पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जलपुनर्भरणाचा यशस्वी प्रयोग घरोघरी जलपुनर्भरण व्हावे - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील

अमरावती, दि. 30 : पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण करण्यासाठी पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी स्वत:च्या निवासस्थानी केलेला ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’चा प्रयोग यशस्वी झाला असून, केवळ 22 फूट खोलीवर मुबलक पाणी लागले आहे. या प्रयोगाचा खर्च अत्यंत कमी असून, जिल्ह्यातही घरोघरी जलपुनर्भरण व्हावे, असा संदेश पालकमंत्र्यांनी यानिमित्ताने दिला आहे.

याबाबत बोलताना श्री. पोटे पाटील म्हणाले की, पाण्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे लाभदायी ठरते. मी माझ्या अमरावतीतील निवासस्थानी छतावर पडणा-या पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण करण्यासाठी प्रयोग केला. गेल्या अनेक वर्षांपासून पारंपरिक शोषखड्डे करून मी पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवत होतो. त्यामुळे केवळ 22 फूट खोल अंतरावर ट्यूबवेलला मुबलक पाणी लागले. आता हाच प्रयोग प्लास्टिक ड्रम, पाईप, खड्डा याद्वारे शास्त्रोक्त पद्धतीनेही केला. त्याला केवळ सोळाशे रूपये खर्च येतो. या प्रयोगामुळे पाण्याचे पुनर्भरण वेगाने आणि खोलवर होते आणि मोठा जलसंचय होतो.

जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाण्याच्या विषयात महत्वाचे कार्य केले आहे. शिवारानंतर आता आपण घरोघरी पाण्याचे पुनर्भरण करून आत्मनिर्भर होऊया, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले आहे.  

            अत्यंत कमी खर्चाची आणि भविष्यासाठी महत्वाची ही बाब आहे. बाथरुम, बेसिन, किचनचे पाणी शोषखड्ड्यात सोडल्यास पुनर्भरणासाठी फायदेशीर ठरते. योग्य प्रकारे जलपुनर्भरण केल्यास पाणीपुरवठ्यासाठी बाहेरील स्रोतांवर कमी प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते.  जमिनीखालील पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे पाणी वर खेचण्यासाठी लागणाऱ्या विजेच्या वापरात बचत होते. जमिनीखालील पाण्याच्या प्रदूषणाचे सौम्यीकरण होते. पाण्याचा दर्जा सुधारतो.  टंचाईसारख्या प्रश्नांवर मात करण्यासाठी प्रत्येक घरी जलपुनर्भरणाची गरज असून, नागरिकांनीही या प्रयोगाचा अवलंब करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनानेही केले आहे.  जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनीही विविध नगरपालिकांच्या बैठकीत या प्रयोगाबाबत माहिती देऊन असे विविध शहरे, गावांत जलपुनर्भरणाबाबत जागृती व प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पालकमंत्र्यांकडून विविध उद्योगांचा आढावा विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ कामगारांना मिळवून द्यावा - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील

    

अमरावती, दि. 30 : वस्त्रोद्योग पार्कच्या माध्यमातून जिल्ह्यात मोठे प्रकल्प सुरु झाले व पुढील काळातही होणार आहेत. त्यामुळे मोठी मनुष्यबळ निर्मिती होणार आहे. कामगार बांधवांच्या कल्याणासाठीही शासनाने अनेकविध योजना लागू केल्या असून, त्यांना त्यांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश उद्योग राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज येथे दिले.

            औद्योगिक वसाहतीतील विविध उद्योग व संबंधित विविध बाबींचा आढावा पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्यासह उद्योग विभाग, कामगार विभाग व विविध उद्योगांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.  

