शहरी बालविकास प्रकल्पांचे संनियंत्रण महापालिका, नगरपालिकेकडून होणार

प्रभावी समन्वयामुळे शहरी भागातही कुपोषण निर्मूलन कार्यक्रमाची भरीव अंमलबजावणी

-  महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 29 : नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रात जिल्हा परिषदेमार्फत कार्यरत असलेल्या अंगणवाडीचे मॅपिंग करण्यात आले असून त्या शहरी बालविकास प्रकल्पांशी जोडण्यात आल्या आहेत. शहरी प्रकल्पांचे प्रशासकीय संनियंत्रण नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्याकडे देण्याचे प्रस्तावित असून, त्यामुळे इतर शासकीय विभागांशी प्रभावी समन्वय साधने शक्य होणार आहे, अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिली.

शहरी भागात पंचायत राज संस्थांबरोबर समन्वयाचा अभाव असल्याने शहरी प्रकल्पाच्या पुनर्रचनेची आवश्यकता राज्यस्तरीय अभ्यासगटाने मांडली होती. त्यानुसार ग्रामीण बालविकास प्रकल्पांच्या धर्तीवर शहरी प्रकल्पांचे संनियंत्रण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देण्यात येणार आहे. यामुळे सर्व विभागांशी प्रभावी समन्वय होऊन योजनांची अंमलबजावणी गतीने होईल व स्थानिक अडचणींचे तत्काळ निराकरण होणे शक्य होणार आहे. अंगणवाडी केंद्रांना मूलभूत सुविधा, आरोग्यविषयक सुविधा आदींसाठी याचा लाभ होईल, असा विश्वास श्रीमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.

या निर्णयामुळे नागरी बालविकास प्रकल्प अधिकारी व इतर यंत्रणा महानगर पालिका क्षेत्रात मनपा आयुक्त तर नगरपालिका/नगरपंचायत क्षेत्रात जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत. याबाबतचे शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबतची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.

ही प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी नागरी भागातील व नागरी भागालगतच्या साधारण 20 हजार अंगणवाडी केंद्रांचे जिओ टॅगिंग करण्यात आले आहे. शहरी भाग व ग्रामीण भागामध्ये योजनेची  परिणामकारकता सारखी राहण्यास यामुळे मदत होणार असून कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासही मदत होणार आहे. 

महाराष्ट्रात नागरीकरणाचे प्रमाण वाढले असून, पूर्वी ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या अंगणवाड्या सद्य:स्थितीत नगरपालिका, महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्रशासकीय सनियंत्रण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे म्हणजेच नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्याकडे देण्यात येत आहे.

 

 

 

 

 

अंगणवाडी सेविकांना पदोन्नतीसाठी भरती नियमांत सुधारणा करणार

राज्यात कार्यरत सुमारे एका लाखापेक्षा अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारावर पदोन्नती देण्याबाबत विचार होत आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या भरती नियमांची निर्मिती करण्याचे आदेशही विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पात्र अंगणवाडी सेविकांना बालविकास प्रकल्प अधिकारी या पदापर्यंत पदोन्नती मिळण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. त्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

 

00000

आरोग्य क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी आता ‘मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम’

 

आरोग्य क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी आता ‘मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम’

रुग्णालयांनी सहभाग नोंदवावा

-जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

 

                  अमरावती, दि. ३० : कोविड -१९ विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये कुशल मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता जाणवत आहे. ही गरज लक्षात घेऊन रुग्णालयामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सुविधांचा वापर करून त्याच ठिकाणी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम’ राबविण्यात येत आहे. विविध रुग्णालयांनी त्यात सहभागी होऊन युवकांना प्रशिक्षित करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी केले आहे.

                  जिल्ह्यात यावर्षी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आरोग्य क्षेत्रात काम करण्यास इच्छुक असलेल्या राज्यातील युवक-युवतींना इस्पितळांकडे उपलब्ध असणाऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वापर करून प्रामुख्याने ऑन जॉब ट्रेनिंगच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याद्वारे प्रशिक्षित होणारे मनुष्यबळ आरोग्य यंत्रणेमध्ये कार्यरत होण्याकरिता त्वरित उपलब्ध होऊ शकणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय इस्पितळे, वैद्यकीय संस्था तसेच २० पेक्षा अधिक बेड्सची सोय असणारी खाजगी इस्पितळे सदर कार्यक्रमात व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था (VTI) म्हणून सूचीबद्ध होऊन त्याद्वारे प्रशिक्षण देण्यास पात्र होऊ शकणार आहेत.

                तसेच या प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत देण्यात येणारे प्रशिक्षण हे उमेदवारांना पूर्णपणे विनामूल्य असून सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थांना प्रशिक्षणाकरिता टप्पेनिहाय प्रशिक्षण शुल्क महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत अदा करण्यात येणार आहे.

