नियोजन समितीच्या बैठकीत 2019-20 च्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता जिल्ह्यातील सर्व क्षेत्रांना समान निधीचे वाटप - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील

          अमरावती, दि. 30 : जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी सन २०१९-२०  या वर्षासाठीच्या प्रारूप आराखड्यास आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जिल्हा व जिल्हा परिषदेच्या सर्व क्षेत्रांत निधीचे समान वाटप व्हावे, या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे, असे पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

           जिल्हा नियोजन समितीतर्फे २०१९-२० च्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यासाठी बैठक पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजनभवनात झाली. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, आमदार सर्वश्री वीरेंद्र जगताप, बच्चू कडू, रमेश बुंदेले, श्रीमती यशोमती ठाकूर, जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी राहुल कर्डिले, महापालिका आयुक्त संजय निपाणे यांच्यासह नियोजन समितीचे विविध सदस्य व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

           सभेच्या प्रारंभी दिवंगत माजी आमदार भैय्यासाहेब ठाकूर आणि संजय बंड यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी यांनी व्हीव्हीपॅट यंत्रणेविषयी माहिती दिली. त्याविषयीची चित्रफीत दाखविल्यानंतर समितीच्या सदस्यांनी व्हीव्हीपॅट मशीनवर चाचणी मतदान करून प्रात्यक्षिकात सहभाग घेतला.      

          सभेत दि. 12 जानेवारी 2018 रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त कायम करण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाने मांडलेल्या आराखड्यानुसार, सर्वसाधारण योजनेत २१२ कोटी 86 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी 98 कोटी 92 लाख, तर आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्रासाठी 149 कोटी 46 लाख रुपये निधीच्या वार्षिक आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्यांतर्गत रस्ते व जिल्हा जोडरस्त्यांच्या नियोजित कामांनाही मान्यता देण्यात आली.

जिल्ह्यात सर्व क्षेत्रांत निधीचे समान वाटपाच्या दृष्टीतून योग्य नियोजन करण्यात आले आहे. कुठलेही क्षेत्र वंचित राहू नये, या भूमिकेतून हा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यात आला, असे श्री. पोटे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.   

विविध विभागांच्या अनेकविध विकासकामांचा समावेश प्रस्तावित आराखड्यात करण्यात आला आहे. सन २०१८-१९ मधील वार्षिक योजनेत आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावाही घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी श्री. देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे यांनी स्वागत केले. जिल्हा प्रशासनातील विविध विभागांचे अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते.

महसूल क्रीडा स्पर्धेत अमरावती जिल्हा उपविजेता

  

अमरावती, दि. 29 :  विभागीय महसूल क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धेत अमरावती जिल्ह्याने सर्वसाधारण उपविजेता पद पटकावले आहे.

ही तीनदिवसीय स्पर्धा नुकतीच अकोला येथे झाली. विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह यांच्या हस्ते गुणवंतांना गौरविण्यात आले. जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, वाशिमचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, अकोल्याचे पोलीस अधिक्षक राकेश कलासागर, वाशिमच्या पोलीस अधिक्षक मोक्षदा पाटील, महसूल उपायुक्त गजेंद्र बावणे आदी उपस्थित होते.

स्पर्धेत सांस्कृतिक कार्यक्रमात उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, निकेता जावरकर, अक्षय मंडवे व चमूने उत्कृष्ट कामगिरी बजावली. अमरावतीच्या महिला संघाने खो-खो व थ्रो बॉलमध्ये पहिला क्रमांक पटकावला. ज्योती गणोरकर, पल्लवी गोरले, रक्षा डोल्लवार, मंगला सोळंके, पूजा वाहणे, स्वाती चिंचे, लता पुंड आदी खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावली.  कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, व्हॉलीबॉलमध्ये अमरावतीला दुसरा क्रमांक मिळाला.

स्पर्धेच्या यशस्वितेसाठी जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, अपर जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, उपजिल्हाधिकारी अजय लहाने, संदीप महाजन, शरद पाटील, व्यंकट राठोड, विनोद शिरभाते आदींनी मार्गदर्शन केले.

प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी - विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह

अमरावती, दि. 28 :  प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह यांनी आज येथे दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयात श्री. सिंह यांनी योजनेच्या कामांचा आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, धारणी येथील प्रकल्प अधिकारी राहूल कर्डिले, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अनंत भंडारी  यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

            श्री. सिंह म्हणाले की, आवास योजनेचे काम प्राधान्याने हाती घ्यावे. एकही गरजू व्यक्ती या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये. त्यासाठी सर्व परिसरात सर्वेक्षण करावे. नेमून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यावे.

