपायुक्त तथा सदस्य जया राऊत यांनी केले आहे.

00000

जिल्ह्यातील गड-किल्ले, संरक्षित स्मारकांवरील

 

अतिक्रमणे हटवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत

 

अमरावती, दि. 23 (जिमाका) : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील केंद्र व राज्य संरक्षित किल्ले तसेच राज्य संरक्षित स्मारकांचे जतन, संवर्धन आणि सुरक्षेसाठी जिल्हास्तरीय दक्षता समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा सुस्थितीत राहावा, स्मारकांवर झालेली अनधिकृत अतिक्रमणे हटवली जावीत आणि भविष्यात नव्याने अतिक्रमणे होऊ नयेत, यासाठी ही समिती कार्यरत राहणार आहे.

 

समितीमध्ये सदस्य सचिव म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे, तर सदस्य म्हणून पोलिस आयुक्त राकेश ओला, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निकेतन कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, महानगरपालिका आयुक्त मंगेश गोंदावले, उपवनसंरक्षक के. आर. अर्जुना, भूमी अभिलेख अधीक्षक महेश शिंदे, दर्यापूर नगरपरिषद मुख्याधिकारी डॉ. विकास खंडारे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणचे पुरातत्व विदु डॉ. अभिजित आंबेकर, राज्य पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये, पुणेचे सहाय्यक संचालक डॉ. विलास वहाणे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे प्रादेशिक बंदर अधिकारी, नितीन राजवैद्य, नरेंद्र केवले, शिवा काळे, प्रतीक पाथरे यांचा समावेश आहे.

0000000

'महा-उपलब्धी' ॲपद्वारे मिळणार डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र

 

अमरावती, दि. 23 (जिमाका) : वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांसाठी ‘महा-उपलब्धी’ हे मोबाईल ॲप दि. 1 जुलै 2026 पासून कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या ॲपच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये निवृत्तीवेतनधारकांना घरबसल्या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची नवी सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

 

ॲपच्या पहिल्या टप्प्यात पेन्शनधारकांसाठी पेंशन पेमेंट हिस्ट्री, आयकर प्रमाणपत्र, ई-पीपीओ लायब्ररी, आणि फॉर्म-16 यासुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे माहे नोव्हेंबर 2026 साठी आवश्यक असणारे जीवन प्रमाणपत्र याच मोबाईल ॲपद्वारे स्वीकारणे प्रस्तावित आहे. या डिजिटल सुविधेमुळे आता निवृत्तीवेतनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी कोषागार कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज भासणार नाही, त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय टळणार आहे.

 

जिल्ह्यातील सर्व निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी ‘महा-उपलब्धी’ॲप मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करून घ्यावे. तसेच माहे नोव्हेंबर-2026 चे जीवन प्रमाणपत्र याच ॲपद्वारे सादर करून डिजिटल सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कोषागार कार्यालयाचे कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन) अमोल इखे यांनी केले आहे.

00000

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करा: जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

 

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत घेतला प्रकरणांचा सविस्तर आढावा

 

अमरावती शहर व ग्रामीण भागात 8 महिन्यांत 69 गुन्हे दाखल; 54 प्रकरणांत दोषारोपपत्र सादर

 

अमरावती, दि 23 (जिमाका) :अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत दाखल असलेल्या प्रकरणांवर संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने तातडीने कार्यवाही करावी. पोलीस तपासावरील तसेच न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे विहित कालावधीत निकाली काढावीत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी तथा समितीचे अध्यक्ष आशिष येरेकर यांनी दिले.

 

            जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.या बैठकीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, 1989 व सुधारित नियम, 2016 अंतर्गत दाखल गुन्हे, पोलीस तपासावरील प्रलंबित प्रकरणे, न्यायालयीन खटले आणि अत्याचारग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहाय्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. 1 जानेवारी ते 31 ऑगस्ट 2026 दरम्यान अमरावती शहर व ग्रामीण विभागात एकूण 69 गुन्हे दाखल झाले. यापैकी 54 प्रकरणांमध्ये पोलीस तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) सादर करण्यात आले आहे, तर 13 प्रकरणे अद्याप पोलीस तपासावर प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे, आरोपींना अटक करणे तसेच जात प्रमाणपत्राशी संबंधित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

 