            श्री. पोटे पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने मेक इन महाराष्ट्रच्या माध्यमातून  उद्योगांचा विकास घडवून आणला. अमरावतीतही वस्त्रोद्योग पार्कमधून अनेक नामांकित कंपन्यांचे प्रकल्प सुरु झाले. भविष्यातही अनेक प्रकल्प सुरू होणार आहेत. मोठी मनुष्यबळनिर्मितीही होणार आहे. त्यादृष्टीने उद्योगांनीही कामगार बांधवांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे. कंपनी वेतन देताना मध्यस्थी टाळावी. कंपनी जेवढे वेतन देते, ते कामगारांना मिळालेच पाहिजे. कामगारांना वेतन कंपनीकडून थेट द्यावे. कुणाही कामगाराला निष्कारण नोकरीवरून काढून टाकू नये. नियमांचे पालन करावे. मनुष्यबळ भरतीसाठी मेळावे घ्यावे. उद्योग व कामगार विभागानेही समन्वय ठेवून कामे करावीत, तसेच  कुशल व अकुशल कामगारांची यादी सादर करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

00000

अमरावती विभागात ४ कोटी ३६ लाख ५३ हजार वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट

 अमरावती विभागात ४ कोटी ३६ लाख ५३ हजार वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट

                         सर्व विभागांनी समन्वयाने  ‘मिशनमोड’वर कामे करावी

                 * वृक्षलागवड मोहिमेतून वृक्षप्रेमाचे बीजारोपण प्रत्येकाच्या मनात व्हावे

  

                              - वित्त, नियोजन व वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

* प्रत्येक जिल्ह्याने पुढील काळासाठी ट्री प्लॅन तयार करण्याचे निर्देश

* मियावाकी संकल्पनेवर आधारित अटल आनंदवन

* अमरावतीतून वृक्षलागवड नियोजन बैठकांचा शुभारंभ

* मोहिमेचा कालावधी  दि. 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर

अमरावती, दि. २९ : शासनाच्या ३३ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमात अमरावती विभागाचे ४ कोटी ३६ लाख ५३ हजार नऊशे वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून, सर्व विभागांनी समन्वय ठेवून मिशनमोडवर कामे करून हे उद्दिष्ट साध्य करावे, असे निर्देश राज्याचे वने, वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे दिले. या चळवळीतून वृक्षप्रेमाचे बीजारोपण प्रत्येकाच्या मनात व्हावे व वृक्षसंगोपन ही सवय व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

आगामी पावसाळ्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे नियोजन, पूर्वतयारीबाबत विभागस्तरीय आढाव्याची राज्यातील पहिली बैठक येथील नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. सुनील देशमुख, प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अनुराग चौधरी, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए. आर. मंडे, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल,  मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण यांच्यासह विभागातील पाचही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. 

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, तापमानवाढ, पाणीटंचाई अशा संकटांवर मात करण्यासाठी जंगलांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे.  त्यासाठी वृक्षलागवडीचा हा उपक्रम शासकीय न राहता जनतेचा झाला पाहिजे. विभागाकडून नियोजन चांगले झाले आहे. आता त्याची भरीव अंमलबजावणी करावी. वृक्षलागवड करताना जैवविविधतेचे संवर्धन होईल, अशी झाडे लावावीत. मधुमक्षिका संवर्धनासाठी फुले येणारे वृक्षही लावावेत जेणेकरून आसपासच्या शेतीलाही लाभ होऊन कृषी उत्पादकता वाढेल. रस्त्यांचा भविष्यातील विकास लक्षात घेऊन काही अंतर राखून त्याच्या दुतर्फा महावृक्ष लावावेत. लोकसहभाग मिळविण्यासाठी जनजागृतीसह विविध स्पर्धा आदी उपक्रम आखावेत. प्रशासनाने भविष्याचा विचार करून जिल्ह्याचा स्वतंत्र ट्री प्लॅन तयार करावा.  

वनांचे प्रमाण ज्या जिल्ह्यात चाळीस टक्क्यांहून अधिक असते, तिथे टँकरची गरज भासत नसल्याचेही निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.

                                         अटल आनंदवनाची निर्मिती करणार

जैवविविधता राखणा-या आणि कमी क्षेत्रात अनेक प्रकारची घनदाट झाडी असणा-या ‘मियावाकी’ या जपानी संकल्पनेवर आधारित ‘अटल आनंदवन’ ही योजना राज्यभर राबविण्यात येईल, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले की, कमी क्षेत्रफळात अधिकाधिक घनदाट वैविध्यपूर्ण झाडांची वने या योजनेतून साकारणार आहेत. वरोरा येथील आनंदवनात याचा पहिला प्रयोग यशस्वी झाला आहे. राज्यभर विशेषत: शहरांमध्ये वनांच्या निर्मितीसाठी हा उपक्रम लाभदायी ठरणार आहे.

