केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून अमरावती जिल्ह्याचा गौरव

रोजगारनिर्मितीसह मुलभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर  

मनरेगांतर्गत रोजगारनिर्मितीची दखल

अमरावती, दि. 26 :  रोजगारनिर्मितीसह मुलभूत सुविधांच्या उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवून अचूक नियोजन व अंमलबजावणीमुळे गत वर्षात मनरेगाअंतर्गत जिल्ह्यात जलसंधारण, वृक्षारोपण, स्वच्छता आदी मुलभूत सुविधांची शेकडो कामे पूर्ण झाली. जिल्ह्याच्या या योगदानाची दखल घेऊन केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.    

दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानातील उमेद अभियानाच्या कृषी आजीविका क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्यासाठी आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत(मनरेगा) जलसंधारणाच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी महाराष्ट्राला राष्ट्रीय पुरस्काराने, तर अमरावती जिल्ह्याला मनरेगांतर्गत रोजगार निर्मितीत उल्लेखनीय कार्यासाठी सन्मानित करण्यात आले.

            नवी दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात हा पुरस्कार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री  नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, धारणी प्रकल्प अधिकारी मिताली सेठी, उपजिल्हाधिकारी मनीष गायकवाड आणि जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी  माया वानखडे यांनी स्वीकारला. मनरेगाच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला असून जिल्ह्यात मूलभूत सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत.

            जिल्ह्यात स्थलांतर रोखणे व मुलभूत सुविधांची उभारणी डोळ्यासमोर ठेवून 2018-19 या वर्षात जिल्ह्यात 78.81 लक्ष मनुष्यदिन रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. प्रत्यक्षात हे प्रमाण 84.84 लक्ष रोजगारनिर्मितीपर्यंत पोहोचून उद्दिष्टाच्या 108 टक्के पूर्ण झाले. 25 हजार 950 कुटुंबांना 100 दिवस रोजगार मिळाला.

            मेळघाटातील चिखलदरा व धारणी तालुके मध्यप्रदेश सीमेलगत असून, दरवर्षी दिवाळीनंतर स्थलांतराचे प्रमाण मोठे असते. या परिसरात कुपोषणाची समस्येचे निर्मूलन करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. तथापि, स्थलांतरामुळे तेथील नागरिक व बालके पोषण आहार योजनांचा सलग लाभ घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे स्थलांतर रोखण्यासाठी मेळघाटावर अधिक फोकस ठेवण्यात आला. मेळघाटात उद्दिष्टाच्या 111. 92 टक्के रोजगारनिर्मिती झाली. मेळघाटात 41 हजार 174 , तर जिल्ह्यात 1 लाख 46 हजार 326 जॉबकार्ड वाटण्यात आले. या वर्षात स्वच्छतागृह निर्मितीसह ग्रामीण स्वच्छता उपक्रमात 721, दुष्काळ निवारणाची 1 हजार 12 व आवास योजनेत 1855 कामे पूर्ण झाली.

            कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत समन्वयक माया वानखडे म्हणाल्या की, ही कामे पूर्ण करताना वेळेत वेतनवितरण करण्यासह कंत्राटी तांत्रिक व अतांत्रिक मनुष्यबळाची सांगड घालण्याचे आव्हान होते. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाला प्रशिक्षणातून सक्षम करण्यात आले. अंमलबजावणीच्या कामांत वैविध्य राखले. तांत्रिक सक्षमता निर्माण करून वेतन मिळण्यातला विलंब दूर केला. इलेक्ट्रॉनिक फंड मॅनेजमेंटचा वापर केला गेला. आवश्यक संपर्कासाठी कुशल मनुष्यबळाधारे माहिती- शिक्षण-संवादाचे सूत्र वापरले. अधिका-यांनी आवश्यक तिथे वेळोवेळी फिल्ड व्हिजीट केल्या.  रोजगाराचे वेतनही गतीने वेळेत वितरीत करण्यात आले. प्रत्येक कामाच्या नोंदी घेऊन संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले. रोजगारदिन कार्यक्रमात नरेगा कार्ड, आधारकार्ड, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र आदींचे वितरण, आरोग्य शिबिरे यांचे आयोजन करण्यात आले. योजनेतील कामांची तज्ज्ञांकडून वेळोवेळी गुणवत्ता तपासण्यात आली. प्राप्त तक्रारींचे वेळेत निराकरण केले गेले. या सर्वांचा एकसंध परिमाण होऊन उद्दिष्टाहून अधिक रोजगार निर्मिती साध्य झाली.

