DIO NEWS AMRAVATI 05-03-2025

 

स्वाधार योजनेसाठी अर्ज करण्यास 15 मार्चपर्यंत मुदतवाढ

अमरावती, दि. 05 (जिमाका) : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेसाठी गुरूवार, दि. 15 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नसल्यास विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे यासाठी भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट लाभ जमा करण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येते. योजनेचे निकष व अटी पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जाचा विहित नमुना hmas.mahait.org  वर उपलब्ध आहे.

परिपूर्ण कागदपत्रासह विद्यार्थ्यांनी सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयामध्ये दि. 15 मार्च 2025 पर्यंत अर्ज सादर करावा. तसेच यापूर्वी स्वाधार योजनेचा अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी बँक तपशिल भरण्याबाबतचा टॅब उपलब्ध करून देयात आला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी बँक तपशिल भरून घेण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. अधिक माहितीसाठी सामाजिक न्याय भवन, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, अमरावती, तसेच speldswo_amt@rediffmail.com व दुरध्वनी क्रमांक 0721-2661261 यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी केले आहे.

 000000

महाडीबीटी प्रणालीवर शिष्यवृत्तीचे अर्ज करण्यास मुदतवाढ

            अमरावती दि. 05 (जिमाका) :  सामाजिक न्याय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या महाडीबीटी प्रणालीद्वारे  विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास दि. 15 मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

             सामाजिक न्याय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्यामार्फत महाडीबीटी प्रणालीवर अनुसूचित जाती, प्रवर्गांसाठी  भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती,  शिक्षण फी  परीक्षा फी योजना, राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज  गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठ्यक्रम संलग्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्ता व व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतीपूर्ती योजना राबविण्यात येतात.

            या योजनांचे सन 2024-25 वर्षातील महाडीबीटी प्रणालीवर अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे एकूण 16 हजार 891 नोंदणीकृत अर्जापैकी महाविद्यालयस्तरावर शिष्यवृत्तीचे 4 हजार 33 अर्ज, तर विद्यार्थीस्तरावर 735 अर्ज प्रलंबित आहे. सन 2021-22 मधील महाविद्यालयस्तरावर 276, तर विद्यार्थीस्तरावर 640, सन 2022-23 मध्ये महाविद्यालयस्तरावर 182, तर विद्यार्थीस्तरावर 537, सन 2023-24 मध्ये महाविद्यालयस्तरावर 338, तर विद्यार्थीस्तरावर 719 अर्ज प्रलंबित आहे. संबंधित महाविद्यालयांनी एकही अर्ज मंजूरी करीता जिल्हा कार्यालयाकडे सादर केलेला नाही.

            काशीबाई अग्रवाल, येवदा 24, नगर परिषद, चांदूरबाजार 23, कृषी तंत्र, भिलोना 18, झेपी धारणी 18, नूतन कन्या, अमरावती 16, जनता कनिष्ठ महाविद्यालय, शिंदी बु 14, इग्नीज कनिष्ठ महाविद्यालय, बडनेरा 14, जागृत कनिष्ठ महाविद्यालय, वरूड 14, शहीद स्मारक महाविद्यालय, यावली 12, अभिनव कनिष्ठ महाविद्यालय, वरूड 11 अर्ज महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित आहेत.

जिल्हातील प्राचार्यांना महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित असलेले पात्र अर्ज दि. 15 मार्च 2025 पर्यंत जिल्हा लॉगिनवर पाठवावे. तसेच विद्यार्थ्यांनी लॉगीनकडे त्रृटी पूर्ततेकरीता परत केलेले अर्ज विद्यार्थ्यांकडून त्रृटी पूर्तता करून पात्र अर्ज जिल्हा लॉगिनवर पाठविण्यात यावे, असे आवाहन समाज कल्याण सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी केले आहे.

00000

शैक्षणिक प्रतिज्ञापत्रासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ !

* 500 रुपयांची स्टॅम्प ड्यूटी रद्द

*  महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय

अमरावती, दि. 05 (जिमाका):   शैक्षणिक कामकाजासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला.

या निर्णयाबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राज्यभरातील लाखो विद्यार्थ्यांसह कोट्यवधी नागरिकांना दिलासा मिळाला असून विद्यार्थी आणि पालकांवरील आर्थिक ताण आता कमी होणार आहे. कुठल्याही शैक्षणिक कामाकरीता जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमिलेयर अथवा राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच शिक्षणाकरिता महसूल विभागाकडून जी प्रमाणपत्र लागतील त्याला कुठलेही मुद्रांक शुल्क लागणार नाही. हा निर्णय विद्यार्थी आणि पालकांसाठी महत्वपूर्ण आहे. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येईल.

साधारणतः दहावी बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर हे दाखले मिळवावे लागतात. यासाठी पालकवर्ग तहसील कार्यालयात जाऊन दाखले मिळवतात. प्रत्येक दाखल्यासाठी 500 रुपये याप्रमाणे सुमारे तीन हजार रुपये यासाठी पालक खर्ची घालतात. नव्या निर्णयामुळे पालकांचा हा आर्थिक भुर्दंड वाचणार आहे. साध्या कागदावर अर्ज लिहून तो सेतू कार्यालयामार्फत तहसील कार्यालयात द्यावा लागेल. त्यानंतर लागलीच दाखले मिळतील.

000