टंचाई आराखड्यात प्रस्तावित कामांची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी

-    जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

 

 अमरावती, दि. 30 : उन्हाळा लक्षात घेता पाण्याची उपलब्धता असावी यासाठी प्रस्तावित व मंजूर कामांची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिले आहेत.

 पाणी टंचाई आराखड्यानुसार 797 गावांत 852 उपाययोजनांसाठी  797 गावांसाठी 13 कोटी 15 लक्ष रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. 159 गावांतील 163 योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत टँकरने होणा-या पाणीपुरवठ्यात चिखलदरा तालुक्यातील एकझिरा, लवादा, आकी, सोमारखेडा, मलकापूर व चांदूर रेल्वे तालुक्यातील सावंगी मग्रापुरे या सहा गावांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात 29 गावांत 15 विंधनविहीरी व 18 खासगी विहीरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यात 3, भातकुली तालुक्यात 1, मोर्शी तालुक्यात विंधनविहीरी व खासगी विहिरी मिळून सहा, वरुड तालुक्यात एक, चांदूर रेल्वे तालुक्यात 7, अचलपूर तालुक्यात 8 बोअरवेल व एक खासगी विहीर, चिखलदरा तालुक्यात 6 विहिरी अधिग्रहित केल्या आहेत.

 टंचाई आराखड्यात विंधनविहीर, कुपनलिका घेणे, नळयोजनांची, विंधनविहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरत्या पूरक नळ योजना, टँकरने पाणीपुरवठा, खासगी विहिर अधिग्रहण व प्रगतीपथावरील 36 नळयोजना पूर्ण करणे असा 797 गावांसाठी 13 कोटी 15 लक्ष रूपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. त्यातील 163 उपाययोजनांसाठी 5 कोटी 90 लक्ष निधी मंजूर आहे. सद्य:स्थितीत 94 गावांत उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी 2 कोटी 3 लक्ष खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे नळ योजनांच्या विशेष दुरुस्तीची 72 कामे प्रस्तावित असून त्यासाठी 1 कोटी 87 लाख रूपये, तर मंजूर 65 कामांसाठी 3 कोटी 78 लक्ष रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

कोरोना परिस्थितीत अनुरक्षण गृहातील अनाथ निराधार मुलांना मोठा दिलासा

संस्थांतील कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर अधिकची 2 वर्षे राहता येणार

- महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

            मुंबई, दि.30 : बाल न्याय अधिनियमात 'बालक' या संज्ञेसाठी नमूद  वयाची अट पूर्ण झाल्यामुळे बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत  संस्थातून बाहेर पडावे लागू शकणाऱ्या बालकांना सध्याची कोरोना परिस्थिती पाहता मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने घेतला आहे. महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुरक्षण गृहांमध्ये पात्र मुलांना अनुरक्षण सेवा पुरविण्यासाठी वयाची अट दोन वर्षांनी शिथिल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या बालकांना अनुरक्षण गृहांमध्ये अधिकची दोन वर्षे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, प्रशिक्षण आदी सुविधा मिळणार आहेत.

            बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 मधील तरतुदींनुसार काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार, संकटग्रस्त व अत्याचारित बालकांना पोलीस, स्वयंसेवी संस्था, पालक यांच्याकडून बाल कल्याण समितीमार्फत बालगृहात प्रवेश दिला जातो. या योजनेंतर्गत शून्य ते 18 वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींना अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, प्रशिक्षण आदी सुविधा पुरवल्या जातात. तसेच पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले जातात. 

            बालगृहातून बाहेर पडूनही ज्या अनाथ,  निराधार मुलांना संस्थात्मक काळजीची आवश्यकता आहे अशा  मुलांसाठी अनुरक्षणगृह योजना 18 ते 21 वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी राबविण्यात येते.  त्याअंतर्गत निरीक्षण / बालगृहातील मुदत संपण्यास एक वर्षाचा कालावधी असलेल्या निराधार निराश्रित बालकास अन्न, वस्त्र, निवारा आदी मूलभूत सोयीसुविधांसह त्याच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने शालेय व व्यावसायिक प्रशिक्षण या अनुरक्षण सुविधा दिल्या जातात. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये हा कालावधी दोन वर्षांनी वाढवण्याची तरतूद आहे. 