             या कार्यक्रमात सहभागी होण्याकरिता इस्पितळांनी गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून प्रशिक्षण संस्था नोंदणीसाठी आपली नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्याचा अंतिम दिनांक ३१ मे असा आहे.जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शासकीय इस्पितळे, वैद्यकीय संस्था तसेच निकषानुसार पात्र ठरणारे खाजगी इस्पितळे, वैद्यकीय संस्था आदीनी मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये आपला सहभाग नोंदवावा. तसेच याबाबत अधिक महितीकरिता जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र कार्यालयाच्या (0721) 2566066 या दूरध्वनी क्रमांकावर अथवा amravatirojgar@gmail.com या ईमेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त प्रफुल्ल शेळके यांनी केले आहे

 

00000

आवश्यक सुविधा, मनुष्यबळाबाबत प्रस्ताव द्यावेत - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

 

जिल्हाधिका-यांकडून ग्रामीण रुग्णालयांच्या अधिक्षकांशी चर्चा

ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज करा

आवश्यक सुविधा, मनुष्यबळाबाबत प्रस्ताव द्यावेत

-   जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

 

अमरावती, दि. 29 : कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट व म्युकरमायकोसिस प्रतिबंधासाठी ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज दिले.उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधिक्षकांची व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे बैठक जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम यांच्यासह आरोग्य यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. नवाल म्हणाले की, कोविडसंदर्भात रुग्णांना उत्तम उपचार मिळवून देण्यासाठी उपजिल्हा रूग्णालये, ग्रामीण रूग्णालये सुसज्ज ठेवावीत. त्यासाठी लागणा-या सर्व आवश्यक साधनसामग्रीबाबत तत्काळ प्रस्ताव सादर करावेत. आवश्यक मनुष्यबळाबाबतही माहिती द्यावी. म्युकरमायकोसिसबाबत ग्रामीण भागात प्रभावी जनजागृती करावी. म्युकरमायकोसिसचे लवकर निदान होणे आवश्यक असते. त्याअनुषंगाने म्युकरमायकोसिसची लक्षणे, काळजी, उपचार यांची माहिती ग्रामीण भागात सर्वदूर पोहोचवावी, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.

डायलिसिस सेंटर आवश्यक

अमरावती शहराहून लांब अंतरावर असलेल्या गावांतील रुग्णालयांमध्ये डायलिसिस सेंटरची उभारणी आवश्यक आहे. त्यासंबंधी सविस्तर प्रस्ताव द्यावा. आवश्यक साहित्य, मनुष्यबळ आदी सर्व बाबींचा विचार करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले. रुग्णांना विनामूल्य उपचार महात्मा ज्योतिराव फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेत मिळाले पाहिजेत. त्यानुषंगाने या योजनेचा अधिकाधिक रुग्णांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कार्यवाहीचे निर्देशही त्यांनी दिले.

जिल्हा रुग्णालयात 40 खाटांची व्यवस्था

म्युकरमायकोसिसवरील उपचारांसाठी जिल्हा रुग्णालयात स्वतंत्र वॉर्ड व 40 खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिका-यांनी आज भेट देऊन पाहणी केली. कोरोनाबाधित बरे झाल्यानंतरच्या काळात अधिक काळजी घेतली गेली पाहिजे. त्यानुसार बरे होऊन घरी परतणा-या रुग्णांना पोस्ट कोविड घ्यावयाच्या काळजीबाबत मार्गदर्शन करावे, तसेच त्यांच्याशी त्यानंतरही नियमित संपर्क व समन्वय ठेवावा, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.

 

00000

 

कोविडकाळात पालक गमावलेल्या बालकांच्या संगोपनासाठी आर्थिक तरतूद

लवकरच योजना अंमलात येणार

- महिला व बाल विकास मंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 28 : कोविडकाळात पालक गमावलेल्या बालकांच्या संगोपनासाठी आर्थिक तरतूद करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी करण्यात आली असून, कॅबिनेटपुढे हा विषय ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिली.

 महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची आज भेट घेत महिला बाल विकास विभाग करत असलेल्या कामांची माहिती दिली. कोविड काळात दोन्ही पालक गमावल्याने अनाथ झालेल्या बालकांच्या नावे ५ लाख रुपये मुदत ठेव ठेवून त्यावर येणारे व्याज त्यांना मिळत रहावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. त्याचप्रमाणे, एक पालक गमावलेल्या बालकांना ‘बाल संगोपन’ योजनेत समाविष्ट करत दरमहा २५०० /- रुपये मदत मंजूर करावी, अशीही मागणी महिला व बालविकास मंत्र्यांनी  केली. या  मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री महोदयांनी सकारात्मकता दर्शवली असून, लवकरच कॅबिनेट बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.

