वऱ्हा व साऊर या गावातील आपद्गग्रस्तांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते धनादेशाचे वाटप

 

वऱ्हा व साऊर या गावातील आपद्गग्रस्तांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते धनादेशाचे वाटप

शासन खंबीरपणे आपद्ग्रस्तांच्या पाठीशी

- पालकमंत्री ऍड यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. ३१: नुकसानग्रस्तांचे पूर्ण नुकसान भरून काढणे शक्य नसले तरी शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रत्यक्षात जेवढे नुकसान झाले आहे तेवढी भरपाई देण्याचा प्रयत्न नवीन शासन निर्णयानुसार केला आहे. नुकसानग्रस्त नागरिकांच्या पाठीशी शासन व प्रशासन खंबीरपणे उभे आहे. त्यामुळे त्यांनी खचून न जाऊ नये, असा दिलासा पालकमंत्री ऍड यशोमती ठाकूर यांनी शेतकरी बांधवांना दिला.

जिल्ह्यात जुलै महिन्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस, वादळ व   अतिवृष्टीमुळे  नागरिकांच्या घरांची पडझड व नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त नागरिकांच्या घराच्या  नुकसानीची पाहणी व पंचनामे करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होताच शासनाकडून त्यांना मदत देण्यात आली आहे. त्या संबंधातील तिवसा व भातकुली तालुक्यातील  नुकसानग्रस्तांना धनादेशाचे वाटप आज पालकमंत्री श्रीमती ऍड. यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते  करण्यात आले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

              वऱ्हाच्या सरपंच निलिमा समरीत, उपसरपंच अंकुश बाहतकर, जिल्हा परिषद सभापती पूजा आमले, तिवसा पंचायत समिती सभापती शिल्पा हांडे, जिल्हा परिषद सदस्य जयंत देशमुख, उपसभापती शरद वानखेडे, तिवस्याचे उपविभागीय अधिकारी नितीन व्यवहारे, तहसीलदार वैभव फरतारे, गटविकास अधिकारी चेतन जाधव आदी उपस्थित होते

            तिवसा तालुक्यातील  वऱ्हा येथील ५३ व साऊर येथील १७५  आपद्ग्रस्तांना धनादेशाचे वाटप श्रीमती ठाकूर यांनी केले. तिवसा तालुक्यातील ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी मुळे सोयाबीन कापूस व तूर या पिकांचे नुकसान झाले त्यासाठी 18 कोटी 60 लक्ष रुपये निधी  प्राप्त झाला असल्याची माहिती श्रीमती ठाकूर यांनी दिली. सप्टेंबर महिन्यामध्ये देखील जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. त्या नुकसानीची पाहणी, पंचनामे प्रक्रिया पूर्ण होताच नुकसानग्रस्तांना लवकरच  मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल असे श्रीमती ठाकूर यांनी इथे सांगितले.  वऱ्हा येथील शहीद कृष्णा समरीत सभागृहात  धनादेशचे वाटप करण्यात आले. पंचायत समिती सदस्य कल्पना दिवे, निलेश खुळे, अब्दुल सत्तार उपस्थित होते.

 

 

 

साऊरच्या 175 लाभार्थ्यांना  धनादेश वाटप 

 

भातकुली तालुक्यातील  साऊर येथील  175 लाभार्थ्यांना धनादेशाचे वाटप श्रीमती ठाकूर यांच्या हस्ते झाले. जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे 175 जणांच्या घराची पडझड व नुकसान झाले. पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण होताच  अनुदान मागणीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला. 21 लक्ष रुपये निधी साऊर येथील आपत्तीग्रस्तांसाठी देण्यात आले असून धनादेश वाटप श्रीमती ठाकूर यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.

सरपंच दिलीप चव्हाण, उपसरपंच श्रीकांत बोंडे, ग्रामपंचायत सदस्य, तहसीलदार नीता लबडे ,लाभार्थी आदी यावेळी उपस्थित होते.

