कृषी मंत्र्यांकडून अमरावती विभाग खरीप नियोजनाचा आढावा निविष्ठांच्या आवश्यक पुरवठ्यासाठी काटेकोर कार्यवाही करा - कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार

 

कृषी मंत्र्यांकडून अमरावती विभाग खरीप नियोजनाचा आढावा

निविष्ठांच्या आवश्यक पुरवठ्यासाठी काटेकोर कार्यवाही करा

-   कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार

 

 कृषी विभागातील पदे 100 दिवसांत भरणार

अमरावती, दि. 28 : आगामी खरीप हंगामात कृषी निविष्ठांची उणीव भासू नये यासाठी नियोजनानुसार काटेकोर कार्यवाही करावी. विभागात आवश्यक त्या ठिकाणी रेल्वे रेक व इतर आवश्यक बाबींची पूर्तता केली जाईल, तसेच कृषी विभागातील पदभरती 100 दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. अधिकाधिक शेतकरी बांधवांना पीक विम्याचा लाभ मिळवून देतानाच, कुणीही नुकसानभरपाईपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज येथे दिले.

अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील खरीप नियोजनाचा आढावा कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत नियोजनभवनात घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, प्र. विभागीय आयुक्त षण्मुगराजन एस., संचालक (नियोजन) सुभाष नागरे, फलोत्पादन संचालक कैलास मोते, संचालक (विस्तार) दिलीप झेंडे, संचालक (गुणनियंत्रण) विकास पाटील, ‘आत्मा’ संचालक दशरथ तांबाडे, मृद व संधारण संचालक रवींद्र भोसले, विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे, तसेच विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित होते.  

कृषी मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, खरीप नियोजनानुसार खते व विविध वाणाच्या उपलब्धतेबाबत दक्ष राहून सर्वदूर पुरेसा पुरवठा होईल याची काळजी घ्यावी. शेतकरी बांधवांची अडवणूक, फसवणूक होऊ नये यासाठी फिरत्या प्रयोगशाळांद्वारे खते, कीटकनाशके यांची तपासणी करावी. भरारी पथकांची निर्मिती करावी. अनधिकृत व बोगस बियाणे, खते आदी गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक कार्यवाही करावी.

ते पुढे म्हणाले की, पीक विम्याबाबत तक्रारी प्राप्त असल्यास आवश्यक तिथे पुन्हा तपासणी करावी. केवायसी अपूर्ण असलेल्या शेतक-यांची ती प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. हंगामपूर्व नियोजनात नाविन्यपूर्ण योजनांना प्राधान्य द्यावे. ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांनी ग्रामसभा घेऊन शेतक-यांना पेरणी, मशागत आदींबाबत, तसेच योजनांबाबत मार्गदर्शन करावे. शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृषी विद्यापीठांनी संशोधनावर भर द्यावा. शेतीतील नवनवीन तंत्रज्ञान, पद्धती याबाबत नव्या पिढीत जाणीव वृद्धिंगत होण्यासाठी शेती हा विषय प्राथमिक शिक्षणात समाविष्ट केला जाईल. मनरेगामध्ये शेतीरस्ते, पांदणरस्ते आदी योजना प्राधान्याने राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

‘पोकरा’ योजनेचा टप्पा- दोन मंजूर झाला असून, जागतिक बँकेकडून त्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. कृषी विभागात अनेक रिक्त पदे असल्याचे लक्षात घेऊन शासनाने कृषी विभागात प्राधान्याने पदभरती करण्यास मान्यता दिली आहे. पुढील 100 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

असे आहे विभागाचे खरीप हंगाम नियोजन

अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील वहितीखालील क्षेत्र 34.43 लक्ष हेक्टर असून, खरीपाचे क्षेत्र 31.67 लक्ष हे. आहे. आगामी हंगामासाठी कापूस 11.01 लक्ष हे., सोयाबीन 14.76 लक्ष हे., तूर 4.37 लक्ष हे. असे एकूण 30.14 लक्ष हे क्षेत्र प्रस्तावित आहे. कपाशीसाठी 55.09 लाख पाकिटे, सोयाबीनसाठी 3.74 लाख क्विंटल बियाणे आवश्यक असून, तसे नियोजन आहे. विभागात खतांचे मंजूर आवंटन 6.38 लाख मे. टन आहे. शिल्लक साठा 2.84 लाख मे. टन आहे. खतपुरवठ्यासाठी रेकनिहाय व तालुकानिहाय संनियंत्रण व नियोजन करण्यात आले आहे. अमरावती जिल्ह्यात चांदूर बाजार नवीन रेक पॉईंट मंजूर झाला असून, तो लवकरच कार्यान्वित होईल. विभागात निविष्ठा उपलब्धता व तक्रार निवारणासाठी 62 कक्ष व तपासणीसाठी 62 भरारी पथके स्थापण्यात आली आहेत.