            तथापि, बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत संस्थांमधून(बालगृह /निरीक्षणगृह/अनुरक्षणगृह) बाहेर पडल्यानंतर शासनाच्या व स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने रोजगार मिळवून समाजात स्वत:च्या पायावर उभ्या राहिलेल्या बऱ्याचश्या मुलांचे रोजगार कोरोना आपत्ती काळात हीरावले गेले असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली होती.ज्यांचे पालकत्व अगदीच अल्प वयात शासनाने स्वीकारून त्यांना सक्षम बनवले होते, त्या मुलांना मात्र या आपत्तीने परत रस्त्यावर येण्याची  वेळ आणली. ही बाब ओळखून अशा मुलांना आधार देण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने अशा बालकाना आपल्या अनुरक्षण गृहात दाखल करुन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.म्हणजेच त्यांचे पालकत्व पुन्हा शासनाने घेतले आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने अनाथाना न्याय मिळणार आहे. 

            "कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन अनुरक्षण गृहांमधून 21 वर्षे पूर्ण झाल्यावर बाहेर पडावे लागणारी मुले आणि वयाची 18 वर्षे पूर्ण झालेली बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत संस्थांमधून बाहेर पडलेली मुले; ज्यांनी अनुरक्षण सेवेचा लाभ घेतलेला असो अथवा नसो अशा सर्व  मुलांना अनुरक्षण गृहातील अनुरक्षण सेवा देण्यासाठीची वयाची अट दोन वर्षांनी शिथिल करून अशा मुलांना वयाच्या 23 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अनुरक्षण सेवेचा लाभ उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय महिला व बालविकास विभागाने घेतला आहे. राज्य शासन बालकांच्या संरक्षणाची व जीविताची काळजी घेण्यास कटिबद्ध आहे. निरीक्षणगृहे, बालगृहे, अनुरक्षण गृहातील बालकांनी मास्क लावणे, सॅनिटायझरचा वापर, वारंवार हात धुणे या कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांचा अवलंब करत चिंतामुक्त होऊन अभ्यास, प्रशिक्षणावर भर देऊन स्वतःच्या प्रगतीकडे लक्ष द्यावे" अशी प्रतिक्रिया मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.

0000

मेळघाटातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी नवजात अर्भक ॲम्ब्युलन्स

 

आदिवासी भागातील आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावणार

मेळघाटातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी नवजात अर्भक ॲम्ब्युलन्स

आरोग्य विभागाकडून निधीला प्रशासकीय मान्यता

-         पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 29 : आदिवासी भागातील बालमृत्यू कमी करण्यासाठी त्वरित संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यानुसार मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यांसाठी नवजात अर्भक ॲम्ब्युलन्स व आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात येत असून, त्यासाठी सुमारे एक कोटी रूपयांच्या निधीला सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटातील आदिवासी व अतिदुर्गम क्षेत्रात नवजात अर्भक वाहिकांची अत्यंत आवश्यकता असल्यामुळे वाहिका उपलब्ध करून देण्याबाबत पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना विनंती केली होती व त्याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावाही केला. त्यामुळे मेळघाटात तत्काळ ही सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निधीला मंजुरी दिली आहे.