            रोजगारनिर्मितीतून मुलभूत सुविधांचे निर्माण झाले. जलसंधारणाची अनेक कामे झाली. विहिरी व विविध जलस्त्रोत, भूजलाची पातळी वाढून पेयजलाची उपलब्धता वाढली. वृक्षारोपण, रेशीम उद्योग अशी अनेक कामे झाली. कु-हा गावात फळझाडे लावण्याचे प्रयोग ग्रामपंचायतीला उत्पन्न मिळवून देणारा ठरला.   

पुरस्काराचे सन्मान चिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र असे स्वरूप आहे. जिल्हाधिकारी श्री. नवाल, तत्कालीन मु. का. अधिकारी श्रीमती खत्री, श्रीमती वानखडे यांच्यासह अधिकारी- कर्मचारी वर्गाचे  अभिनंदन होत आहे.

                                    00   

विविध योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करा - जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत निर्देश

अमरावती, दि. 11 – जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षणात सुधारणेसह प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामसडक योजना, पेयजल योजना आदी विविध योजनांची प्रशासनाकडून काटेकोर अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार विहित वेळेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश आज विविध आमदारांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत देण्यात आले.  

            विधीमंडळ अधिवेशनात होणा-या जिल्हा बैठकीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक झाली. आमदार श्रीमती यशोमती ठाकूर, सुलभाताई खोडके, रवी राणा, राजकुमार पटेल, प्रताप अडसड, बळवंत वानखडे, देवेंद्र भुयार, जिल्हाधिकारी संजय पवार, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके, महापालिका आयुक्त संजय निपाणे यांच्यासह सर्व विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

अतिवृष्टी परिस्थितीच्या प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात सुधारणा व्हाव्यात. अवकाळी, अवेळी व सतत पावसाने जिल्ह्यात सर्वदूर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कोणताही भाग वंचित राहता कामा नये, असे निर्देश श्री. भुयार यांनी दिले.  कृषी अधिका-यांनी तालुका क्षेत्रात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी, असे निर्देश श्री. राणा यांनी दिले.  अमरावती जिल्ह्यात पुनर्वसनाची कोणती कामे शिल्लक आहेत, त्याची बैठक घेऊन आढावा घ्यावा, तसेच ती पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून त्याची माहिती सादर करावी, असे निर्देश श्रीमती ठाकूर यांनी दिले. 

प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनेत यंदाचे 24 हजार 581 घरांचे उद्दिष्ट असून, अद्याप 797 घरे पूर्ण आहेत. उद्दिष्ट पाहता ही कामे मिशनमोडवर पूर्णत्वास नेणे आवश्यक आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात 2012 च्या सर्वेक्षणानुसार 840 गावे हगणदारीमुक्त झाली, तथापि, यातून सुटलेले पाडे, वाड्यावस्‌त्या यांच्यासाठी यंदा अभियानात 30 हजार 960 उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी 18 कोटी 63 लाख निधीची आवश्यकता असून, त्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.

70 गावे पाणीपुरवठा योजनेत बांधकाम, पंपदुरुस्ती आदींसाठी 5.43 कोटी निधी मंजूर आहे. 22 गावांनी ठराव दिले आहेत. हे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. सर्व विभागांनी समन्वय ठेवून हे काम पूर्णत्वास न्यावे, असे निर्देश श्रीमती ठाकूर यांनी दिले. पोलीस गृहनिर्माण योजनेत नांदगावपेठ वसाहतीचाही समावेश व्हावा, अशीही सूचना त्यांनी केली.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत 532 गावे समाविष्ट असून, 285 गावात ग्राम कृषी संजीवनी समित्या स्थापण्यात आल्या आहेत. योजनेत पंप, पाईप, बीजोत्पादन, पशुधन आदी विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत 3 कोटी 14 लाख निधी वितरीत केला आहे. त्याची पुढील कार्यवाही वेळेत करण्याचे निर्देश श्रीमती खोडके यांनी दिले.