कोरोनाकाळात अनाथ झालेल्या बालकांच्या संरक्षण व संगोपनासाठी ही तरतूद महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

00000

 

 

 

खरीप पीक कर्जवितरणाला गती देण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश

कर्जवितरणाचे शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करा

                      - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 24 : येत्या खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वितरणासाठी जिल्ह्यात 1 हजार 500 कोटींचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. ते शंभर टक्के पूर्ण व्हावे. प्रत्येक पात्र शेतकरी बांधवाला कर्ज मिळण्यासाठी वितरण प्रक्रिया सुलभ व गतिमान करावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.

अनावश्यक कागदपत्रे मागून शेतक-यांची अडवणूक करू नये

कोरोना संकटकाळात गत वर्षभरापासून विविध क्षेत्रांपुढे अनेक समस्या उभ्या राहिल्या. शेतकरी बांधवांनाही विविध संकटांचा सामना करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाचे सुलभ वितरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अनावश्यक कागदपत्रे मागू नयेत. प्रशासनाने कर्जप्रकरणासाठीच्या आवश्यक कागदपत्रांबाबत सूचना दिल्या आहेत. अनावश्यक कागदपत्रे मागून शेतक-यांची अडवणूक करू नये. असा प्रकार घडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पालकमंत्र्यांनी दिला आहे.  

दीड हजार कोटींचे उद्दिष्ट

            यंदा खरीपासाठी दीड हजार कोटींचे उद्दिष्ट आहे. त्यात जिल्हा सहकारी बँकेचे 405 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असून, सुमारे 290 कोटींचे अर्थात 72 टक्के कर्ज वितरीत केले आहे. त्या तुलनेत इतर बँकांचे वितरणाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकांनी आपले उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी गतीने कार्यवाही करावी. पीक वितरण गतीने होण्यासाठी बँक व्यवस्थापकांनी संबंधित गावामध्ये ग्रामस्तरीय समितीशी समन्वय साधावा. कर्जासाठी विचारपूस येणा-या शेतकरी बांधवांना परिपूर्ण माहिती देऊन त्यांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करावे. जादा कागदपत्रांची मागणी करुन नाहक त्रास देऊ नये, असेही निर्देश त्यांनी दिले.  

आवश्यक कागदपत्रांबाबत सूचना

शेतकऱ्यांकडून नो ड्यूज घेताना शंभर रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्राऐवजी स्वयंघोषणापत्र घ्यावे. शेतीचा 7/12, आठ अ हे सीएससी सेंटर, सेतु सुविधा केंद्र किंवा आपले सेवा केंद्र, महाभूमी पोर्टल येथून काढलेले डिजीटल सहीचे मान्य करावे. तलाठी 7/12 वर सही, शिक्क्याची आवश्यकता राहणार नाही. ग्रामस्तरीय कोरोना समिती किंवा ग्रामस्तरीय कृती समिती यांनी शेतकऱ्यांचे अर्ज गोळा करुन बँकेचे व्यवसाय प्रतिनिधी किंवा बँक प्रतिनिधी यांच्याशी समन्वय करुन कर्ज प्रकरणांचा निपटारा करावा. पीक कर्ज नूतनीकरणासाठी शेतीचा 7/12 हा सीएससी सेंटर, सेतु सुविधा केंद्र किंवा आपले सेवा केंद्र, महाभूमी पोर्टल येथून काढलेले डिजीटल सहीचे मान्य करावे. शेतीचा आठ अ नमूना महाभूमी पोर्टल, ऑनलाईन पोर्टलवरुन काढलेला स्विकारण्यात यावा. या संदर्भात संबंधित तलाठ्यांनी समन्वय साधून गावपातळीवर अडचणी सोडवाव्यात.

            नवीन पिक कर्जा करीता आधार कार्ड, सात बारा उतारा, आठ  अ, फेरफार, दोन फोटो, जमिनीच्या नकाशा संदर्भात तलाठी यांनी दिलेला हात नकाशा किंवा जमिनीच्या हद्दी नमूद करुन दिल्यास तो ग्राह्य ठरणार आहे. 

बँकनिहाय उद्दिष्ट

एकूण उद्दिष्टात बँक ऑफ बडोदा व बँक ऑफ इंडियाचे उद्दिष्ट प्रत्येकी 50 कोटी, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे 250 कोटी, कॅनरा बँकेचे 16 कोटी, सेंट्रल बँकेचे 210 कोटी, इंडियन बँकेचे 30 कोटी, इंडियन ओव्हरसीजचे 8 कोटी, पंजाब नॅशनलचे 12 कोटी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे 310 कोटी, युको बँकेचे 5 कोटी, युनियन बँकेचे 57 कोटी, तर खासगी बँकांत ॲक्सिस बँकेचे 12 कोटी, एचडीएफसी व आयसीआयसीआयचे प्रत्येकी 30 कोटी, आयडीबीआयचे 5 कोटी, रत्नाकर बँकेचे 1 कोटी, इंडसइंडचे 50 लाख रुपये आहे. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे उद्दिष्ट 18 कोटी आहे.   