‘स्मार्ट’ प्रकल्पात  विभागातील 64 सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्याकडून मंजूर आहेत. 12 एफपीओंचे कर्ज मंजूर, 34 एफपीओंची प्रक्रिया प्रगतीपथावर व चार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे काम सुरू झाले आहे. संत्रा, क्लिनिंग ग्रेडिंग, कॉटन जिनींग, प्रेसिंग युनिट, बियाणे प्रक्रिया, डाळ मिल, फळे भाजीपाला प्रक्रिया आदींना याद्वारे चालना मिळणार आहे. स्मार्ट कॉटन प्रकल्पात विभागातील राज्यात अकोला जिल्हा प्रथम व अमरावती दुस-या क्रमांकावर आहे. पुढील वर्षात 185 गावांत 18 हजार 500 गाठींचे नियोजन आहे. पुढील वर्षासाठी 8 हजार 200 हेक्टर फळबाग लागवड प्रस्तावित आहे. विभागात खरीप हंगामासाठी 7 हजार 599 कोटी 84 लक्ष रू. पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट आहे.

 

00000

कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते मोबाईल संत्रा सेंटरचे लाभार्थ्यांना वितरण

 

कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते  मोबाईल संत्रा सेंटरचे लाभार्थ्यांना वितरण

 

            अमरावती, दि.२८: राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात अमरावती विभागाची खरीपपूर्व आढावा बैठक झाली. तत्पूर्वी बडनेरा येथील दुर्गापूर कृषी विज्ञान केंद्र यांच्यातर्फे निर्मित मोबाईल संत्रा सेंटरचे वितरण कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि महिला बचत गटाला करण्यात आले.

        सालोरा खुर्द येथील संत ज्ञानेश्वर पुरुष बचत गटाला संत्रा मोबाईल सेंटर वितरित करण्यात आले . या गटातील ११ पैकी चार शेतकऱ्यांकडे संत्रा पीक आहे . तसेच गावातील बारा शेतकऱ्यांनी या गटात संत्रा पुरवण्याबाबत हमीपत्र दिले आहे .तसेच तिवसा महिला ॲग्रो उत्पादक केंद्र यांनाही यावेळी संत्रा मोबाईल सेंटरचे वितरण करण्यात आले .

      संत्रा मोबाईल सेंटर हे दुर्गापूर कृषी विज्ञान केंद्राने स्वतः निर्माण केली आहे. जिल्हा नियोजन व विकास समिती मधील नावीन्यपूर्ण योजनेतंर्गत  या यंत्रामध्ये मानवी हस्त स्पर्शाशिवाय संत्र्याची साल, बिया पूर्णतः विलग होवून रस निघतो. तसेच यात शीतगृहाची व्यवस्था असल्यामुळे रस थंडगार मिळतो.  याबाबतची माहिती कृषी विज्ञान केंद्राचे अन्नप्रक्रिया विभागाचे राहुल घोगरे यांनी दिली.

शेतकरी आणि महिला उद्योजकांना उद्योग उभारणी करण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या या  संत्रा मोबाईल सेंटर नागरिकांच्या  पसंतीस उतरेल, असा विश्वास कृषी विज्ञान केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख डॉ. के.पी . सिंह यांनी व्यक्त केला. यावेळीकृषी विज्ञान केंद्राचे .डॉ . प्रतापराव जायले , प्रफुल्ल महल्ले , केंद्र समन्वयक संजय घरडे, कृषी विद्या विशेषज्ज्ञ हर्षद ठाकूर उपस्थित होते .

