जिल्हा वार्षिक योजनेतील विविध विकासकामांचा
लघु गट समितीकडून आढावा
अमरावती, दि. 5 : जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक योजनेत विविध कार्यालयांना प्राप्त गत वर्षातील निधी व खर्च, तसेच पुढील वर्षाचे नियोजन यांचा आढावा लघु गट समितीतर्फे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजनभवनात घेण्यात आला. 
आमदार अनिल बोंडे व जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण तायडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी यांच्यासह विविध अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात मदर डेअरीतर्फे दूध संकलन सुरु असले तरी ते सर्वत्र नाही. शासकीय दुग्धशाळेची मोर्शी, परतवाडा आदी शीतकरण केंद्रे बंद आहेत. ती सुरु करण्यासाठी कार्यालयांनी प्रयत्न केला पाहिजे, असे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यात गावांचे क्लस्टर निर्माण करुन मदर डेअरीतर्फे संकलन केंद्र सुरु करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. पशुसंवर्धन विभागाच्या नादुरुस्त दवाखान्यांबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
मत्स्यसंवर्धनाच्या अनुषंगाने संबंधित कार्यालयाच्या मत्स्यबीजवाटप आदी कामांबाबत तक्रारी येत आहेत. यासंबंधी याच आठवड्यात योग्य ती कार्यवाही करुन अहवाल द्यावा, असे निर्देश डॉ. बोंडे यांनी दिले.
जलयुक्त शिवार योजना राज्याची कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी महत्वाची ठरत आहे. या योजनेतील कामांना गती मिळण्यासाठी वनविभागाने सहकार्य करावे, असे निर्देश देण्यात आले. उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या सुयोग्य वापरासाठी प्रत्येक ठिकाणी पाणीवापर संस्था निर्माण कराव्यात, असे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.
बोंडअळीबाबत शेतक-यांकडून 6500 हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानुसार पाहणी करण्यात येत असल्याचे जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिका-यांनी सांगितले. या कामाला प्राधान्य देऊन दैनंदिन कार्यवाहीची माहिती घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.
रोही, रानडुक्कर, हरीण आदी वन्य प्राण्यांमुळे शेतीसह वनविभागाच्या रोपवाटिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यासाठी जंगलात कृत्रीम पाणवठे तयार करावे, वनांजवळील गावात दक्षता घ्यावी, अशी सूचना आमदार डॉ. बोंडे यांनी केली.
ठिबक व तुषार सिंचन अनुदानासाठी 4448 आवेदने प्राप्त झाल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी दिली.
औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थांच्या वसतिगृहात आवश्यक सोयी- सुविधा नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा डॉ. बोंडे यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या या प्रश्नांकडे प्रशासनाने संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. याप्रकरणी 7 दिवसात कार्यवाही करुन तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
 00000



Comments

Popular posts from this blog

शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित

‘प्लेसमेंट ड्राईव्ह’ येत्या 21 फेब्रुवारी रोजी; 62 रिक्तपदांवर होणार भरती: युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी

युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी कौशल्य विकास केंद्राचा ‘प्लेसमेंट ड्राईव्ह’ येत्या 29 ऑगस्ट रोजी 61 रिक्तपदांवर होणार भरती