कार्यालयांनी विशाखा समिती न स्थापल्यास कारवाई ;जिल्हा समिती करणार तपासणी

प्रत्येक कार्यालयाने पाच दिवसांत अनुपालन अहवाल सादर करावा

 

जिल्ह्यात स्थानिक समित्यांच्या संनियंत्रणासाठी आता तालुकास्तरीय समित्या

-         जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

 

अमरावती, दि. 31 : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियमानुसार सर्व कार्यालयात तक्रार निवारण समिती स्थापित असणे अनिवार्य आहे. समितीकडून प्राप्त तक्रारींवरील कार्यवाहीबाबत अनुपालन अहवाल पुढील पाच दिवसांत सर्व कार्यालयांनी जिल्हास्तरीय समितीला सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज येथे दिले. तालुकास्तरावरील स्थानिक समित्यांच्या संनियंत्रणासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समित्याही स्थापण्यात येतील, असे जिल्हाधिका-यांनी यावेळी सांगितले.  

 

            कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियमानुसार  जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार समिती कार्यान्वित असून, त्याची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हास्तरीय समितीच्या अध्यक्ष ज्योती मोहिते, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, समितीचे सदस्य सचिव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अतुल भडांगे, उपायुक्त अर्चना इंगोले, विधी अधिकारी नरेंद्र बोहरा, बालविकास प्रकल्प अधिकारी राजश्री कोलखेडे, विधी सल्लागार रीना गुप्ता आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

लोकशाहीदिनी करणार सर्व तक्रारींचा निपटारा

 

                        जिल्हाधिकारी श्री. नवाल म्हणाले की, अधिनियमानुसार प्रत्येक कार्यालयात तक्रार निवारण समिती स्थापित असणे आवश्यक आहे. याबाबत जिल्हा समितीने प्रत्येक कार्यालयाला सुस्पष्ट सूचना देऊन पाच दिवसांच्या आत अनुपालन अहवाल मागवावा. कार्यालय स्तरावरील स्थानिक समितीकडून महिलांच्या तक्रारींचे निवारण 30 दिवसांत होऊ शकले नाही, तर संबंधितांनी जिल्हा समितीकडे तक्रार करावी. तालुकास्तरीय समित्यांच्या संनियंत्रणासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका समिती स्थापण्यात येईल. जिल्हा समितीस प्राप्त तक्रारींचा निपटारा प्रत्येक लोकशाहीदिनी नियमितपणे करण्यात येईल.

 

कार्यशाळा घ्याव्यात

 

 जिल्हा समितीने विविध कार्यालयांना भेटी देऊन तपासणी करावी. कुठेही अपप्रकार निदर्शनास आल्यास स्यू-मोटो दखल घेऊन संबंधितांना नोटीस बजवावी. नियमभंग होत असल्यास वेळीच कारवाई करावी. स्थानिक समितीच्या कामकाजाबाबत कार्यशाळा घेऊन सर्व कार्यालयांतील संबंधितांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे.  मेळघाट व दुर्गम भागातील कार्यालयातील तक्रारींच्या निपटा-यासाठी दि. 7 एप्रिलला धारणी येथे बैठक घेण्यात येईल, असेही श्री. नवाल यांनी सांगितले. प्राप्त तक्रारींनुसार चौकशी, तपास करणे, संबंधितांवर कारवाईसाठी शिफारस करणे हे समितीचे काम असून, समितीचा निर्णय अंमलात आणणे बंधनकारक आहे.            

डॅशिंग अधिकारी दिपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी महिला व बालविकास मंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उध्दव बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतली

 

     डॅशिंग अधिकारी दिपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी वनाधिकारी रेड्डी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई व्हावी यासाठी महिला व बालविकास मंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उध्दव बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतली. मा.मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. 