00000

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा गरजूंपर्यंत पोहोचण्यासाठी ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ उपक्रम मोहिम स्तरावर राबविणार

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा 

गरजूंपर्यंत पोहोचण्यासाठी ‘शासकीय योजनांची जत्रा’

उपक्रम मोहिम स्तरावर राबविणार

          अमरावती, दि. 27 : शासकीय योजना गतिमान करताना त्याचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी 'शासकीय योजनांची जत्रा' हा उपक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम  अभियान स्तरावर राबवून अद्यापपर्यंत शासकीय योजनांपासून वंचित राहिलेल्या लाभार्थींना लाभ मिळवून देण्याचे आवाहन आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत करण्यात आले.  

            उपक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. मुख्यमंत्री सचिवालयाचे कैलास देवरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विवेक घोडके व विविध विभागांचे अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते. जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांनीही ऑनलाईन उपस्थित राहून माहिती दिली.

            शासकीय योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी व गरजूंना लाभ मिळण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.  विविध  विभागांमार्फत राबविल्या जाणा-या शासकीय योजनांची माहिती आणि लाभ प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ७५ हजार लाभार्थींना देण्याचा प्रयत्न या उपक्रमाद्वारे होणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात जनकल्याण कक्षही स्थापन करण्यात येणार आहे. तालुका व कार्यालयीन स्तरावरही जनकल्याण कक्ष स्थापण्यात येतील. योजनांमध्ये पारदर्शकता, गतिमानता व गरजूंना लाभ मिळण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया याद्वारे अपेक्षित असून, मोहिम स्तरावर हा उपक्रम प्रत्येक कार्यालयाने राबवावा, असे आवाहन श्री. देवरे यांनी केले. 

           सर्व विभागांना एकाच छताखाली आणून गरजूंना योजनांचा लाभ मिळवून देणे, आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणित करणे, योजनांची माहिती देणे शासकीय योजनांची जत्रा या उपक्रमाद्वारे साध्य होणार आहे. या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना थेट नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन तत्काळ निराकरण करणे शक्य होईल.  प्रत्येक विभागाने गरजूंपर्यंत पोहोचून त्यांना योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

        कार्यक्रमांची रूपरेषा, अंमलबजावणी, नियंत्रण करण्यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष स्थापण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, विभागीय पातळीवर विभागीय जनकल्याण कक्ष, जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावरही जनकल्याण कक्षांची स्थापना करून याद्वारे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत सर्व विभागांनी विहित नमुन्यात माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करावी. त्याचा सातत्याने आढावा घेतला जाणार आहे, असे निर्देशही श्री. देवरे यांनी दिले.

            सहकार, महसूल, नगरविकास, रोजगार व स्वयंरोजगार, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण, उद्योग, विविध महामंडळे आदींकडून राबविण्यात येणा-या योजनांचा लाभ गरजूंना मिळवून देण्यात येईल. सर्व विभागांनी समन्वयाने प्रयत्न करावे व व्यापक प्रसिद्धी करावी, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिका-यांनी दिले.

00000

रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांसाठी राबविल्या जाणार पुनर्वसन अभियान - निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. विवेक घोडके

 

रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांसाठी राबविल्या जाणार पुनर्वसन अभियान

- निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. विवेक घोडके

 

           अमरावती दि. 27: महिला व बालविकास विभागांतर्गत जिल्ह्यामध्ये 1 ते 31 मे 2023 या कालावधीमध्ये रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांसाठी पुनर्वसन अभियान राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, तालुका बाल संरक्षण समिती, चाईल्ड लाईन, संरक्षण अधिकारी यांचा सहभाग राहणार असून रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी समन्वयाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. विवेक घोडके यांनी दिले.

निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. घोडके यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभाकक्षात महिला व बालविकास विभागांतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण समिती, बालविवाह, चाईल्ड लाईन, पुनर्वसन व बालकल्याण समिती, टास्क फोर्स, अपराधी परिविक्षा अधिनियम 1958, जिल्हा महिला सल्लागार या विभागांचा नुकताच आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी श्री. घोडके बोलत होते.