०००००

 

 

 

निरीक्षणगृह- बालगृहातील विद्यार्थिनींच्या कलाकृती प्रदर्शनाचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

निरीक्षणगृह- बालगृहातील विद्यार्थिनींच्या कलाकृती  प्रदर्शनाचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

मुलांच्या कौशल्य विकासासाठी यापुढे मोठ्या स्वरूपात उपक्रम

- महिला व बालविकास मंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

 

- उपक्रमाबाबत राज्यस्तरावर धोरण आखणार

- ५३ योजनांचे पुनर्मुल्यांकन

- अनाथ बालकांना ५ लाख मुदतठेव प्रमाणपत्रांचे वाटप

 

अमरावती, दि. ३१ : निरीक्षणगृह व बालगृहातील मुलींनी प्रशिक्षण घेऊन कल्पकता व मेहनतीच्या बळावर सुंदर कलात्मक वस्तू तयार केल्या. या मुलांच्या कौशल्यांचा विकास घडवणे, मानसिक बळ व सकारात्मकता वाढविणे यासाठी प्रदर्शनाचा उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर हाती घेतला. ही प्रायोगिक तत्वावरील तथापि, महत्वपूर्ण सुरुवात आहे. पुढील वर्षी हा उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येईल व यादृष्टीने राज्यस्तरावर धोरणही आखण्यात येईल , असे राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

 

शासकीय मुलीचे निरीक्षणगृह व बालगृह येथील विद्यार्थिनींनी हस्तकलेद्वारे तयार केलेल्या उत्तमोत्तम वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री प्रदर्शनाचा शुभारंभ आज सकाळी बचतभवनात झाला. हे प्रदर्शन उद्याही खुले राहील. जि. प. महिला व बालकल्याण सभापती पूजा आमले,

अप्पर जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी,  महिला व बालविकास उपायुक्त शिंगणे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास घोडके, पालकमंत्र्यांचे ओएसडी प्रमोद कापडे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी राजश्री कोलखेडे, अतुल भडंगे, दिलीप काळे, विधी अधिकारी सीमा भाकरे, अनिरुद्ध पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते. जिल्हयात कोविड-१९ ने दोन्ही पालक मृत्यु पावलेल्या १० अनाथ बालकाना प्रत्येकी ५ लाखाचे मुदतठेव प्रमाणपत्राचे वितरण यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.

 

महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की,निरीक्षणगृह व बालगृहातील मुलांच्या कौशल्य विकासाला वाव मिळण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. येथील मुलांना आठवड्यातून एकदा तरी खुल्या वातावरणाचा अनुभव मिळावा, यासाठी पुरेशी सुरक्षितता व मैदाने, बाग आदी सुविधा असलेल्या सीआरपीएफसारख्या कॅम्पसमध्ये भेट अशाप्रकारचा उपक्रम सुरू करण्याचा विचार आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून जिल्ह्यात महिला व बालविकास भवन सुरू करण्यात आले. वर्किंग वूमन हॉस्टेल सुरू करण्यात येत आहे. महिला नागरिकांच्या सोयीसाठी महिला आयोग व बालहक्क आयोगाचे कार्यालय विभागीय आयुक्तालयाच्या इमारतीत  स्थलांतरित करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 

श्री. शिंगणे म्हणाले की, राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री ऍड. ठाकूर यांच्या संकल्पनेतून प्रायोगिक तत्वावर येथील निरीक्षणगृह व बालगृहातील विद्यार्थिनींना 'आर्ट अँड क्राफ्ट'चे २ महिन्याचे प्रशिक्षण घेण्यात आले. संस्थेतील प्रवेशिताच्या कलागुणाना वाव मिळावा तसेच त्यांना भविष्यात स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे, या हेतूने हा उपक्रम राबविण्यात आला.

गत दोन वर्षांपासून महिला व बालविकास विभागाकडून अनेक महत्वपूर्ण राबविण्यात आले, असेही त्यांनी सांगितले.

 

५३ योजनांचे पुनर्मुल्यांकन

 

कोविडकाळात चारशे मुलांना आतापर्यंत पाच लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे. कोविडकाळात विधवा झालेल्या भगिनींना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात आला. मंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली 'मिशन वात्सल्य'सारख्या योजना हाती घेतानाच महिला व बालविकास विभागाच्या ५३ योजनांचे पुनर्मुल्यांकन होत असून, आवश्यक निधीही प्राप्त होत आहे, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

प्रदर्शनात दिवाळीसाठी सजावटीच्या अनेकविध वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे.

