जिल्ह्यातील दृष्काळसदृश गावात उपाययोजना लागू

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला दुष्काळग्रस्त गावांचा आढावा ;

नागरिकांच्या समस्यांचे तत्काळ निवारण करण्याचे आदेश

अमरावती, दि. 10 : राज्यातील ज्या महसूली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत तालुक्याच्या सरासरी पर्जन्याच्या 75 टक्के पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान 750 मि.मि. पेक्षा कमी झाला आहे अशा 268 महसूली मंडळामध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून त्या ठिकाणी विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.

जिल्ह्यातील पाणी टंचाई व चारा टंचाईच्या परिस्थितीवर जिल्हा प्रशासनाचे सुक्ष्म लक्ष असून टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाव्दारे विविध उपाययोजनांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी आपापल्या तालुक्यातील गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन नागरिकांच्या समस्यांची तत्काळ सोडवणूक करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात दुष्काळग्रस्त गावात पाणी टंचाई, चारा टंचाई तसेच अनुषंगीक बाबींचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी नितिन व्यवहारे, उपजिल्हाधिकारी स्नेहल कनिचे यांचेसह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच अन्य महसूल अधिकारी उपस्थित होते.

श्री नवाल म्हणाले की, पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ जिल्ह्यात टंचाईग्रस्त गावांमध्ये 27 टँकरने पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहे. पाणी पुरवठयासाठी 182 विंधन विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले असून सुमारे 123 नळ पाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यात येत आहे. तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 71 पाणी पुरवठा योजनांना पुनर्जिवीत करण्यात आले आहे. प्रशासनाव्दारे उभारण्यात आलेल्या चारा छावणीमध्ये 193 जनावरे दाखल झाली आहे.

          पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत नवीन विंधन विहिंरीवर, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरत्या पूरक नळ योजना, टँकरद्वारे अथवा बैलगाडीने पाणीपुरवठा करणे, सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण, गाळ काढणे तसेच खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण करणे, प्रगतीपथावरील नळ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणे आदी नऊ उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सन 2018 च्या खरीप हंगामातील ज्या गावांची अंतीम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे अशा गावांत दुष्काळावर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाव्दारे पुढीलप्रमाणे आठ प्रकारच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहे.

जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात 33.5 टक्के सूट, शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहिर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे आदी सवलती दुष्काळग्रस्त गावांना लागू राहतील.

00000