            नियोजनानुसार निधी प्राप्त असलेल्या प्रकल्पाचे बांधकाम तत्काळ सुरु करावे. त्यासाठीची प्रक्रिया खोळंबून राहता कामा नये. ही कामे गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

ईव्हीएम व्हीव्हीपॅटबाबत नागरिकांसाठी जनजागृती प्रशिक्षण व्हीव्हीपॅट प्रात्यक्षिकांद्वारे पारदर्शी प्रक्रियेची खातरजमा -विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह

 -मतदान केंद्रनिहाय प्रात्यक्षिकाला सुरवात

- जिल्हा प्रशासनाची विशेष मोहीम

अमरावती, दि. 28 : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटबाबत नागरिकांच्या मनातील गैरसमज दूर करण्याच्या उद्देशाने ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीनच्या प्रात्यक्षिकाद्वारे विशेष मोहिम हाती घेऊन नागरिकांमध्ये जनजागृती

 करण्यात येत आहे.  मोहिमेदरम्यान नागरिकांनी सहभागी होऊन ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटसंदर्भात शंकांचे निरसन करून घ्यावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह यांनी आज तळवेल येथे केले.

           श्री. सिंह यांच्या उपस्थितीत ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीन प्रात्यक्षिक आज चांदूर बाजार तालुक्यातील तळवेल येथे घेण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी शरद पाटील, उपविभागीय अधिकारी व्यंकट राठोड, तहसीलदार राजेश चव्हाण यांच्यासह तळवेलचे अनेक नागरिक यावेळी उपस्थित होते.

           प्रारंभी व्हीव्हीपॅट यंत्रांची माहिती देण्यात येऊन त्यानंतर नागरिकांकडून मतदान करण्यात आले. यावेळी प्रात्यक्षिकात ज्या उमेदवाराला मतदान केले, त्यालाच मत मिळाल्याची खातरजमा नागरिकांना करता आली. तरुण, ज्येष्ठ मतदारांसह महिला मतदारांनी या प्रात्यक्षिकात सहभागी होऊन व्हीव्हीपॅट यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेचा पडताळा घेतला व समाधान व्यक्त केले.

ज्या नागरिकांचे मतदान यादीत नाव नाही किंवा नुकतेच ज्यांनी वयाची 18 वर्षे पूर्ण केली, त्यांनी तत्काळ मतदान यादीत नाव नोंदविण्याचे आवाहनही यावेळी श्री. सिंह यांनी केले.

जिल्हाधिकारी श्री. देशमुख म्हणाले की, जनतेच्या मनात कुठलाही संभ्रम राहू नये म्हणून व्हीव्हीपॅट यंत्रणेची तरतूद निवडणूक आयोगाने केली आहे. सर्व शंकांचे निरसन प्रात्यक्षिकातून होऊ शकेल, इतकी ही सुस्पष्ट व पारदर्शी प्रक्रिया आहे. नागरिकांनी त्यात सहभागी होऊन निवडणुकीच्या पवित्र व राष्ट्रीय कार्यात योगदान द्यावे, असेही ते म्हणाले.

मतदान ते मतमोजणी ही संपूर्ण प्रक्रिया कशी पार पडते, याचा पडताळा या प्रात्यक्षिकातून घेता येणार आहे. पोल सुरू झाल्याची व बंद झाल्याच्या वेळांची नोंदही यंत्रणेत असल्याने ही प्रक्रिया अत्यंत अचूक व पारदर्शी आहे.  जिल्ह्यातील मतदान केंद्रावर ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीनच्या प्रात्यक्षिकाद्वारे नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे.  

जिल्ह्यात 3295 व्हीव्हीपॅट यंत्रे प्राप्त झाली असून, त्याची प्रथमस्तरीय तपासणी पूर्ण केली आहे.  जनजागृती मोहिमेत पथकातील कर्मचारी फिरत्या वाहनाव्दारे प्रत्यक्ष मतदारांमध्ये जाऊन ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटचा प्रचार व प्रसार आणि मतदारांकडून प्रत्यक्ष चाचणी मतदान (Mockpoll) होत आहे, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले.  

