रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांसाठी राबविल्या जाणार पुनर्वसन अभियान - निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. विवेक घोडके

 

रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांसाठी राबविल्या जाणार पुनर्वसन अभियान

- निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. विवेक घोडके

 

           अमरावती दि. 27: महिला व बालविकास विभागांतर्गत जिल्ह्यामध्ये 1 ते 31 मे 2023 या कालावधीमध्ये रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांसाठी पुनर्वसन अभियान राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, तालुका बाल संरक्षण समिती, चाईल्ड लाईन, संरक्षण अधिकारी यांचा सहभाग राहणार असून रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी समन्वयाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. विवेक घोडके यांनी दिले.

निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. घोडके यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभाकक्षात महिला व बालविकास विभागांतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण समिती, बालविवाह, चाईल्ड लाईन, पुनर्वसन व बालकल्याण समिती, टास्क फोर्स, अपराधी परिविक्षा अधिनियम 1958, जिल्हा महिला सल्लागार या विभागांचा नुकताच आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी श्री. घोडके बोलत होते.

              महिला व बालविकास विभागातंर्गत येणाऱ्या विविध विभागांनी आपसात समन्वय साधून याबाबत तात्काळ उपायोजना करण्याचे सांगून श्री. घोडके यांनी कोविड काळात अनाथ झालेल्या बालकांच्या संदर्भातील माहिती घेतली. जिल्ह्यात कोविड काळात दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या 19 आहे. या सर्वांचे बँक खाते उघडण्यात आले आहे. नव्याने सापडलेल्या चार अनाथ बालकांना लवकरात लवकर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी संबंधितांना केली. बालविवाहाप्रती जनजागृती तसेच बालकांसाठी असलेल्या विविध शासकीय योजना या संदर्भात जिल्ह्यामध्ये कचरा गोळा करणाऱ्या गाडीवर ऑडिओ क्लिप वाजवावी, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

           कुमारी माता तसेच अडचणीत असणाऱ्या महिलांच्या प्रश्नांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. अशा पीडित महिला व मुलींकरिता ‘वन स्टॉप सेंटर’ येथे राहण्याची व्यवस्था आहे. जानेवारी ते मार्च 2023 या तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये जिल्हा बाल संरक्षण कक्षामार्फत 11 बालविवाह थांबविण्याची कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय डबले यांनी यावेळी दिली.

          लग्नासाठी बुकिंग करतेवेळी शहरी तसेच ग्रामीण भागात असणारे निमंत्रण पत्रिका छपाई, पंडित, मंगल कार्यालय, कॅटरर्स, बिछायत केंद्र इत्यादींनी मुला-मुलींच्या वयाचा दाखला बघितल्याशिवाय सेवा देऊ नये. यासंबंधी पत्रव्यवहार करण्याची सूचना संबंधितांना देण्यात आली. चाईल्ड लाईनचे समन्वयक शंकर वाघमारे, बालकल्याण समितीच्या सदस्य अंजली घुलक्षे यांनी समितीच्या कामाबाबत माहिती दिली. बालकल्याण समितीकडे येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये सर्व प्रकरणांचा आतापर्यंत निपटारा करण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 कौटुंबिक हिंसाचार, अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम, हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम या विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी डॉ. उमेश टेकाडे, मनपा महिला व बालकल्याण अधिकारी नरेंद्र वानखडे, संरक्षण अधिकारी राजेश नांदणे, जिल्हा परीविक्षा अधिकारी मेघा महात्मे तसेच जिल्हा बाल संरक्षण विभागाचे अधिकारी, बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष तसेच सदस्य, चाईल्ड लाईन, पोलीस विभाग, आरोग्य विभाग  तसेच संबंधित यंत्रणेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

00000