             सन 1995 पासून ते 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंतच्या शहर व ग्रामीण विभागातील एकूण 2 हजार 377 प्रकरणांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. न्यायालयीन प्रकरणांचा जलद निपटारा व्हावा यासाठी पोलीस विभाग आणि शासकीय अभियोक्ता (सरकारी वकील) यांनी समन्वयाने काम करावे, तसेच आता दरमहा प्रकरणनिहाय आढावा बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. 49 अत्याचारग्रस्तांना 'स्पर्श' प्रणालीद्वारे 2026-27 या आर्थिक वर्षात अत्याचारग्रस्तांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी शासनाकडून 80 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यापैकी 49 प्रकरणांमध्ये 'SPARSH' (स्पर्श) प्रणालीद्वारे थेट आर्थिक सहाय्य वितरित करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून निधी वितरणाची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे आदेश देण्यात आले.

 

            नियुक्तीशासन निर्णय 20 नोव्हेंबर 2025 अन्वये, खून किंवा मृत्यू प्रकरणातील पात्र वारसांना शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत नियुक्ती देण्याच्या प्रकरणांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये पात्र ठरलेल्या 21 वारसांपैकी 16 वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आल्याची  माहिती यावेळी देण्यात आली. उर्वरित 5 प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

             पीडितांना वेळेत आर्थिक सहाय्य देणे, पोलीस तपास वेळेत पूर्ण करून दोषारोपपत्र सादर करणे, न्यायालयीन प्रकरणे बोर्डावर आणणे आणि पात्र वारसांना नियमानुसार पुनर्वसनाचा लाभ मिळवून देण्यास प्रशासनाचे प्राधान्य राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी  सांगितल्याची माहिती  समाज कल्याण सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

०००००

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभासाठी

 

प्रलंबित ई-केवायसी तात्काळ पूर्ण करा : जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

 

*दहा दिवसांत 60 टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करावे

 

अमरावती, दि. 23 (जिमाका) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत ई-केवायसीअभावी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची तात्काळ ई-केवायसी करावी, तसेच कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना येत्या दहा दिवसात पीक कर्ज वाटप करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक नरेश हेडाऊ, जिल्हा उपनिबंधक राजेश भुयार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक सुनील पाण्डेय, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक आशिष सिंह उपस्थित होते.

 

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी कर्जमाफी योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित बँकर्स, तसेच सहकार विभागाला दिले. पात्र लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करून त्याचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आली.

 

पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देताना ना देय प्रमाणपत्राची अनावश्यक अट लागू करू नये, तसेच केवळ सिबील स्कोरच्या आधारे पीक कर्ज नाकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी बँकांना दिले. तथापि, संबंधित शेतकऱ्याचे इतर कर्ज थकीत असल्यास, पीक कर्ज मंजूर करताना संबंधित बँकेची कर्जविषयक धोरणे तसेच आरबीआयच्या लागू मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

 

जिल्ह्यात आतापर्यंत 56 हजार 905 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला आहे. त्यापैकी केवळ 4 हजार 703 शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जवाटपाची गती तातडीने वाढवावी. पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत संस्थात्मक कर्जपुरवठा प्रभावीपणे पोहोचविण्याचे व पुढील 10 दिवसात 60 टक्के शेतकऱ्‍यांना कर्जवाटप करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

 

 

बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँका, सहकार विभाग व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने व मिशन मोडमध्ये कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी दिल्या.

00000

--

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभासाठी

 

प्रलंबित ई-केवायसी तात्काळ पूर्ण करा : जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

 

*दहा दिवसांत 60 टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करावे

 

अमरावती, दि. 23 (जिमाका) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत ई-केवायसीअभावी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची तात्काळ ई-केवायसी करावी, तसेच कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना येत्या दहा दिवसात पीक कर्ज वाटप करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक नरेश हेडाऊ, जिल्हा उपनिबंधक राजेश भुयार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक सुनील पाण्डेय, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक आशिष सिंह उपस्थित होते.

 

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी कर्जमाफी योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित बँकर्स, तसेच सहकार विभागाला दिले. पात्र लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करून त्याचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आली.

