उणे प्राधिकारपत्रावर रक्कम काढण्यासाठी मान्यता - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर
आपद्गग्रस्तांना विनाविलंब मदतीसाठी राज्य शासनाचा निर्णय
उणे प्राधिकारपत्रावर रक्कम काढण्यासाठी मान्यता
- पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर
अमरावती, दि. 25 : नैसर्गिक आपत्तीत बाधित झालेल्या, मृत्यू पावलेल्या व जखमी झालेल्या नागरिकांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत रक्कम कोषागारातून उणे प्राधिकारपत्रावर काढण्यास आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आपद्ग्रस्तांना विनाविलंब मदत मिळणार आहे, असे राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज सांगितले.
पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी गत आठवड्यात अतिवृष्टीग्रस्त भागाचा दौरा करून नुकसानग्रस्त कुटुंबांनाही सांत्वनपर भेटी दिल्या व दौ-यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन उपाययोजनांचा आढावा घेतला नुकसानग्रस्त कुटुंबांना तत्काळ साह्य मिळवून देणे आवश्यक असते. मात्र, अचानक उद्भवणा-या नैसर्गिक आपत्तीत पंचनामे होऊन प्रस्ताव प्राप्त होऊन बाधितांना मदत वितरीत करण्यात बराच कालावधी जातो. अशावेळी तातडीने मदत करणे शक्य व्हावे प्रक्रियेत बदल करण्यासंबंधी पालकमंत्र्यांनी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला. त्यानुसार नैसर्गिक आपत्तीत बाधित होणा-या, मृत्यू पावलेल्या व जखमी झालेल्या नागरिकांना, तसेच त्यांच्या वारसांना तातडीने मदत वाटप करणे शक्य व्हावे यासाठी जिल्हाधिका-यांना उणे प्राधिकारपत्रावर कोषागारातून रक्कम काढण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, नैसर्गिक आपत्ती अचानक उद्भवते. त्याचा अंदाज बांधणे कठीण असते. अशावेळी बाधितांना तातडीने मदत मिळणे गरजेचे असते. पंचनामे, प्रस्ताव आदी प्रक्रियेत काही निश्चित कालावधी द्यावाच लागतो. त्यामुळे बाधित, मृत्यू पावलेल्या व जखमी झालेल्या व्यक्ती किंवा त्यांच्या वारसांना मदत मिळण्यात विलंब होऊ नये यासाठी उणे प्राधिकारपत्रावर रक्कम काढण्यास परवानगी देणारा निर्णय शासनाने घेतला. या निर्णयामुळे बाधितांना तत्काळ मदत मिळणे शक्य होणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या बाधितांना आधार देणारी ही तरतूद आहे. राज्यात उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीमुळे बाधित व नुकसानग्रस्तांना यामुळे साह्य होणार आहे.
जिल्ह्यातील बाधित, मृत्यू पावलेल्या व जखमी झालेल्या नागरिकांना या निर्णयानुसार तत्काळ मदत मिळवून देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
00000
Comments
Post a Comment