दुष्काळग्रस्त तालुक्यात चारा टंचाई व पिण्याचे पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठया प्रमाणावर असते. दुष्काळग्रस्त तालुक्यात टंचाई काळात लोकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही, यासाठी प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्याने जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी आज दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मोर्शी, वरुड तालुक्यातील पाणी टंचाई व दुष्काळी परिस्थितीचा उपाययोजने बाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, निवासी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे भुजलसर्वेक्षण विभागाचे वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कराड, उपविभागीय अधिकारी मनोहर कडू, तहसीलदार अनिरुध्द बक्षी (मोर्शी), आशिष बिजवल (वरुड), भौगोलिक माहिती प्रणालीचे अधिकारी रणजित पाटील यांचेसह मोर्शी-वरुड तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच व अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. देशमुख म्हणाले की, टंचाईग्रसत भागात लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी जलसंपदा विभागाने जलसंधारणासाठी प्रभावी नियोजन करावे. खचलेल्या विहिरींचे काम पूर्ण करण्यासाठी तात्काळ अनुदान उपलबध करुन द्यावे. पाणी टंचाईच्या भागात भुजल सर्वेक्षण विभागाने नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत शोधून काढावे. पाझर तलाव, गाव तलाव आणि लघुसिंचन तलावांची दुरुस्ती करुन पाण्याचे संचयन करावे. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी गावालगतच्या शासनाच्या ताब्यातील जागेवर चराईक्षेत्र निर्माण करण्यासाठी कृषी विभागाने सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
वरुड, मोर्शी परिसरात पाण्याची स्थिती लक्षात घेता शेतक-यांना बोअरची परवानगी तसेच अतिविकसित पाणी क्षेत्रात विहिरी खोदकामांवरील बंदी उठविण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची परवानगी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले.
टंचाई कालावधीत शेतकऱ्यांचे पशुधन जगविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. ग्रामीण भागातील वीज बिल वसुलीचे कामे बचतगटांना देण्यात यावे. टंचाईग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी सर्व गावकऱ्यांना उपलब्ध होण्यासाठी नळयोजनाव्दारे तसेच टँकरव्दारे पाणीपुरवठ्यासाठी ग्रामपंचायतीने प्रभावी नियोजन करावे, अशा सूचना श्रीमती खत्री यांनी बैठकीत दिल्या.
No comments:
Post a Comment