00000

 

 

पालकमंत्र्यांकडून ग्रामीण भागाची पाहणी

उपचार सुविधा पुरविण्याबरोबरच नियमांचेही काटेकोर पालन होणे आवश्यक

-  पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

 अमरावती, दि. 25 : ग्रामीण भागात कोविडबाधितांची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज अमरावती तालुक्यातील ग्रामीण भागाची पाहणी केली. ग्रामीण भागात परिपूर्ण आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देतानाच  सर्व दक्षता नियमांचे काटेकोर पालन होणेही आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्र्यांनी आज अमरावती तालुक्यातील देवरा शहिद येथे भेट देऊन तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली. उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह राजपूत, तहसीलदार संतोष काकडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

 देवरा येथे कोरोनाबाधितांची संख्या वाढली. त्यानुसार आरोग्य यंत्रणेकडून आवश्यक उपचार आदी कार्यवाही होत आहे. सध्या तिथे पाच ॲक्टिव्ह रूग्ण आहेत. या अनुषंगाने पुरेशा उपचार सुविधा देतानाच कंटेनमेंट झोन, होम आयसोलेशनमधील रुग्णांवर देखरेख, सातत्याने संपर्क व समन्वय या बाबी काटेकोरपणे पाळणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने प्रत्येक केंद्राची गरज लक्षात घेऊन आवश्यक प्रस्ताव वेळेत सादर करावेत. जिल्हा प्रशासनाशी नियमित समन्वय ठेवावा. गावपातळीवर लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कर्मचारी, तसेच नागरिकांनी समन्वयाने साथ नियंत्रणासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले.

यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते पाच हजार मास्क व सॅनिटायझर सामग्रीचे वितरणही करण्यात आले. गावातील लसीकरण केंद्रालाही त्यांनी भेट दिली. शासनाच्या निर्देशानुसार लसीकरण नियोजनपूर्वक करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या व त्यांच्या निराकरणाचे आदेश प्रशासनाला दिले.

 

                                    000

 

बालविवाह प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी निर्भया फंडातून निधीसाठी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी करणार

- महिला व बालविकास मंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

 

मुंबई, दि.25:  बालविवाह ही ज्वलंत समस्या असून कोरोना काळात तीव्रतेने समोर आली आहे. हा स्त्री बालकांच्या संरक्षणाचा विषय आहे; त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठीदेखील निर्भया फंडातील रक्कम मिळावी अशी मागणी मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे करणार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

कोरोना कालावधीमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी राज्याने केलेल्या विशेष कामगिरीबद्दल ऑनलाईन संवादाचे (वेबिनार) आयोजन मंत्री ऍड. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज करण्यात आले होते. याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. या वेबिनारमध्ये महिला व बालविकास आयुक्त श्रीमती पवनीत कौर, सहायक आयुक्त तथा महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्थेच्या कार्यक्रम व्यवस्थापक श्रीमती मनिषा बिरारीस, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाच्या प्रशासकीय अधिकारी श्रीमती मंजुषा कुलकर्णी यांच्यासह बालविवाह रोखण्यासाठी चांगली कामगिरी केलेल्या जिल्ह्यांचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सहभागी झाले.

महाराष्ट्र राज्याने गतवर्षी सुरू झालेल्या कोरोना आपत्ती काळापासून 560 बालविवाह रोखून मोठे अभिनंदनास पात्र असे काम केले आहे, असे सांगून मंत्री ऍड. ठाकूर म्हणाल्या की, यामध्ये उत्कृष्ट काम केलेल्या अधिकाऱ्यांनी अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे. आपल्याला यामध्ये अजून खूप काम करण्याची गरज आहे. जिथे माहिती मिळाली तेथे बालविवाह रोखता आले; परंतु, माहिती (रिपोर्टिंग) मिळाली नाही अशा ठिकाणी बालविवाह झाले असण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी रिपोर्टिंग व्यवस्था कार्यक्षम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी ग्राम बाल संरक्षण समित्यांचे प्रशिक्षण घेऊन, ग्रामसेवक, पोलीस यंत्रणा यांच्याशी समन्वयाने काम करावे. जनजागृतीसाठी प्रचार आणि प्रसार साहित्य, सोशल मीडिया, कलापथके, नाट्यकृती अशा बाबींवर भर द्यावा. कोरोना काळात ऑफलाईन प्रशिक्षणाला मर्यादा आल्या असल्या तरी ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा पर्याय अवलंबावा, असेही ऍड. ठाकूर म्हणाल्या.