वृक्षसंवर्धनासाठी जिल्हा नियोजनातून खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली असून, लोकप्रतिनिधींनाही त्यांच्या विकास निधीतून ट्री गार्ड, कुंपण आदी कामांसाठी निधी देता येणार आहे. जैवविविधता संवर्धनासाठी स्व. उत्तमराव पाटील जैवविविधता उद्याने प्रत्येक जिल्ह्यात निर्माण करण्यात येणार आहेत.

यापूर्वीच्या अभियानांतून मोठी वृक्षनिर्मिती झाली असून, 273 चौकिमी वन  निर्माण झाले असून, देशात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. वनक्षेत्रातील जलसाठे 432 चौकिमीने विस्तारले आहेत. कांदळवनाच्या क्षेत्रात 82 चौकिमीने वाढ झाली आहे. बांबू वाहतूक परवानामुक्त केल्याने बांबू विकासाला चालना मिळाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

                                                असे आहे विभागाचे नियोजन

अमरावती जिल्ह्यात १ कोटी ११ लाख ६८ हजार ९००, अकोला जिल्ह्यात ६२ लाख २९ हजार ५००, बुलडाणा जिल्ह्यात ८२ लाख ४० हजार १५०, वाशीममध्ये ४३ लाख ३ हजार ५०० व यवतमाळमध्ये १ कोटी ३७ लाख ११ हजार ८५० इतके वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार विभागात ४ कोटी ४१ लाख ९ हजार रोपे उपलब्ध आहेत. विभागात सद्य:स्थितीत ३ कोटी २० लाख ५२ हजार ११६ खड्डे पूर्ण झाले आहेत व उर्वरित काम लवकरच पूर्ण होईल. ही कामे मिशनमोडवर पूर्ण करण्याचे निर्देश श्री. मुनगंटीवार यांनी दिले.

विभागाच्या 4 कोटी 36 लाख 53 हजार 900 या उद्दिष्टापैकी वनविभागाकडून 1 कोटी 61 लाख 74 हजार, ग्रामपंचायतींकडून 1 कोटी 25 लाख 95 हजार 950, सामाजिक वनीकरणाकडून 82 लाख व इतर विविध विभागांकडून 66 लाख 83 हजार 950 झाडे लावण्यात येतील.

मोहिमेचा कालावधी दि. 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2019 असा असेल. हरित सेनेच्या 1 कोटी सदस्य नोंदणीचे उद्दिष्ट असून, 60 लक्ष पूर्ण झाले आहे. विभागाच्या सदस्य नोंदणीच्या 12 लक्ष उद्दिष्टापैकी 9 लक्ष 38 हजार पूर्ण झाले आहे.

                                नागपूर येथे वृक्षलागवडीच्या स्थळांच्या निरीक्षणासाठी कमांड रुमही सुसज्ज आहे. वृक्षलागवडीसह वृक्षसंगोपनही करण्यात येत असून, उपक्रमात संपूर्ण पारदर्शकता आहे. प्रत्येक माहिती वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री. खारगे यांनी यावेळी दिली. अमरावती विभागात प्रारंभीच्या 2016 मधील वृक्षलागवड कार्यक्रमात झाडे जिवंत राहण्याचे प्रमाण 62.85 टक्के,  2017 मधील कार्यक्रमात 69. 27 टक्के व  2018 मधील कार्यक्रमातील प्रमाण 87.85 टक्के आहे.

यावेळी विविध जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वनाधिकारी यांनी वृक्षलागवडीबाबत सादरीकरण केले.

  

खरीप हंगाम नियोजन 2019 नियोजन शेतकऱ्यांच्या अनुदानात कपात केल्यास कठोर कारवाई - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील

  

अमरावती, दि. २५ : शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी लागू केलेल्या सवलती व अनुदानाचे वितरण बँकांच्या माध्यमातून किती शेतकऱ्यांना झाले, याची तपशीलवार यादी सादर करावी, तसेच अशा अनुदानात कुठलीही कपात केल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज सांगितले.