आदिवासी भागातील बालमृत्यू कमी करण्यासाठी त्वरित संदर्भ सेवा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन केलेल्या मागणीनुसार निधी उपलब्ध होत आहे. नंदुरबार व अमरावती जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी दोन व नाशिक येथे एक रुग्णवाहिका व उपकरणासाठी निधी मंजूर आहे. त्यामुळे धारणी व चिखलदरा तालुक्यात अतिदुर्गम भागातील सेवेसाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध होईल.  त्याचबरोबर, वैद्यकीय सेवेसाठी महत्वपूर्ण उपकरणेदेखील प्राप्त होणार आहेत. यानंतरही मेळघाटात आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

रुग्णवाहिकेबरोबरच मॉनिटर, बेबी वॉर्मर, सिरींज पंप, ओ टू हूड, ट्रान्सपोर्ट इनक्युबेटर, कांगारू बॅग, इन्फ्युजन पंप, संक्शन मशिन, ग्लुकोमीटर, स्ट्रेचर विथ पोर्टेबल ऑक्सिजन माऊटिंग, पोर्टेबल ओ टू सिलेंडर यासह उपचारासाठी आवश्यक औषधे, साहित्य व उपकरणे उपलब्ध असणार आहे. अशा विविध अद्ययावत साधनांनी युक्त असलेली रुग्णवाहिका उपलब्ध होत असल्याने दुर्गम भागात गतिमान उपचाराला चालना मिळणार आहे.

                        मनुष्यबळाचे नियोजन करा

मेळघाटात अद्ययावत साधनांनी युक्त ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध होत आहेत. त्या ठिकाणी प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. त्यासंबंधीचे नियोजन वेळेत करावे.  त्याचप्रमाणे, धारणी व चिखलदरा तालुक्यात यापुढेही आवश्यक तिथे रुग्णवाहिका उपलब्ध होण्यासाठी परिपूर्ण माहिती सादर करावी. त्यासंबंधी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

 

मेळघाटातील दुर्गम भागातील समस्या जाणून घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी नुकताच दौरा करून जनसामान्यांशी संवाद साधला व तेथे आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यासह रोजगार व पेयजलाशी संबंधित मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी विविध योजना- उपक्रमांचे नियोजन प्रशासनाकडून होत आहे.

 

 

प्रकल्प अधिकारी मिताली सेठी यांच्याकडून धारणीत कोरोना उपाययोजनांचा आढावा

 

           अमरावती, दि. 28 : प्रकल्प अधिकारी मिताली सेठी यांनी धारणी तालुक्यातील विविध रुग्णालये व कोविड केअर सेंटरला भेट देऊन कोरोना उपचार व विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला. त्रिसूत्रीपालनाबरोबरच स्टीम सप्ताहाची गावोगाव प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.  

 

            जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप रणमले, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. जयश्री नवलाखे, मनोहर अभ्यंकर, विस्तार अधिकारी बाबुलाल शिरसाठ आदी उपस्थित होते.  प्रकल्प अधिका-यांनी  आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृहातील कोविड केअर सेंटर येथील सोयीसुविधांची पाहणी केली. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग व तपासण्यांचे प्रमाण वाढविण्याचे, तसेच कोरोना लसीकरण केंद्रावर टोकन सिस्टीम राबवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

     त्यांनी हरिसाल येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे भेट दिली व  गावामधील कंटेनमेंट झोनचीही पाहणी केली. चिखली आश्रमशाळेतील कोविड सेंटर येथे औषधी साठा, अँटिजेन टेस्ट किट उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे डॉ. रणमले यांनी यावेळी सांगितले.

            गृह विलगीकरणातील रुग्णांकडून नियम पाळले जावेत. संचारबंदीत जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठीच्या वेळेत कुठेही गर्दी होऊ नये. त्रिसूत्रीपालन व स्टीम सप्ताहाबाबत वेळोवेळी जनजागृती करावी, असेही निर्देश प्रकल्प अधिका-यांनी दिले.

 

जिल्हाधिकारी व आयुक्तांकडून एसआरपीएफ स्मशानभूमीची पाहणी

 

            अमरावती, दि. 28 : शहरातील हिंदू स्मशानभूमीवरील अतिरिक्त ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने शहरातील विविध भागांतील स्मशानभूमीचा विकास करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल व महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी आज वडाळी येथील एसआरपीएफ स्मशानभूमीची पाहणी केली.  