 

महिला सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांसाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला मोठ्या प्रमाणात निर्भया फंड (निधी) मिळतो, असे सांगून ऍड. ठाकूर म्हणाल्या की, हा निधी गृह विभाग गस्ती वाहने, सीसीटीव्ही, अत्याचारग्रस्त महिलांचे समुपदेशन आदींसाठी खर्च केला जातो. या बाबी आवश्यकच आहेत. तथापि, बालविवाह हा देखील स्त्री बालकांच्या संरक्षणाचा विषय असल्याने निर्भया फंड बाल विवाह प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी मिळावा अशी मागणी करण्यात येणार आहे.

ऍड. ठाकूर यांनी सांगितले की, राज्यात बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ च्या अनुषंगाने २००८ चे बाल विवाह (प्रतिबंध) नियम लागू करण्यात आले आहेत. परंतु कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या नियमातील त्रुटी काढणे आवश्यक असल्याने या बालविवाह (प्रतिबंध) नियम 2008 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीच्या शिफारसी आल्यानंतर त्यावर साधकबाधक विचार करून सुधारित नियम जाहीर केले जातील.

विदर्भातील एका अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह गुजरातमध्ये होणार होता. यामध्ये तात्काळ कार्यवाहीच्या सूचना दिल्यानंतर गुजरातमध्ये जाऊन आंतरराज्यीय समन्वयातून हा बालविवाह रोखला याचे उदाहरण देऊन ऍड. ठाकूर यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी पोलीस विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि महिला व बालविकास विभागात माहितीच्या आदान प्रदानाची व्यवस्था मजबूत करावी लागेल, असे मत व्यक्त केले.

आयुक्त श्रीमती कौर म्हणाल्या की, बाल विवाह या सामाजिक प्रथेचे उच्चाटन करणे हे आपल्यासमोरील मोठे आव्हान आहे. 2019-20 च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) नुसार महाराष्ट्रातील बाल विवाहाचे प्रमाण 2015 च्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत सुमारे 4 टक्क्यांपेक्षा अधिक घट होऊन २१.९ टक्क्यांवर आले आहे. असे असले तरी मराठवाडा आणि खानदेशातील  सर्वच जिल्ह्यांसह १८ जिल्ह्यात हे प्रमाण सरासरी पेक्षा जास्त आहे. ही बाब निश्चितच चिंतनीय आहे.

 

कोरोना या महामारीच्या कालावधीत टाळेबंदीमुळे आपल्याला वेगवेगळ्या संकटाना तोंड द्यावे लागत आहे. शाळा बंद, रोजगार बंद आणि कमी खर्चात लग्न होत असल्यामुळे बालविवाहांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. परंतु, बाल कल्याण समिती, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष , चाईल्ड लाईन, पोलीस आणि काही सजग नागरिक यामुळे या काळातही आपण आतापर्यंत ५६० बाल विवाह थांबवण्यासाठी यशस्वी रहिलो. यामध्ये सर्वाधिक 72 सोलापूर जिल्ह्यात, औरंगाबाद 35, उस्मानाबाद जिल्ह्यात 32 बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. तथापि, काही जिल्ह्यात एकही बाल विवाह थांबविण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ येथील  यंत्रणांनी अधिक सजकतेने काम करणे आवश्यक आहे, असेही श्रीमती कौर म्हणाल्या.

श्रीमती बिरारीस म्हणाल्या की, सध्या बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ च्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी  म्हणून ग्रामसेवक आणि शहरी बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना घोषित केले आहे. सर्व जिल्ह्यात जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष असल्याने त्यांचीही ही जबाबदारी आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून राज्यात सर्व ग्राम बाल संरक्षण समित्या आणि तालुका बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत; तसेच सर्व विभागीय पातळीवर युनिसेफच्या सहकार्याने नागरी भागातील बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, महिला व बाल विकास विभाग , युनिसेफ आणि एसबीसी ३ या संस्थेच्या वतीने विभागीय स्तरावर चर्चासत्रे तसेच मराठवाड्यातील औरंगाबाद , जालना, उस्मानाबाद, नांदेड, आणि हिंगोली या ५ जिल्ह्यात बाल विवाह रोखण्यासाठी विशेष कृतीदल स्थापन  करून बाल विवाह  रोखण्यासाठी प्रायोगिक स्तरावर काम करण्यात आले. हाच आराखडा आपण या वर्षी संपूर्ण राज्यात सुरु करणार आहोत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

यावेळी बालविवाह रोखण्यामध्ये चांगले काम केलेल्या सोलापूरचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी डॉ. विजय खोमणे, बुलढाण्याचे जिल्हा महिला व बलसंरक्षण अधिकारी दिवेश मराठे, यवतमाळच्या जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, वर्धा च्या जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती माधुरी भोईर यांनी आपले अनुभव व्यक्त केले. सूत्रसंचालन श्रीमती मंजुषा कुलकर्णी यांनी केले.