कृषी विभागातर्फे खरीप हंगाम २०१९ नियोजन सभा आणि उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी पंधरवड्या चा शुभारंभ आज नियोजन भवनात झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार सर्वश्री अनिल बोंडे, वीरेंद्र जगताप, बच्चू कडू, रमेश बुंदिले, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे,जिल्हा कृषी विकास अधिकारी कुर्बान तडवी आदी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी बी -बियाणे,खते औषधी यांची उपलब्धता,पर्जन्यमान सरासरी अंदाज, पीक कर्ज, पेरणी क्षेत्र, पीक विमा, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना आदींबाबत आढावा घेतला. शेतकऱ्यांच्या अनुदानातून कर्ज रक्कम परस्पर वळती केल्यास संबंधित बँकेच्या व्यवस्थापकाविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या पीक विमा कंपन्या, तसेच अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची व प्रसंगी निलंबनाची कारवाई निर्देशही त्यांनी दिले. 

विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचे क्लेम अजून निश्चित झाले नाहीत आणि आकडेवारीत ही तफावत आहे, हे अत्यंत गंभीर आहे. अशा प्रकरणात कुणाचीही गय केली जाणार नाही. कठोर कारवाई करण्यात येईल, या विषयावर १ जूनला स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. शासनाने अनुदानाचा निधी वितरीत केल्यानंतर बँकांनी कसा व किती वेळेत वितरीत केला, हे प्रशासनाने दक्षतापूर्वक तपासले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.  

सौर ऊर्जा योजनांची भरीव अंमलबजावणी झाली पाहिजे. महावितरणने शेतीसाठी , तसेच पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजपुरवठ्याच्या कामांना गती द्यावी. अशा कामांसाठी पुरेसा निधी दिला आहे. त्यामुळे एकही काम प्रलंबित राहता कामा नये, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. शासनाने शेतकरीहिताचे अनेक निर्णय घेतले. त्यांची तत्काळ अंमलबजावणी प्रशासनाकडून झाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी दिलेले निर्देश, सूचना यावर तत्काळ कार्यवाही व्हावी, असेही ते म्हणाले. तुरीचे प्रलंबित अनुदान तीन दिवसांत वितरीत करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

विमा कंपन्यांनी काय कार्यवाही केली, याबाबत कृषी विभागानेही समित्यांच्या माध्यमातून याचा वेळोवेळी आढावा घेतला पाहिजे. तालुका स्तरावर कंपनीचे कार्यालय पाहिजे. टोल फ्री क्रमांकाची माहिती सर्वदूर प्रसिध्द होणे आवश्यक आहे, असे श्री. कडू यांनी सांगितले. खरीप कर्ज वितरणासाठी बँकांनी सर्वदूर मेळावे घ्यावेत. शेतकऱ्यांचे खरीप पूर्व प्रशिक्षण घ्यावे, असे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील पीके पाहता पेरणीपूर्वीच खतांची पुरेशी उपलब्धता असावी. मुगाचा भाव चांगला आहे. त्या दृष्टीने पेरा वाढविण्याचा प्रयत्न व्हावा. पावसाचे अंदाज व आवश्यक नियोजनाबाबत मार्गदर्शन शेतक-यांना मिळावे, असे श्री. जगताप यांनी सांगितले.

कृषीविषयक सर्वसाधारण माहिती

भौगोलिक क्षेत्र 12.21 लाख हे. (100 टक्के)

लागवडी लायक क्षेत्र 7.81 लाख हे. (64 टक्के)

खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 7.28 लाख हे. (93 टक्के)

रबी पिकाचे सरासरी क्षेत्र 1.69 लाख हे. (23 टक्के)

उन्हाळी / फळपिक क्षेत्र 0.96 लाख हे. (7.86 टक्के)

खारपाणपट्टयात येणाऱ्या गावांची संख्या 355 गावे

खातेदारांची माहिती-

अत्यल्प भूधारक (0 ते 1 हे.)-140423

अल्प भूधारक (1 ते 2 हे.)-171832

इतर भूधारक (2 हे. चे वर)-103603

सन 2018-19 मध्ये 636.60 मी. मी. पावसाची नोंद करण्यात आली (78.14 टक्के)

खरीप हंगाम सन 2018-19 नियोजन 

खरीप हंगामाचे सरासरी क्षेत्र 7.28 लाख हेक्टर

पीकनिहाय प्रस्तावित क्षेत्र

कापूस 209583 हे.

सोयाबीन 291642 हे.

तूर 112812 हे.

मूग 22369 हे

ज्वारी 16391 हे.

उडीद 9368 हे.