 

सहाय्यक आयुक्त नंदकिशोर तिखिले, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सीमा नेताम उपस्थित होते. याठिकाणी नविन ओट्यांचे प्रमाण वाढवावे, अशी सूचना जिल्हाधिका-यांनी यावेळी केली. एकाच भागातील स्मशानभूमीवर ताण येऊ नये यासाठी शहरातील विविध भागातील स्मशानभूमी विकसित करण्यात येत आहेत.  त्यासाठी लागणारे साहित्य, निधी आदी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.  

 

 

 

अमरावती विभागात आगामी हंगामासाठी आवश्यक व दर्जेदार सोयाबीन बियाणे पुरवठा व्हावा

महाबीज व खासगी कंपन्यांना शासन स्तरावरून आदेश व्हावेत

-      पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांच्याकडून कॅबिनेटमध्ये मागणी

 

अमरावती, दि. २८ : अमरावती जिल्ह्यात व विभागात सोयाबीन हे प्रमुख पीक असून, आगामी खरीप हंगामात दर्जेदार सोयाबीन बियाण्याचा पुरेसा पुरवठा व्हावा यासाठी महाबीज व खासगी कंपन्यांना निर्देश देण्याची विनंती महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी कॅबिनेटमध्ये मांडली.

 

या मागणीचे निवेदनही पालकमंत्र्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात व कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांना दिले आहे.

 

अमरावती विभागात सोयाबीन हे प्रमुख पीक असून, सध्या सोयाबीनचे बाजारभाव पाहता सोयाबीन पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल राहणार आहे. अमरावती जिल्ह्यात सोयाबीनसाठी २.७० लाख हेक्टर  क्षेत्र अपेक्षित असून मागील वर्षी १.२५ लाख क्विंटल बियाण्याची विक्री जिल्ह्यात झाली. त्या अनुषंगाने येत्या हंगामासाठी १.३० लाख क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता आहे.

 

जादा पावसाने गत हंगामात सोयाबीनची प्रत खालावली

 

मागील हंगामात कापणीच्या वेळी पावसामुळे सोयाबीनची प्रत खालावली. त्याची परिणती चांगल्या घरगुती बियाण्यात घट होण्यात झाली. घरगुती सोयाबीनची कमी उपलब्धता लक्षात घेता येत्या खरीप हंगामासाठी अमरावती विभागात दर्जेदार बियाण्याचा पुरेसा पुरवठा करण्यासाठी महाबीज व खासगी कंपन्यांना शासन स्तरावरून आदेश व्हावेत, अशी विनंती पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री व कृषी मंत्र्यांना केली आहे.

 

गुणवत्तापूर्ण बियाण्याचा पुरवठा आवश्यक

 

खरीप हंगाम पूर्वतयारीचा आढावा पालकमंत्र्यांनी नुकताच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीद्वारे घेतला होता. गत हंगामात सोयाबीनच्या उगवणबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तसे पुन्हा घडू नये यासाठी आवश्यक उपाययोजनेची भरीव अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. त्यानुसार दर्जेदार बियाण्याच्या पुरेशा उपलब्धतेसाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा होत आहे.

०००

 

लक्षणे दिसल्यास तत्काळ आरटीपीसीआर चाचणी करा

जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांचे आवाहन

 

 

अमरावती, दि. 28 : जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचे संक्रमण वाढत असताना प्रत्येकाने आपली तसेच

