महिलांच्या हितासाठी एकत्रितपणे कार्य करावे
-जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर
अमरावती, दि. 21 (जिमाका) : महिला व बालविकास विभाग हा शासनासाठी अत्यंत महत्वाचा विभाग आहे. महिलांच्या सर्वांगीण विकास आणि उत्थानासाठी शासकीय योजनांचा लाभ तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे कार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण, चाईल्ड हेल्पलाईन, बाल विवाह प्रतिबंध, बाल संरक्षण संस्थेची त्रैमासिक सभा, कोवीडमुळे पालकत्व गमाविलेल्या बालकांची काळजी व संरक्षण कृती दल सभा, पुनर्वसन समितीची त्रैमासिक सभा, अपराधी परिविक्षा अधिनियमानुसार सभा, महिला सल्लागार समितीची त्रैमासिक सभा पार पडली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, जिल्हा पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद, विभगीय महिला व बालविकास अधिकारी विलास मसराळे, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी अतुल भडांगे आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर म्हणाले, महिलांच्या विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. यामुळे महिला विकासात योगदान देऊ शकतील. अल्पवयात लग्न, मुले होणे, घरगुती हिंसाचार यामुळे महिलांचे खच्चीकरण होत असून विभागाने महिलांकडे पाहण्याचा कल बदलविण्यासाठी कार्य करणे गरजेचे आहे. यात प्रामुख्याने बाल विवाह रोखल्यास निर्माण होणाऱ्या समस्या निकाली निघू शकतील. महिलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिल्यास त्या आत्मनिर्भर होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे त्यांना पारंपारिक प्रशिक्षणापेक्षा वेगळे प्रशिक्षण देण्यात यावे.
येत्या पिढीला अंमली पदार्थापासून वाचविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पोलिसांनी कार्यवाही वाढवावी. शाळांच्या परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर बंदी आहे. याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. याबाबत शिक्षणाधिकारी यांनी खातरजमा करावी. तसेच मुलांसाठी असलेल्या चाईल्ड हेल्पलाईनची माहिती प्रत्येक शाळेत देण्यात यावी. अल्पवयीन मुलांवर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करताना त्याची माहिती बाल संरक्षण कक्षास देण्यात यावे. यामुळे त्यांचे समुपदेशन होऊ शकेल. रेल्वेस्टेशनप्रमाणे महत्वाच्या बसस्थानकावरही मुलांसाठी मदत कक्ष उभारण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे महिलांच्या उद्योजकतेला वाव देण्यात येत आहे. त्यांच्यातर्फे निर्मित वस्तूंना बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये उद्योजकता वाढावी यासाठी आरसेटी, जिल्हा उद्योग केंद्र या प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा उपयोग करून घ्यावा. महिलांच्या विकासाठी विभाग म्हणून भूमिका महत्वाची राहणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात परिणामकारक ठरतील, अशा कामांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
00000
जिल्ह्यातील घरकुलांना मोफत टीपी वाटपाला वेग
अमरावती, दि. 21 (जिमाका) : पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील घरकुलांना पाच ब्रास वाळू वाटपाला वेग आला आहे. आतापर्यंत साडेनऊ हजार ब्रास वाळूचे वितरण 7 हजार 710 लाभार्थ्यांना करण्यात आले आहे. वाळू वितरणाची प्रक्रिया वेगात सुरू झाल्याने घरकुल लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू वितरणाची प्रक्रिया वेगात सुरू असून विविध पाच टप्प्यात वाळूचे वितरण करण्यात येत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात 54 हजार 949 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी 7 हजार 710 लाभार्थ्यांना 9 हजार 427 ब्रास वाळूचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात घरकुलांच्या बांधकामासाठी एकूण 2 लाख 15 हजार 14 ब्रास वाळूची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. जिल्ह्यामध्ये स्थानिक वापरासाठी 165 वाळू गट राखीव ठेवण्यात आले आहे. त्यातून 54 हजार 918 ब्रास वाळूसाठा उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, एकही वाळू गट अद्यापही लिलावात विकल्या गेलेला नाही, त्यामुळे हा संपूर्ण साठा घरकुल लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे.
तालुकानिहाय वाळू वाटपाचा तपशील (लाभार्थी संख्या आणि वाटप झालेली वाळू ब्रासमध्ये) अमरावती-15 लाभार्थी, 75 ब्रास, तिवसा- 31, लाभार्थी, 121 ब्रास, भातकुली- 751 लाभार्थी, 759 ब्रास, चांदूर रेल्वे- 306 लाभार्थी, 355 ब्रास, नांदगाव खंडेश्वर- 399 लाभार्थी, 430 ब्रास, धामणगाव रेल्वे- 208 लाभार्थी, 241 ब्रास, मोर्शी- 458 लाभार्थी, 458 ब्रास, वरुड- 479 लाभार्थी, 490 ब्रास, दर्यापूर- 265 लाभार्थी, 628 ब्रास, अंजनगावसुर्जी- 350 लाभार्थी, 350 ब्रास, अचलपूर- 2 हजार 731 लाभार्थी, 2 हजार 991 ब्रास, चांदूरबाजार-217 लाभार्थी, 1 हजार 29 ब्रास, धारणी- 1 हजार 500 लाभार्थी, 1 हजार 500 ब्रास, चिखलदरा-0 लाभार्थी, 0 ब्रास.
