DIO NEWS AMRAVATI 16-04-2025

 

विदर्भाला विकसित करून मुख्य प्रवाहात आणणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

*पायलट प्रशिक्षण केंद्रामुळे अमरावती जागतिक नकाशावर

*विमानतळामुळे अमरावतीला मिळणार नवी ओळख

            अमरावती, दि. 16 (जिमाका) :स्टेट ऑफ आर्ट असलेल्या अमरावती विमानतळ आणि पायलट प्रशिक्षण केंद्रामुळे अमरावतीला विशेष ओळख प्राप्त होणार आहे. येत्या काळात सिंचन, पायाभूत सुविधा यासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी वेगवान प्रवासाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येतील. विदर्भातील विकासात्मक कामे पूर्ण करून या भागाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम प्राधान्याने केले जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            अमरावती विमानतळाचे उद्घाटन, तसेच प्रवाशी विमानसेवेचा शुभारंभ आणि एअर इंडिया पायलट प्रशिक्षण केंद्राच्या उड्डाणाचे प्रात्यक्षिक आज पार पडले. यावेळी केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू, केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, अनुसुचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, बळवंत वानखडे, अमर काळे, आमदार संजय खोडके, डॉ. संजय कुटे, रवी राणा, सुलभा खोडके, प्रतापदादा अडसड, केवलराम काळे, राजेश वानखडे, प्रविण तायडे, उमेश यावलकर, गजानन लवटे, नवनीत राणा, परिवहन व बंदरे विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्याच्या विकासासाठी करण्यात येणाऱ्या करारामध्ये विदर्भाला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. यामुळे विदर्भाचे चित्र बदलले आहेत. समृद्धी महामार्ग जेएनपीटी आणि वाढवण बंदराला जोडण्यात येणार आहे. यासोबतच वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पात विदर्भातील सात जिल्ह्यांचा समावेश राहणार आहे. यातून दहा लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून शेतकऱ्यांना चांगल्या पद्धतीने शेती करता येणे शक्य होणार आहे. प्रकल्पामुळे या भागाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून विदर्भातील दुष्काळ कायमचा संपविण्यात येणार आहे. सिंचनाने कोरडवाहू शेती बागायती करण्यात येणार आहे. तसेच सहा हजार कोटी रुपये खर्च करून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे.

            विदर्भाच्या दृष्टिकोनातून अमरावती हे महत्त्वाचे स्थान आहे. या ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विमानतळामुळे आर्थिक क्रांती होणार असून या भागाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. तसेच रोजगाराच्या विविध संधी निर्माण होतील. विमानतळामुळे परिसराला नवी ओळख निर्माण होणार आहे. उद्योजकही विमानतळ असणाऱ्या भागाला प्राधान्य देऊन उद्योग उभारत असल्याने येथील टेक्सटाईल उद्योगाला चालना मिळेल. या ठिकाणी होऊ घातलेल्या पीएम मित्रा पार्कमुळे दोन लाख रोजगार निर्माण होणार असून कापूस ते कापड आणि पुढे फॅशनमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

