DIO NEWS AMRAVATI 17-03-2025

 

कायदेविषयक शिबीरात कुष्ठरोगाबाबत जनजागृती

अमरावती, दि. 17 (जिमाका) : वायगाव, ता. भातकुली येथील कायदेविषयक जनजागृती शिबिरात कुष्ठरोगाबद्दल जनजागृती करण्यात आली. सन 2027 पर्यंत जिल्हास्तरावर कुष्ठरोग प्रसार निर्मुलनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे कायदेविषयक जनजागृती शिबीर घेण्यात आले. यात सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा कुष्ठरोग कार्यालयामार्फत कुष्ठरोग आजार आणि त्यासंबंधित कायदेविषयक जनजागृती करण्यात आली. आरोग्यसेवा कुष्ठरोग सहाय्यक संचालक डॉ. पूनम मोहोकार यांची चमू आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी ताहेर, फैज उल्ला, स्वप्निल खंडार, अनुश्री जिचकार, क्षितिजा चिमोटे, गौरी राठी, रायना खान यांनी कुष्ठरोग आजार कायद्याबाबत पथनाट्य सादर केले.

कुष्ठरोग संशयित लक्षणे असणाऱ्या समाजातील प्रत्येक घटकांनी शासकीय रुग्णालयामध्ये जाऊन स्वतःची कुष्ठरोगाचे निदान करणे गरजेचे आहे. लवकर निदान आणि लवकर उपचार महत्त्वाचे आहे. तसेच कुष्ठरोगामुळे होणारी विकृती सुद्धा टाळण्यासंबंधी माहिती देण्यात आली. बहुविध औषधोपचार कुष्ठरोगावर असणारा खात्रीशीर इलाज सर्वच शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत उपलब्ध असल्याची माहिती डॉ. मोहोकार यांनी दिली.

कार्यक्रमासाठी प्रा. डॉ. नंदकिशोर रामटेके, प्रा. डॉ. किर्तीराज सावळे, वायगाव आयुष्मान आरोग्यवर्धिनी मंदिर येथील समुदाय आरोग्य अधिकारी डॉ. आनंद उल्हे, कुष्ठरोग तंत्रज्ञ रितेश बथेरिया यांनी पुढाकार घेतला.

000000

आज जागतिक ग्राहक हक्क दिन कार्यक्रम

अमरावती, दि. 17 (जिमाका) : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुरवठा विभागातर्फे मंगळवार, दि. 18 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता बचत भवनात जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरा करण्यात येणार आहे. यावर्षी 'शाश्वत जीवनशैलीकडे न्याय्य संक्रमण' ही संकल्पना आहे.

चर्चासत्र व प्रदर्शनाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्या हस्ते होणार आहे. यावेळी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायालयाचे अध्यक्ष श्रीपाद कुलकर्णी, पुरवठा उपायुक्त रमेश आडे, अप्पर जिल्हाधिकारी विवेक जाधव, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संघटन मंत्री अजय गाडे उपस्थित राहतील. नागरिकांनी कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी निनाद लांडे यांनी केले आहे.

0000

अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करा, अन्यथा 50 हजार दंड

अमरावती, दि. 17 (जिमाका): दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 नुसार, सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक प्राधिकरणांची कार्यालये, खासगी कार्यालये आणि दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्था, संघटना, मंडळे, कंपन्या, कारखाने, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, हॉटेल्स, दुकाने, बँका आदी ठिकाणी ही समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही समिती स्थापन करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. समिती स्थापन केली नसल्यास कार्यालयांच्या प्रमुखांना 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.

सर्व शासकीय आणि खासगी कार्यालयांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी आणि 2024-25 चा वार्षिक अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे सादर करावा, तसेच, मासिक आणि त्रैमासिक अहवाल नियमितपणे सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी डॉ. उमेश टेकाळे यांनी केले आहे.

00000