रब्बीतील हरभरा या महत्वाच्या पिकाच्या उत्पादनवाढीसाठी  ब्रॉड बेस फ्लोर ही पद्धती रुजविण्याचा प्रयत्न होत आहे. पारंपरिक पेरणीऐवजी दोन ओळींत काही अंतर राखून पेरणी केल्याने मशागत करणे सुलभ होऊन उत्पादनात वाढ होते. हरभरा पेरणीपूर्वी बुरशीनाशकात टाकून पाण्यात भिजवला व नंतर पेरणी केली की उगवण लवकर होते व कीड लागत नाही, अशी माहिती कृषी अधिका-यांनी दिली. याबाबत यशस्वी प्रयोगांची माहिती नागरिकांसमोर आणण्याचे निर्देश श्री. अडसड यांनी दिले. मेळघाटातील करंजखेड- हतनूर- रायपूर व इतर दोन रस्ते कोअर क्षेत्रातील असल्याने सेंट्रल एमपॉवरमेंट कमिटीची परवानगी लागते. ही परवानगी अद्याप प्राप्त नाही.  आदिवासी क्षेत्रात विकासाच्या दृष्टीने ही कामे पूर्ण झाली पाहिजेत. त्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे निर्देश श्री. पटेल यांनी दिले.

शेंडगाव या संत गाडगेबाबा यांच्या वास्तव्याने पुनित झालेल्या तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी १८ कोटी रूपये निधी मंजूर आहे. त्यापैकी ३ कोटी ७३ लक्ष अनुदान प्राप्त आहे. ही कामे तातडीने सुरू करावीत, असे निर्देश श्री. वानखडे यांनी दिले.

जलसंपदा विभागाकडून ४२ लघुप्रकल्पांचे काम सुरू असून, यंदा २३६ दलघमी पाणीसाठ्याचे उद्दिष्ट आहे. त्या तुलनेत अद्यापपर्यंत पुरेशी कामे झाली नाहीत. या कामांना वेग द्यावा. आचारसंहिता व पावसाळ्यामुळे प्रलंबित जिल्हा मार्गांची कामे पूर्ण करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. पवार यांनी दिले. महावितरणकडून ट्रान्सफॉर्मर, खांब उभारणी आदी कामे वेळेत व्हावीत. भारनियमनाची वेळाही नागरिकांसाठी अनुकुल असाव्यात. त्यादृष्टीने वेळेत आवश्यक बदलांसाठी पाठपुराव्याचे निर्देश देण्यात आले.

उपवनसंरक्षक शिवा बाला, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एम. कुलकर्णी, माया वानखडे, जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी विजय चवाळे, जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी गणेश जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.

                                    000 

ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा दोन महिन्यात आठ हजार शिधापत्रिकांचे वाटप - जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाळे

अमरावती, दि. 2 -जिल्ह्यातील शिधापत्रिका वाटपाचे काम गतीने व पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी सेतुमार्फत ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, गत दोन महिन्यात आठ हजारहून अधिक शिधापत्रिकांचे वाटप झाले असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाळे यांनी आज येथे दिली.

            जिल्ह्यातील ग्राहकहिताच्या दृष्टीने राबवावयाच्या उपायांबाबत सविस्तर चर्चा आज जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. समितीचे सदस्य डॉ. अजय गाडे, पंकज मेश्राम, रा. ज. वावरे, अनिल माधोगढिया, मनोहर बारसे, मंगेश मनोहरे, रंजनाताई मामर्डे, अशोककुमार राठी, राजू बसवनाथे, छाया दंडाळे, एस. एम. काळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाळे, सहायक जि. पुरवठा अधिकारी समाधान सोळंके, महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. विशाल काळे, महावितरणचे उप कार्य अभियंता सुनील नाईक, सहायक गटविकास अधिकारी सुभाष बोपटे, करवसुली अधिकारी विजय गावंडे, पोलीस निरीक्षक आर. एस. टाले, पालिकेच्या पशुवैद्यक विभागाचे गुणसागर गवई, वैधमापन विभागाचे ध. कृ. राठोड आदी उपस्थित होते.  

शिधापत्रिका वाटप प्रक्रिया ऑनलाईन झाल्याने  सेतु केंद्रात येणा-या अर्जांचा ऑनलाईन डेटा निर्माण होणार असून, त्यामुळे शिधापत्रिकांचे अचूक तपशील मिळायला मदत होणार आहे. वरूड, दर्यापूर तालुक्यात त्याचे कामही सुरू झाले आहे. अर्ज ऑनलाईन तपासताना त्रुटी आढळल्यास तत्काळ अर्ज सेतुकडे परत जाईल व सेतूकडून अर्जदारास कळवून पूर्तता केली जाईल. त्यामुळे अर्ज प्रलंबित राहणार नाहीत, असे श्री. सोळंके यांनी यावेळी सांगितले.