            आज या ठिकाणी विमानाचे पहिले उड्डाण होत असून भविष्यात रात्री विमान उतरण्याची सोय करण्यात येईल. यासोबतच नवी मुंबई विमानतळ सुरू झाल्यानंतर सकाळच्या सत्रातील विमान उड्डाणाची वेळ प्राधान्याने ठरविण्यात येईल. या ठिकाणी दक्षिण आशियामधील सर्वात मोठे पायलट प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. यात एका वर्षात 180 पायलट तयार होतील. त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 34 विमाने उपलब्ध असतील. भविष्यात विमानतळाचे विस्तारीकरण करण्यात येणार असून लवकरच पूर्ण क्षमतेने विमानतळ सुरू होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री नायडू म्हणाले, विचार आणि कर्तृत्ववाने महाराष्ट्राच्या भूमीने संकल्पना आणि समर्पणाचा वारसा जपला आहे. अमरावती विमानतळामुळे या भागाच्या विकासाचा पाया रचला गेला आहे. राज्यात दूरदर्शी नेतृत्व असल्याने याचा लाभ जनतेला होत आहे. तुकडोजी महाराजांच्या ग्रामगीतेमध्ये सांगितलेला मानवसेवेचा वसा सरकार जपत आहे. देशाच्या विकासात हवाई क्षेत्राचे योगदान महत्त्वाचे आहे. गेल्या काळात प्रवासी विमानसेवेत 40 टक्के वाढ झाली आहे. देशातील 160 विमानतळापैकी 105 विमानतळ सुरू झाली आहेत. तसेच दहा वर्षात 159 असलेल्या फ्लाईटची संख्या 400 वर नेण्यात आली आहे. तसेच मुंबई विमानतळ हे प्रमुख झाले आहे. त्याला पूरक म्हणून नवी मुंबई विमानतळ सुरू करण्यात येणार आहे. विमानतळासोबतच कार्गो, विमान दुरुस्ती आणि प्रशिक्षण केंद्र आदी सुरू होणे गरजेचे आहे. यामुळे या भागात रोजगार निर्मितीसोबतच उद्योग उभारणीही होईल. विमानतळ क्षेत्राचा विकास होताना तो पर्यावरणपूरक, जल पुनर्भरण आणि सौर उर्जेवर आधारित करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी, अमरावती येथील विमानतळ विक्रमी वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल अभिनंदन केले. राज्यात समृद्धी मार्ग, कोस्टल रोड, अटल सेतू, नवी मुंबई एअरपोर्ट, वाढवण बंदरासोबतच रायगड येथेही बंदर उभारणी करण्यात येणार आहे. राज्यात प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार असून राज्याच्या विकासाला गती देण्यात येणार आहे. अमरावती येथील विमानतळ हा एक गेम चेंजर प्रकल्प ठरणार आहे. राज्य शासनाने महिला, शेतकरी, युवक यांच्यासाठी सुरू केलेल्या योजना यापुढेही सुरू राहतील, असे सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी, विमानतळ हे या भागाच्या विकासाला नवे पंख देणारा टप्पा आहे. राज्य मागे राहू नये यासाठी सुविधांवर भर देण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने पाण्याचा प्रश्न, पायाभूत सुविधा आणि महामार्गाच्या निर्मितीवर भर देण्यात येते आहे. आजच्या घडीला सर्वात जास्त विमानतळ महाराष्ट्रात आहे. येत्या काळात अकोला येथील विमानतळाच्या जागेचाही प्रश्न मार्गी लावून विमानतळ कार्यान्वित करण्यात येईल. विमानतळाचे जाळे निर्माण करून आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने पोचता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. अमरावती येथील टेक्सटाईल पार्क पीएम मित्रामधून निर्यातक्षम उत्पादन होणार आहे. यामुळे निर्यातीला चालना मिळणार आहे. अमरावती विमानतळावरून सेवा देणाऱ्या कंपनीने अखंड सेवा द्यावी. काही अडचणी आल्यास पर्यायी व्यवस्था द्यावी, अन्यथा प्रवाशांना पूर्ण रक्कम परत द्यावी. तसेच सकाळच्या सत्रात फ्लाईटची सुविधा करून देण्यात यावी असे निर्देश दिले.

            केंद्रीय विमान वाहतुक राज्यमंत्री श्री. मोहोळ यांनी पश्चिम विदर्भातील महत्त्वाचे स्थान असलेल्या अमरावती येथून विमान सेवा सुरू होणे ही विमान वाहतूक क्षेत्रातील क्रांती असल्याचे सांगून देशातील आज असलेल्या 160 विमानतळाच्या संख्येत 86 ने भर पडणार आहे. गेल्या काळात प्रवासी संख्या दुप्पट झाली असून येत्या काळात नवीन अकराशे विमाने विकत घेण्यात येणार आहेत. परिणामी देश विमान वाहतुकीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यामुळे 2047 मध्ये विकसित भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास मदत होईल. येत्या काळात विमानतळ विस्तारीकरणाची कामे हाती घेऊन भरीव कामे करण्यात येईल. ही कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी परिपूर्ण प्रयत्न करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

            महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी विमानतळावरून पहिल्यांदा प्रवास करणारे ऋषिकेश गव्हाणे, अनवर अली, आसिफ इकबाल या प्रवाशांना प्रातिनिधीक स्वरूपात बोर्डिंग पासचे वितरण करण्यात आले. अमरावती विमानतळावर आलेल्या पहिल्या प्रवासी विमानाचे वॉटर कॅननने स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर पायलट प्रशिक्षण केंद्राच्या डेमो फ्लाईटचे प्रात्यक्षिक करण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि मान्यवरांनी विमानतळाच्या कोनशिलेचे अनावरण केले. माजी आमदार प्रवीण पोटे आणि बेलोराच्या सरपंच माधुरी चौधरी यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा सत्कार केला.

0000

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या

बहुउद्देशीय सभागृह, आंतरगृह क्रीडा इमारतीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

            अमरावती, दि. 16 : संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठातील बहुउद्देशीय सभागृह व आंतरगृह क्रीडा इमारतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हस्ते आज भूमिपूजन करण्यात आले. या इमारतीमुळे विद्यार्थ्यांना क्रिडा आणि कलागुणांना वाव देण्यासाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहे.

            यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कुलगुरू डॉ. मिलींद बारहाते, आमदार रवी राणा, प्रताप अडसड, प्रविण तायडे, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. महेंद्र ढोरे उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांनी कोनशिलेचे अनावरण केले. यावेळी त्यांनी इमारत बांधकामाची माहिती घेतली. उपस्थित मान्यवरांचे डॉ. बाराहाते यांनी पुष्पगुच्छ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन स्वागत केले.

इमारतीची वैशिष्ट्ये

विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणाऱ्या उपक्रमांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज बहुउद्देशीय सभागृह व आंतरगृह क्रीडा इमारतीसाठी पीएम उषा योजनेंतर्गत 8 कोटी आणि विद्यापीठ साधारण निधीमधून 5 कोटी असा 13 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या इमारतीमध्ये तळमजला आणि पहिला मजला होणार असून 2401 चौरस मीटर बांधकाम करण्यात येणार आहे. या इमारतीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शारीरिक तंदुरुस्ती, क्रीडाप्रेम आणि संघभावना जोपासण्यासाठी प्रभावी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे.

या संकुलात बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल, जिम्नॅस्टिक्स, बुद्धीबळ, योग आणि मार्शल आर्ट या इनडोअर क्रीडा प्रकारांचा समावेश राहणार आहे. खेळाडूच्या गरजांचा विचार करून ही इमारत आधुनिक डिझाईननुसार उभारली जाणार आहे. इमारतीमध्ये दर्जेदार फ्लोअरिंग, योग्य प्रकाशयोजना, वायुवीजन, बदलण्याची खोली, प्रेक्षक आसन व्यवस्था, तसेच दिव्यांगांसाठी सुलभ प्रवेश सुविधा उपलब्ध राहतील. बहुउद्देशीय सभागृह खेळासह दीक्षांत समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यशाळा, परिसंवाद, विद्यापीठस्तरीय समारंभ, तसेच सामुदायिक उपक्रमासाठी उपयोगात येणार आहे.

हा उपक्रम राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या जीवनकौशल्य आणि शारीरिक शिक्षणविषयक उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. विद्यापीठाच्या ‘आरोग्यदायी आणि सक्रिय परिसर’ निर्मितीच्या बांधिलकीचा एक भाग आहे. हे संकुल विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण आणि स्पर्धेच्या संधी उपलब्ध करुन नवोदित क्रीडा प्रतिभा ओळखून त्या घडवण्याचे कार्य करेल. नवीन इमारत आणि सभागृह विद्यापीठाच्या प्रगतीच्या वाटचालीत एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

00000

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आमदार राजेश वानखडे

यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन

            अमरावती, दि. 16(जिमाका): तिवसा विधानसभा संघाचे आमदार राजेश वानखडे यांच्या अमरावती येथील कठोरा रोड भागातील जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

            यावेळी महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार डॉ. संजय कुटे, प्रविण तायडे, राजेश वानखडे, प्रविण पोटे, माजी खासदार नवनीत राणा व आदी मान्यवर उपस्थित होते.