कुटूंबियांची काळजी अत्यंत आवश्यक झाले आहे. ताप, घसादुखी, अंगदुखी, अशक्तपणा, श्वास घेण्यास अडचण, जिभेची चव जाणे किंवा कुठलाही शारिरीक त्रास आदी लक्षणे दिसल्यास सरकारी अथवा खासगी रुग्णालयात जाऊन तत्काळ तपासणी करावी. कोरोना संबंधीची आरटीपीसीआर चाचणी करुन घेऊन स्वत:सह कुटुंबाला व समाजाला संक्रमणापासून वाचवावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी केले. 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरोना उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी श्री. नवाल यांनी नुकतीच बैठक घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप रणमले यांच्यासह आरोग्य यंत्रणेचे प्रमुख, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, खासगी डॉक्टर्स, वैद्यकीय क्षेत्रातील मान्यवर आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. नवाल म्हणाले की, जिल्ह्यात कोरोना रुग्ण वाढीचा आलेख दिवसागणिक वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येकाने कोरोना त्रिसुत्रीचे काटेकोर पालन करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. जिल्हा प्रशासनासह आरोग्य विभाग कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसह रुग्णांना तत्काळ आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. नागरिकांनीही प्रशासनाच्या या प्रयत्नांना सहकार्य करीत कोविड अॅप्रोप्रियेट बियेव्हीएअर अंगीकारावे. विनाकारण घराबाहेर पडू नये.

 

जिल्हा प्रशासनाव्दारे जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात लसीकरण केंद्रे सुरु केली आहेत. लस पूर्णत:सुरक्षित असून नागरीकांनी लसीकरण केंद्रावर जाऊन स्वत:चे व कुटुंबियांचे लसीकरण करुन घ्यावे. कोरोनाला हरविण्यासाठी प्रत्येकानेच जबाबदारीने वागणे आता गरजेचे आहे. ताप, सर्दी, खोकला, श्वास घेण्यास अडचण, घसादुखी, अंगदुखी, जिभेची चव जाणे आदी लक्षणे दिसल्यास त्यावर घरगुती इलाज करण्यापेक्षा तत्काळ रुग्णालयात जाऊन औषधोपचार करावे. स्वत:सह इतरांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोरोनाची आरटीपीसीआर चाचणी करावी.

 

कोरोनाला हरविण्यासाठी जिल्ह्यातील सगळ्या खासगी डॉक्टर्स, शासकीय रुग्णालये, आरोग्य संस्था आदींनी प्रशासनाच्या या मोहिमेत सहकार्य करावे. आपणाकडे रुग्ण तपासणीसाठी आल्यास कोरोना आजाराचे गांभीर्य त्यांच्या लक्षात आणून द्यावे. त्यांचे व्यवस्थित समुपदेशन व औषधोपचार करा, असे आवाहनही त्यांनी वैद्यकीय यंत्रणांना केले.

केंद्र व राज्य शासनांच्या कोरोनासंबंधीच्या सूचनांने वेळोवेळी पालन करा. एकमेकांचे मनोबल वाढवून कोरोनाला हरविण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केल्यास आपण कोरोना विरुध्दची लढाई नक्की जिंकू, असेही त्यांनी सांगितले.

००००

  

ब्रेक द चेन

जिल्हाधिका-यांकडून एसडीओ, डीवायएसपी, तहसीलदारांना सूचना

नियमांची पायमल्ली करणा-या बेशिस्तांची गय करू नका

-जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

अमरावती, दि. 28 : कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असल्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन सार्वजनिक हितासाठी घेतलेल्या सर्व नियमांची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. नियमांची पायमल्ली करणा-या बेशिस्तांची गय करू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज दिले.

            कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक व इतर विभागाच्या अधिका-यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा पोलीस अधिक्षक हरी बालाजी यांच्यासह विविध अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. नवाल म्हणाले की, कोविड साथीच्या प्रतिबंधासाठी लागू नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी महसूल, पोलीस, आरोग्य व इतर विभागांनी समन्वय ठेवून मोहिम राबवावी. फौजदारी प्रक्रिया संहिता व इतर अधिनियमानुसार आतापर्यंत केलेल्या प्रतिबंधात्मक कारवायांची प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढावीत. आवश्यक तिथे समन्स बजावणे, वॉरंट काढणे, बाँड लिहून घेणे, दुकाने सील करणे यासारख्या कारवायांत नियमितता ठेवावी. साथ नियंत्रण व सार्वजनिक हितासाठी लागू नियमांची कुणीही बेशिस्त वर्तणूक करून पायमल्ली करत असेल तर तत्काळ कारवाई करावी. फौजदारी कारवाईबरोबरच दंडही ठोठवावा.

