वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण

जबाबदार अधिका-यांवर कठोर कारवाई व्हावी

- पालकमंत्र्यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

 

प्रत्येक कार्यालयात विशाखा समिती कार्यान्वित नसल्यास कार्यालयप्रमुखावर कारवाई

-  पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 26 : वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येस जबाबदार अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत वन्यजीव विभागातील महिला वनरक्षक, वनपाल यांना शासकीय कर्तव्य बजावत असताना कामाच्या ठिकाणी येत असलेल्या समस्यांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशी करण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी यापूर्वीच जिल्हाधिका-यांना पत्र दिले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनीही वन प्रशासनाला तसे सूचित केले होते.

त्याबाबत वन प्रशासनाने केलेल्या  कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

 

            कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम – 2013 नुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने महिला तक्रार निवारण समिती गठित करण्याची सूचना वेळोवेळी देण्यात आली आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील विविध कार्यालयांत एखादा अपवाद वगळता सूचनांची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे तेथील कार्यरत महिला वनरक्षक, वनपाल यांना कामाच्या ठिकाणी होत असलेल्या अधिकारीनिर्मित समस्यांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून सखोल चौकशी करून त्यांच्या समस्यांचे कायमस्वरूपी निवारण करावे व अशी परिस्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत दोषी अधिका-यांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्याबाबत निवेदन महाराष्ट्र वनरक्षक- वनपाल संघटनेने महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती ठाकूर यांना दिले होते. त्याची तत्काळ दखल घेऊन पालकमंत्र्यांनी सविस्तर चौकशी करण्याबाबत पत्रही  प्रशासनाला यापूर्वीच दिले आहेत.  

 

तक्रार निवारण समिती नसल्यास कार्यालयप्रमुखावर कारवाई

 

महिला अधिकारी व कर्मचा-यांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक कार्यालयात विशाखा समिती कार्यान्वित असणे आवश्यक असून, तसे नसल्यास कार्यालयप्रमुखावर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी यंत्रणेला दिले आहेत. महिलांच्या लैंगिक छळाबाबत आणि तक्रार निवारणासंबंधी जाणीवजागृती करणे, प्रशिक्षण देणे आणि दुष्ट घटनांना आळा बसावा यासाठी कार्यक्रम आयोजित करणे, हे तक्रार निवारण समितीचे काम आहे. त्यामुळे व्यथित महिलांना आपली व्यथा व्यक्त करण्यासाठी एक विश्वासू वातावरण मिळते. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत कार्यालयांत अशा समित्या स्थापित झालेल्या नसल्यास संबंधितांवर कारवाई व्हावी, तसेच सर्वच कार्यालयात तक्रार निवारण समिती स्थापित व्हावी, अन्यथा कार्यालयप्रमुख जबाबदार असेल. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत चौकशी करून सविस्तर अहवाल देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

 

           मेळघाटातील महिला वन अधिका-याच्या आत्महत्येचे प्रकरण अत्यंत दुर्देवी आहे. याप्रकरणी सर्व दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. दिवंगत दीपाली चव्हाण यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

 

00000

 

Comments

Popular posts from this blog

शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित

‘प्लेसमेंट ड्राईव्ह’ येत्या 21 फेब्रुवारी रोजी; 62 रिक्तपदांवर होणार भरती: युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी

युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी कौशल्य विकास केंद्राचा ‘प्लेसमेंट ड्राईव्ह’ येत्या 29 ऑगस्ट रोजी 61 रिक्तपदांवर होणार भरती