अमरावती, दि. 3 : निवडणूक काळात प्रचारात चुकीच्या बाबींना आळा घालण्यासाठी आय गॅट या अद्ययावत टुलचा वापर करून सोशल मीडियाचे सनियंत्रण करण्यात येणार आहे. पोलीस आयुक्तालयातील सायबर कक्षात सोशल मीडियातून हे सनियंत्रण करण्यात येणार असून, प्रचारादरम्यान उमेदवार किंवा समर्थकांकडून आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत सूचना देण्यात आली आहे.
सोशल मीडिया सनियंत्रणासाठी काटेकोर कार्यवाही व्हावी, असे निर्देश जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी शैलेश नवाल यांनी माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत दिले. त्यानुसार आय- गॅट हे अद्ययावत टुल उपलब्ध करून घेण्याचा सायबर सेलचा प्रस्ताव समितीच्या बैठकीत सर्वानुमते मान्य करण्यात आला. उप निवडणूक निर्णय अधिकारी उदय राजपूत, आकाशवाणी केंद्रप्रमुख सुनालिनी शर्मा, संवादतज्ज्ञ कुमार बोबडे, जिल्हा माहिती अधिकारी हर्षवर्धन पवार, सायबर सेलचे अधिकारी कांचन पांडे, सहायक सूचना अधिकारी मनीष फुलझेले, आदर्श आचारसंहिता कक्षाचे अधिकारी सचिन पतंगे, सुभाष खोराडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
समितीकडून दिल्ली स्थित ब्लॅक ट्रॉनिक्स सायबर लॅबने विकसित केलेले आय- गॅट हे टुल फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदी सोशल मीडियाच्या सनियंत्रणासाठी वापरण्यात येणार आहे. निवडणूक विभाग, सायबर सेल, जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून संयुक्तपणे सनियंत्रणाची कार्यवाही केली जाईल. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच आगामी विधानसभा व इतर निवडणूका लक्षात घेत हे टुल दीर्घकाळ उपयुक्त ठरणार आहे.
भारतातील विविध कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणांकडून या टुलचा वापर केला जात आहे. हे टुल गुप्तवार्ता, गुन्हे शोध व सायबर नियंत्रणासाठी उपयुक्त आहे. डेस्कटॉप, लॅपटॉप, टॅब, स्मार्टफोनच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे संदेश सोशल मीडियावर प्रसारित केले जातात. अशा कुठल्याही साधनांतून सोशल मीडियावर प्रसारित होणा-या संदेशांचे सनियंत्रण टुलमुळे शक्य होणार आहे.
फेसबुक, ट्विटर, युट्युबसह मोबाईल क्रमांक, ई-मेल हेडर विश्लेषण, गुगल इंटलिजन्स गॅदरिंग, रिझर्व्ह इमेज ट्रॅकिंग, व्हाटसअप, वायबर, लाईन, वुई चॅट, टेलिग्राम, स्काईप, वेबसाईट चेंज, झिरोइंग सेल टॉवर लोकेशन्स, इमेज ट्रॅकिंग आदींच्या माध्यम व साधनांसह इंटरनेटवरील मजकूराचे सनियंत्रण होणार आहे, अशी माहिती सायबर सेलचे अधिकारी श्री. पांडे यांनी दिली.
उमेदवारांनी वृत्तपत्रे, पोस्टर्स, माहिती पत्रिका, फलक, फ्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसह सोशल मीडियातील फेसबुक, व्हाटस्अप, ट्विटर आदी कुठल्याही माध्यमातून जाहिराती प्रमाणित करुनच प्रसृत कराव्यात. नैतिकता, सभ्यतेचा भंग करून समाजाच्या अथवा व्यक्तीच्या भावना दुखावणा-या किंवा वैयक्तिक चारित्र्यहनन करणा-या, धार्मिक, वांशिक, भाषिक अथवा प्रादेशिक गटांमध्ये किंवा समूहांमध्ये विसंवाद घडविण्यास पोषक ठरेल असा दृश्य किंवा मजकूर प्रसृत करू नये. तसेच, उमेदवारांच्या अथवा पक्षाच्या आलेल्या जाहिरातींच्या खर्चाचा रोजचा रिपोर्ट लेखा पथक व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या खर्च निरीक्षकांना पाठवावा, अशी सूचना समितीने केली आहे.
No comments:
Post a Comment