  उपविभागीय अधिकारी श्री. राठोड यांनी यावेळी बॅलेट युनिटमधील मतदान व व्हीव्हीपॅटमध्ये चिठ्ठ्यांद्वारे येणारे मतदान तंतोतंत असल्याचे सर्व नागरिकांसमोर मोजून दाखविले. मतदाराने केलेले मतदान हे त्याच उमेदवाराला व त्याच चिन्हाला दिले जात

असल्याबाबत मतदाराचे पूर्ण समाधान प्रात्यक्षिकाद्वारे करून दिले गेले.  

मतदाराला दिसते आपल्या मतदानाची नोंद

 व्हीव्हीपॅट हे एक प्रिंटर असून मतदाराने आपल्या मताची नोंद त्याद्वारे सुस्पष्ट दिसणार आहे. ईव्हीएमवर मत नोंदविल्यानंतर त्याची प्रतिमा व्हीव्हीपॅटद्वारे सात सेकंद मतदाराला बघता येणार आहे.  या प्रात्यक्षिकाला ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा

ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रणेच्या जनजागृती मोहिमेबाबत विभागीय आयुक्त श्री. सिंह यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली आणि ही मोहिम प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश दिले.

00000

भातकुलीला 2 जानेवारीला महाराजस्व अभियान नागरिकांनी अभियानाचा लाभ घ्यावा - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील

अमरावती, दि. 28 : प्रशासन अधिक कार्यक्षम, गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी शासनाकडून 'महाराजस्व अभियान' राबविले जात असून, सर्वसामान्यांची प्रलंबित कामे त्याद्वारे तत्काळ निकाली काढण्यात येत आहेत. भातकुलीला 2 जानेवारीला महाराजस्व अभियान होणार असून, नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज केले. 

            अमरावती तालुक्यातील अंजनगाव बारी येथे 4 जानेवारीला महाराजस्व अभियान होणार आहे. महाराजस्व अभियान हे शेतकरी व सामान्य नागरिकांचे विविध शासकीय विभागाशी संबंधित असलेले प्रश्न एकाच ठिकाणी सोडविणारे व्यासपीठ आहे, असे सांगून श्री. पोटे पाटील म्हणाले की, ग्रामीण भागातील जनतेला विविध महसूली व अन्य विभागाशी संबंधित कामांसाठी तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी वारंवार जावे लागते. ही अडचण या अभियानाच्या माध्यमातून दूर होईल.

            शिबिरात विविध योजनांच्या माहितीसह नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना आवश्यक दाखले, प्रमाणपत्रे, जमीनीचे दस्तऐवज आदी उपलब्ध करुन दिले जातील. गावपातळीवर ग्रामस्थांना, शेतकऱ्यांना अभियानाव्दारे योजनांची माहिती व त्याचा लाभ घेण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे याविषयी माहिती मिळेल. आतापर्यंत जिल्ह्यात 39  ठिकाणी महाराजस्व अभियानाचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले आहे. भातकुली व इतर ठिकाणी आयोजित  अभियानाचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

रस्ता सुरक्षिततेबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक वाहतूक नियम मोडल्यास मोडल्यास परवाना निलंबनाची कारवाई - अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी

अमरावती, दि. 28 : वाहतूक नियमांचे पालन न करणा-या वाहनचालकांचा परवाना रद्द करण्याचे निर्देश रस्ता सुरक्षा परिषदेने दिले आहेत. त्यानुसार नियमभंग करणा-यांवर कारवाईचे निर्देश अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी यांनी आज येथे दिले.

            जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आर. टी. गीते, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे एम. एच. राठोड, बी. ए. खासबागे, डॉ. व्ही. व्ही. जाधव,  वाहतूक पोलीस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे, सचिंद्र शिंदे, नंदिनी चानपूरकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एस. एस. कपाटे आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. सिद्धभट्टी म्हणाले की, रस्ता सुरक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काटेकोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. विहित मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने वाहन चालविणे, लाल सिग्नल ओलांडून जाणे, क्षमतेपेक्षा जास्त मालाची वाहतूक करणे, मालवाहू वाहनात प्रवासी वाहतूक करणे, मद्यपान, अंमली पदार्थाचे सेवन करुन वाहन चालविणे, वाहन चालविताना मोबाईल फोनचा वापर करणे अशा नियमभंग करणा-यांविरुद्ध तीन महिने परवाना निलंबनाचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार कारवाई व्हावी. चारचाकी वाहनधारकांकडून सीटबेल्टचा वापर व वेगमर्यादेचे पालन झाले पाहिजे. अपघातप्रवण स्थळांवर सुरक्षिततेसाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाय हाती घेण्यात आले आहेत. त्याबाबत सर्व संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ अहवाल सादर करावेत.