 

पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देताना ना देय प्रमाणपत्राची अनावश्यक अट लागू करू नये, तसेच केवळ सिबील स्कोरच्या आधारे पीक कर्ज नाकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी बँकांना दिले. तथापि, संबंधित शेतकऱ्याचे इतर कर्ज थकीत असल्यास, पीक कर्ज मंजूर करताना संबंधित बँकेची कर्जविषयक धोरणे तसेच आरबीआयच्या लागू मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

 

जिल्ह्यात आतापर्यंत 56 हजार 905 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला आहे. त्यापैकी केवळ 4 हजार 703 शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जवाटपाची गती तातडीने वाढवावी. पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत संस्थात्मक कर्जपुरवठा प्रभावीपणे पोहोचविण्याचे व पुढील 10 दिवसात 60 टक्के शेतकऱ्‍यांना कर्जवाटप करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

 

 

बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँका, सहकार विभाग व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने व मिशन मोडमध्ये कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी दिल्या.

00000

--

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभासाठी

 

प्रलंबित ई-केवायसी तात्काळ पूर्ण करा : जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

 

*दहा दिवसांत 60 टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करावे

 

अमरावती, दि. 23 (जिमाका) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत ई-केवायसीअभावी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची तात्काळ ई-केवायसी करावी, तसेच कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना येत्या दहा दिवसात पीक कर्ज वाटप करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक नरेश हेडाऊ, जिल्हा उपनिबंधक राजेश भुयार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक सुनील पाण्डेय, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक आशिष सिंह उपस्थित होते.

 

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी कर्जमाफी योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित बँकर्स, तसेच सहकार विभागाला दिले. पात्र लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करून त्याचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आली.

 

पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देताना ना देय प्रमाणपत्राची अनावश्यक अट लागू करू नये, तसेच केवळ सिबील स्कोरच्या आधारे पीक कर्ज नाकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी बँकांना दिले. तथापि, संबंधित शेतकऱ्याचे इतर कर्ज थकीत असल्यास, पीक कर्ज मंजूर करताना संबंधित बँकेची कर्जविषयक धोरणे तसेच आरबीआयच्या लागू मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

 

जिल्ह्यात आतापर्यंत 56 हजार 905 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला आहे. त्यापैकी केवळ 4 हजार 703 शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जवाटपाची गती तातडीने वाढवावी. पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत संस्थात्मक कर्जपुरवठा प्रभावीपणे पोहोचविण्याचे व पुढील 10 दिवसात 60 टक्के शेतकऱ्‍यांना कर्जवाटप करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

 

 

बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँका, सहकार विभाग व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने व मिशन मोडमध्ये कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी दिल्या.

00000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभासाठी

 

प्रलंबित ई-केवायसी तात्काळ पूर्ण करा : जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

 

*दहा दिवसांत 60 टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करावे

 

अमरावती, दि. 23 (जिमाका) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत ई-केवायसीअभावी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची तात्काळ ई-केवायसी करावी, तसेच कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना येत्या दहा दिवसात पीक कर्ज वाटप करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक नरेश हेडाऊ, जिल्हा उपनिबंधक राजेश भुयार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक सुनील पाण्डेय, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक आशिष सिंह उपस्थित होते.

 

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी कर्जमाफी योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित बँकर्स, तसेच सहकार विभागाला दिले. पात्र लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करून त्याचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आली.

 

पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देताना ना देय प्रमाणपत्राची अनावश्यक अट लागू करू नये, तसेच केवळ सिबील स्कोरच्या आधारे पीक कर्ज नाकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी बँकांना दिले. तथापि, संबंधित शेतकऱ्याचे इतर कर्ज थकीत असल्यास, पीक कर्ज मंजूर करताना संबंधित बँकेची कर्जविषयक धोरणे तसेच आरबीआयच्या लागू मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

 

जिल्ह्यात आतापर्यंत 56 हजार 905 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला आहे. त्यापैकी केवळ 4 हजार 703 शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जवाटपाची गती तातडीने वाढवावी. पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत संस्थात्मक कर्जपुरवठा प्रभावीपणे पोहोचविण्याचे व पुढील 10 दिवसात 60 टक्के शेतकऱ्‍यांना कर्जवाटप करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

 

 

बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँका, सहकार विभाग व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने व मिशन मोडमध्ये कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी दिल्या.

00000