              महिला व बालविकास विभागातंर्गत येणाऱ्या विविध विभागांनी आपसात समन्वय साधून याबाबत तात्काळ उपायोजना करण्याचे सांगून श्री. घोडके यांनी कोविड काळात अनाथ झालेल्या बालकांच्या संदर्भातील माहिती घेतली. जिल्ह्यात कोविड काळात दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या 19 आहे. या सर्वांचे बँक खाते उघडण्यात आले आहे. नव्याने सापडलेल्या चार अनाथ बालकांना लवकरात लवकर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी संबंधितांना केली. बालविवाहाप्रती जनजागृती तसेच बालकांसाठी असलेल्या विविध शासकीय योजना या संदर्भात जिल्ह्यामध्ये कचरा गोळा करणाऱ्या गाडीवर ऑडिओ क्लिप वाजवावी, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

           कुमारी माता तसेच अडचणीत असणाऱ्या महिलांच्या प्रश्नांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. अशा पीडित महिला व मुलींकरिता ‘वन स्टॉप सेंटर’ येथे राहण्याची व्यवस्था आहे. जानेवारी ते मार्च 2023 या तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये जिल्हा बाल संरक्षण कक्षामार्फत 11 बालविवाह थांबविण्याची कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय डबले यांनी यावेळी दिली.

          लग्नासाठी बुकिंग करतेवेळी शहरी तसेच ग्रामीण भागात असणारे निमंत्रण पत्रिका छपाई, पंडित, मंगल कार्यालय, कॅटरर्स, बिछायत केंद्र इत्यादींनी मुला-मुलींच्या वयाचा दाखला बघितल्याशिवाय सेवा देऊ नये. यासंबंधी पत्रव्यवहार करण्याची सूचना संबंधितांना देण्यात आली. चाईल्ड लाईनचे समन्वयक शंकर वाघमारे, बालकल्याण समितीच्या सदस्य अंजली घुलक्षे यांनी समितीच्या कामाबाबत माहिती दिली. बालकल्याण समितीकडे येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये सर्व प्रकरणांचा आतापर्यंत निपटारा करण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 कौटुंबिक हिंसाचार, अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम, हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम या विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी डॉ. उमेश टेकाडे, मनपा महिला व बालकल्याण अधिकारी नरेंद्र वानखडे, संरक्षण अधिकारी राजेश नांदणे, जिल्हा परीविक्षा अधिकारी मेघा महात्मे तसेच जिल्हा बाल संरक्षण विभागाचे अधिकारी, बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष तसेच सदस्य, चाईल्ड लाईन, पोलीस विभाग, आरोग्य विभाग  तसेच संबंधित यंत्रणेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

00000

कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी नियोजन भवनात खरीपपूर्व आढावा बैठक

कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी नियोजन भवनात खरीपपूर्व आढावा बैठक

            अमरावती, दि. 27 : अमरावती विभागाची खरीपपूर्व आढावा बैठक कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन येथे शुक्रवारी (28 एप्रिल) सकाळी 11 वाजता होणार आहे.

जून महिन्यापासून सुरू होणा-या खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने कृषी मंत्री श्री. सत्तार यांनी महसूल विभागनिहाय पूर्वतयारी बैठका आयोजित केल्या आहेत. त्यानुसार अमरावती येथील बैठक शुक्रवारी होईल.

विभागातील अकोला, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ व अमरावती या पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व कृषी प्रशासनातील अधिकारी यावेळी उपस्थित राहतील. आगामी खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने बियाणे, खत, कीटकनाशके आदी उपलब्धता, आवश्यकता व विविध कृषी योजनांची अंमलबजावणी याबाबत या बैठकीत चर्चा होणार आहे.

कृषी मंत्री श्री. सत्तार यांचा दौरा पुढीलप्रमाणे : गुरूवारी (27 एप्रिल) सायंकाळी 7 वाजता अमरावती शासकीय विश्रामगृह येथे आगमन व मुक्काम. शुक्रवारी (28 एप्रिल) रोजी सकाळी 10.30  वाजता शासकीय विश्रामगृह येथून नियोजन भवन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रयाण, सकाळी 11 वाजता अमरावती विभाग खरीपपूर्व आढावा बैठकीला उपस्थिती. बैठक संपल्यानंतर कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली साधारणत: दुपारी 1 वाजता पत्रकार परिषद. दुपारी 3 वाजता अमरावतीहून शासकीय वाहनाने दर्यापूरमार्गे अकोल्याकडे प्रयाण.