परिवहन आयुक्तांच्या संदेशानुसार पोलीस विभाग, आरोग्य विभाग, बांधकाम विभागातर्फे एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करण्यात यावा. कुठेही अपघात झाल्यास मदतीस धावून जाणा-या, तसेच अपघातग्रस्त व्यक्तींना रुग्णालयात दाखल करणा-या नागरिकांबाबत गोपनीयता राखली जावी. त्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये. त्यांच्याबाबत न्यायालयाने नेमून दिलेल्या नियमावलीचा अवलंब व्हावा. त्या नियमावलीचे फलक पोलीस ठाणे व रुग्णालयात लावावेत, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

आरोग्य विभागातर्फे वैद्यकीय सेवेचा आढावा घेऊन रुग्णवाहिकांचा माहितीकोष तयार करावा. 108 व 1033 रुग्णवाहिकांबाबत माहिती सर्वदूर पोहोचावी. आकाशवाणीवरील जिल्हा माहिती कार्यालय पुरस्कृत संवादपर्व कार्यक्रमातून, तसेच विविध माध्यमांतून रस्ता सुरक्षेबाबत  जनजागृती करावी, असेही यावेळी सांगण्यात आले.  

सौर कृषी वाहिनीसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी -ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

* जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हीसीद्वारे संवाद

अमरावती, दि. 27 : राज्याने दोन हजार मेगावॅटचा सौरऊर्जा प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रकल्‍प उभारण्‍यासाठी प्रत्येक गावाने जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तालुक्‍याच्या पातळीवर थेट सरपंचांशी संवाद साधून सौर कृषी वाहिनीसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

आज येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयातून ऊर्जामंत्री श्री. बावनकुळे यांनी व्हीडीओ कॉन्फरंसिंगद्वारे विभागातील पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, आमदार डॉ. अनिल बोंडे, विभागीय आयुक्त पियूष सिंह आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री सौर वाहिनीचे काम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी ज्या प्रमाणात जागा उपलब्ध होतील, त्या प्रमाणात हस्तांतरीत करण्यात याव्यात. सौर ऊर्जा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना वीज पुरवठा करणे शक्य होईल. तसेच गावातील प्रकल्प असलेल्या पाणी पुरवठा, सार्वजनिक दिवाबत्तीसाठीही अत्यल्प किंवा मोफत वीज देता येऊ शकेल.

एका ग्रामपंचायतीमध्ये किमान दोन मेगावॅटचा प्रकल्प व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरपंचांची कार्यशाळा, बैठक घेऊन त्यांना सौर ऊर्जा प्रकल्पांना जागा उपलब्ध करून दिल्यास गावाच्या सार्वजनिक सोयींनाही सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितल्यास त्यांचा यामध्ये सहभाग वाढण्यास मदत होईल. जागा उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्रयत्न करण्‍याच्या सुचना श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या.

यवतमाळ जिल्ह्यात 146 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उर्वरीत जागा हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी सांगितले. अकोला जिल्ह्यात 46 एकर जागा दिलेली असून जागा उपलब्ध होण्यासाठी तालुकास्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच गावामध्ये जागा शोधण्याची मोहिम राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सांगितले.

रेल्वेच्या 52 कोटींच्या कामाचे भूमिपूजन प्रभावी संपर्कयंत्रणेची निर्मिती - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील

      अमरावती, दि. 21 : प्रभावी संपर्कयंत्रणा, सुलभ व सुरक्षित दळणवळणासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनेकविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या प्रयत्नातून जिल्ह्यातील विविध रेल्वेस्थानकांत अनेक  सुविधांची निर्मिती होत असून, या सुविधा नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरतील, असे पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज येथे सांगितले.    