      पालकमंत्री म्हणाल्या की,राज्यातल्या आयाबहिणींना त्रास देणाऱ्या रोड रोमीयो बरोबरच सरकारी तसंच खाजगी कार्यालयांमध्ये लैंगिक शोषण करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना चांगला धडा शिकवण्याची वेळ आहे. या राज्यात अशा गुन्ह्यांना आणि गुन्हेगारांना माफी नाही. सगळ्यांना शिक्षा मिळेल, कडक शिक्षा मिळेल. सगळ्या कार्यालयांमधल्या विशाखा समित्यांचा आढावा आम्ही घेणार आहोत. एकाही गुन्हेगाराला सोडणार नाही. हा जिजाऊॅचा महाराष्ट्र आहे. गुन्हेगार आणि त्याला वाचवायचा प्रयत्न करणाऱ्यांना कडक शिक्षा व्हायला पाहिजे. माझी विनंती आहे राज्यातील पोलिसांना, लोक कायदा हातात घ्यायची भाषा बोलतायत, लोकांचा कायद्यावर विश्वास बसेल असा धडा शिकवा एकेकाला. दिपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येमुळे अवघा महाराष्ट्र हळहळला आहे. त्यांनी स्वत:ला संपवलं, त्यांची आत्महत्या दुःखदायक आहे. या निमित्ताने मी राज्यातील आईबहिणींना वचन देऊ इच्छिते की लैंगिक अत्याचारात सामील असलेल्यांना कडक शासन होईल. हेच माझं वचन आहे. एकालाही सोडणार नाही, कुणाला त्रास असेल अशा महिलांनी महिला आयोगाकडे तक्रार करावी. मी रोज सर्व तक्रारींचा आढावा घेणार आहे.

00000

 

 

 

अल्पसंख्याकबहुल ग्रामीण क्षेत्रातील विकासकामांसाठी २५ लक्ष निधी वितरित सर्वसमावेशक विकासासाठी शासन कटिबद्ध - पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

 

अल्पसंख्याकबहुल ग्रामीण क्षेत्रातील विकासकामांसाठी २५ लक्ष निधी वितरित

सर्वसमावेशक विकासासाठी शासन कटिबद्ध

- पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. २८ : _राज्यातील अल्पसंख्याकबहुल ग्रामीण भागात अनेक विकासकामे हाती घेण्यात आली असून, टप्प्याटप्प्याने निधी वितरित करण्यात येत आहे. त्याद्वारे अमरावती जिल्ह्यातही विविध विकासकामांना चालना मिळणार असून, २५ लक्ष निधी वितरित झाला आहे. सकल समाजाचा सर्वसमावेशक विकास व्हावा यासाठी महाविकास आघाडी शासन कटिबद्ध आहे, असे राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी आज सांगितले._

 

राज्यातील ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमूहातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार अल्पसंख्याक विभागाकडून राज्यातील विकासकामांसाठी ५७ कोटी ३३ लाख रुपये अर्थसंकल्पित करण्यात आले आहेत.  त्यात अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी व तिवसा तालुक्यातील विविध कामांचा समावेश आहे. ही कामे वेळेत पूर्ण व्हावी म्हणून निधी मिळण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. त्यानुसार चालू टप्प्यात २५ लक्ष रुपये निधी शासनाने अमरावती जिल्ह्यातील कामांसाठी वितरित केला आहे.

 

मोर्शी तालुक्यातील नेर पिंगळाई येथील शेकूमियाँ दर्ग्याच्या विकासकामासाठी १० लक्ष रुपये, तिवसा तालुक्यातील कुऱ्हा मैदिव कब्रस्तानाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामासाठी ८ लक्ष रुपये, तर आखतवाडा येथे कबीरमियाँ दर्ग्याच्या विकासकामांसाठी ७ लक्ष रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे.

 

यापुढेही आवश्यक विकासकामांसाठी वेळीच निधी उपलब्ध होण्यासाठी नियमित पाठपुरावा करू. प्रशासन यंत्रणेने ही कामे गुणवत्तापूर्ण व विहित मुदतीत पूर्ण करावीत. इतर आवश्यक कामांसाठी वेळेत प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले आहेत. 

 

 

 

 

वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण

जबाबदार अधिका-यांवर कठोर कारवाई व्हावी

- पालकमंत्र्यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

 

प्रत्येक कार्यालयात विशाखा समिती कार्यान्वित नसल्यास कार्यालयप्रमुखावर कारवाई

-  पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 26 : वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येस जबाबदार अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत वन्यजीव विभागातील महिला वनरक्षक, वनपाल यांना शासकीय कर्तव्य बजावत असताना कामाच्या ठिकाणी येत असलेल्या समस्यांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशी करण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी यापूर्वीच जिल्हाधिका-यांना पत्र दिले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनीही वन प्रशासनाला तसे सूचित केले होते.