000000
ज्येष्ठ साहित्यिक, कलावंतांनी मानधन योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
*ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी 31 जुलै 2025 पर्यंत मुदत
अमरावती, दि. 21 (जिमाका) : राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंत यांना मानधन सन्मान योजनेअंतर्गत मानधन मंजूर करण्यात येतात. त्यानुसार ज्येष्ठ साहित्यिक, कलावंतांकडून सन 2025-26 या वर्षाकरिता दि. 31 जुलै 2025 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. यासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
योजनेच्या लाभासाठी पात्रता ही वय 50 वर्षापेक्षा जास्त असावे. दिव्यांगांना वयाची अट 10 वर्षांने शिथिल आहे. यात कला व साहित्य क्षेत्रातील योगदान कमीत कमी 15 वर्षे असेण आवश्यक आहे. साहित्य व कलाक्षेत्रात सातत्यपूर्ण, दर्जेदार व मोलाची भर घातली आहे. तसेच वयाने ज्येष्ठ असणारे, विधवा, परितक्त्या, दिव्यांग कलाकार यांना प्राधान्य राहणार आहे. कलाकाराचे सर्व मार्गानी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 60 हजार रूपयांपेक्षा जास्त नसावे. ज्या कलाकारांची उपजिविका फक्त कलेवरच अवलंबून आहे, असे कलाकार तसेच जे कलाकार फक्त कलेवरच अवलंबू होते, मात्र सध्या त्यांना इतर कोणत्याही मार्गाने उत्पन्न मिळत नाही असे कलाकार किंवा राज्य शासनाच्या महामंडळे इतर कोणत्याही नियमित मासिक पेन्शन योजनेंतर्गत नसलेले पात्र कलाकार तसेच कलाकार, साहित्यिक हे महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.
अर्जासोबत पती-पत्नीचा एकत्रित पासपोर्ट आकाराचा फोटो, सक्षम अधिकारी यांनी साक्षांकित केलेला असावा. अर्जदाराचा बँक खाते क्रमांक आणि बँकेचा आयएफएससी कोड क्रमांक साक्षांकीत प्रत, जन्मतारखेचा दाखला, महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचा दाखला, ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद, महानगरपालिका यांच्या समक्ष अधिकाऱ्यांनी रहिवाशी असल्याबाबत दिलेला दाखला किंवा तहसिल कार्यालयाचे रहिवासी अधिवास प्रमाणपत्र, तहसिलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला, रोगाबाबत, अपंगत्वाबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे ऑनलाईन वैद्यकीय प्रमाणपत्र, इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेत नसल्याबाबतचे नोटरी केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत, अर्जामध्ये नमुद इतर कलेसंबंधी कागदपत्रे ही मागील 15 ते 20 वर्षांतील आवश्यक पुरावे साक्षांकित केलेले असणे बंधनकारक आहे. यासोबतच आधार कार्डची सत्यप्रत, अर्जदाराचे अर्जासोबत कलाक्षेत्राबाबत परिचय पत्र तयार करून त्यामध्ये वर्षनिहाय उल्लेखनीय कार्याबाबत उल्लेख करावा, ही सर्व कागदपत्रे प्रस्तावास जोडावीत.
केंद्र, राज्य शासनाचे पुरस्कार प्राप्त असल्यास सांस्कृतिक संचालनालयाकडून पुरस्कार अथवा साहित्यिक असल्यास साहित्य प्रकाशित झाल्याबाबतचे आवश्यक पुरावे, साहित्यिक क्षेत्रात पुरस्कार प्रमाणपत्र प्राप्त असल्यास अर्जासोबत जोडावे. अर्जदाराने अर्जामध्ये ज्या कला क्षेत्राचा उल्लेख केला असेल त्या कलाक्षेत्रासंबंधीचे आवश्यक पुरावे जोडावेत. रेडिओ, आकाशवाणी प्रसारमाध्यमांवर कार्यक्रमाचे सादरीकरण केले असल्यास त्याबाबतच्या सत्यप्रती जोडावी. कार्यक्रम सादर केल्याबाबतचे छायाचित्रे कात्रणे त्यामध्ये अर्जदाराचा कला सादरीकरणाचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे.
निकषांची पुर्तता करणाऱ्या वृद्ध साहित्यिक आणि कलावंतांनी परिपूर्ण प्रस्ताव, अर्ज आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने दि. 31 जुलै 2025 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब बयास यांनी केले आहे.
