DIO AMRAVATI NEWS 13.12.2024

 

महिलांना अनुदानावर पिंक ई-रिक्षा 

*600 महिलांना मिळणार अर्थसहाय

अमरावती, दि. 13 (जिमाका) : महिला व बालविकास विभागातर्फे शहर आणि ग्रामीण भागातील गरजू महिलांना अनुदानावर पिंक ई रिक्षा देण्यात येणार आहे. या योजनेत राज्य शासनाकडून 20 टक्के अनुदान मिळणार आहे. तसेच 600 महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय करण्यात येणार आहे. यासाठी इच्छुक महिलांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पिंक ई-रिक्षा योजनेतून महिला व मुलींच्या रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुर्नवसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, स्त्री सशक्तीकरणास चालना देणे, महिला व मुलींना सुरक्षित प्रवास करण्‍यासाठी नोकरी, तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. कायनेटिक कंपनीच्या माध्यमातून महिलाना परवाना, परमिट, बॅच बिल्ला, प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

योजनेत ई-रिक्षाची किंमतीमध्ये जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, रोड टॅक्स आदी करांचा समावेश राहणार आहे. नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका, अनुज्ञेय असलेल्या खासगी बँकाकडून ई-रिक्षा किंमतीच्या 70 टक्के कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. राज्य शासन 20 टक्के आर्थिक भार उचलेल, योजनेची लाभार्थी महिला-मुली यांना 10 टक्के स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 5 वर्षे मुदत राहणार आहे.

लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय 20 ते 40 वर्षे असावे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. विधवा, कायद्याने घटस्फोटित, राज्यगृहामधील इच्छुक प्रवेशित, अनाथ प्रमाणपत्रप्राप्त युवती, अनुरक्षणगृह बालगृहातील आजी-माजी प्रवेशितांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.  दारिद्र्य रेषेखालील महिलांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

लाभार्थींना योजनेसाठी अर्ज, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, कुटुंबप्रमुखाचा तीन लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेला वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला, मतदान कार्ड, केशरी किंवा पिवळे रेशन कार्ड, बँक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, मतदान ओळखपत्र, राशन कार्ड, महिला स्वत: रिक्षा चालवण्याचे हमीपत्र, महिलेचे बँक कर्ज नसल्याचे हमीपत्र, अटी व शर्ती पालन करण्याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.

योजनेसाठी महिला व बाल विकास भवन, कॅम्प रोड, अमरावती, समाज विकास अधिकारी महानगरपालिका, अमरावती, कार्यक्रम व्यवस्थापक, नरेगा, जिल्हा परिषद अमरावती, बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, नागरी, अमरावती, बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, ग्रामीण, गटविकास अधिकारी कार्यालय, मुख्याधिकारी, नगरपालिका, नगर पंचायत, लोक संचालित समूह साधन केंद्र, सखी वन स्टॉप सेंटर, जिल्हा स्त्री रुग्णालय परिसर, अमरावती याठिकाणी अर्ज करता येणार आहे.

योजनेचा लाभ एकदाच घेता येणार आहे, शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा, महिला कर्ज घेण्यास पात्र असावी, परतफेडची जबाबदारी महिलेची राहणार आहे. योजनेसाठी महिलांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, महिला व बाल विकास अधिकारी उमेश टेकाळे आणि जिल्हा समन्वय अधिकारी सुनील सोसे यांनी केले आहे.

00000

नायलॉन मांज्यावर कायमस्वरुपी बंदी

अमरावती, दि. 13 (जिमाका) : प्लॅस्टिक किंवा इतर कृत्रिम वस्तूपासून बनविलेल्या नायलॉन मांजा या पक्क्या धाग्याचा वापर पतंग उडविण्यासाठी होतो. या धाग्यामुळे पक्षी, तसेच मानवी जिवितास तीव्र इजा होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे अशा धाग्यांचा वापर, तसेच इतरवेळी नायलॉन मांज्याची धाग्यांची निर्मिती, विक्री, साठवणूक व वापर करण्यास कायमस्वरुपी बंदी घालण्यात आली आहे.

संपूर्ण जिल्ह्यातील घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी, तसेच साठवणूकदारांना नायलॉन मांजाची विक्री, साठवणूक करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. पतंग उडविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अशा अविघटनशील नायलॉन मांजामुळे गुरांना उद्भवणारा धोका, माती व पाण्याच्या गुणवत्तेची पातळी घसरणे, तसेच एकंदरीत परिस्थितीत प्राणीजातीला उद्भवत असल्याने प्रतिबंध घालण्यात आले आहे.

पतंग उडविताना केलेल्या नायलॉन मांजाच्या वापरामुळे विजेच्या तारांवर घर्षण होऊन आग लागणे, उपकेंद्रे बंद पडणे, वीज उपकरणे बिघडणे, अपघात घडणे, इजा व जीवित हाणी होणे याबाबतची जनजागृती स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पोलिस विभागाने करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 223 प्रमाणे कारवाई करण्यात येणार आहे. सदर आदेश 31 जानेवारीपर्यत लागू राहणार आहे, असे जिल्हादंडाधिकारी सूरज वाघमारे कळविले आहे.

000000

शिष्यवृत्ती अर्ज तात्काळ सादर करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 13 (जिमाका) : विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती फ्रीशिप योजनेंतर्गत प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी महाविद्यालयांनी अर्ज तातडीने सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सन 2011-12 ते 2016-17 कालावधीतील महाईस्कॉल प्रणालीवरील नोंदणीकृत प्रलंबित, तसेच सन 2017-18 वर्षातील ऑफलाईन पद्धतीने स्विकारण्यात आलेल्या अर्जांचा समावेश आहे. अद्यापही महाविद्यालयांनी संबंधित प्रस्ताव इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालयास सादर केले नाहीत, अशा महाविद्यालयांना कागदपत्रांसह अर्ज दि. 24 डिसेंबर 2024 पर्यंत सादर करावे लागणार आहे. यात विलंब झाल्यास प्रस्ताव शासनास सादर करता येणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास याची जबाबदारी प्राचार्यांवर राहणार आहे, असे इतर मागास बहुजन कल्याणच्या सहायक संचालक सरीता बोबडे यांनी कळविले आहे.

000000