                                    ग्रामस्तरीय समित्या ॲक्टिव्ह करा   

 

ग्रामीण भागात कोरोना नियंत्रणासाठी ग्रामस्तरीय कोविड संनियंत्रण समित्या स्थापण्यात आल्या आहेत. त्यांची कामे प्रभावीपणे व्हावीत. तालुकास्तरीय समितीने याबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. बाधित आढळल्यास कंटेनमेंट आणि मिनी कंटेनमेंट झोनची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.

                                     नाकेबंदी काटेकोर करा

            साथीच्या पार्श्वभूमीवर सीमाभाग सील करण्यात आला आहे. तिथे नाकेबंदी, देखरेख, तपासणी नियमितपणे व्हावी.  संचारबंदीत सकाळी सात ते अकरा या वेळेत जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी मुभा देण्यात आली आहे. या वेळेतही दुकानांत अनावश्यक वर्दळ, गर्दी होऊ नये. तिथे सोशल डिस्टन्स व इतर दक्षता नियमांचे पालन झालेच पाहिजे.  

                                    लसीकरण केंद्रांवरही शिस्त ठेवा

 लसीकरण केंद्रांवर गर्दी होता कामा नये, यासाठी टोकन सिस्टीम राबविण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत. त्याचे पालन व्हावे. आता 18 ते 44 या वयोगटातील सर्वांना कोविड प्रतिबंधात्मक लस मोफत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुषंगाने लसीकरण कार्यक्रमाबाबत पूर्वतयारी व नियोजन करावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.  जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याचा आढावा जिल्हाधिका-यांनी यावेळी घेतला.

000

ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेने सतर्क राहून कामे करावीत - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘टीएचओं’ची बैठक

 ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेने सतर्क राहून कामे करावीत

-         पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

अमरावती, दि. 27  : जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बेड, उपचार साधनसामग्री याबाबत वेळोवेळी जिल्हा प्रशासनाला माहिती देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात साथीचे वेळीच नियंत्रण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेने सतर्क राहून कामे करावीत,   असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.  

जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील कोरोना प्रतिबंध उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी सर्व तालुका आरोग्य अधिका-यांची पालकमंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली झूम ॲपद्वारे बैठक झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप रणमले यांच्यासह आरोग्य यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, ग्रामीण भागात रूग्णसंख्या वाढू नये म्हणून सजग राहून कामे करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी आपण तपासणी व जनजागृतीसाठी गावोगाव विविध सर्वेक्षणे घेतली. त्यानुसार संपर्क व सर्वेक्षणात नियमितता ठेवावी. कंट्रोलरुमद्वारे प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रे यांच्याशी समन्वय ठेवावा. उपलब्ध असणाऱ्या साधनसामुग्री यंत्रणा सातत्याने कार्यान्वित असण्याबाबत सर्वांनी दक्षता घ्यावी. आवश्यक तिथे खाटांची गरज, उपलब्धता व इतर सामग्री यासाठी प्रशासनाशी सतत समन्वय ठेवावा.   

                                    वेळीच औषधोपचार आवश्यक

 व्यक्तीमध्ये कोरोनाची लक्षणे जाणवताच ‘प्रिव्हेंटिव्ह’ औषधोपचार वेळीच सुरु करावे जेणेकरून आजारावर वेळीच नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल. याबाबत आरोग्यतज्ज्ञांनीही यापूर्वीच सूचित केले आहे. आपण स्वत: याबाबत बैठक घेऊन चर्चा केली होती. त्यानुसार सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना परिपत्रकाद्वारे सूचना द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या उपचार सुविधा, तसेच लसीकरण आदी बाबींचे सनियंत्रण करण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने प्रत्येक बाब वेळोवेळी तपासून त्यानुसार कार्यवाही करावी व जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय ठेवावा. प्रत्येक तालुक्यांत लसीकरण केंद्रे सुरु आहेत. या कामातही नियमितता ठेवावी. लसीकरण केंद्रांवर गर्दी होऊ नये यासाठी टोकन सिस्टीम राबविण्यात यावी जेणेकरून गर्दीही टळेल व नागरिकांचाही वेळ वाचेल, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