00000

विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविणार

          -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·        विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना 831.67 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदानाचे वितरण

·        अमरावती विभागातील प्रकल्पग्रस्तांना प्रातिनिधीक स्वरुपात धनादेशाचे वितरण

 

अमरावती, दि. 16(जिमाका): सन 2006 ते 2013 दरम्यान विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरळ खरेदीने भुसंपादन करण्यात आलेल्या जमीनीचा कमी मोबदला मिळाला असल्याने प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाला होता. हा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने या कालावधीतील सरळ खरेदीने संपादीत केलेल्या क्षेत्राकरीता पाच लक्ष प्रति हेक्टर दराने 16 हजार 633 हेक्टर क्षेत्राकरीता 831 कोटी 67 लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता दिली असून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला असून यापुढेही विविध शेतीविषयक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणार, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

अमरावती येथील संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनात विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात अमरावती विभागातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात सानुग्रह अनुदानाचे धनादेश मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वितरीत करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार सर्वश्री प्रताप अडसड, रवी राणा, केवलराम काळे, प्रवीण तायडे, राजेश वानखडे, उमेश यावलकर, संजय कुटे, श्रीमती कैकई डहाके, माजी आमदार प्रवीण पोटे पाटील तसेच विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे संस्थापक तथा अध्यक्ष मनोज चव्हाण आदी मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सन 2006 ते 2013 दरम्यान विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरळ खरेदीने भुसंपादन करण्यात आलेल्या जमीनीचा अत्यल्प मोबदला मागील सरकारने शेतकऱ्यांना दिला होता. तर 2013 नंतर भुसंपादन केलेल्या जमीनीचा चारपट मोबदला संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आला. ही खूप मोठी तफावत, झालेला अन्याय दूर सारण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांच्या नेतृत्वात अनेक आंदोलने केली. आमदार प्रताप अडसड यांनी सुध्दा याविषयी सातत्याने पाठपुरावा केला. अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सन 2014 मध्ये स्थापित नवीन सरकारने याबाबत कायदेशीर सल्ला मिळविला. यावर मार्ग काढण्यासाठी बैठकीत कसोशीने प्रयत्न करण्यात आले. कायद्याचे मार्ग बंद झाल्याने अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सानुग्रह अनुदानाचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. आज निधी वाटपाचा शुभारंभ माझ्या हस्ते होत आहे, ही अतिशय आनंदाची गोष्ट असून याबाबत मी समाधानी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, अन्याय करणारा कायदा बदलविला तरच संबंधितांना न्याय मिळवून दिला जाऊ शकतो. संघटनेचे अध्यक्ष यांनी मांडलेल्या मागणीनुसार मृद व जलसंधारण विभागाने अधिग्रहीत केलेल्या जमीनीसाठी शासन निर्णयात सुधारणा करुन संबंधितांना मोबदला मिळवून दिला जाईल. प्रकल्पग्रस्तांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापित करुन बीज भांडवल उपलब्ध करुन दिल्या जाईल, ज्यातून ते छोटा मोठा उद्योग सुरु करु शकणार. प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वाढविण्यासंदर्भात सर्व बाबी तपासून योग्य निर्णय घेण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांना सर्व सुविधा पुरविण्यात येणार. 2006 ते 2013 दरम्यानच्या भुसंपादीत शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताला लाभ मिळेपर्यंत योजना बंद होणार नाही. विदर्भात अनेक प्रकल्पांसाठी भुसंपादन करण्या आले आहे, संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्या टप्प्याने अनुदान दिल्या जाणार आहे. अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात जमा करण्यासाठी कोणत्याही भुलथापांना बळी पडू नका, प्रत्येकाची अनुदानाची रक्कम विभागाव्दारे संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकरी हा राज्याचा पोशींदा आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी राज्य शासनाकडून आगामी काळात विविध महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. बळीराजा नवसंजीवनी योजनेतून प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. पुढील काळात वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी आनंददायी होणार आहे. यातून सुमारे 600 किमीची नदी निर्माण करण्यात येणार असून पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्हे तर पूर्व विदर्भातील सात जिल्ह्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय होणार असून 10 लाख हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसाला बारा तास मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी व्हॅल्यू कस्टर निर्माण करण्यात येणार याव्दारे टेक्सटाईल उद्योग भरभराटीस येईल. नानाजी देशमुखा कृषी संजीवनी योजनेतून शेती व शेतीपुरक उद्योगांसाठी खते, निविष्टा व यांत्रिकीकरणासाठी 6 हजार कोटी निधी दिला जाणार आहे. यातून प्रत्येक गावांचा व तेथील शेतजमीनीचा सर्वांगिण विकास साधला जाईल. शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यावर भर दिला जाणार असून गावातील स्थानिक संस्था बळकट करण्यासाठी वर्ल्ड बँकेकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. ॲग्रीस्टॅक योजनेतून 96 लाख शेतकऱ्यांच्या जमीनीचे डिजीटलायझेशन करण्यात आल्याने पीक पाहणी, जमीन मोजणी इत्यादी कामे सॅटेलाईटव्दारे नोंदणी केली जात आहे. गटशेती, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देवून विषमुक्त शेतीसाठी उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी विविध  उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांचे जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

