उद्योगांसाठी कर्ज योजनेचे अर्ज तातडीने निकाली काढावेत
-
जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर
अमरावती, दि. 3 : केंद्र आणि राज्य शासनाकडून उद्योगांना
चालना देण्यासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी उद्योजकांनी केलेल्या
अर्जावर शाखा स्तरावर कार्यवाही झाल्यानंतर तातडीने कर्ज मंजुर करावेत, तसेच कर्जाची
रक्कम उद्योजकांनी उचल करावी, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष
येरेकर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी आज अमरावती येथील भारतीय
स्टेट बँकेच्या एमएसएमई शाखेला भेट देऊन कर्ज प्रकरण मंजुरीच्या प्रक्रियेची माहिती
घेतली. यावेळी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक नरेश हेडाऊ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
राहुल सातपुते, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक निलेश निकम, शाखा व्यवस्थापक
ललीत त्रिपाठी, रवीकुमार दालू आदी उपस्थित होते.
एमएसएमई शाखेतून पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, कृषी, खादी ग्रामोद्योग
आदी योजनांचे कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात येतात. कर्ज मागणी आलेल्या प्रस्तावांवर तातडीने
कार्यवाही करावी. कर्ज प्रकरणांच्या प्रस्तावांची शाखा स्तरावर छाननी करावी करावी.
केवळ प्रस्ताव मंजुरीसाठी बँकांनी प्रस्ताव एमएसएमई शाखेकडे पाठवावे. प्रामुख्याने
एसबीआयकडे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अधिक असल्यामुळे अधिकचे मनुष्यबळ घेऊन प्रस्ताव
मार्गी लावावेत. अर्ज निपटारा करण्यासाठी डिसेंबरची अंतिम मुदत ठेवून कार्यवाही करावी.
बँकांनी कर्ज मंजुरीनंतर हे कर्ज उचल करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी उद्योगांना प्रोत्साहित
करावे.
विविध योजनांमधून कर्ज देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून
प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यात 35 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देण्यात येत आहे. शासनाच्या
योजनेतून कर्ज दिल्यामुळे एकप्रकारे हे कर्जाची हमी शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे बँकांनीही
कर्ज मंजुरीकरीता पुढे यावे. उद्योजक कर्जाची उचल करू शकतील, अशा कर्जांची प्रकरणे
तातडीने मार्गी लावावीत. यामुळे उद्योग सुरू होण्यास मदत मिळेल, असेही जिल्हाधिकारी
श्री. येरेकर यांनी सांगितले.
000000
'भारत जनसंग्राम
पक्ष'ला निवडणूक आयोगाची नोटीस
अमरावती, दि. 3 : जिल्ह्यातील 'भारत जनसंग्राम पक्ष' या
राजकीय पक्षाला भारतीय निवडणूक आयोगाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पक्षाने गेल्या
सहा वर्षांपासून, म्हणजेच २०१९ पासून, कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवार उभा केला नसल्याने
ही कारवाई करण्यात येत आहे. आयोगाने पक्षाला नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून वगळण्याचा
प्रस्ताव ठेवला आहे. या पक्षाला 4 सप्टेंबरपर्यंत म्हणणे सादर करावयाचे आहे.
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ च्या कलम २९-अ अंतर्गत 'भारत
जनसंग्राम पक्ष' राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणीकृत आहे. मात्र, २०१९ पासून झालेल्या लोकसभा
किंवा कोणत्याही राज्य विधानसभेच्या निवडणुका किंवा पोटनिवडणुकांमध्ये या पक्षाने कोणताही
उमेदवार उभा केलेला नाही. यामुळे, हा पक्ष कलम २९-अ च्या उद्देशांसाठी राजकीय पक्ष
म्हणून कार्यरत नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
या प्रस्तावावर कारवाई करण्यापूर्वी, निवडणूक आयोगाने पक्षाला
आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. पक्षाला ४ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत आपले लेखी म्हणणे,
अध्यक्षांचे किंवा सरचिटणीसांचे प्रतिज्ञापत्र, आणि संबंधित कागदपत्रे मुख्य निवडणूक
अधिकारी, कक्ष क्रमांक 624, ॲनेक्स, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू
चौक, मुंबई यांच्याकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, १० सप्टेंबर २०२५ रोजी
मुंबईतील मंत्रालय येथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष सुनावणी
ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणीला पक्षाचे अध्यक्ष, सरचिटणीस किंवा पक्षप्रमुख यांची
उपस्थिती अनिवार्य आहे.
पक्षाने दिलेल्या मुदतीपर्यंत कोणतेही उत्तर दिले नाही,
तर पक्षाला या प्रकरणी काहीही म्हणायचे नाही असे गृहीत धरून पुढील योग्य ती कारवाई
करण्यात येणार आहे, असे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी शिवाजी शिंदे यांनी केले आहे.
00000
No comments:
Post a Comment