कोरोना प्रतिबंधासाठी आपण गेले वर्षभर लढत आहोत. आरोग्य क्षेत्रातील सर्वांनी आघाडीवर राहून जीवाची पर्वा न करता काम केले आहे. रुग्णसेवेहून मोठे कार्य नाही. आतापर्यंत सर्वांनी मिळून चांगले काम केले आहे, यापुढेही करूया, त्यासाठी सर्वांनी दक्षता बाळगूया, असेही आवाहन त्यांनी केले.   

                                   

 000

गरजूंना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

अंत्योदय व प्राधान्य कुटूंबातील लाभार्थ्यांना एक महिन्याचे मोफत अन्नधान्य

गरजूंना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ

-          पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 27 : कोरोना महामारीच्या संकटकाळात गरजूंना अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना एक महिन्याचे मोफत अन्नधान्य वितरीत करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील हजारो गरजू कुटुंबांना त्याचा लाभ होईल, असे राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे सांगितले.

 

कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावास प्रतिबंध व्हावा, यासाठी राज्यात सर्वत्र टाळेबंदी तसेच रात्रीच्यावेळी संचारबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक सहाय्यांतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 नुसार सवलतीच्या दराने अन्नधान्य मिळण्यास पात्र असलेल्या लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील अंत्योदय अन्न योजनेच्या व प्राधान्य कुटूंबातील लाभार्थ्यांना एक महिन्याकरिता मोफत अन्नधान्य वितरीत करण्यात येणार आहे. वंचित व गरजू कुटुंबांना संचारबंदीत धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वंचित व गरजूंसाठी सातत्याने कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी महाविकास आघाडी शासन कटिबद्ध आहे, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.

 

या निर्णयानुसार लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये 2 रुपये प्रतिकिलो गहु व 3 रुपये प्रतिकिलो तांदूळ याप्रमाणे अन्नधान्य खरेदी करीत असलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना त्यांना देय असलेले अन्नधान्य मोफत देण्यासंदर्भात सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना निर्देश देण्यात आले आहेत. 

माहे एप्रिल व मे या कालावधीसाठी अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांसाठी यापुर्वी नियमित मासिक नियताव्दारे निश्चित करण्यात आलेल्या परिमाणानुसार अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येणार आहे.  माहे एप्रिल व मे महिन्यात जे लाभार्थी रास्त भाव दुकानामध्ये अन्नधान्य खरेदी करण्यास येतील, त्या लाभार्थ्यांपैकी ज्या लाभार्थ्याने माहे एप्रिलसाठी त्या लाभार्थ्यास देय असलेले अन्नधान्य यापूर्वीच खरेदी केले असेल, त्या लाभार्थ्यास माहे मेसाठी देय असलेले अन्नधान्य (अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यास प्रतिमाह प्रतिशिधापत्रिका 35 किलो अन्नधान्य व प्राधान्य कुटुंबाच्या लाभार्थ्यास प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य) मोफत देण्यात येणार आहे.

ज्या लाभार्थ्यांना एप्रिल 2021 चे देय अन्नधान्य खरेदी केले नसेल त्यांना एप्रिलसाठी देय असलेले अन्नधान्य मोफत देण्यात येणार आहे.

तसेच, प्रत्येक लाभार्थ्यास एकाच वेळी एक महिन्यासाठी मोफत अन्नधान्य य एका महिन्यासाठी खरेदी करावयाचे अन्नधान्य दोन्ही एकत्रितरित्या मिळण्याची सुविधा पॉस मशिनवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल व जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाळे यांनी केले आहे.

00000