     प्रकल्प निर्मितीसाठी ज्यांच्या जमीनी संपादीत करण्यात आल्यात त्यांना वेळेत मोबदला मिळवून देणे हे राज्य शासनाचे काम आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच लक्ष रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे सुमारे 832 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार. शेतकऱ्यांचे हिताच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री महोदयांनी हा एक क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे, असे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे व जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

सानुग्रह अनुदानाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याप्रित्यर्थ धामणगाव रेल्वेचे आमदार प्रताप अडसड आणि विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

00000

 

अत्याधुनिक साधनांनी पोलिस दल सक्षम करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अमरावती, दि. 16 (जिमाका) : पोलिस दलाला परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून वाहने देण्यात येत आहे. येत्या काळातही पोलिसांना अत्याधुनिक साधने देऊन सक्षम करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

कोंडेश्वर येथे अमरावती ग्रामीण पोलिस दलाची कोंडेश्वर येथील निवासस्थान इमारत, प्रशासकीय इमारत, चारचाकी नवीन वाहने, तसेच शहर पोलिसांचे चारचाकी नवीन वाहने, वातानुकूलित वाहतूक कक्ष आणि महिला विसावा कक्षाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या करण्यात आले.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार रवी राणा, केवलराम काळे, उमेश उर्फ चंदू यावलकर, प्रताप अडसड, प्रवीण तायडे, प्रवीण पोटे-पाटील, पोलीस महासंचालक (गृहनिर्माण) अर्चना त्यागी, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, विशेष पोलीस महानिरीक्षक रामनाथ पोकळे, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पोलीसांच्या आधुनिकीकरणासाठी शासन कटिबद्ध आहे. आधुनिक संसाधनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षितेत भर पडणार आहे. त्यासोबतच पोलीसिंग अधिक गतिमान होईल. आधुनिक साधने पोलिसांनाही सहाय्यभूत ठरणार असल्याने त्यांचे जीवनमान उंचावेल. पोलीस दलात अद्ययावत वाहने दाखल होणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. तसेच पोलिस गृहनिर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून दर्जेदार घरे बांधण्यात येत आहेत. पोलीस विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी डीजी लोन स्कीमही सुरू करण्यात आली आहे.

नागरिकांना सुरक्षितता प्रदान करणाऱ्या पोलीसांनाही उत्तम सुविधा पुरविण्यावर भर देण्यात येत आहे. यातील शहर पोलिस दलाचे वातानुकूलित कक्ष, महिला विसावा कक्ष निश्चितच पोलिसांना मदतीचे ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी शहानूर शासकीय निवासस्थान इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. तसेच 18 चारचाकी वाहनांचे लोकार्पण करण्यात आले. पोलिस कर्मचाऱ्यांना कोंडेश्वर येथील निवासस्थानाची चावी सुपूर्द करण्यात आली.

000000