शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित

 

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

सन 2022-23 साठी 443 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता

विकासकामांची निधीची कमतरता पडू देणार नाही

-         पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

यापूर्वी नियोजित कामे मुदतीत पूर्ण करण्याचे प्रशासनाला आदेश

 

अमरावती, दि. 12 : जिल्हा वार्षिक योजनेत सन 2022- 23 या वर्षात विविध विकासकामांसाठी 443 कोटी 31 लक्ष रूपये निधीच्या आराखड्याला आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच विविध कामांची गरज व मागणीनुसार आवश्यक त्या तरतूदी निश्चितपणे करण्यात येतील. विकासकामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिली.  

जिल्हा वार्षिक योजनेत 2022-23 चा आराखडा व चालू वर्षातील विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. कोविड प्रतिबंधक उपाययोजनेच्या अनुषंगाने पालकमंत्री व इतर अनेक मान्यवर बैठकीत ऑनलाईन सहभागी झाले होते. जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू, खासदार रामदास तडस, आमदार सुलभाताई खोडके, आमदार बळवंतराव वानखडे, आमदार राजकुमार पटेल, आमदार देवेंद्र भुयार, आमदार प्रताप अडसड, आमदार किरण सरनाईक, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलूभाऊ देशमुख, महापौर चेतन गावंडे, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टेकर यांच्यासह सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेत सन 2022-23 या वर्षात सर्वसाधारण योजनेत 260 कोटी 56 लाख नियतव्यय, अनुसूचित जाती उपयोजनेत 101 कोटी 20 लक्ष व आदिवासी उपयोजनेत 81 कोटी 55 लक्ष कोटी रूपये निधीला मंजुरी देण्यात आली.  मेळघाटसह जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील विकासकामांचा समावेश नियोजनात करण्यात आला आहे.  त्याचप्रमाणे, सर्व लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांची मागणी लक्षात घेऊन आवश्यक तरतुदी करण्यात येतील. विकासकामांना निधीची उणीव भासू देणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

 

वेळेत कामे पूर्ण करा

 

            यापूर्वीच्या नियोजनानुसार 300 कोटी रूपये निधीतून जिल्ह्यात अनेक महत्वपूर्ण कामांना चालना देण्यात आली. कोविडकाळात आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी जिल्हा व ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण करण्यात आले. नियोजनातील अनेक कामे अद्यापही प्रगतीपथावर आहेत. विहित मुदतीत ती पूर्ण होणे आवश्यक आहे. कुठलेही काम प्रलंबित व निधी अखर्चित राहता कामा नये. प्रशासनाने ‘मिशनमोड’वर प्रत्येक काम पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. कामांना गती देतानाच ती गुणवत्तापूर्ण असावीत, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. त्रुटी आढळल्यास जबाबदार अधिका-यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

 

महिला व बालकांच्या सशक्तीकरणासाठी विविध योजना, उपक्रम, महिला व बालविकास भवन, महिला बचत गटांचे जाळे, आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण, जिल्हा व ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व बळकटीकरण, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, कृषी संलग्न सेवा आदी विविध बाबींचा नियोजनात समावेश आहे.

जिल्हाधिका-यांचे आवाहन

 

जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या पाहता कोविड प्रतिबंधक लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे. प्रशासनाकडून त्यासाठी ठिकठिकाणी शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर नागरिकांचाही पुढाकार आवश्यक आहे. सन्माननीय लोकप्रतिनिधी, समिती सदस्यांनीही नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीमती कौर यांनी यावेळी केले.  

00000