        रेल्वेच्या अमरावती, नया अमरावती, बडनेरा, चांदूर बाजार आदी स्थानकांचे पादचारी पूल, बडनेरा रेल्वेस्थानकावरील स्वचलित शिडी या 52 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार डॉ. सुनील देशमुख, माजी आमदार ज्ञानेश्वर धाने पाटील, महापालिकेचे शिवसेना गटनेते प्रशांत वानखडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

        पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील म्हणाले की, खासदार श्री. अडसूळ यांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करुन जिल्ह्यात नव्या रेल्वेमार्गांसह अनेक सुविधांना चालना दिली आहे.  रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांनीसुद्धा श्री. अडसूळ यांच्याकडून होत असलेल्या पाठपुराव्याचा विशेष उल्लेख एका भेटीप्रसंगी केला होता. जिल्ह्यात रेल्वेमार्ग व स्थानक विकासामुळे विकासाला अधिक चालना मिळेल.

        खासदार श्री. अडसूळ म्हणाले की, रेल्वे हे सुरक्षित, जलद व इतर साधनांच्या तुलनेत स्वस्त असे प्रवासाचे साधन आहे. हे लक्षात घेऊन जिल्ह्यात रेल्वेविकासाचा प्रयत्न होत आहे. नरखेड रेल्वेमार्ग, शकुंतला रेल्वे मार्गविकास याबाबत पाठपुरावा केल्यानंतर केंद्राकडून कार्यवाही सुरु झाली आहे. लवकरच ही कामे मार्गी लागतील. अमरावतीसह वर्धा, अकोला या जिल्ह्यांनाही रेल्वेविकासाचा लाभ होणार आहे.

        श्री. देशमुख म्हणाले की, खासदार श्री. अडसूळ यांनी अभ्यासूपणे प्रश्नांची मांडणी करून केंद्राकडे सतत पाठपुरावा केल्याने जिल्ह्यात रेल्वेविकासाची अनेक कामे पूर्ण झाली. अनेक कामे होत आहेत. श्री. वानखडे यांनी सूत्रसंचालन केले.     

अनुकंपा तत्वावरील पदे 31 डिसेंबरपूर्वी भरा - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांचे निर्देश

अमरावती, दि. 17 : कार्यालयांतील अनुकंपा तत्वावरील पदे तत्काळ भरुन तसा अहवाल 31 डिसेंबरपूर्वी सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी प्रशासनाला दिले.

            विविध विभागांत अनुकंपा तत्वावरील रिक्त असलेल्या  पदांचा आढावा पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

            पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील म्हणाले की, अनेक कार्यालयांतील अनुकंपा पदांवरील पदे रिक्त असल्याचे दिसून येते. ही कार्यवाही वेळेत होणे आवश्यक होते. त्यामुळे पात्र असणा-या व्यक्ती वंचित राहिल्या आहेत. त्यामुळे तत्काळ ही पदे भरण्याची कार्यवाही करावी. तसा अहवाल 31 डिसेंबरपूर्वी सादर करावा. या कामात कोणतीही दिरंगाई होता कामा नये.

पालकमंत्र्यांकडून टंचाईग्रस्त गावांतील परिस्थितीचा आढावा टंचाई निवारणाची कामे प्रभावीपणे राबवा -- पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील

अमरावती, दि. 17 :  टंचाईग्रस्त गावांसाठी पाणीपुरवठ्यासह शासनाने जाहीर केलेल्या योजना-सवलतींची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज येथे दिले. मी स्वत: या गावांची पाहणी करणार आहे. नागरिकांकडून एकही तक्रार येता कामा नये. या कामात हयगय झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांतील स्थिती व पाणी नियोजन या विषयावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह, जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व विविध खात्यांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्र्यांनी यावेळी तालुकानिहाय परिस्थितीचा आढावा घेतला. ते म्हणाले की, नागरिकांकडून टंचाईबाबत निवेदने येत आहेत. तथापि, काही ठिकाणी विहिर अधिग्रहणाची पुरेसी कार्यवाही झालेली दिसत नाही. गटविकास अधिका-यांनी ग्रामसेवकांची बैठक घ्यावी व स्वत:ही  तालुक्यातील गावांना भेट देऊन तेथील स्थितीची पाहणी करावी, तेथील गावक-यांशी संवाद साधावा व या गावांत अपेक्षित कामांना गती द्यावी. मी स्वत: गावांना भेटी देणार आहे. या कामांत काहीही हयगय केल्यास जबाबदार अधिकारी- कर्मचा-यांवर कारवाई करण्यात येईल.