०००

सायबर सुरक्षिततेवर भर द्यावा - गृह राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील

 

 

शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कामांचा आढावा

 सीसीटीव्ही नेटवर्कबाबत नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर करा

खासगी आस्थापनांच्या सीसीटीव्ही यंत्रणांचे मॅपिंग करा

सायबर सुरक्षिततेवर भर द्यावा

-      गृह राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील

 

अमरावती, दि. 28 : सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शहरात सीसीटीव्हीचे नेटवर्क उभे राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजनातून टप्प्याटप्प्याटप्प्याने निधी मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. खासगी आस्थापनांनी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करणे बंधनकारक आहे. त्यादृष्टीने कलम १४४ नुसार आदेश निर्गमित करावा. अशा यंत्रणांची माहिती संकलित करून मॅपिंग करावे, असे निर्देश गृह राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी आज येथे दिले. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न व्हावेत. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात टेक्नोसॅव्ही तरूण कर्मचा-यांना प्रोत्साहित करून तशी जबाबदारी सोपवावी, अशीही सूचना त्यांनी केली.

अमरावती शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कामांचा आढावा गृह राज्यमंत्री श्री. पाटील यांनी आज आयुक्तालय येथे घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. पोलीस आयुक्त डॉ. आरती सिंह, पोलीस उपायुक्त विक्रम साळी, एम. एम. मकानदार यांच्यासह विविध  अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले की, कोरोनाकाळात पोलिसांनी अत्यंत महत्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडली. संचारबंदीनंतरच्या काळात जनजीवन पूर्वपदावर येऊन सर्व क्षेत्रात व्यवहार सुरू झाले आहे. या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अधिक सजग राहून काम करावे. सायबर सुरक्षिततेवर भर द्यावा.गुन्हेसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पोलिसांकडून होणाऱ्या प्रक्रियेबरोबरच न्यायालयीन प्रक्रियेत शासकीय अधिवक्त्यांची भूमिका महत्वाची असते. त्यानुसार त्यांच्याशी समन्वय ठेवून गुन्हेसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत.

पोलीस ठाण्यांच्या इमारती, पोलीस निवासस्थाने येथील आवश्यक सुधारणांसाठी निधी मिळवून देऊ, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. घरात एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठ व्यक्तींची पोलीस ठाणेनिहाय यादी करा. नेहमी राउंड घेताना अशा व्यक्तींची विचारपूस करा. वाहनचोरीच्या गुन्ह्यांत प्रभावी अन्वेषण व्हावे. महिला कर्मचाऱ्यांना मातृत्व रजेबरोबरच भत्ता देण्याची तरतूद आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना त्याची माहिती नसते. या रजेच्या अर्जातच भत्त्याचा उल्लेख करावा, जेणेकरून त्यांना त्याचा लाभ मिळू शकेल.

यावेळी राज्यमंत्र्यांनी पोलीस घटकातील संख्याबळ, गुन्ह्यांची आकडेवारी, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, दोषसिद्धीचे प्रमाण, सायबर गुन्हेगारी, अनुकंप भरती, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, कोविड काळातील कार्य याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेतली.

पोलीस आयुक्त डॉ. सिंह म्हणाल्या की,  शहर कार्यक्षेत्रात महिला अत्याचार, तसेच मालमत्तेविषयी गुन्ह्यात गतवर्षीच्या तुलनेत घट झाली आहे. अवैध बाबी रोखण्यासाठी प्रतिबंधक कारवाई करण्यावर भर दिला जात आहे. डिसेंबर २०२० नुसार दोष सिद्धीचे प्रमाण ९०.४ टक्के आहे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी  कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम राबविण्यात येत आहे. शहरातील निर्जन स्थळांचे ऑडिट करून तिथे सीसीटीव्ही, दिवे लावण्याबाबत सूचना संबंधितांना देण्यात आली आहे.

'कोर्ट केस मॉंनिटरिंग सिस्टीम' ही एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम पोलीस दलाने राबविला आहे. या माध्यमातून एका क्लीकवर खटल्यांची माहिती उपलब्ध होत आहे. महिला व बालकांवरील अत्याचार व कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी महिला पोलीस मित्रांची मदत घेतली जात आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातुन महिला पोलीस घरोघरी जाऊन महिलांच्या अडचणी सोडविल्या जात आहेत.

सण आणि उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महिलाभगिनींच्या मदतीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी एका कक्षाची निर्मिती पोलीस दलातर्फे करण्यात आली आहे. महिलांना महिला विषयक कायद्याची माहिती मिळावी आणि सुरक्षा वाढविण्याच्या दृष्टीने जनजागृती अभियानाचा भाग म्हणून ' सन्मान पुस्तिका ' तयार करण्यात आली आहे. कोविड  - १९ च्या काळात पोलीस विभागाने अत्यंत चांगलं काम केलं आहे. अमरावती शहरात पोलीस स्टेशन मध्ये दाखल मिसिंग मोबाईलचा शोध घेऊन एकूण ₹ ४८ लाख किंमतीचे एकूण ४५१ मोबाईलचा शोध घेऊन ते संबंधित व्यक्तींना परत केले.

