DIO NEWS AMRAVATI 19-04-2025

 

आदिवासी, सामाजिक न्याय विभागाचा आराखडा तयार करावा

-पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

*क्षेत्र, जातीनुसार मॅपिंग करावे

*महिला, दिव्यांगाना लाभ पोहोचवा

*उद्देशिकेचे प्रत्येक घरी वाटप करावे

 

अमरावती, दि. 19 : सामाजिक न्याय आणि आदिवास विकास विभागातर्फे योजना राबविताना जिल्ह्यात असलेल्या जातीनिहाय संख्येचे मॅपिंग करावे. त्यांना कोणत्या योजना आवश्यक आहेत, याचा तपशिल तयार करावा, त्यानुसार येत्या वर्षाचा आराखडा तयार करावा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

सामाजिक न्याय भवन येथे सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाची आज आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रताप अडसड, केवलराम काळे, राजेश वानखडे, प्रविण तायडे, उमेश यावलकर, प्रविण पोटे, धारणीच्या प्रकल्प अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी अनूसुचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या समस्या जाणून त्यानुसार योजना तयार कराव्यात. जिल्ह्याच्या दृष्टीने अमरावती हे शिक्षणाचे केंद्रबिंदू असल्याने या सर्व घटकांसाठी वसतिगृहे असावेत, यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत. त्यानुसार निधी उपलब्धतेसाठी प्रयत्न करण्यात येतील आणि आवश्यकतेनुसार इमारती तयार झाल्यास येत्या वर्षांपासून विद्यार्थ्यांची सोय होईल. तसेच विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने उच्च शिक्षणासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय प्रमाणपत्रांची पूर्तता करण्यात यावी.

विशेष घटक योजनेचा आराखडा तयार करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. यावर्षी प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि नाविण्यपूर्ण योजनांचा समावेश करावा. त्याचप्रमाणे विशेष घटक आणि आदिवासी विभागाच्या योजनांमधून महिलांच्या आरोग्यविषयी सुरक्षितता बाळगण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. शैक्षणिक सुविधांमध्ये शाळांमध्ये पाणी आणि विजेची सोय करण्यात यावी. यातून मॉडेल शाळा तयार करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

जिल्ह्यातील प्रत्येक मागासवर्गापर्यंत शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी जातीनिहाय आणि क्षेत्रनिहाय मॅपिंग करावे. योजनांच्या लाभानुसार जिओ टॅगिंग करावे. दिव्यांग हा महत्वाचा घटक असल्याने त्यांचेही येत्या चार महिन्यात मॅपिंग करावे. सामाजिक न्याय विभागातर्फे 27 योजना राबविण्यात येत आहे. याचा लाभ नागरिकांना होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देणे आवश्यक आहे. मेळघाट परिसरात असलेल्या आदिवासी समाजाच्या बोलीभाषा आणि संस्कृतीनुसार त्यांना योजनांची ओळख करून दिल्यास त्यांच्यापर्यंत लाभ सहजपणे पोहोचविणे शक्य होणार आहे. त्यासोबतच प्रत्येक घरी संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाटप करावे, जेणेकरून संविधानाबाबत नागरिकांमध्ये असलेला संभ्रम दूर होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.