  पाणीपुरवठ्याच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होता कामा नये. सत्तर गाव पाणीपुरवठा योजनेलाही गती देणे आवश्यक आहे. टंचाईची स्थिती पाहता शॉर्ट टेंडर नोटीस काढून तत्काळ ही कामे मार्गी लावावीत. बॅकवॉटर क्षेत्रात चारा लागवडीस प्रोत्साहन देणारी योजना शासनाने लागू केली आहे. त्यानुसार शेतक-यांना प्रोत्साहन द्यावे.  जिल्ह्यात आजमितीला 1 लाख 51 हजारांहून अधिक शेतक-यांना सुमारे 846 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. त्रुटी असलेल्या अर्जांबाबत एकत्रित माहिती द्यावी, असेही ते म्हणाले.  

एस. टी. महामंडळातर्फे टंचाईग्रस्त गावांतील विद्यार्थ्यांना विनामूल्य बस पासची सवलत देण्यात आली आहे. त्याचाही आढावा पालकमंत्र्यांनी घेतला. टंचाईग्रस्त गावांत रोजगार हमी योजनेची कामे प्रभावीपणे राबवा. जॉबकार्डच्या नोंदणी करुन घ्या. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्ह्यात टंचाई निवारण, पाणीपुरवठ्याच्या 1939 योजनांचे नियोजन आहे. गतवर्षीच्या अधिग्रहित विहीरींची देयके अदा करण्यात आली किंवा कसे, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.

00000

सर्वांसाठी घरे योजना बडनेरा- अमरावतीतील अतिक्रमणधारकांना लवकरच पट्टेवाटप - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील

अमरावती, दि. 16 : सर्वांसाठी घरे योजनेत एकही व्यक्ती बेघर राहू नये म्हणून शासनाने अतिक्रमित भूखंड नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गतीने कार्यवाही होत असून, बडनेरा, तसेच अमरावती शहरातील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटपाचा कार्यक्रम पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांच्या हस्ते लवकरच होणार आहे.

        सर्वांसाठी घरे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला अनुसरुन राज्यात विविध निर्णय अंमलात आणले गेले. त्याचा वंचित घटकांतील नागरिकांना लाभ होत आहे. स्वत:ची जागा नसलेल्या किंवा अतिक्रमित जागा असलेल्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पट्टेवाटपाची कार्यवाही गतीने करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील यांनी दिली.  

 प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरी भागात लाभार्थ्यांची निवड स्वत:च्या मालकी हक्काची जागा व वार्षिक उत्पन्न या निकषाच्या आधारे केली जाते. त्यानुसार कृती आराखड्याची अंमलबजावणी  होते. ज्या पात्र लाभार्थ्यास स्वत:ची जागा नाही किंवा महसूल विभागाच्या जागेवर जो अतिक्रमणदार आहे, अशा लाभार्थ्यास स्वत:चे घर बांधावयाचे झाल्यास अन्य पर्याय नसतो. त्यामुळे त्याला अशी सरकारी जमीन उपलब्ध करुन दिल्यास या योजनेची अंमलबजावणी तातडीने होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे अतिक्रमित पट्टे नियमानुकुल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शासन निर्णयानुसार दि. 1 जानेवारी 2011 किंवा त्यापूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी करण्यात आलेले  अतिक्रमित भूखंड नियमानुकुल करण्यात येतील. असे भूखंड दीड हजार चौरस फुटाच्या मर्यादेत नियमानुकुल होणार आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकाकडून कब्जे हक्काच्या रकमेची आकारणी करण्यात येणार नाही,  

00000

शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘लोक संवाद’ प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांशी 1 जानेवारीला संवाद

अमरावती, दि. 17 : शासनाच्या विविध योजना गरजूंपर्यंत पोहचल्यानंतर त्यातून होणारा लाभ, त्यात येणाऱ्या अडचणी आणि आवश्यक सुधारणा याची माहिती स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘लोक संवाद’ साधून जाणून घेणार आहेत. त्यासाठी या लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.  1 जानेवारी 2019 रोजी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांशी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे थेट संवाद साधणार आहेत.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांची राज्यात यशस्वीपणे अंमलबजावणी सुरु आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी व ग्रामीण), उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण,गाळयुक्त शिवार, स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, सूक्षम सिंचन आणि मृदा परीक्षण सारख्या या योजना अधिक गतीने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये आणि मंत्रालयातही या योजनांचा आढावा घेतला आहे. आता या विविध योजनेतील लाभार्थ्यांशी मुख्यमंत्री थेट संवाद साधणार असून 1 जानेवारी रोजी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांशी ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमाद्वारे याचा शुभारंभ होणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांशी थेट संवाद साधण्याची इच्छा असणाऱ्या आणि प्रधानमंत्री आवास योजना व त्यासाठी राज्य शासनाने सुरु केलेल्या इतर पूरक योजना यांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी आपले नाव, संपर्क क्रमांक-पत्ता आणि  योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती av.dgipr@maharashtra.gov.in या ईमेलवर आणि 8291528952 या व्हॉटसॲप क्रमांकावर दि. 28 डिसेंबरपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने केले आहे.

