खरीप हंगाम नियोजन 2019 नियोजन शेतकऱ्यांच्या अनुदानात कपात केल्यास कठोर कारवाई - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील

  

अमरावती, दि. २५ : शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी लागू केलेल्या सवलती व अनुदानाचे वितरण बँकांच्या माध्यमातून किती शेतकऱ्यांना झाले, याची तपशीलवार यादी सादर करावी, तसेच अशा अनुदानात कुठलीही कपात केल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज सांगितले.

कृषी विभागातर्फे खरीप हंगाम २०१९ नियोजन सभा आणि उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी पंधरवड्या चा शुभारंभ आज नियोजन भवनात झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार सर्वश्री अनिल बोंडे, वीरेंद्र जगताप, बच्चू कडू, रमेश बुंदिले, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे,जिल्हा कृषी विकास अधिकारी कुर्बान तडवी आदी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी बी -बियाणे,खते औषधी यांची उपलब्धता,पर्जन्यमान सरासरी अंदाज, पीक कर्ज, पेरणी क्षेत्र, पीक विमा, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना आदींबाबत आढावा घेतला. शेतकऱ्यांच्या अनुदानातून कर्ज रक्कम परस्पर वळती केल्यास संबंधित बँकेच्या व्यवस्थापकाविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या पीक विमा कंपन्या, तसेच अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची व प्रसंगी निलंबनाची कारवाई निर्देशही त्यांनी दिले. 

विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचे क्लेम अजून निश्चित झाले नाहीत आणि आकडेवारीत ही तफावत आहे, हे अत्यंत गंभीर आहे. अशा प्रकरणात कुणाचीही गय केली जाणार नाही. कठोर कारवाई करण्यात येईल, या विषयावर १ जूनला स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. शासनाने अनुदानाचा निधी वितरीत केल्यानंतर बँकांनी कसा व किती वेळेत वितरीत केला, हे प्रशासनाने दक्षतापूर्वक तपासले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.  

सौर ऊर्जा योजनांची भरीव अंमलबजावणी झाली पाहिजे. महावितरणने शेतीसाठी , तसेच पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजपुरवठ्याच्या कामांना गती द्यावी. अशा कामांसाठी पुरेसा निधी दिला आहे. त्यामुळे एकही काम प्रलंबित राहता कामा नये, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. शासनाने शेतकरीहिताचे अनेक निर्णय घेतले. त्यांची तत्काळ अंमलबजावणी प्रशासनाकडून झाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी दिलेले निर्देश, सूचना यावर तत्काळ कार्यवाही व्हावी, असेही ते म्हणाले. तुरीचे प्रलंबित अनुदान तीन दिवसांत वितरीत करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

विमा कंपन्यांनी काय कार्यवाही केली, याबाबत कृषी विभागानेही समित्यांच्या माध्यमातून याचा वेळोवेळी आढावा घेतला पाहिजे. तालुका स्तरावर कंपनीचे कार्यालय पाहिजे. टोल फ्री क्रमांकाची माहिती सर्वदूर प्रसिध्द होणे आवश्यक आहे, असे श्री. कडू यांनी सांगितले. खरीप कर्ज वितरणासाठी बँकांनी सर्वदूर मेळावे घ्यावेत. शेतकऱ्यांचे खरीप पूर्व प्रशिक्षण घ्यावे, असे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील पीके पाहता पेरणीपूर्वीच खतांची पुरेशी उपलब्धता असावी. मुगाचा भाव चांगला आहे. त्या दृष्टीने पेरा वाढविण्याचा प्रयत्न व्हावा. पावसाचे अंदाज व आवश्यक नियोजनाबाबत मार्गदर्शन शेतक-यांना मिळावे, असे श्री. जगताप यांनी सांगितले.

कृषीविषयक सर्वसाधारण माहिती

भौगोलिक क्षेत्र 12.21 लाख हे. (100 टक्के)

लागवडी लायक क्षेत्र 7.81 लाख हे. (64 टक्के)

खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 7.28 लाख हे. (93 टक्के)

रबी पिकाचे सरासरी क्षेत्र 1.69 लाख हे. (23 टक्के)

उन्हाळी / फळपिक क्षेत्र 0.96 लाख हे. (7.86 टक्के)

खारपाणपट्टयात येणाऱ्या गावांची संख्या 355 गावे

खातेदारांची माहिती-

अत्यल्प भूधारक (0 ते 1 हे.)-140423

अल्प भूधारक (1 ते 2 हे.)-171832

इतर भूधारक (2 हे. चे वर)-103603

सन 2018-19 मध्ये 636.60 मी. मी. पावसाची नोंद करण्यात आली (78.14 टक्के)

खरीप हंगाम सन 2018-19 नियोजन 

खरीप हंगामाचे सरासरी क्षेत्र 7.28 लाख हेक्टर

पीकनिहाय प्रस्तावित क्षेत्र

कापूस 209583 हे.

सोयाबीन 291642 हे.

तूर 112812 हे.

मूग 22369 हे

ज्वारी 16391 हे.

उडीद 9368 हे.

बियाणे नियोजन सन 2019-20 

बियाणे मागणी 1.49 लक्ष क्विंटल

वरीलपैकी 1.21 लक्ष क्विंटल सोयाबीन व बिटी कपाशीचे 11.40 लक्ष पाकीटांची मागणी नोंदविण्यात आलेली आहे.

खत पुरवठा 

मागणी  140100 मे.टन

मंजूर 108290 मे.टन

कर्ज पुरवठा सन 2018-19 मध्ये 67668 लक्ष (33 टक्के) सभासद 70902

पंतप्रधान पिक विमा खरीप हंगाम सन 2018-19

एकूण 138656 शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला

शेतकऱ्यांना रु. 1391.36 लाख विमा शेतकऱ्यांनी भरला.

पंतप्रधान पिक विमा रब्बी हंगाम सन 2018-19

विमाधारक शेतकरी 15837

रु. 71.77 लाख विमा शेतकऱ्यांनी भरला

वीज विभाग

मार्च 2018 अखेर पैसे भरलेले शेतकरी 7641

सन 2018-2019 मध्ये विद्युत जोडणी केलेली पंप संख्या 3269

मार्च 2018 अखेर पैसे भरुन 5560 अर्ज प्रलंबित 

सिंचन प्रकल्प माहिती

मोठे – 1 सिंचन क्षमता 75080 हे 

मध्यम- 8 सिंचन क्षमता 33765 हे. 

लघु – 58 सिंचन क्षमता 18411 हे. 

उपसा सिंचन योजना -3 

सन 2018-19 मध्ये माहे जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत 636.60 मीमी पावसाची नोंद झाली.

बियाणे पुरवठा मागणी 1.51 लक्ष क्विंटल, प्राप्त 1.63 लक्ष

खत पुरवठा मागणी 1.40 लक्ष मे. टन मंजूर 1.06 लक्ष मे. टन प्राप्त 0.90 लक्ष मे. टन

कर्ज वाटप सर्व बँक मिळून

रु. 203680 लक्ष कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट त्यापैकी रु. 67688 लाख निधीचे म्हणजेच 33 टक्के कर्ज 70902 सभासदांना करण्यात आले.

                                                000