            पुरवठा विभागाने केरोसिन वाटप थांबवल्याने गरीब नागरिकांना अडचणी येऊ शकतात, असे श्रीमती मामर्डे यांनी सांगितले. त्याबाबत श्री. टाकसाळे म्हणाले की, उज्ज्वला योजनेसह पं. दीनदयाळ उपाध्याय योजनेत मेळघाटसह सर्व जिल्ह्यात गॅस वाटपाचे अभियान राबविण्यात आले आहे. त्यामुळे पुरवठा विभागाकडून केरोसिन वाटप यापूर्वीच थांबविण्यात आले आहे. गॅसवाटप योजनेत  केशरी पत्रिकाधारकासह सर्वांनाच लाभ मिळतो. कमी किमतीचे छोटे गॅस सिलेंडरही उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

                           रिक्षांची तपासणी होणे आवश्यक

तथापि, रिक्षाचालकांकडून इंधनात भेसळ होते किंवा कसे, हे तपासणे आवश्यक असल्याची भूमिका सदस्यांनी मांडली. श्री. मेश्राम म्हणाले की, शहरात सकाळी शाळेत जाणा-या विद्यार्थ्यांना सोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रिक्षांचा वापर होतो. रिक्षाचालकांकडून इंधनात भेसळ होत असल्यास प्रदुषण वाढते. या प्रदुषणाचा बालकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे रिक्षातील इंधनात भेसळ होते का, हे वाहतूक पोलीस व आरटीओ यांनी तपासावे. प्रदुषण नियंत्रण कार्यक्रमाबाबत जनजागृतीची गरजही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

                        मोकाट जनावरांबाबत कारवाई होणे आवश्यक

शहरात मोकाट जनावरांमुळे नागरिकांना उपद्रव होतो. याबाबत तक्रारी करूनही महापालिकेकडून उत्तर मिळत नाही, अशी नाराजी सदस्यांनी व्यक्त केली.  फ्रेजरपुरा येथील स्मशानभूमीलगत मोठ्या प्रमाणावर कचरा टाकला जातो. त्याचा त्रास नागरिकांना होतो. कंपोस्ट डेपोचे निकष काय आहेत, हे तपासले पाहिजे. त्याशिवाय, महापालिकेकडून वेळेत माहिती मिळावी, अशीही मागणी सदस्यांनी केली. ग्राहक पंचायतीच्या कार्यालयालगत कचरा टाकला जातो. त्याबाबत तक्रारी करूनही उपाययोजना होत नसल्याची नाराजीही सदस्यांनी व्यक्त केली.

                                  महिला प्रसाधनगृहांबाबत माहिती द्यावी

शहरात महिलांसाठी पुरेशी प्रसाधनगृहे नाहीत. याबाबत पालिकेकडून काय कार्यवाही झाली, अशी विचारणा श्री. मेश्राम यांनी केली. त्यावर अशी 28 प्रसाधनगृहे प्रस्तावित असून, 10 पूर्ण झाली आहेत, अशी माहिती आरोग्याधिका-यांनी दिली. या ठिकाणांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश सदस्यांनी दिले.

                                    नायलॉन मांजावर निर्बंध

पुढील महिन्यातील मकरसंक्रांत व पतंगोत्सव लक्षात घेता पतंग उडवताना नायलॉन मांजाचा वापर होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यावर निर्बंध आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात नायलॉन मांजाची विक्री होणार नाही, याची दक्षता संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी, असे श्री. मेश्राम यांनी सांगितले.  जिल्ह्यात गतकाळात घडलेल्या ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटनेचा तपास करून संशयितांना अटक केल्याबद्दल सायबर पोलीसांचे अभिनंदन समितीच्या सदस्यांनी केले.

                                    फूटपाथवर राहणा-यांसाठी शेल्टर

रस्त्याच्या कडेला झोपणारे, फुटपाथवर राहणा-या नागरिकांच्या निवा-यासाठी बडनेरा रेल्वेस्थानकावर शेल्टर सुरू आहे. कुणाच्याही निदर्शनास अशा व्यक्ती आल्यास त्यांना शेल्टरबाबत माहिती द्यावी. या निवारा केंद्रामार्फत संबंधित नागरिकाच्या पुनर्वसनासाठी मदत केली जाते, असे आवाहन श्री. बसवनाथे यांनी बैठकीत केले.