त्याबाबत वन प्रशासनाने केलेल्या  कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

 

            कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम – 2013 नुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने महिला तक्रार निवारण समिती गठित करण्याची सूचना वेळोवेळी देण्यात आली आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील विविध कार्यालयांत एखादा अपवाद वगळता सूचनांची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे तेथील कार्यरत महिला वनरक्षक, वनपाल यांना कामाच्या ठिकाणी होत असलेल्या अधिकारीनिर्मित समस्यांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून सखोल चौकशी करून त्यांच्या समस्यांचे कायमस्वरूपी निवारण करावे व अशी परिस्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत दोषी अधिका-यांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्याबाबत निवेदन महाराष्ट्र वनरक्षक- वनपाल संघटनेने महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती ठाकूर यांना दिले होते. त्याची तत्काळ दखल घेऊन पालकमंत्र्यांनी सविस्तर चौकशी करण्याबाबत पत्रही  प्रशासनाला यापूर्वीच दिले आहेत.  

 

तक्रार निवारण समिती नसल्यास कार्यालयप्रमुखावर कारवाई

 

महिला अधिकारी व कर्मचा-यांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक कार्यालयात विशाखा समिती कार्यान्वित असणे आवश्यक असून, तसे नसल्यास कार्यालयप्रमुखावर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी यंत्रणेला दिले आहेत. महिलांच्या लैंगिक छळाबाबत आणि तक्रार निवारणासंबंधी जाणीवजागृती करणे, प्रशिक्षण देणे आणि दुष्ट घटनांना आळा बसावा यासाठी कार्यक्रम आयोजित करणे, हे तक्रार निवारण समितीचे काम आहे. त्यामुळे व्यथित महिलांना आपली व्यथा व्यक्त करण्यासाठी एक विश्वासू वातावरण मिळते. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत कार्यालयांत अशा समित्या स्थापित झालेल्या नसल्यास संबंधितांवर कारवाई व्हावी, तसेच सर्वच कार्यालयात तक्रार निवारण समिती स्थापित व्हावी, अन्यथा कार्यालयप्रमुख जबाबदार असेल. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत चौकशी करून सविस्तर अहवाल देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

 

           मेळघाटातील महिला वन अधिका-याच्या आत्महत्येचे प्रकरण अत्यंत दुर्देवी आहे. याप्रकरणी सर्व दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. दिवंगत दीपाली चव्हाण यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

 

00000

 

 

जिल्हाधिका-यांकडून ‘इर्विनची’ पाहणी

रुग्णालयात रुग्णांना दर्जेदार सुविधा पुरवाव्या

-         जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

Ø  जिल्हाधिकाऱ्यांनी साधला रुग्णांशी संवाद

अमरावती, दि. 23 : जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये रुग्णांना दर्जेदार सुविधा पुरविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज दिले. दरम्यान, जिल्हा रुग्णालयात नेत्र प्रत्यारोपणासाठी स्थापित सुविधेचा गरजूंना लाभ मिळवून देण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी यंत्रणेला दिले.

जिल्हाधिका-यांनी आज सकाळी जिल्हा सामान्य रुग्णालयास भेट देऊन पाहणी केली, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम  अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. अतुल नरवणे, अन्न सुरक्षा अधिकारी अरविंद चव्हाण, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी अजय साखरे आदी  उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी यावेळी रुग्णालयातील सोयी सुविधांचा आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी श्री. नवाल म्हणाले की, उपचारप्रणाली व यंत्रणा अद्ययावत करण्याबरोबरच रुग्णालयांत स्वच्छता व आवश्यक तिथे इमारतीची वेळोवेळी दुरुस्ती करण्यात यावी. रुग्णालयांत दुर्धर आजारावर, तसेच अनेक महत्वाच्या शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडतात. याबाबत संबंधितांना माहिती दिली पाहिजे. यावेळी काही रुग्णांशी श्री. नवाल यांनी संवाद साधून त्यांची विचारपूस केली.      

रुग्णालयातील स्वच्छतागृहे, सर्व वार्डातील दारे खिडक्यांची तातडीने दुरुस्ती करुन घ्यावी. स्वच्छ पेयजलासह रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना आवश्यक सोयीसुविधा पुरवाव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले. 

