तिवासा तालुक्यातील ४५ ग्रामपंचायतींमध्ये
महिलांसाठी सरपंच पद आरक्षित
अमरावती, दि. ४ (जिमाका): तिवासा तालुक्यातील एकूण ४५ ग्रामपंचायतींमध्ये आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ‘सरपंच’ पद हे महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे.
ग्रामपंचायत अधिनियम आणि शासनाच्या अधिसूचनेनुसार, १३ जून २०२५ पासून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच पद (महिलांसाठी) आरक्षित ठेवण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे.
या आरक्षण निश्चितीसाठी, मंगळवार, दि. ८ जुलै २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजता तिवासा येथील तहसीलदार सभागृहात सोडत काढण्यात येणार आहे. या सोडतीद्वारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नामाप्र प्रवर्गातील महिला आरक्षणासह सरपंच पदांसाठी जागा जाहीर केल्या जातील.
यावेळी सर्व ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य आणि नागरिक यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन तिवसा तहसीलदार डॉ. मंजूर कळसे यांनी केले आहे.
000000
न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी
जिल्ह्यात 'मध्यस्थीद्वारे विशेष अभियान' सुरू
अमरावती, दि. ४ (जिमाका): अमरावती जिल्ह्यात न्यायालयीन प्रक्रियेवरील ताण कमी करून प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निकाल लागावा, यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत 90 दिवसांसाठी 'राष्ट्रासाठी मध्यस्थी' ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी व सलोखा प्रकल्प समितीने संयुक्तपणे आखलेली ही मोहीम, सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभर राबविली जात आहे.
या मोहिमेत वैवाहिक वाद प्रकरणे, अपघात दाव्यांची प्रकरणे, घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणे, चेक बाउंस केसेस, व्यावसायिक वाद प्रकरणे, सेवा बाबी, गुन्हेगारी दंडनीय प्रकरणे (फौजदारी तडजोड प्राप्त नसणारी प्रकरणे सोडून), ग्राहक वाद प्रकरणे, कर्ज वसुलीची प्रकरणे, विभाजन प्रकरणे, निष्कासन प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण प्रकरणे आणि इतर योग्य दिवाणी प्रकरणे मध्यस्थीद्वारे सोडविली जातील. यासाठी 40 तासांचे विशेष प्रशिक्षण घेतलेले मध्यस्थ कार्य करणार आहेत.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सुधाकर यार्लगड्डा आणि सचिव डी.एस. वमने यांनी सर्व वकील मंडळी आणि पक्षकारांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपली तडजोडप्राप्त प्रलंबित खटले, प्रकरणे या 90 दिवसांच्या विशेष मोहिमेमध्ये मिटवण्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा. तसेच प्रकरणांबाबत अधिक माहितीसाठी नजीकच्या संबंधित जिल्हा किंवा तालुका न्यायालयाशी संपर्क साधावा.
00000
No comments:
Post a Comment