 

000

 

गुरुकुंज मोझरी येथील कोविड केअर सेंटरची पालकमंत्र्यांकडून पाहणी

आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज करण्यावर भर

पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांचे प्रतिपादन

 

अमरावती, दि. 25 : ग्रामीण भागात कोरोनाबाधित वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुविधा वाढविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील गोरगरीब रुग्णांना तत्काळ उपचार सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी गुरुकुंज मोझरी येथे 175 खाटांचे कोविड केअर सेंटर उभारण्यात येत आहे. या सेंटरच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील कोरोना रुग्णांना तत्काळ उपचार सुविधा याठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. यापुढेही रुग्णांना तत्पर वैद्यकीय उपचार सुविधा यासह आरोग्य यंत्रणा अधिक सुसज्ज करण्यावर भर देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सोमवारी केले.

            गुरुकुंज मोझरी स्थित श्री गुरुदेव आयुर्वेद रुग्णालय (धर्मदाय) 175 खाटांच्या कोविड केअर सेंटरची पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल व आरोग्य विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की,  कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाधिक उपचार सुविधा गतीने उभारण्यात येत आहेत. सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या परिसरात शंभर खाटांचे नवे स्वतंत्र रुग्णालय उभे राहणार आहे. कोरोना आजारातून बरे झालेल्या मधुमेही व्यक्तींमध्ये म्युकरमायकोसिस आजार होताना आढळून येत आहे. जिल्ह्यात मुक्यरमायकोसिसचे अनेक रुग्ण आढळून आले आहे. या आजारावर उपचार करण्यासाठी अधिक खर्च लागतो. जिल्ह्यात कोरोना व म्युकरमायकोसिस आजारांचा आकस्मिक आजारात समावेश करण्यात आला असून गरीब रुग्णांना या आजारांवर उपचाराचा खर्च महात्मा ज्योतीराव फुले जीवनदायी योजनेचा लाभ देऊन करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले.   

गुरुकुंज मोझरी येथे स्मशान भूमीकडे जाण्यासाठी रस्त्याची मागणी होत होती. हे लक्षात घेऊन पालकमंत्र्यांनी काल तिथे प्रत्यक्ष भेट देऊन रस्त्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण करुन लवकरात लवकर पक्का रस्ता करावा, असे निर्देश प्रशासनाला दिले. यावेळी त्यांनी स्थानिकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणीही जाणून घेतल्या व त्यांच्या निराकरणाबाबत आदेश प्रशासनाला दिले.

00000

 

पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्याकडून जि. प. कोविड सेंटरला दोन कॉन्सन्ट्रेटर भेट

उपचार यंत्रणेला आवश्यक साधनसामग्री मिळवून देऊ

- पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. २५ : कोविड प्रतिबंधासाठी उपचार यंत्रणेचा विस्तार करतानाच जिल्हा परिषदेच्या विश्राम गृह येथे कोविड केअर तथा समुपदेशन केंद्र उभारण्यात आले आहे. या केंद्राला राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दोन कॉन्सन्ट्रेटर भेट दिले. हे केंद्र सुसज्ज होण्यासाठी आवश्यक ती सर्व साधनसामग्री मिळवून देऊ, असेही पालकमंत्र्यांनी आज सांगितले.

येथील मालटेकडी परिसरातील जिल्हा परिषदेच्या विश्रामगृहात उभारण्यात आलेल्या कोविड केअर तथा समुपदेशन केंद्राचे लोकार्पण नुकतेच पालकमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. या केंद्रासाठी पालकमंत्र्यांनी स्वत:कडून दोन कॉन्सन्ट्रेटर भेट दिले. आमदार बळवंतराव वानखडे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

         ग्रामीण भागात कोविडबाधितांच्या संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपचार यंत्रणेचाही विस्तार करण्यात येत आहे. साथ नियंत्रणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व पदाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संकल्पना व सहकार्यातून हे कोविड केअर सेंटर सुरु झाले. या केंद्राला आवश्यक ती सर्व साधनसामग्री मिळवून देण्यात येईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री ॲड. ठाकूर यांनी दिली.

            या कोविड केअर सेंटरला सद्य:स्थितीत 20 खाटांची सुविधा करण्यात आली आहे. त्यापैकी दोन खाटांना ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर बसविण्यात आले आहे. यापुढे आणखी दहा बेडचे नियोजन याठिकाणी करण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून अतितातडीच्या वेळी कोरोनाच्या रुग्णांना याचा उपयोग होईल. 

