अमरावती, दि. 16 : सर्वांसाठी घरे योजनेत एकही व्यक्ती बेघर राहू नये म्हणून शासनाने अतिक्रमित भूखंड नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गतीने कार्यवाही होत असून, बडनेरा, तसेच अमरावती शहरातील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटपाचा कार्यक्रम पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांच्या हस्ते लवकरच होणार आहे.
सर्वांसाठी घरे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला अनुसरुन राज्यात विविध निर्णय अंमलात आणले गेले. त्याचा वंचित घटकांतील नागरिकांना लाभ होत आहे. स्वत:ची जागा नसलेल्या किंवा अतिक्रमित जागा असलेल्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पट्टेवाटपाची कार्यवाही गतीने करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील यांनी दिली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरी भागात लाभार्थ्यांची निवड स्वत:च्या मालकी हक्काची जागा व वार्षिक उत्पन्न या निकषाच्या आधारे केली जाते. त्यानुसार कृती आराखड्याची अंमलबजावणी होते. ज्या पात्र लाभार्थ्यास स्वत:ची जागा नाही किंवा महसूल विभागाच्या जागेवर जो अतिक्रमणदार आहे, अशा लाभार्थ्यास स्वत:चे घर बांधावयाचे झाल्यास अन्य पर्याय नसतो. त्यामुळे त्याला अशी सरकारी जमीन उपलब्ध करुन दिल्यास या योजनेची अंमलबजावणी तातडीने होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे अतिक्रमित पट्टे नियमानुकुल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
शासन निर्णयानुसार दि. 1 जानेवारी 2011 किंवा त्यापूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी करण्यात आलेले अतिक्रमित भूखंड नियमानुकुल करण्यात येतील. असे भूखंड दीड हजार चौरस फुटाच्या मर्यादेत नियमानुकुल होणार आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकाकडून कब्जे हक्काच्या रकमेची आकारणी करण्यात येणार नाही,
00000
No comments:
Post a Comment