                                      नेत्र तपासणी कक्षाला भेट

मरणोत्तर नेत्रदान प्रक्रियेतून प्रा्रप्त कॉर्निया संग्रहित करुन गरजू रुग्णांना तो प्रत्यारोपित करण्यासाठी अत्याधुनिक आणि सुसज्ज कक्षाची उभारणी जिल्हा रूग्णालयात करण्यात आली आहे. तेथील उपकरणांची पाहणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली.

लवकरात लवकर शस्त्रक्रियेने उपचार सुरु करता यावे यासाठी परवाना मिळण्याबाबत पाठपुरावा करावा, मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेबरोबरच इतर सर्व नेत्र शस्त्रक्रिया सामान्य रुग्णालयाच्या नेत्र विभागात करण्यात येतात याबाबत सामान्यांपर्यंत माहिती पोहोचविण्यात यावी असे निर्देश त्यांनी नेत्रविभागाच्या डॉ. सोनोने यांना दिले.

                                                   नुसते फलक नको, वेळोवेळी तपासणीही करा

राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाचा आढावाही जिल्हाधिका-यांनी बैठकीद्वारे घेतला. राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील 75 शाळांमध्ये यलो लाईन कॅम्पेन राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत शाळेच्या 100 मीटर परिसरात पिवळ्या रंगाचा पट्टा मारुन तंबाखू विक्री, खरेदी ,सेवन प्रतिबंधित क्षेत्र याबाबत विहित माध्यमाद्वारे अधोरेखित करावे. शाळा परिसर तंबाखूमुक्त करण्याबाबत शिक्षण विभागास सूचित करण्यात यावे मात्र, या क्षेत्रात नुसते फलक लावून उपयोग होणार नाही. या प्रतिबंधित क्षेत्राची आणि शाळेच्या परिसराची संबंधितांनी वेळोवेळी पाहणीही करावी, असे निर्देश श्री. नवाल यांनी दिले.

कोराना योध्दांचा स्मृतीचिन्ह देवून सन्मान

जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभाग व जिल्हा सामान्य रुग्णालयात कोरोना कालावधीमध्ये एचआयव्ही/एड्स क्षेत्रासह कोव्हिड-19 संदर्भात उत्कृष्ट आरोग्यसेवा देण्यासाठी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ अनिल पिंजरकर, रक्तपेढी तज्ञ सचिन काकडे, औषधनिर्माता ब्रम्हानंद सावकर यांचा कोरोना योध्दा म्हणून स्मृतीचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी प्राथमिक शिक्षण विभाग ए. एन. रामटेके, डॉ. रामदास देवघरे, डॉ. मंगेश गुजर,  उध्दव जुकरे, पवन दारोकर, प्रकाश शेगोकार आदी उपस्थित होते. 

000000

 

धामोरी येथील विकासकामांसाठी दुस-या टप्प्यातील निधी प्राप्त

विकासकामांना मिळणार गती

-         पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 23 : प्रादेशिक पर्यटन योजनेत सांसद आदर्श ग्राम धामोरी येथील नियोजित विकासकामांसाठी दुस-या टप्प्यात 30 लाखांचा निधी वितरीत झाल्याने तेथील पायाभूत सुविधा व सौंदर्यीकरणाच्या कामांना गती मिळणार आहे. पुढील टप्प्यातील निधीही वेळेत मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. जिल्ह्यात विकासकामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

प्रादेशिक पर्यटन योजनेत भातकुली तालुक्यातील सांसद आदर्श ग्राम धामोरी येथील विकासकामांसाठी 2 कोटी 5 लक्ष रूपयांचा निधी मंजूर आहे. त्यापैकी 30 लक्ष रूपये निधी यापूर्वी प्राप्त झाला. उर्वरित सर्व कामांसाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र, निधी उपलब्ध नसल्याने कामात अडथळे आले. हे लक्षात घेऊन पालकमंत्री ॲड. ठाकूर यांनी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांना निवेदन पाठवून याबाबत पाठपुरावाही केला. त्यानुसार पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे धामोरी येथील विकासकामांसाठी निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी  पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक विकास पर्यटन योजना राबवली जाते. आदर्श ग्राम धामोरी येथे पायाभूत सुविधांसह सौंदर्यीकरणाची अनेक कामे 2 कोटी 5 लक्ष रूपये निधीतून केली जाणार आहेत.  