00000 

मातंग समाजाला जिल्ह्यात 1 हजार 100 घरकुलांचा लाभ मिळणार

 

मातंग समाजाला जिल्ह्यात 1 हजार 100

घरकुलांचा लाभ मिळणार

 

 अमरावती, दि. 26 : रमाई आवास योजना राज्यात सन 2010 पासून राबविण्यात येत असून या योजनेत अनुसूचित जातीमधील घटकांना लाभ दिला जातो. यामध्ये प्राधान्याने जातीय दंगलीमधील घरांचे नुकसान झालेली व्यक्ती, ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार पीडित, अनुसूचित जातीची पात्र व्यक्ती, पूरग्रस्त क्षेत्र, वीरपत्नी महिला यांना प्राधान्य दिले जाते. याच धर्तीवर मातंग समाजाच्या पात्र व्यक्तींना राज्यात सन 2023-24 मध्ये 25 हजार घरकुलांना प्राधान्याने लाभ देण्यासाठी शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे.

  आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सामाजिक न्याय पर्व दि. 1 एप्रिल ते 1 मे 2023 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. तसेच या विषयावर दि. 27 एप्रिल 2023 रोजी सर्व संबंधित क्षेत्रीय यंत्रणेची आढावा सभा आयोजित करण्यात आली आहे. मातंग समाजाला रमाई घरकुलांचा प्राधान्याने लाभ देण्यासाठी महानगरपालिका, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, नगरपरिषदा यांना सूचित करण्यात आले असून अर्ज वाटप करण्यात येत आहे.

 

मातंग समाजासाठी सन 2023-24 साठी 1 हजार 100 घरकुलांचे उदिद्ष्ट पहिल्या टप्प्यात यंत्रणेला निर्धारित करून देण्यात आले आहे. याची सुरुवात नगरपंचायत शेंदुरजनाघाट व अचलपूर येथून करण्यात आली असून तेथे मातंग समाजाच्या लाभार्थ्यांना अर्ज वाटप करणे, वस्तीत स्वच्छता अभियान राबविणे, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार, सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनेची माहिती देणे तसेच रमाई आवास योजना सन 2023-24 करिता पात्र लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करणे, इत्यादीबाबत मोहिम राबविण्यात येत आहे. मातंग समाजाच्या सर्व पात्र व्यक्ती तसेच अनुजातींच्या पात्र व्यक्तींनी आपले अर्ज संबंधित पंचायत समिती, नगरपरिषद, व महानगरपालिकेला सादर करण्याचे आवाहन सहायक आयुक्त समाज कल्याण माया केदार यांनी केले आहे.

000000

जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगाम बैठक

 

जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगाम बैठक

कृषी निविष्ठांबाबत परिपूर्ण नियोजन करा

-  जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

अमरावती, दि. 26 : आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेता बियाणे, खते, कीटकनाशके आदी निविष्ठा सर्वत्र उपलब्ध असण्याच्या दृष्टीने परिपूर्ण नियोजन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी आज येथे दिले.

 

जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप आढावा बैठक महसूलभवनात झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी राहूल सातपुते, ‘आत्मा’च्या प्रकल्प संचालक अर्चना निस्ताने, कृषी उपसंचालक अनिल खर्चान आदी यावेळी उपस्थित होते.     

 

जिल्ह्यात खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 6 लाख 81 हजार हेक्टर असून, सोयाबीन, कापूस, तूर ही मुख्य पीके आहेत. गतवर्षी खरीप पिकाचे 6 लाख 74 हजार हे. पेरणी क्षेत्र होते. येत्या हंगामासाठी सोयाबीन, कपाशी, तूर, मूग, ज्वारी, उडीद व मका आदी पिकांसाठी 83 हजार 24 क्विंटल बियाण्याची गरज आहे. सोयाबीन या मुख्य पीकासाठी 66 हजार 938 क्विंटल, कपाशीसाठी 5 हजार 850 क्विंटल व तुरीसाठी 4 हजार 746 क्विंटल बियाणे लागणार आहे. धारणी व चिखलदरा तालुक्यात मक्याचा पेरा जास्त असतो. त्यामुळे मक्याचे 3 हजार 600 क्विंटल बियाणे लागणार आहे. शेतकरी बांधवांना वेळेत बियाणे उपलब्ध असावे यासाठी परिपूर्ण नियोजन व कार्यवाही व्हावी, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी यावेळी दिले. 

