कोविडमुळे विधवा महिला, निराधार बालकांना ‘मिशन वात्सल्य’चा मायेचा आधार - महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 कोविडमुळे विधवा महिला, निराधार बालकांना ‘मिशन वात्सल्य’चा मायेचा आधार

 महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

  काळजी नको; आता येणार 'शासन आपल्या दारी'

 अधिकारी-कर्मचारी घरी जाऊन घेणार शासकीय योजनांचे अर्ज   

 शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणार

 सर्व तालुक्यात तालुकास्तरीय समन्वय समित्या

 कायदेशीर, मालमत्तांमधील हक्क मिळवून देणार

          मुंबई, दि. 28: कोविड-19 या संसर्गजन्य आजारामुळे दोन्ही पालकांचे निधन होवून अनाथ झालेल्या बालकांना व कुटूंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होवून एकल किंवा विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेवर आधारित ‘मिशन वात्सल्य’ राबवण्यात येणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार काल याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

घरी जाऊन घेण्यात येणार योजनांचे अर्ज

          या मिशननुसार गावपातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका तसेच शहरी  क्षेत्रातील वार्ड निहाय पथकामध्ये  वार्ड अधिकारी, तलाठी, प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका यांची पथके तयार करण्यात येणार आहेत. ही पथके गाव, शहरातील एकल, विधवा महिला, अनाथ  बालकांच्या  कुटुंबियांना भेट देवून शासनाच्या विविध योजनांची  माहिती देतील. तसेच विविध  योजनांचा लाभ उपलब्ध व्हावा यासाठी आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करुन परिपूर्ण प्रस्ताव तालुकास्तरीय समन्वय समितीकडे  सादर करतील.

          या मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व तालुक्यात तालुका समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष तहसीलदार हे असून तालुका शिक्षण अधिकारी, तालुका विधी  सेवा प्राधिकरण, नगरपारिषदेचे मुख्याधिकारी, वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक/ पोलीस निरिक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी (समाज कल्याण), तालुका कृषी अधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील तालुक्यात उपयोजनेचे प्रकल्प अधिकारी, तालुका संरक्षण अधिकारी (कनिष्ठ), एकल/ विधवा महिला व अनाथ बालकांच्या पुनर्वसन क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी हे सदस्य तर बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/ शहरी) हे सदस्य सचिव असणार आहेत.

          यामध्ये कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना, एलआयसी किंवा इतर विमा पॉलिसीचा लाभ, संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजना, श्रावण बाळ योजना, बालसंगोपन योजना, घरकुल, कौशल्य विकास, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना, शुभ मंगल सामुहिक योजना, अंत्योदय योजना, आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना आदींशिवाय अन्य योजना तसेच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविण्यात येत असलेले उपक्रम यापैकी ज्या ज्या योजनांसाठी संबंधित महिला किंवा बालक पात्र असेल त्या योजनांचे अर्ज भरुन त्यांचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहेत.

          याशिवाय अनाथ बालकांचे शालेय प्रवेश व शुल्क  यासंबंधीची कामे तसेच महिला व बालकांचा मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राखण्यासाठी मदत पुरवण्यात येणार आहे. याचबरोबर ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका, वारस प्रमाणपत्र, बँक खाते, आधार कार्ड, जन्म/ मृत्यू दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र आदी प्रमाणपत्रे नसतील ती मिळवून देण्यासाठी सर्व सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

          राज्यामध्ये आतापर्यंत हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार मार्च, 2020 नंतर 18 हजार 304 बालकांनी आई- वडिलांपैकी एक पालक कोरोनामुळे गमावला आहे. त्यापैकी 16 हजार 295 बालकांनी वडिल गमावले असून त्यांच्या माता विधवा झाल्या आहेत. तसेच 2 हजार 9 बालकांच्या मातांचा कोविडमुळे मृत्यू झाला आहे. तसेच 570 बालकांनी दोन्ही पालक गमावले आहेत. त्यापैकी 547 बालके 18 वर्षाखालील आहेत. त्यामुळे या विधवा महिला आणि अनाथ बालकांच्या पुनर्वसनाचे मिशन आम्ही हाती घेतले असून यंत्रणांच्या सहाय्यातून आम्ही त्यामध्ये यशस्वी होऊ असा विश्वास मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी व्यक्त केला.

००००