बियाणे नियोजन सन 2019-20 

बियाणे मागणी 1.49 लक्ष क्विंटल

वरीलपैकी 1.21 लक्ष क्विंटल सोयाबीन व बिटी कपाशीचे 11.40 लक्ष पाकीटांची मागणी नोंदविण्यात आलेली आहे.

खत पुरवठा 

मागणी  140100 मे.टन

मंजूर 108290 मे.टन

कर्ज पुरवठा सन 2018-19 मध्ये 67668 लक्ष (33 टक्के) सभासद 70902

पंतप्रधान पिक विमा खरीप हंगाम सन 2018-19

एकूण 138656 शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला

शेतकऱ्यांना रु. 1391.36 लाख विमा शेतकऱ्यांनी भरला.

पंतप्रधान पिक विमा रब्बी हंगाम सन 2018-19

विमाधारक शेतकरी 15837

रु. 71.77 लाख विमा शेतकऱ्यांनी भरला

वीज विभाग

मार्च 2018 अखेर पैसे भरलेले शेतकरी 7641

सन 2018-2019 मध्ये विद्युत जोडणी केलेली पंप संख्या 3269

मार्च 2018 अखेर पैसे भरुन 5560 अर्ज प्रलंबित 

सिंचन प्रकल्प माहिती

मोठे – 1 सिंचन क्षमता 75080 हे 

मध्यम- 8 सिंचन क्षमता 33765 हे. 

लघु – 58 सिंचन क्षमता 18411 हे. 

उपसा सिंचन योजना -3 

सन 2018-19 मध्ये माहे जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत 636.60 मीमी पावसाची नोंद झाली.

बियाणे पुरवठा मागणी 1.51 लक्ष क्विंटल, प्राप्त 1.63 लक्ष

खत पुरवठा मागणी 1.40 लक्ष मे. टन मंजूर 1.06 लक्ष मे. टन प्राप्त 0.90 लक्ष मे. टन

कर्ज वाटप सर्व बँक मिळून

रु. 203680 लक्ष कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट त्यापैकी रु. 67688 लाख निधीचे म्हणजेच 33 टक्के कर्ज 70902 सभासदांना करण्यात आले.

                                                000

दुष्काळ निवारण आणि टंचाई आराखड्याची अंमलबजावणी पालक सचिवांनी जिल्हा दौरे करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

दुष्काळ निवारण आणि टंचाई आराखड्याची अंमलबजावणी

पालक सचिवांनी जिल्हा दौरे करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

            मुंबई, दि.१२:- राज्यात दुष्काळ निवारणासाठी देण्यात आलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी आणि टंचाई आराखड्याच्या नियोजनाची तपासणी करण्यासाठी सर्व पालक सचिवांनी आपआपल्या जिल्ह्याचे दौरे करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. याबाबतचे अहवाल येत्या २१ मे पर्यंत सादर करण्याचे आदेशही पालक सचिवांना देण्यात आले आहेत.

            राज्यातील यंदाची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन त्याचे निवारण करण्यासाठी शासनाने वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या आहेत. दुष्काळी कामांचे नियोजन, मदतीची आवश्यकता, कामांची अंमलबजावणी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जिल्‍हानिहाय बैठका घेऊन प्रशासकीय यंत्रणा व पदाधिकारी यांना आवश्यक त्या सूचना देत आहेत.

            मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सुचनांची अंमलबजावणी व टंचाई आराखड्याचे नियोजन यांची तपासणी करण्यासाठी सर्व पालक सचिवांनी आपआपल्या जिल्ह्यात भेट देऊन तपशीलवार आढावा घ्यावा, त्याचा सविस्तर अहवाल मुख्य सचिवांमार्फत २१ मे २०१९ पर्यंत सादर करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

अहवाल सादरीकरणात श्री हनुमंत कृ. हेडे वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक अमरावती राज्यात सर्वोत्तम

अहवाल सादरीकरणात श्री हनुमंत कृ. हेडे वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक अमरावती

राज्यात सर्वोत्तम

एमटीडीसी : इतर राज्यातील पर्यटन विकासाचा अभ्यास

 अमरावती, दि. 12 : देशाच्या इतर राज्यातील पर्यटन विकासाचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सादरीकरणात अमरावतीच्या राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे वरिष्ठ  प्रादेशिक व्यवस्थापक श्री हनुमंत कृ. हेडे राज्यात सर्वोत्तम ठरले आहेत. एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिमन्यु काळे यांनी ही घोषणा केली.