 

युरिया, एसएसपी, डीएपी, संयुक्त व मिश्र खते आदी सर्व खतांसाठी 1 काम 14 हजार 310 मे. टन आवंटन मंजूर आहे. त्यापैकी 45 हजार 47 मे. टन खतसाठा उपलब्ध आहे. उर्वरित अपेक्षित खतसाठा वेळेत सर्वदूर उपलब्ध राहील यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा. त्याचप्रमाणे, सरळ खतांचा वापर वाढविणे, ठिबक व सूक्ष्म सिंचनाद्वारे खत वापर आदींसाठी प्रयत्न व्हावेत. खत आवंटनानुसार दरमहा पुरवठ्याचे संनियंत्रण करण्यासाठी तालुक्यांचे रेकनिहाय नियोजन करावे, असे  निर्देश श्रीमती कौर यांनी दिले.  

 

गत खरीप हंगामात 1 हजार 400 कोटी रू. पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट होते. ते 1 हजार 327.80 कोटी पर्यंत साध्य झाले आहे. पुढील हंगामासाठी 1 हजार 450 कोटी उद्दिष्ट असून, ते साध्य करण्यासाठी वेगाने कार्यवाही करावी. गरजू शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचून त्यांना पीक कर्जाचा लाभ मिळवून द्यावा. पीक विम्याबाबत 13 हजार 700 शेतकरी बांधवांना पूर्वसूचना प्राप्त असून, ते पात्र आहेत. त्यांना तत्काळ विम्याचा लाभ मिळवून द्यावा. कृषी पंप वीज जोडणी, तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी पंपासाठी प्रलंबित अर्ज निकाली काढून संबंधितांना लाभ मिळवून देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

अनधिकृत बियाणे, बोगस खते आदी आढळल्यास गुणनियंत्रण विभागाकडून कार्यवाही होत आहे. गतवर्षी सोयाबीनचे 36 लक्ष 73 हजार रू. किमतीचे 214.75 क्विंटल बियाणे, तसेच 7 लक्ष 95 हजार रू. किमतीचे 16.20 मे. टन बोगस खत आणि 4 लीटर अनधिकृत कीटकनाशक जप्त करण्यात आले. गतवर्षी कृषी निविष्ठांचे 2 हजार 360 नमुने काढण्यात आले. त्यात 194 कोर्टकेस पात्र नमुने आढळले. त्याचप्रमाणे, पाच प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, 21 परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. सातपुते यांनी सादरीकरणातून दिली.

 

00000

गुंतवणूक व रोजगारवृद्धीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उभारा - उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

‘पीएम मित्रा पार्क’च्या कामांचा उद्योग मंत्र्यांकडून आढावा

गुंतवणूक व रोजगारवृद्धीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उभारा

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

 अमरावती, दि. 22 : अमरावती येथील अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रात ‘पीएम मित्रा पार्क’ हा महाराष्ट्राचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. त्यासाठी भूसंपादन दोन महिन्यात पूर्ण झाले असून, येथे गुंतवणूकीसाठी अनेक मोठ्या उद्योगांनी तयारी दर्शवली आहे. परदेशी गुंतवणूक व मोठी रोजगारनिर्मिती या प्रकल्पातून साध्य होणार आहे. त्यादृष्टीने येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा  उभाराव्यात, असे निर्देश उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे दिले.

‘पीएम मित्रा’ अंतर्गत नियोजित ‘मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क’च्या अनुषंगाने बैठक उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली औद्योगिक वसाहतीतील ‘सीईपीटी’ सभागृहात झाली. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार रवी राणा, एमआयडीसी इंडस्ट्रीयल असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर, ‘सीईपीटी’चे डॉ. किशोर मालवीय, उद्योग विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उपेंद्र तामोरे, मुख्य अभियंता राजेश झंजाळ, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अपर जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, ‘एमआयडीसी’चे प्रादेशिक अधिकारी प्रशांत पाडळकर, कार्यकारी अभियंता राहुल बनसोड आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. 

श्री. सामंत म्हणाले की, मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्कमुळे परिसरात प्रत्यक्ष 1 लक्ष व अप्रत्यक्ष 2 लक्ष अशी 3 लक्ष रोजगारनिर्मिती होईल. येथील वस्त्रोद्योग उद्योगाला आवश्यक असलेला कापूस याच परिसरात उत्पादित होण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येतील. त्याविषयीच्या संशोधनाला वाव मिळण्यासाठी कापूस संशोधन उपकेंद्राची निर्मिती करण्यात येईल. येथील पीएम मित्रा वस्त्रोद्योग पार्कच्या अनुषंगाने  30 मोठ्या वस्त्रोद्योग उद्योजकांसमवेत मुंबईत बैठक झाली. त्यात रेमंडसारख्या मोठ्या उद्योगांनी गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली आहे. भूसंपादन गतीने पूर्ण झाले असून, शेतकरी बांधवांना येत्या दोन आठवड्यात मोबदला अदा करण्यात येईल.