सायबर अवेरनेस वीक, सायबर हायजिन,  ई - लायब्ररी  उपक्रम विभागामार्फत राबविले जाताहेत. तसेच चांगली कामगिरी करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला.

00000

आवास योजनांची कामे तात्काळ पूर्ण करा; गरजूंना घरे उपलब्ध व्हावी - गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील

 

गृहराज्यमंत्र्यांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध योजनांचा आढावा

आवास योजनांची कामे तात्काळ पूर्ण करा; गरजूंना घरे उपलब्ध व्हावी

-         गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील

 

अमरावती ,दि . 28 : पंतप्रधान आवास योजना आणि म्हाडा अंतर्गत लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर घरे उपलब्ध व्हावीत. तसेच यासाठी बँकांनी लाभार्थ्यांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, तसेच अपूर्ण कामे तत्काळ पूर्ण करावीत,  असे सुस्पष्ट आदेश गृहराज्यमंत्री (शहरे) सतेज पाटील यांनी आज येथे दिले.

भारतनेट, म्हाडा, प्रादेशिक परिवहन एस. टी., तसेच आवास योजना यासंबंधी गृहराज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंड्या, महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे तसेच संबंधित विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

     गृहराज्यमंत्री पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान आवास योजना आणि म्हाडा अंतर्गत  घरांसाठी लाभार्थ्यांना बँकांमार्फत त्वरित कर्ज मिळावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये जवळपास चोवीसशे घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत.  उर्वरित घरांचे बांधकाम सुरू आहे. ते काम त्वरित पूर्ण करण्यात यावे. आवास योजनांची कामे खोळंबता कामा नयेत. या कामांना प्राधान्य देऊन मिशनमोडवर पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

   भारत नेट आणि महानेट या दोन फेजमध्ये राज्याच्या सर्व ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यभर राबविला जात आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर सर्व शासकीय योजनांबाबत माहिती मिळावी, हा उद्देश यामागे आहे. फायबर ऑप्टिकमुळे 845 ग्रामपंचायतमध्ये  पहिल्या टप्प्यामध्ये 440 आणि  दुसऱ्याटप्प्यातील 399 पैकी 250 ग्रामपंचायती जोडल्या गेल्या आहेत. फायबर ऑप्टिकलचे काही ठिकाणचे काम नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण होईल. याचा फायदा ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. यात केवळ ग्रामपंचायती नाही तर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक शाळा यांनाही जोडण्यात येणार आहे. जिल्हा आणि तालुक्यांना ग्रामपंचायत स्तरावर काही महत्त्वपूर्ण संदेश द्यायचा असल्यास, माहितीची देवाण-घेवाण करावयाची असल्यास यामुळे मदत होईल. फायबर ऑप्टिक आरोग्य केंद्रांना जोडल्यामुळे गावात साथीचे रोग आल्यास अशी माहिती ताबडतोब राज्यस्तरावर देता येणे शक्य होणार आहे. फायबर ऑप्टिकने ग्रामपंचायती जोडणे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून डिसेंबर अखेरपर्यंत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती जोडल्या जातील असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

    परिवहन महामंडळाचे उत्पन्न कोविड काळामध्ये कमी झाले आहे. अशावेळी एसटी बसेस ला उत्पन्नाचे साधन असावे म्हणून मालवाहतूक सुरू करण्यात आल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली. मेळघाटात पुरेशा प्रमाणात बसफे-या उपलब्ध असाव्यात, यासाठी तेथील आवश्यकता व इतर बाबींचा अभ्यास करून तशी सुविधा धारणी व परिसरात उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 000

 

 

 

 

मानव विकास कार्यक्रमाचा निधी त्यात अंतर्भूत योजनांसाठीच खर्च व्हावा - राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर

 

अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांचा आढावा

जिल्हा वार्षिक योजना, उपयोजना व मानव विकास कार्यक्रमासाठी 

विभागात दीड हजार कोटींहून अधिक तरतूद

मानव विकास कार्यक्रमाचा निधी त्यात अंतर्भूत योजनांसाठीच खर्च व्हावा

                                  - राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर

 

 

अमरावती, दि. 27 : मानव विकास कार्यक्रमात 13 योजना अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या कार्यक्रमातील निधी त्या तेरा योजनांसाठीच खर्च करावा. अन्य कामांसाठी हा निधी वापरू नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी आज येथे दिले.

