मानव विकास कार्यक्रमाचा निधी त्यात अंतर्भूत योजनांसाठीच खर्च व्हावा - राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर

 

अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांचा आढावा

जिल्हा वार्षिक योजना, उपयोजना व मानव विकास कार्यक्रमासाठी 

विभागात दीड हजार कोटींहून अधिक तरतूद

मानव विकास कार्यक्रमाचा निधी त्यात अंतर्भूत योजनांसाठीच खर्च व्हावा

                                  - राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर

 

 

अमरावती, दि. 27 : मानव विकास कार्यक्रमात 13 योजना अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या कार्यक्रमातील निधी त्या तेरा योजनांसाठीच खर्च करावा. अन्य कामांसाठी हा निधी वापरू नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी आज येथे दिले.

 

अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यासाठी श्री. क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक नियोजन भवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, अमरावतीच्या जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांत पंडा, अकोलाच्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी एस. राममूर्ती, वाशिमचे जिल्हाधिकारी षण्मुखराजन एस., यवतमाळचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, नियोजन उपायुक्त किरण जोशी यांच्यासह विविध अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 

            श्री. क्षीरसागर म्हणाले की, कोरोनाकाळात आरोग्य, महसूल व विविध विभागांनी समन्वय ठेवून उत्तम कामगिरी पार पाडली. संभाव्य तिसरी लाट रोखण्यासाठी नियोजनातून रूग्णालये, ऑक्सिजन प्लांट या कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात आली. रूग्णालयांच्या फायर ऑडिटचे काम पूर्णत्वास जाणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, बालकांसाठी स्वतंत्र आरोग्य सुविधा उभाराव्यात. नाविन्यपूर्ण कामे राबविताना अधिकाधिक सार्वजनिक हित साधले जाईल याचा प्रयत्न करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

            विभागात संभाव्य तिस-या लाटेच्या अनुषंगाने रुग्णालये सुसज्ज करतानाच ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्पांना चालना देण्यात आली. अमरावती विभागात 56 पीएसए ऑक्सिजन प्रकल्प, तर प्रत्येक जिल्ह्यात लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन स्टोरेजची सुविधा झाली. आजमितीला विभागाचा पॉझिटिव्हिटी रेट 0.1 आहे. संभाव्य तिस-या लाटेच्या अनुषंगाने सर्व यंत्रणा सुसज्ज ठेवण्यात आली आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त यांनी दिली.

            जिल्हा नियोजनाबाबत सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा नियोजन अधिका-यांकडून सादरीकरण करण्यात आले. अमरावतीच्या जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, अकोल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री, यवतमाळचे मुरलीनाथ वाडेकर, बुलडाण्याचे सुनय लाड, तर वाशिमच्या जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता आंबरे व मानव विकास कार्यक्रम अधिकारी राजेश सोनखासकर यांनी सादरीकरण केले.

 

                        विभागात योजना व उपयोजनांत 1 हजार 524 कोटी 68 लक्ष रूपयांची तरतूद

अमरावती विभागातील एकूण पाचही जिल्ह्याच्या 2021- 22 च्या वार्षिक योजनेसाठी एकूण 1 हजार 290 कोटी, तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 219 कोटी 98 लक्ष व मानव विकास कार्यक्रमासाठी 14.70 कोटी रूपयांची तरतूद आहे.

 

अमरावती जिल्ह्यात वार्षिक योजनेत सर्वसाधारण योजनेत 2021-22 या वर्षात 300 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 101 कोटी 70 लक्ष व आदिवासी उपयोजनेसाठी 83 कोटी 97 लक्ष, तर मानवविकासअंतर्गत ४ कोटी तरतूद आहे. वाशिम जिल्ह्यात वार्षिक योजनेत मंजूर नियतव्यय १८५ कोटी असून, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ६४ कोटी ७१ लक्ष व आदिवासी उपयोजनेसाठी १० कोटी ३० लक्ष, तसेच मानव विकासअंतर्गत ५३ लाख 84 हजार तरतूद आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात जिल्हा वार्षिक योजनेत ३२५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत ८२ कोटी ४० लक्ष, आदिवासी उपयोजनेसाठी ९९ कोटी ४१ लक्ष, मानव विकासअंतर्गत १ कोटी १७ लक्ष तरतूद आहे. 

अकोला जिल्ह्यात जिल्हा वार्षिक योजनेत १८५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत ८६ कोटी ३१ लक्ष, आदिवासी उपयोजनेत १२ कोटी १० लक्ष व मानवविकास अंतर्गत २ कोटी तरतूद आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात वार्षिक योजनेत २९५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत १२७ कोटी ५ लक्ष, आदिवासी उपयोजनेत १४ कोटी २० लक्ष व मानव विकास अंतर्गत ७ कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.

000

--