पालकमंत्र्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पणन अधिकाऱ्यांशी चर्चा
तूर खरेदी केंद्रे सुरु करण्याबाबत तत्काळ कार्यवाही
- पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील
अमरावती, दि.28 : शेतक-यांची तूर खरेदी पूर्ण होण्यासाठी खरेदी केंद्रे सुरु करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा केली असून त्याबाबत तत्काळ कार्यवाही होईल, असे पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी आज येथे सांगितले.
तूर खरेदी केंद्रे सुरु करावीत व त्यापूर्वी खरेदी केलेल्या तुरीचे पैसे अदा करण्याच्या मागणीसाठी आमदार बच्चू कडू यांनी केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर श्री.कडू यांच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांची बैठक पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. या चर्चेनंतर श्री. कडू यांनी आंदोलन मागे घेतले. आमदार रमेश बुंदिले, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.नितीन व्यवहारे, जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे आदी उपस्थित होते.
खरेदी केंद्रे सुरु करण्याबाबत पालकमंत्री श्री. पोटे-पाटील यांनी दूरध्वनीवरून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, अप्पर मुख्य सचिव (पणन) जयकुमार यांच्यासह पणन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. तूर खरेदी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून पणनमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर तूर खरेदी केंद्रे त्वरित सुरु करण्यात येतील, असे अप्पर मुख्य सचिव (पणन) जयकुमार यांनी दूरध्वनीवरील चर्चेत सांगितले.
काही शेतकऱ्यांच्या तुरीचे चुकारे बँक खात्याचे क्रमांक किंवा आयएफएससी कोड चुकीचे असल्याने परत गेले आहेत. त्यांची यादी जिल्हा विपणन अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त करुन घेऊन कृषी विभागामार्फत गावोगावी प्रसिद्ध करुन अद्ययावत करण्यात यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले.
एकरकमी परतफेड योजनेत बँकांनी हिस्सा भरण्याच्या सूचना
कर्जमाफी प्रक्रियेमध्ये एकरकमी परतफेड योजना तसेच प्रोत्साहन योजना प्रकरणांमध्ये जिथे शेतकऱ्यांनी आपला हिस्सा भरलेला असेल, तेथे बँकेनेही आपला हिस्सा भरण्याच्या सुचना प्रशासनाने तत्काळ द्याव्यात. या सर्व लाभार्थ्यांना चालू वर्षात कर्जवाटपासाठी पात्र करुन तत्काळ विनाविलंब कर्ज वाटप होईल, असेही श्री. पोटे-पाटील यांनी सांगितले.
ज्या प्रकरणांमध्ये पीक विमा रक्कम, श्रावण बाळ योजना, संजय गांधी निराधार योजना, तुर व हरभरा पीकांचे अनुदान तसेच इतर सर्व प्रकारच्या नुकसान भरपाईच्या अनुदानामधून बँकेकडून कपात केल्यास संबंधित बँकांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. तसेच यापूर्वी ज्या शाखा प्रबंधकांनी यासाठी नोटीसेस काढल्या असतील त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा अग्रणी बँकेला देण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी श्री. बांगर यांनी सांगितले. उक्त चर्चेनंतर आंदोलन मागे घेण्याचे विनंतीपत्र आमदार श्री. कडू यांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले. त्यानुसार आंदोलन मागे घेण्यात आले.
00000
Comments
Post a Comment