शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित

गुन्हा सिध्दतचे प्रमाण वाढविण्यासाठी तपास यंत्रणा अधिक सक्षम करा

                                -गृहमंत्री अनिल देशमुख

* रेती चोरीच्या गुन्ह्यांना आळा घाला

* महिलांच्या तक्रारींवर तत्काळ कारवाई

* सायबर क्राईमचे गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष ॲपची निर्मिती

अमरावती, दि. 4 : डिजीटल माध्यमांच्या आधारे अनेक गुन्हे घडत असून त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलीस विभागालाही तश्या पध्दतीची सक्षम यंत्रणा उभे करणे गरजेचे आहे. वारंवार घडणारे गुन्हे व पध्दती लक्षात घेऊन तांत्रिकरित्या तपास, प्रतिबंधात्मक कारवाई, बंधपत्र आदी प्रक्रिया वेळेत होणे गरजेचे असते. याअनुषंगाने गुन्हा सिध्दतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी तपास यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, असे निर्देश राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज दिले.

येथील पोलीस अधिक्षक कार्यालयाच्या मंथन हॉलमध्ये जिल्ह्याचा कायदा व सुव्यवस्था संदर्भात गृहमंत्र्यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. विशेष पोलीस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मिना, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, शहर पोलीस आयुक्त आरती सिंह, पोलीस अधिक्षक (ग्रामीण) हरीबालाजी एन., मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.9चे समादेशक हर्ष पोद्दार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आर. डी. गिते, राज्य उत्पादन शुल्क अधिक्षक आर. टी. सराफ, जिलहा शल्य चिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप रणमले यांच्यासह पोलीस विभागाचे अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. देशमुख म्हणाले की, जिल्ह्यात अवैध रेती वाहतूकीचे प्रमाण वाढले आहे. यावर आळा घालण्यासाठी पोलीस विभागाने मध्य प्रदेश राज्यसिमा तसेच रेती वाहून येणाऱ्या मार्गावर चेकपोस्ट निर्माण  कडक तपासणी करावी. गांजा तस्करी, अवैध गुटखा विक्री, दारुबंदीच्या प्रकरणांत खोलवर शोध घेऊन तत्काळ कारवाई करावी. मोटार वाहन गुन्हे, महिलांच्या तक्रारी, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, पोस्को आदी संदर्भात विशेष पथकांचे गठण करुन माहिती मिळता क्षणीच तत्काळ प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी.

ते पुढे म्हणाले की, शासनस्तरावर मंजूरीसाठी पाठविलेल्या पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानच्या प्रस्तावांना मंजूरी देऊन निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. पोलीस स्टेशनसाठी नवीन इमारत बांधकामासाठी निधी उपलबध करुन दिला जाईल. पोलीस विभागाकरीता वाहन खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समिती योजनेतून निधी उपलब्ध करुन द्यावा. गुन्हेगार व गुन्ह्यांची माहिती अपडेट राहण्यासाठी डेटा सेंटर मुख्यालयात निर्माण करण्यात यावेत. डिजीटल माध्यमांचा वापर करुन विविध प्रकारचे फसवणूकीचे प्रकार वाढले आहे. यावर कारवाई करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांची सहकार्य घेऊन फसवणूकीच्या प्रकरणांत तांत्रिक शोधपध्दती विकसित करावी. यासाठी पोलीस विभागाने हैदराबाद व औरंगाबाद पोलीस विभागाच्या धर्तीवर माहिती तंत्रज्ञान विभागाची मदतघेऊन विशेष ॲप तयार करावे. सायबर क्राईम संदर्भात जनतेमध्ये अधिकाधिक जनजागृती करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत कार्यरत मनुष्यबळ, गुन्हे सिध्दतेचे प्रमाण, महिला संदर्भातील गुन्ह्यात कारवाई, भरोसा सेल, दामिनी पथक, सीसीटीएनएस प्रणाली, ऑनलाईन फसवणूकीचे प्रकरण, डिजीटल माध्यमांव्दारे फसवणूकीचे प्रकार, फिडबॅक फॉर्म, मुस्कान अभियान, रस्ता सुरक्षा सप्ताह, नाविण्यपूर्ण उपक्रम आदी संदर्भात पोलीस आयुक्त आरती सिंह यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माहिती दिली. वलगाव व भातकुली पोलीस स्टेशनची इमारत बांधकाम प्रस्ताव तसेच 700 शासकीय निवासस्थानांची निर्मिती प्रस्तावांना मंजूरी देण्याची मागणी त्यांनी मंत्री महोदयांना केली. मंत्री श्री. देशमुख यांनी पोलीस विभागाशी निगडीत जिल्ह्याच्या प्रस्तावांना मंजूरी देणार असल्याचे आश्वासन दिले.

पोलीस अधिक्षक हरीबालाजी एन. म्हणाले यांनी ग्रामीण क्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्थाबाबत सादरीकरणच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माहिती दिली. ते म्हणाले की, ग्रामीण भागात 41 टक्के गुन्हा सिध्दतेचे प्रमाण आहे. रेती चोरींच्या प्रकरणातून 20 कोटी, अवैध गुटखा विक्री प्रकरणातून दिड कोटी रुपयांची वसूली करण्यात आली आहे. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार संदर्भात जनजागृतीपर माहितीपट तयार करण्यात आला असून जिल्ह्यातील 23 शाळांमध्ये सुमारे 20 हजार विद्यार्थ्यांना वेबीनारच्या माध्यमातून माहितीपट दाखवून जनजागृती करण्यात आली आहे. लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण (पोस्को) कायदा, सायबर क्राइम, चाईल्ड हेल्पलाईन, रक्षादिप प्रकल्प, ग्रीन रन, मेडिकल हेल्थ ॲप, प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अभ्यासिका, रस्ता सुरक्षा सप्ताह आदी संदर्भात त्यांनी ग्रामीण भागात पोलीस अधिक्षक कार्यालयाव्दारे करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांविषयी मंत्री महोदयांना माहिती दिली. ग्रामीण भागातील पोलीस स्टेशनची इमारत बांधकाम तसेच शासकीय निवासस्थानांच्या प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी मंत्री महोदयांना केली. मंत्री महोदयांनी मागण्यांना मंजूरी देऊन निधी उपलबध करुन देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन यावेळी दिले.

यावेळी रिअल हिरो म्हणून केंद्रीय पुरस्कार प्राप्त पोलीस आयुक्त आरती सिंह व राष्ट्रपती शौय पुरस्कार प्राप्त पोलीस अधिक्षक हरीबालाजी एन. यांचा गुहमंत्र्यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार व गौरव करण्यात आला. मोबाईल चोरी व सायबर क्राइमचा शोध लावून सुमारे 54 लाख रुपयांची फसवणूक उघड करणारे पोलीस कर्मचारी व कोरोना बाधितांचे प्राण वाचविण्यासाठी प्लाझ्मादान करणारे पोलीस कर्मचाऱ्यांचाही मंत्री महोदयांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

00000