खनिज विकास प्रतिष्ठान निधीतून
शिक्षण,स्वच्छतेच्या कामांना प्राधान्य द्यावे.
अमरावती दि. 24 : जिल्हयातील खनिज विकास प्रतिष्ठानमार्फत खनिजबाधित क्षेत्रातील विकासकामे करताना पायाभुत सुविधेपेक्षा सामाजिक क्षेत्रातील शिक्षण,पिण्याचे पाणी व स्वच्छता या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश पालकमंत्री प्रविण पोटे पाटील यांनी आज दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान ट्रस्ट कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी आमदार रमेश बुंदिले,जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ.शिरीष नाईक व खनिज कार्यकारी परिषदेचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.
दर्जेदार शिक्षणानेच तळागाळातील लोकांचा विकास करता येईल .या साठी शाळेच्या इमारतींचे बांधकाम,स्वच्छतागृहे, पिण्याचे शुध्द पाणी ,अतिरिक्त वर्गखोल्यांचे बांधकाम आदी सुविधांचे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजनेतून प्राधान्याने काम व्हावे.शाळाच्या बांधकामासंबंधीचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांकडुन मागविण्यात यावेत,अशी सुचनाही त्यांनी केली.बरेचदा शाळामध्ये स्वच्छतागृहे नसल्याने आरोग्याविषयक तक्रारी उदभवू शकतात.विशेषत:मुलींसाठी स्वच्छतागृहे असावीत. शाळांच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवुन ती पूर्ण करावीत. शाळेतील कलावर्गात भिंतीची कलात्मक व शैक्षणिक माहिती देणाऱ्या बाबींचा समावेश करावा .मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्णयानुसार डिसेंबर 2018 पर्यत राज्यातील सर्व शाळा डिजीटल करावयाचे आहेत .याच अनुषंगाने जिल्हयातील खनिज बाधित क्षेत्रातील शाळांमध्ये देखील स्मार्ट बोर्ड,ऑनलाईन शिक्षण तसेच वाचनालय,सुसज्ज्ा प्रयोगशाळा असले पाहीजे.तसेच मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार गटशेतीचा प्रकल्प प्रायोगीक तत्वावर सुरू करुन तो यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्हयातील 1811 गावांचा समावेश खनिज बाधीत क्षेत्रात आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनी दिली.या खनिजबाधित क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठीच 1 सप्टेंबर 2016च्या निर्णयानुसार जिल्हास्तरावर जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानची स्थापना केली आहे.
एप्रिल 2017 अखेर जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीमध्ये 1 कोटी 68 हजार रुपयांचा निधी असुन त्यातील प्रशासकीय कामाकरीता 5 टक्के (5 लक्ष), या निधीतील दोन तृतीयांश निधी प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रासाठी (67 लक्ष) निधीतील पायाभुत सुविधेसाठी 27 लक्ष तर शिक्षण ,आरोग्य,महिला व बालकल्याण,पिण्याचे पाणी पुरवठा या सामाजिक क्षेत्राकरीता 40 लक्ष अशी राखीव तरतुद आहे. तर एक तृतीयांश निधी अप्रत्यक्ष बाधीत क्षेत्रासाठी (33 लक्ष) असुन त्यातील सामाजिक क्षेत्र (20 लक्ष) तर पायाभुत सुविधेकरीता (13 लक्ष) अशी तरतुद केली आहे.
जिल्हा खनिज विकास प्रतिष्ठान कार्यालयासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जागा देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली.यावेळी वार्षिक जिल्हास्तरीय कार्यकारी परिषदेच्या सर्व सदस्यांनी आराखडयाला मान्यता दिली.
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानचे उदिष्ट-
· जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानमार्फत खनिज बाधीत क्षेत्राचा विकास व कल्याणासाठी कार्यक्रम राबविणे
· खाणकाम करतांना व त्यानंतर झालेल्या कृतीमुळे तेथील जनतेवर झालेले पर्यावरण,आरोग्य ,व सामाजिक व आर्थिक परिस्थीतीवरील आघात ,परिणाम कमी करणे व त्यावर उपाययोजना करणे.
