पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्षांकडून पुनर्वसितांच्या प्रश्नांचा आढावा प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविणार - माधव भांडारी

*पुनर्वसनाच्या प्रश्नांसंबंधी थेट संवादातून तोडगा

अमरावती, दि. 21 : प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक निधी व पॅकेजची तरतूद यापूर्वीच करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणांनी प्रकल्पग्रस्तांचे सुनियोजित पुनर्वसन होण्यासाठी त्यांच्याशी समन्वय ठेवून वेगाने कामे पूर्ण करावी. येत्या दोन वर्षात प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यात येईल, असे राज्य पुनवर्सन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी आज येथे सांगितले.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयात अमरावती विभागातील सिंचन प्रकल्प व पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आढावा बैठक श्री. भांडारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, पुनर्वसन उपायुक्त प्रमोद देशमुख, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, अमरावती जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, यवतमाळ जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा आदी उपस्थित होते.

            श्री. भांडारी म्हणाले की, विभागात 28 प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाची कामे सुरु आहेत. ज्या प्रकल्पांच्या पुनवर्सनाची कामे पूर्ण झाली आहेत, तेथील अधिसूचना रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करुन अहवाल शासनास द्यावा. पुनर्वसित गावांतील सुविधा, सद्य:स्थिती याची संयुक्त पाहणी जिल्हा पुनवर्सन अधिकारी, महसूल यंत्रणा व प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी यांनी करुन त्याठिकाणी तातडीने आवश्यक सुविधा पुरविण्याची कार्यवाही करावी. प्रकल्पग्रस्तांना गावठाण भूखंडावर प्रधानमंत्री आवासयोजनेत घरे बांधून द्यावीत.  

            ते पुढे म्हणाले, विभागातील सर्वच प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाल्याचे दिसत आहे. 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार प्रकल्पबाधितांना मोबदला देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. ज्या प्रकल्पांचे पुनवर्सन अपूर्ण आहे, त्याठिकाणी जुलैअखेरपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत कार्यादेश काढून कामे पूर्ण करावी. पुनर्वसित गावांमध्ये प्रथमत: पिण्याचे पाणी, रस्ते, शाळा, वीज जोडणी, आरोग्य सुविधा आदी  मुलभूत सुविधा पुरवाव्या. ज्या प्रकल्पांचा स्थानिक गावाला फायदा कमी प्रमाणात होत आहे, अशा ठिकाणी प्रकल्पातील जलसाठा कमी करु नये. प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या जमीनीवर अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याबाबत प्रशासकीय यंत्रणांनी प्रत्यक्ष पाहणी करुन प्रकल्पबाधितांचे अतिक्रमण कायम ठेवून इतरांचे अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करावी, असे श्री. भांडारी यांनी सांगितले.

            पुनर्वसित गावात नागरी सुविधांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करण्यात यावे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुविधांची उपयुक्तता टिकून ठेवण्यासाठी देखभाल- दुरुस्ती वेळोवेळी करावी. जिथे पुनवर्सन प्रक्रिया पूर्ण होऊन 10 वर्षाचा कालावधी झाला आहे, त्या कुटूंबांच्या नावे आठ-अ नुसार भूखंड  करुन द्यावा. प्रकल्पबाधितांच्या वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रुपांतरित करुन द्याव्या. पुनवर्सित गावात किमान 350 लोकसंख्या असल्यास ग्रामपंचायत स्थापण्याचा प्रस्ताव शासनाला द्यावा.  प्रकल्प बाधितांच्या समित्या स्थापित करण्यासाठी प्राथमिक तयारी करुन अहवाल सादर करावा. पुनवर्सनासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णयासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावे. प्रकल्पग्रस्तांना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने मुद्रा योजना व कौशल्य विकास योजने अंतर्गत प्रशिक्षण देऊन उद्योग उभारणीसाठी सहकार्य करावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

 येत्या महिन्यात राज्यतील सर्व जिल्हा पुनवर्सन अधिकाऱ्यांची व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक घेण्यात येईल, असेही यावेळी जाहीर करण्यात आले. उपायुक्त प्रमोद देशमुख यांनी विभागातील सिंचन प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीबाबत सादरीकरणाच्या माध्यमातून माहिती दिली.

                                    ०००