जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र विकासाला मिळणार गती आमला, नागरवाडीसाठी सुमारे 25 कोटी रु. निधीच्या विकास आराखड्यास मंजुरी - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील

अमरावती, दि. 8 : ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यात श्री संत गाडगेबाबा यांची कर्मभूमी आमला (ता. दर्यापूर)साठी 6.79 कोटी व नागरवाडी (ता. चांदूरबाजार) साठी 18 कोटी रुपये रुपयांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. यामुळे जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र विकासाला गती मिळणार आहे, असे पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी सांगितले.

ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यासंदर्भात मुंबईत वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, अमरावतीचे पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व हिंगोलीचे पालकमंत्री दिलीप कांबळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आमदार तानाजी मुटकुळे, आमदार बच्चू कडू, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु.पी.एस. मदान यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील म्हणाले की, श्री संत गाडगेबाबा यांची कर्मभूमी असलेल्या आमला (ता. दर्यापूर, जि. अमरावती) या तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी एकूण 6 कोटी 79 लाखांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावामध्ये तीर्थक्षेत्रापर्यंत पोहोच रस्ता, वाहनतळ, स्वयंपाक घर, सभागृह, नदीकाठी संरक्षण भिंत,प्रवासी निवारा, परिसराचे सौंदर्यीकरण याबरोबरच सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन आदींच्या कामाचा समावेश आहे. तर नागरवाडी येथील तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी 18 कोटीच्या प्रस्तावाला तत्वतः मंजुरी देण्यात आली असून या प्रस्तावात काही बदल करून प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी पुन्हा पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यानुसार तत्काळ कार्यवाही केली जाईल.

             संत महात्म्यांच्या वास्तव्याने पावन झालेली तीर्थक्षेत्रे ही महाराष्ट्राची ओळख व्हावीत, यासाठी राज्यातील तीर्थक्षेत्राचा परिसर हा स्वच्छ, सुंदर व आकर्षक असावा, यासाठीची कामे विकास आराखड्यातून करण्यात येणार आहेत. तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी कचरा दिसू नये, सांडपाण्याची सोग्य व्यवस्था व्हावी, यासाठी विशेष दक्षता घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

यावेळी नरसी नामदेव, गणपतीपुळे आदी तीर्थक्षेत्रांबाबतही चर्चा झाली. यावेळी अमरावती व हिंगोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधून प्रस्तावाची माहिती दिली.