‘प्लग ॲन्ड पे’अंतर्गत छोट्या उद्योगांनाही चालना

‘प्लग ॲन्ड पे’अंतर्गत छोट्या उद्योगांसाठी 100 युनिट साकारण्याचे नियोजन आहे. त्यात 500 चौ. मी. बांधकाम विकसित करून 500 चौ. मी. मोकळ्या जागेसह एकूण 1 हजार चौ. मी. भूखंड देण्यात येईल. छोटे उद्योजक तिथे थेट आपला प्रकल्प सुरू करू शकतील. त्याचप्रमाणे, बचत गटांच्या उत्पादननिर्मितीला चालना मिळण्यासाठी ग्रामोद्योग वसाहतही उभारण्यात येईल. त्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करुन छोट्या उद्योगांना व बचत गटांना येथे उद्योग सुरू करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश श्री. सामंत यांनी दिले.

 

‘रोड शो’चे नियोजन

पुढील एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये  येथे अन्य राज्यातील उद्योजकांना आमंत्रित करून त्यांना प्रत्यक्ष जागेवर पाहणीसाठी बोलावून वाढत्या औद्योगिक क्षेत्राबाबत माहिती द्यावी. त्यामुळे अन्य राज्यातील उद्योजकही येथे उद्योग निर्मितीसाठी पुढाकार घेतील. या प्रकल्पातील महत्वाच्या बाबी सर्वदूर पोहोचण्यासाठी व गुंतवणूक वृद्धीसाठी परराज्यात ‘रोड शो’ आयोजित केले जातील. त्यानुसार गुजरात, तामिळनाडू व पंजाब या राज्यात ‘रोड शो’ घेण्याचा निर्णय यावेळी झाला. ‘पीएम मित्रा पार्क’चे काम गतीने पूर्ण होण्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिका-याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय यावेळी झाला.

सांडपाणी प्रक्रियेसाठीचे दर 100 रू. हून कमी करणार

एमआयडीसी इंडस्ट्रियल असोसिएशनच्या सदस्यांशी चर्चा करून उद्योग मंत्र्यांनी त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. सांडपाणी प्रक्रियेसाठी उद्योगांकडून परक्युबिक मीटर 255 रू. दर आकारला जातो. ही बाब गुंतवणुकीला अडचणीची ठरू शकते. हे लक्षात घेऊन हा दर एका महिन्यातच 100 रूपयांहून कमी करण्यात येईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी दिली. वीजदरात सवलत व इतर आवश्यक बाबींसाठी वस्त्रोद्योग धोरण निर्माण करण्याचा निर्णय यावेळी झाला.

उद्योगांना आवश्यक सुविधा उभाराव्यात

उद्योगांना आवश्यक रस्ते, वीज, पाणी, शाळा, टाऊनशिप आदी सर्व सुविधा गतीने उभाराव्यात. उद्योजकांच्या मागणीनुसार आवश्यक सर्व सोयी निर्माण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. कोविडकाळामुळे ज्या उद्योजकांकडून भूखंड मिळूनही उद्योग उभारणी झाली नाही किंवा जिथे आवश्यक सुविधा उपलब्ध नव्हत्या, अशा भूखंडधारकांना एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. बैठकीला एमआयडीसी इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे दिलीप अग्रवाल, आशिष सावजी, पुरूषोत्तम बजाज, विजय मोहता आदी उपस्थित होते.

शेतकरी बांधवांच्या अडचणी तत्काळ सोडवा

 उद्योगांच्या सांडपाण्यामुळे शेतजमीन खराब होण्याच्या तक्रारी आहेत. कंपन्यांनी वापरलेले पाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातच सोडले पाहिजे. ते अन्यत्र जमीनीत सोडू नये. यापुढे याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येता कामा नयेत. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्यास त्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी दिली. शेतकरी बांधवांशी सातत्यपूर्ण संवाद ठेवून त्यांचे प्रश्न वेळोवेळी निकाली काढावेत. प्रदुषणाची समस्या निर्माण झाली असल्यास लवकरात लवकर सर्वेक्षण करुन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

00000