या केंद्रात रुग्णांच्या वैद्यकीय उपचार व देखभालीसाठी एक वैद्यकीय अधिकारी, तीन समुदाय आरोग्य अधिकारी, दोन परिचारिका कार्यरत राहणार आहेत.

 

भूमी अभिलेखकडून मोजणीची प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश

जिल्हाधिका-यांकडून आदेश जारी

 

अमरावती, दि. 24 : कोरोना साथीमुळे संचारबंदी लागू असली तरीही कंटेनमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणची मोजणीची प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

संचारबंदी काळात सर्व प्रलंबित कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार आहेत.मोजणीची प्रलंबित काम सर्वप्रथम पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी भूमी अभिलेख विभागाला दिले आहेत. याबाबत जिल्हाधिका-यांनी निर्मगित केलेल्या आदेशात नमूद आहे की, मोजणीस्थळी केवळ पाच नागरिक उपस्थित राहतील. मोजणी कर्मचारी, भूधारक आदी उपस्थितांनी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क व सॅनिटायझरचा वापर आदी नियमांचे पालन करावे. मोजणी अर्जदार जिल्ह्याबाहेरील किंवा राज्याबाहेरील असेल तर शासनाच्या निर्देशानुसार लागू नियम त्याच्यावर बंधनकारक असतील. क्लस्टर व कंटेनमेंट झोनमधील जागेची मोजणी करता येणार नाही.

याबाबत भूमी अभिलेख उपसंचालक व भूमी अभिलेख जिल्हा अधिक्षक यांनी भूमापक व इतर मोजणी करणारे कर्मचारी यांना मोजणी प्रकरणे वाटप करावी. कुठल्याही प्रकारे हयगय किंवा गैरप्रकार घडू  नये यासाठी काटेकोरपणे काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

                                    00000

 

 

‘अमेरिकन इंडिया फौंडेशन’च्या सहकार्याने १०० खाटांचे स्वतंत्र रुग्णालय

-   पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून तरतूद

 

अमरावती, दि. 24 : कोविड-19 वरील उपचारांसाठी उपचार सुविधांत भर घालण्यासाठी शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. याच प्रयत्नांना अमेरिकन इंडिया फौंडेशनची साथ लाभली असून, पुढील दोन महिन्यांत 100 खाटांचे स्वतंत्र रूग्णालय उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिली.

 

जिल्ह्यात उपचार यंत्रणांचा विस्तार करताना सामाजिक उत्तरदायित्वाची जाणीव ठेवून विविध संस्था-संघटनांनी पुढे येण्याचे आवाहन वेळोवेळी करण्यात आले आहे. पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्याकडून यासाठी विशेष प्रयत्न होत आहेत. त्यानुसार अमेरिकन इंडिया फौंडेशनकडून सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून सहकार्य मिळाले असून, रुग्णालयाचे काम पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

 

            कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाधिक उपचार सुविधा गतीने उभारण्यात येत आहेत. सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या परिसरात हे नवे स्वतंत्र रुग्णालय उभे राहणार आहे. त्यात 100 खाटा असतील. त्यातील अतिदक्षता कक्षातील 10 खाटांचा समावेश आहे.

 

रुग्णालयाची जागा निश्चित करण्यात आली असून, त्याठिकाणी फौंडेशन उभारणीचे काम सुरु करण्यात येत आहे. त्यानंतर फायबर सिमेंट फ्लोअरिंग, ॲल्युमिनीअम कंपोझिट पॅनेलच्या सहकार्याने ही इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्याचा तयार ढाचा बाहेरून आणून तो बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे सुरक्षित इमारत गतीने उभी राहू शकेल.

 

रुग्णालयाची इमारत ऑक्सिजन सुविधेसह सर्व अद्ययावत सोयींनी सुसज्ज असेल.

 

                                       फोर झोन स्ट्रॅटेजीवर आधारित रचना

 

रुग्णालयाची रचना फोर झोन स्ट्रॅटेजीवर आधारित असेल. झोन एकमध्ये डॉक्टर्स व हेल्थ केअर वर्कर्सचे कार्यालय, थांबण्याची व्यवस्था असेल. झोन दोनमध्ये बाह्य रुग्ण विभाग व आरटीपीसीआर, तसेच अँटिजेन टेस्टिंगच्या सुविधा असेल. तसेच तिथे लक्षणे असणा-या, मात्र चाचणी अहवाल प्राप्त न झालेल्या रुग्णांचा कक्ष असेल. झोन तीनमध्ये बाधितांसाठी विलगीकरण व उपचार कक्ष असेल. झोन चारमध्ये व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन पाईपलाईन, काँन्सट्रेटर्स, अतिदक्षता कक्ष उपलब्ध असेल. तिथे गंभीर रुग्णांवर उपचार होतील.