धामोरी येथे मुख्य रस्त्यापासून तलावापर्यंत रस्त्याचे काँक्रिटीकरण व पेव्हिंग ब्लॉकने सुधारणा करण्यासाठी 43 लक्ष 30 हजार, स्वच्छतागृहाच्या बांधकामासाठी 11 लक्ष 70 हजार, धामोरी येथील तलावाच्या सौंदर्यीकरणासाठी 25 लक्ष, तलावाच्या आऊटलेटवर लहान पुलाचे बांधकाम करण्यासाठी 22 लक्ष निधी मंजूर आहे. पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने व बाळगोपाळांसाठी खेळण्यासाठी 40 लक्ष रूपये निधीतून भव्य खेळणीही बसविण्यात येणार आहेत.

धामोरीतील विद्युतीकरण व सौर वीज पथदिव्यांसाठी 25 लक्ष 60 हजार रूपये, तर पेयजल उपाययोजनांसाठी 20 लक्ष 50 हजार रूपये निधी मंजूर असून, आकस्मिक खर्चाची तरतूद 7.52 लक्ष, सेंटेज चार्जेस 9.40 लक्ष तरतूदीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने शासनाकडून निधी वितरीत होत आहे.

पुढील अपेक्षित कामांसाठीही वेळोवेळी पाठपुरावा करून निधी मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिली.

                        000 

‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ योजनेबाबत परिपूर्ण नियोजन सादर करा - पालकमंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांचे कृषी विभागाला निर्देश

 

पालकमंत्र्यांकडून विविध कृषी योजनांचा आढावा

‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ योजनेबाबत परिपूर्ण नियोजन सादर करा

-         पालकमंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांचे कृषी विभागाला निर्देश

 

अमरावती, दि. 22 : प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेत ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ उपक्रमात केंद्र शासनाकडून अमरावती जिल्ह्याला संत्रा फळपीकाबाबत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार कृषी व फलोत्पादन प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी परिपूर्ण नियोजन सादर करावे, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.

            विविध कृषी योजनांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेताना त्या बोलत होत्या. आमदार बळवंतराव वानखडे, आमदार प्रताप अडसड, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, सहायक जिल्हाधिकारी मिताली सेठी, कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे, जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी विजय चवाळे उपस्थित होते.

           पालकमंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कृषी योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी कृषी प्रशासनाकडून जिल्ह्याची स्थिती लक्षात घेऊन परिपूर्ण नियोजन करणे अपेक्षित आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेत फळप्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी भरीव प्रयत्न करावेत. पुढील हंगाम लक्षात घेता बियाण्याच्या उपलब्धतेसाठी अभियान राबवावे. सोयाबीन बियाण्याचे जतन व ते परिसरातील गरजूंना उपलब्ध करून देणे, त्याची उगवणक्षमता तपासणे, बीबीएफ यंत्राद्वारे पेरणी करण्यासाठी शेतकरी बांधवांना प्रोत्साहित करावे.

पालकमंत्री पुढे म्हणाल्या की, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गटांच्या कामांना अधिक चालना मिळावा. ठिकठिकाणी गट स्थापन व्हावेत जेणेकरून अनेक नाविन्यपूर्ण आणि शेतकरी हिताचे उपक्रम राबविणे शक्य होईल.  विकेल ते पिकेल उपक्रमांतर्गत 122 गटांमार्फत थेट शेतमाल विक्रीसाठी विक्रीस्थळे स्थापण्यात आली. मात्र, या कामाचा विस्तार होणे आवश्यक आहे. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पातही (स्मार्ट) प्राप्त अर्जांवर तातडीने प्रक्रिया करून संबंधितांना योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

कृषी विभागाकडून योजनांच्या होणा-या अंमलबजावणीबाबत पुढील आठवड्यात सविस्तर आढावा घेतला जाईल. त्यासाठी परिपूर्ण नियोजन व माहिती सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

                                    000 

घरकुलांच्या कामांना चालना मिळण्यासाठी विशेष शिबिरे घ्यावीत पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

पावसाळ्याच्या आधी घरकुलांचे  उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश

घरकुलांच्या कामांना चालना मिळण्यासाठी विशेष शिबिरे घ्यावीत

पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 22 : पंतप्रधान आवास योजनेसह सर्व ग्रामीण व नागरी आवास योजनांच्या उद्दिष्टानुसार घरकुलांची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे दिले.

