प्राणी क्लेश प्रतिबंध कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी पथके - निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे

  

15 ते 30 जानेवारीदरम्यान जनजागृती पंधरवडा

प्राणी क्लेश प्रतिबंध कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी पथके

                                                -निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे

 

अमरावती, दि. 29 :  जनावराची अवैध वाहतूक आदी नियमभंग करणाऱ्या बाबी निदर्शनास येताच तातडीने कारवाई होणे आवश्यक आहे. प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शहर व ग्रामीण स्तरावर पथके (स्कॉड) निर्माण करावीत, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांनी आज येथे दिले. या कायद्याबाबत जनजागृतीसाठी 15 ते 30 जानेवारीदरम्यान पंधरवडा साजरा करण्यात येणार असून, त्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

जिल्हास्तरीय प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. समितीचे अशासकीय सदस्य नंदकिशोर गांधी, महेश देवळे, चंद्रशेखर कडू, डॉ. सुनील सूर्यवंशी, अभिषेक मुरके, विजय शर्मा, अजित जोशी, श्रीमती सुरेखा पांडे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. मोहन गोहोत्रे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. विजय रहाटे, पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. राधेश्याम बहादुरे, महापालीका उपायुक्त डॉ. सचिन बोंद्रे, उपवनसंरक्षक यांचे प्रतिनिधी प्र. ज्ञा. डंबाले, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राज बागरी, सहायक माहिती अधिकारी विजय राऊत, पोलीस निरीक्षक तपन कोल्हे आदी उपस्थित होते.  

प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्याची जिल्ह्यात सर्वदूर प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शहर व ग्रामीण स्तरावर स्वतंत्र पथके निर्माण करावीत. प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्याचा भंग होऊ नये यासाठी या पथकांनी वेळोवेळी तपासणी व कारवाई करणे आवश्यक आहे. गोवंश कत्तल रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक काम करावे. शहर व ग्रामीण जनावरांची खरेदी- विक्री होताना आधारकार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. प्रशासनाकडून तसे पत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना दिले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. व्यवहारे यांनी दिले.

प्राणी वाहतूक करण्यासाठी शहरी भागात महानगरपालिका तसेच ग्रामीण भागात पशुसंवर्धन विभागाकडून परवानगी आवश्यक असल्याने तशी व्यापक जनजागृती पशुमालकांमध्ये करावी. त्यासाठी संबंधित विभागांनी आपले संपर्क क्रमांक जाहीर करावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

                                    राज्य सीमा भागात चेकपोस्ट

मध्यप्रदेशातून सीमेलगतच्या परिसरातून कत्तलीसाठी जनावरे जिल्ह्यात येत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर होत असतात. त्यामुळे पोलीस विभागाने सीमेवर चेकपोस्ट निर्माण करुन त्याद्वारे तपासणी करुन वेळीच अशा प्रकारांना आळा घालावा. तसेच यासंबंधी पशुसंवर्धन व गोशाळा पदाधिकाऱ्यांशी  तत्काळ संपर्क साधावा. प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यांत अपेक्षित तपास आदी कार्यवाही न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत निर्देशही डॉ. व्यवहारे यांनी दिले.

महाराष्ट्र गोवंश कायदा व प्राणी वाहतूक कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.   प्राणी क्लेश प्रतिबंध कायद्यानुसार अधिकाधिक कारवाया व्हाव्यात जेणेकरून गैरप्रकार करणाऱ्यांना आळा बसेल व जागृतीही होईल. पोलीसांनी यात अधिक काटेकोर होत कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत सदस्यांनी मांडले.

 जिल्ह्यातील डॉग ब्रिडिंग सेंटर, बर्ड ब्रिडिंग सेंटर नोंदणी होणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातील सर्व ब्रिडिंग सेंटरची नोंदणी संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ करुन घ्यावी. त्यांच्याव्दारे नियमांचे पालन होते किंवा कसे, याबाबत नियमित तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

0000