 

अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यासाठी श्री. क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक नियोजन भवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, अमरावतीच्या जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांत पंडा, अकोलाच्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी एस. राममूर्ती, वाशिमचे जिल्हाधिकारी षण्मुखराजन एस., यवतमाळचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, नियोजन उपायुक्त किरण जोशी यांच्यासह विविध अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 

            श्री. क्षीरसागर म्हणाले की, कोरोनाकाळात आरोग्य, महसूल व विविध विभागांनी समन्वय ठेवून उत्तम कामगिरी पार पाडली. संभाव्य तिसरी लाट रोखण्यासाठी नियोजनातून रूग्णालये, ऑक्सिजन प्लांट या कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात आली. रूग्णालयांच्या फायर ऑडिटचे काम पूर्णत्वास जाणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, बालकांसाठी स्वतंत्र आरोग्य सुविधा उभाराव्यात. नाविन्यपूर्ण कामे राबविताना अधिकाधिक सार्वजनिक हित साधले जाईल याचा प्रयत्न करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

            विभागात संभाव्य तिस-या लाटेच्या अनुषंगाने रुग्णालये सुसज्ज करतानाच ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्पांना चालना देण्यात आली. अमरावती विभागात 56 पीएसए ऑक्सिजन प्रकल्प, तर प्रत्येक जिल्ह्यात लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन स्टोरेजची सुविधा झाली. आजमितीला विभागाचा पॉझिटिव्हिटी रेट 0.1 आहे. संभाव्य तिस-या लाटेच्या अनुषंगाने सर्व यंत्रणा सुसज्ज ठेवण्यात आली आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त यांनी दिली.

            जिल्हा नियोजनाबाबत सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा नियोजन अधिका-यांकडून सादरीकरण करण्यात आले. अमरावतीच्या जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, अकोल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री, यवतमाळचे मुरलीनाथ वाडेकर, बुलडाण्याचे सुनय लाड, तर वाशिमच्या जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता आंबरे व मानव विकास कार्यक्रम अधिकारी राजेश सोनखासकर यांनी सादरीकरण केले.

 

                        विभागात योजना व उपयोजनांत 1 हजार 524 कोटी 68 लक्ष रूपयांची तरतूद

अमरावती विभागातील एकूण पाचही जिल्ह्याच्या 2021- 22 च्या वार्षिक योजनेसाठी एकूण 1 हजार 290 कोटी, तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 219 कोटी 98 लक्ष व मानव विकास कार्यक्रमासाठी 14.70 कोटी रूपयांची तरतूद आहे.

 

अमरावती जिल्ह्यात वार्षिक योजनेत सर्वसाधारण योजनेत 2021-22 या वर्षात 300 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 101 कोटी 70 लक्ष व आदिवासी उपयोजनेसाठी 83 कोटी 97 लक्ष, तर मानवविकासअंतर्गत ४ कोटी तरतूद आहे. वाशिम जिल्ह्यात वार्षिक योजनेत मंजूर नियतव्यय १८५ कोटी असून, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ६४ कोटी ७१ लक्ष व आदिवासी उपयोजनेसाठी १० कोटी ३० लक्ष, तसेच मानव विकासअंतर्गत ५३ लाख 84 हजार तरतूद आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात जिल्हा वार्षिक योजनेत ३२५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत ८२ कोटी ४० लक्ष, आदिवासी उपयोजनेसाठी ९९ कोटी ४१ लक्ष, मानव विकासअंतर्गत १ कोटी १७ लक्ष तरतूद आहे. 

अकोला जिल्ह्यात जिल्हा वार्षिक योजनेत १८५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत ८६ कोटी ३१ लक्ष, आदिवासी उपयोजनेत १२ कोटी १० लक्ष व मानवविकास अंतर्गत २ कोटी तरतूद आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात वार्षिक योजनेत २९५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत १२७ कोटी ५ लक्ष, आदिवासी उपयोजनेत १४ कोटी २० लक्ष व मानव विकास अंतर्गत ७ कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.

000

--