पालकमंत्र्यांनी शहरी व ग्रामीण आवास योजनांचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेतला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. आमदार बळवंतराव वानखडे, आमदार प्रताप अडसड, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, सहायक जिल्हाधिकारी मिताली सेठी आदी यावेळी उपस्थित होते.

            पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, प्रत्येक गरजू व्यक्तीला घर मिळवून देणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामे पूर्णत्वास न्यावीत. या कामांसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. गरजू नागरिकांना आवास योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शुक्रवार आणि शनिवारी विशेष शिबिरे राबविण्यात यावी. या शिबिरांतून आवश्यक तिथे बक्षीसपत्र, रजिस्टर व नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. शिबिराचे नियोजन तहसीलदार व गट विकास अधिकारी यांनी करून त्याबाबत योग्य ती माहिती नागरीकांना उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

 

प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना व इतर योजनांचा सद्य:स्थिती पालकमंत्र्यांनी यावेळी जाणून घेतली. झोपडपट्टी पुनर्विकास, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक निधी प्राप्त करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.   ज्या लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे अनुदान प्रलंबित आहे, ते त्वरित देण्यात यावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात बडनेरा, बेनोडा, निंभोरा, नवसारी, तारखेडा, म्हसला, राहाटगाव,अकोली आणि गंभीरपूर येथील भूखंडाची निवड करण्यात आली असून सदनिका बांधकाम सुरू असल्याचे संबंधित अधिका-यांनी यावेळी सांगितले.  

                                    000

तळागाळापर्यंत पोहोचून गरजूंना विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा - पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

'माविम'तर्फे मायग्रंट सपोर्ट सेंटरचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

तळागाळापर्यंत पोहोचून गरजूंना विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा

- पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती,दि. 21 : महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या उपक्रमांची अंमलबजावणी अधिक व्यापकतेने होण्यासाठी तळागाळापर्यंत पोहोचून पात्र व गरजू लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे दिले.

 

            महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) मायग्रंट सपोर्ट सेंटरचा शुभारंभ  पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्या हस्ते आज झाला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाचे राज्य समन्वयक कपिल बेंद्रे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उदय पुरी, माविमचे विभागीय सनियंत्रण व मूल्यमापन अधिकारी केशव पवार, महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक सुनील सोसे आदी उपस्थित होते.

            पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, स्थलांतरित गरजू, शहरी गरीब लोकांना रोजगार मिळवून देणे, त्यांचे एकाच स्त्रोतावरील अवलंबन कमी करणे व पुन्हा स्थलांतराचा धोका कमी करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी मिळवून देणे यासाठी सपोर्ट सेंटर सुरु करण्यात आले आहे. माविमतर्फे बचत गटांच्या नेटवर्किंगमधूनही अनेक उपक्रम राबविण्यात येतात. मात्र, हे काम अधिक व्यापक व भक्कम स्वरूपात उभे राहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गावोगाव व तळागाळापासून पोहोचून गरजू व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना लाभ मिळवून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न व्हावेत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

           

यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते महामंडळाच्या कोविड जनजागृती रथाला हिरवी झेंडी दाखवून तो मार्गस्थ करण्यात आला.  अमरावतीसह अचलपूर येथेही हे केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले आहे. 6 हजारपेक्षा अधिक स्थलांतरितांसाठी जागरूकता अभियान राबविण्यात आले. 352 युवक-युवतींना ऑनलाईन कौशल्य प्रशिक्षण, 162 व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र व बँकांची मदत मिळवून देण्यात आली. सपोर्ट सेंटर प्राधान्याने स्थलांतरितांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काम करेल, अशी माहिती श्री. सोसे यांनी दिली. यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते महामंडळाच्या विविध पुस्तिकांचेही प्रकाशन करण्यात आले.  

महामंडळाच्या उपक्रमांच्या लाभ मिळालेल्या लक्ष्मी वानखडे, दिनेश व्यास, निर्मला खवस, दिनेश वारंग, सबीना परवीन आदींनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

                                    000