इच्छूक लाभार्थी आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडेही दि. 28 डिसेंबरपर्यंत माहिती पाठवू शकतात.

टंचाईग्रस्त भागात सर्वोच्च प्राधान्याने जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबवा - जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख

दुष्काळग्रस्त तालुक्यात चारा टंचाई व पिण्याचे पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठया प्रमाणावर असते.  दुष्काळग्रस्त तालुक्यात टंचाई काळात लोकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही, यासाठी प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्याने जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी आज दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत  मोर्शी, वरुड तालुक्यातील पाणी टंचाई व  दुष्काळी परिस्थितीचा उपाययोजने बाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, निवासी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे भुजलसर्वेक्षण विभागाचे वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कराड, उपविभागीय अधिकारी मनोहर कडू, तहसीलदार अनिरुध्द बक्षी (मोर्शी), आशिष बिजवल (वरुड), भौगोलिक माहिती प्रणालीचे अधिकारी रणजित पाटील यांचेसह मोर्शी-वरुड तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच व अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            श्री. देशमुख म्हणाले की, टंचाईग्रसत भागात लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी जलसंपदा विभागाने जलसंधारणासाठी प्रभावी नियोजन करावे. खचलेल्या विहिरींचे काम पूर्ण करण्यासाठी तात्काळ अनुदान उपलबध करुन द्यावे. पाणी टंचाईच्या भागात भुजल सर्वेक्षण विभागाने नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत शोधून काढावे.  पाझर तलाव, गाव तलाव आणि लघुसिंचन तलावांची दुरुस्ती करुन पाण्याचे संचयन करावे. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी गावालगतच्या शासनाच्या ताब्यातील जागेवर चराईक्षेत्र निर्माण करण्यासाठी कृषी विभागाने सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

            वरुड, मोर्शी परिसरात पाण्याची स्थिती लक्षात घेता शेतक-यांना बोअरची परवानगी तसेच अतिविकसित पाणी क्षेत्रात विहिरी खोदकामांवरील बंदी उठविण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची परवानगी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले.

            टंचाई कालावधीत शेतकऱ्यांचे पशुधन जगविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. ग्रामीण भागातील वीज बिल वसुलीचे कामे बचतगटांना देण्यात यावे. टंचाईग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी सर्व गावकऱ्यांना उपलब्ध होण्यासाठी नळयोजनाव्दारे तसेच टँकरव्दारे पाणीपुरवठ्यासाठी ग्रामपंचायतीने  प्रभावी नियोजन करावे, अशा सूचना श्रीमती खत्री यांनी बैठकीत दिल्या.

पालकमंत्री पांदणरस्ता योजनेतील कामांना गती देण्याचे जिल्हाधिका-यांचे निर्देश

अमरावती, दि. 13 : पालकमंत्री पांदणरस्ते योजनेत अपेक्षित कामांनुसार खर्चाचे नियोजन करून या कामांना गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी आज येथे दिले.

  जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. जि. प. सार्वजनिक बांधकाम कार्यकारी अभियंता प्रशांत गावंडे, मोर्शी येथील उपविभागीय अभियंता राजेंद्र मालवे, ए. के. चव्हाण, एस. एम. पाराशर, चंद्रकांत मेहेत्रे आदी उपस्थित होते.

योजनेत सध्या दीड कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त आहे. त्याचे तालुक्यांना समप्रमाणात वाटप करण्यात यावे, असे सांगून श्री. देशमुख म्हणाले की, कामांनुसार यंत्रसामग्रीचे दर तपासून तत्काळ अंदाजपत्रक सादर करावे. आर्थिक मर्यादा तपासून कामांचे नियोजन करावे. त्यानुसार लवकरच तालुका समितीच्या प्रस्तावांनुसार कामांचे निश्चितीकरण करुन कामांना सुरुवात केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

00000