 

            त्याशिवाय, प्रतीक्षा कक्ष, कन्सल्टेशन रुम, एक्झामिनेशन वॉर्ड आदी कक्षही असतील. रुग्णालयात हवा खेळती राहण्यासाठी टर्बो व्हेंटिलेटर्स असतील. त्याशिवाय, आयसीयू वॉर्ड पूर्णत: वातानुकूलित असेल.

 

        संपूर्ण प्रकल्पाचे क्षेत्र 15 हजार फूट असून, त्यात आयसोलेशन वॉर्डचे क्षेत्र 5 हजार 600 फूट व सर्विस एरिया 7 हजार 800 फुटांचा आहे. संपूर्ण रुग्णालय उभारणी ‘अमेरिकन इंडिया’कडून होत असून, हे रुग्णालय लवकरच उभे राहणार आहे. रुग्णालयासाठी मनुष्यबळ, पाणी, ऑक्सिजन, वीज आदींबाबत आरोग्य विभागाकडून नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम यांनी दिली.

 

                                    00000

जिल्‍हाधिकारी व मनपा आयुक्‍त यांनी केली कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती, इतवारा बाजार व नागपुरी गेट येथील लसिकरण केंद्राची पाहणी

 

जिल्‍हाधिकारी व मनपा आयुक्‍त यांनी केली कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती, इतवारा बाजार व नागपुरी गेट येथील लसिकरण केंद्राची पाहणी

 

जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल व मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी संयुक्तरित्या अमरावती शहरातील कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती, इतवारा बाजार व नागपुरी गेट येथील लसिकरण केंद्राची पाहणी केली. कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीला भेट दिली असता या ठिकाणच्‍या व्‍यापा-यांना सुचित करण्‍यात आले की, त्‍यांनी दुकानदार व हातगाडी धारकास भाजीपाला व फळांची विक्री करावी. नागरिकांना या ठिकाणी भाजीपाला व फळ घेण्‍यास मनाई करण्‍यात आली आहे. या ठिकाणी गर्दी होणार नाही याची संपुर्ण जबाबदारी कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीने घ्‍यावी. प्रत्‍येक व्‍यापा-याने व येणा-या ग्राहकाने मास्‍क चा वापर करावा. सामाजिक अंतर या नियमाचे पालन करावे. सर्व व्‍यापारी वर्गांनी, दुकानदारांनी, कामगारांनी आर.पी.सी.आर. टेस्‍ट करुन घ्‍यावी.

 

इतवारा बाजार परिसरात पाहणी करतांना दुकानदारांना सुचित केले की, त्‍यांनी आपले साहित्‍य दुकानातच ठेवले पाहिजे. दुकानाच्‍या बाहेर कोणतेही साहित्‍य ठेवू नये. दिलेल्‍या वेळेतच दुकान उघडावे. गर्दी होणार नाही याची दक्षता घ्‍यावी. यावेळी नागरिकांनाही सुचित करण्‍यात आले की, त्‍यांनी घरापाशी असणा-या दुकानातूनच सामान घ्‍यावे. हातगाडी धारकांना सुचित करण्‍यात आले की, त्‍यांनी एका जागी उभे न राहता ग्राहकांच्‍या घराजवळ जावून भाजीपाला व फळांची विक्री करावी. सर्व दुकानदारांनाही संदेश देण्‍यात आला की, नागरिकांना त्‍यांच्‍या घरीच सामान पोहचवून देण्‍याची व्‍यवस्‍था करावी.

           

जिल्‍हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्यासह महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी नागपुरी गेट येथील लसीकरण केंद्राला भेट दिली. केंद्रावर त्रिसूत्रीच्या पालनासह गर्दी टाळण्याच्‍या सूचना त्‍यांनी संबंधितांना दिल्‍या. लसीकरणासाठी आलेल्या नागरिकांशी संवाद साधत त्यांनी लसीकरण झाल्यानंतरही मास्कचा वापर करण्याचे आवाहन केले. लसीकरणास सुरूवात झाल्यानंतर लगेच ज्येष्ठ नागरिक आणि कोमॉर्बिड व्यक्तींना लस दिली जात आहे. याचे महत्व लक्षात घेऊन मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग आणि सतत हात धुणे ही कोरोना प्रतिबंधाची त्रिसूत्री करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

यावेळी तहसिलदार संतोष काकडे, सहाय्यक आयुक्‍त नरेंद्र वानखडे, सहाय्यक आयुक्‍त योगेश पिठे, डॉ.विशाल काळे, डॉ.फिरोज खान, डॉ.पोर्णिमा उघाडे, बाजार व परवाना अधिक्षक उदय चव्‍हाण उपस्थित होते.