इतर राज्यात पर्यटकांना दिल्या जात असलेल्या सेवा -सुविधा,त्यांचे धोरण, पर्यटन स्थळांसह संपुर्ण बाबींची प्रसिध्दी व पर्यटकांना आकर्षित करणा:या विविध योजनांचा यात समावेश होता. तसेच त्या-त्या राज्यातील पर्यटन विकास महामंडळांच्या निवास व्यवस्थेत झालेला बदल,त्यामुळे वाढलेले उत्पन्न व सेवांचा विस्तार आदींची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व प्रादेशिक अधिका:यांना दिले होते. त्यानुसार श्री हनुमंत कृ. हेडे वरिष्ठ ,प्रादेशिक व्यवस्थापक, अमरावती  यांच्यावर मध्यप्रदेशातील पर्यटन विकासाचा अभ्यासाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. हा दौरा पुर्ण करून एमटीडीसीच्या मुंबई मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत हा अहवाल सादर केला. या अहवालात मध्य प्रदेश पर्यटन विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महमंडळ यांचे तुलनात्मकदृष्ट्या finding आणि विश्लेषण करून  suggesstions दिल्याने   श्री हनुमंत कृ. हेडे , वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक, अमरावती यांचा अहवाल सर्वोत्कृष्ठ असल्याची घोषणा अभिमन्यु काळे यांनी केली.

या अभ्यास दौ:याचे फलित म्हणून श्री.हेडे यांच्या सेवा पुस्तिकेत त्याची नोंद घेण्यासह त्यांना पुरस्कारही जाहीर झाला आहे. त्यांच्या अहवालानुसार धोरात्मक निर्णय घेतल्यास निश्चित पर्यटन विकास महामंडळस  चागली दिशा मिळेल. श्री हनुमंत कृ. हेडे दिनांक 6 ऑक्टोबर 2018 ला अमरावती प्रादेशिक कार्यालयात  वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थाक या पदावर रुजू झाले आहेत.

00000

जिल्ह्यातील दृष्काळसदृश गावात उपाययोजना लागू

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला दुष्काळग्रस्त गावांचा आढावा ;

नागरिकांच्या समस्यांचे तत्काळ निवारण करण्याचे आदेश

अमरावती, दि. 10 : राज्यातील ज्या महसूली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत तालुक्याच्या सरासरी पर्जन्याच्या 75 टक्के पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान 750 मि.मि. पेक्षा कमी झाला आहे अशा 268 महसूली मंडळामध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून त्या ठिकाणी विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.

जिल्ह्यातील पाणी टंचाई व चारा टंचाईच्या परिस्थितीवर जिल्हा प्रशासनाचे सुक्ष्म लक्ष असून टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाव्दारे विविध उपाययोजनांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी आपापल्या तालुक्यातील गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन नागरिकांच्या समस्यांची तत्काळ सोडवणूक करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात दुष्काळग्रस्त गावात पाणी टंचाई, चारा टंचाई तसेच अनुषंगीक बाबींचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी नितिन व्यवहारे, उपजिल्हाधिकारी स्नेहल कनिचे यांचेसह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच अन्य महसूल अधिकारी उपस्थित होते.

श्री नवाल म्हणाले की, पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ जिल्ह्यात टंचाईग्रस्त गावांमध्ये 27 टँकरने पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहे. पाणी पुरवठयासाठी 182 विंधन विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले असून सुमारे 123 नळ पाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यात येत आहे. तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 71 पाणी पुरवठा योजनांना पुनर्जिवीत करण्यात आले आहे. प्रशासनाव्दारे उभारण्यात आलेल्या चारा छावणीमध्ये 193 जनावरे दाखल झाली आहे.

          पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत नवीन विंधन विहिंरीवर, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरत्या पूरक नळ योजना, टँकरद्वारे अथवा बैलगाडीने पाणीपुरवठा करणे, सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण, गाळ काढणे तसेच खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण करणे, प्रगतीपथावरील नळ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणे आदी नऊ उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सन 2018 च्या खरीप हंगामातील ज्या गावांची अंतीम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे अशा गावांत दुष्काळावर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाव्दारे पुढीलप्रमाणे आठ प्रकारच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहे.

जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात 33.5 टक्के सूट, शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहिर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे आदी सवलती दुष्काळग्रस्त गावांना लागू राहतील.

00000

महात्मा बसवेश्वर यांना अभिवादन

 महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी  नितीन  व्यवहारे  यांनी  त्यांच्या  प्रतिमेस  पुष्पहार  अर्पण  करुन  अभिवादन  केले.     यावेळी अनेक  अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते

टंचाई निवारणासाठी प्रशासन सुसज्ज उपाययोजनांना गती द्यावी - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांचे निर्देश

*19 गावांत टँकरने पाणीपुरवठा

*90 हून अधिक विहिरी अधिग्रहित

अमरावती, दि. 3 : दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाणीपुरवठा व आवश्यक उपाययोजना तत्काळ अंमलात आणाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी संबंधित यंत्रणा व तहसील प्रशासनाला दिले आहेत.

जिल्ह्यात 19 गावांत 21 टँकरने पाणीपुरवठा होत असून, 91 विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.  दुष्काळ निवारणासाठी प्राधान्याने कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही, यासाठी प्रशासनाने नियोजन केल्यानुसार सगळ्या तरतुदी अंमलात आणाव्या, असे निर्देश श्री. नवाल यांनी दिले आहेत. त्यानुसार 113 विंधनविहीरींचे कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. 67 कूपनलिकांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

जिल्हाधिका-यांनी नुकतीच  मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा खत्री यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच इतर यंत्रणांची बैठक घेऊन टंचाई निवारणाबाबत निर्देश दिले.  त्याचप्रमाणे, चिखलदरा येथेही नवसंजीवनीच्या बैठकीसह त्यांनी टंचाई स्थिती व उपाययोजनांचा आढावा घेतला. सर्व अधिकारी व कर्मचा-यांनी टंचाईचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने कामे राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

उन्हाळ्यात दुष्काळाच्या अनुषंगाने आवश्यक तिथे तत्काळ उपाययोजना करण्याबाबत निर्देशानुसार   कामे होत आहेत. आवश्यक तिथे विहीरी अधिग्रहित केल्या जात आहेत. तात्पुरत्या पूरक नळ योजनेचे 63  गावांचे प्रस्ताव मंजूर असून, नळ योजना विशेष दुरुस्तीचे 123 प्रस्ताव मंजूर आहेत. ही कामे पूर्णत्वास जात आहेत.

अमरावती तालुक्यातील बोडणा, परसोडा, मोर्शीतील वाघोली, आसोना, चांदूर रेल्वे तालुक्यातील आमला वि., जळका जगताप, सालोरा खुर्द, अंजनगाव सुर्जीतील चिचोना, चिखलद-यातील मनभंग, आडनदी, भिलखेडा, कोसलारी, वाघडोंगरी, परमडोह, बहादूरपूर, सोलापूर, पिपाधरी, खिरपानी, खडीमान या गावांत टँकर सुरू आहेत.

अमरावती तालुक्यात 12, नांदगाव खंडेश्वरमध्ये 7, भातकुलीत 1, तिवस्यात 9, मोर्शी तालुक्यात 17, चांदूर रेल्वे तालुक्यात 23, धामणगावमध्ये 1, अचलपूरमध्ये 15, चिखलद-यात 5 व अंजनगावमध्ये एक विहिर अधिग्रहित आहेत.

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात विविध कामे सुरु आहेत. नागरिकांना किमान एक हजार दिवसांचा रोजगार मिळेल यापद्धतीने सर्व कामांचे नियोजन असून,मनरेगा योजनेत जास्तीत जास्त जलव्यवस्थापनाची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.   

गाळ काढणे, नाला खोलीकरण, शेततळे, जलसाठा निर्मितीची कामे जून महिन्याअगोदर पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत. जेणेकरुन पावसाळ्यात अधिक प्रमाणात जलपुनर्भरण शक्य होईल. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात विविध यंत्रणांमार्फत अडीच हजारांवर कामे सुरु आहेत.  पाणीटंचाई, रोजगार हमी योजना आणि वृक्ष लागवड या विषयांशी निगडीत कामे तालुका अधिका-यांनीआपापसात समन्वय ठेवून पूर्ण करावीत, असे निर्देश आहेत.

00000