00000
आज लघुसिंचन योजनेसाठी प्रगणना प्रशिक्षण
अमरावती, दि. 21 (जिमाका) : जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने लघुसिंचन योजनेंतर्गत 'सातवी प्रगणना' आणि 'जलसाठ्याची दुसरी प्रगणना' याबाबत विशेष प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण मंगळवार, 22 जुलै 2025 सकाळी 11.30 वाजता शेगाव नाका येथील अभियंता भवनात होणार आहे.
भौतिक स्तरावर काम करणाऱ्या प्रगणनांना मोजमाप प्रगणनेमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हे प्रशिक्षण महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी तालुकास्तरीय सूची तयार करण्यात आली असून, प्रत्येक प्रगणकाने स्वतःचा लॅपटॉप आणणे बंधनकारक आहे, यामुळे त्यांना तांत्रिक सराव करता येईल. या प्रशिक्षणामुळे लघुसिंचन योजनेतील प्रगणना प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि अचूक होण्यास मदत मिळणार आहे, असे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सुनील जाधव यांनी कळविले आहे.
0000
न्यूक्लिअस बजेट योजनेसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ
अमरावती, दि. 21 (जिमाका) : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी अंतर्गत सन 2025-26 या वर्षासाठी राबविण्यात येत असलेल्या न्यूक्लिअस बजेट योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
सुरुवातीला अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2025 होती. परंतु, अनेक लाभार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज भरताना अडचणी येत असल्याने विविध संघटनांकडून मुदतवाढीची मागणी करण्यात आली होती. याची दखल घेऊन आदिवासी विकास विभागाने ही मुदतवाढ दिली आहे. इच्छुक अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांनी nbtribal.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत. तसेच योजनेच्या अधिक माहितीसाठी प्रकल्प कार्यालय विकास शाखेशी 07226-224217 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधवेत.
योजनेअंतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी शेतीच्या संरक्षणाकरिता तार जाळी, सोलर फेन्सिंग 85 टक्के अनुदान, आदिवासी युवतींना शिलाई मशीन खरेदीसाठी 85 टक्के अर्थसहाय्य, आदिवासी शेतकऱ्यांना तुषार सिंचन संच 85 टक्के अनुदान, आदिवासी बचतगटांना मंडप डेकोरेशन, डीजे साऊंड साहित्य खरेदीसाठी 85 टक्के अर्थसहाय्य, आदिवासी महिला, पुरुष बचतगटांना दालमिल उभारण्यासाठी 85 टक्के अर्थसहाय्य, अनुसूचित जमातीच्या बचतगटांना फिरत्या फास्ट फूड सेंटरसाठी 85 टक्के अर्थसहाय्य, आदिवासी लाभार्थ्यांना विविध व्यवसाय यात नळ फिटिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाईल, सुतार काम करण्यासाठी 85 टक्के अर्थसहाय्य, आदिवासी सुशिक्षित युवकांच्या बचतगटांना स्वयंरोजगारासाठी संगणक संच, प्रिंटर, यूपीएस व तत्सम साहित्य खरेदीसाठी 85 टक्के अर्थसहाय्य, आदिवासी बेरोजगार लाभार्थ्यांना पॉपकॉर्न मशिन साहित्य खरेदीसाठी 85 टक्के अर्थसहाय्य, आदिवासी महिला, पुरुष बचतगटांना बेकरी प्रोसेसिंग मशिन खरेदीसाठी 85 टक्के अर्थसहाय्य, वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त आदिवासी लाभार्थ्यांना तारकुंपण करण्यासाठी 85 टक्के अर्थसहाय्य, अनुसूचित जमातीच्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगारासाठी 100 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य, अनुसूचित जमातीच्या वैद्यकीय व अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपसाठी 100 टक्के अर्थसहाय्य देण्यात येते.
लाभार्थी निवडताना दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, अपंग, विधवा, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. ऑनलाईन अर्जांनुसार संगणकीकृत यादी तयार करून कागदपत्रे तपासणी करून पात्र-अपात्र अर्जदारांच्या स्वतंत्र याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहे, असे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी मोहनकुमार व्यवहारे कळविले आहे.
000000
अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठी मोफत पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम
*इच्छुकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन
अमरावती, दि. 21 (जिमाका) : अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवारांना पोलीस सेवेत भरतीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी 'निवासी पोलीस भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण' योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारसी, जैन आणि ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील इच्छुक उमेदवारांना विनामूल्य पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सन 2025-26 वर्षासाठी श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, अमरावती या प्रशिक्षण संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून, निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थीचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख रूपयांपेक्षा जास्त नसावे, उमेदवार मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारसी, जैन आणि ज्यू अल्पसंख्याक समाजातील असावा, उमेदवार 18 ते 25 वयोगटातील असावा. मागासवर्गीय उमेदवारांना शासनाच्या धोरणानुसार वयोमर्यादेत सूट देण्यात येणार आहे. पुरुषांची उंची 165 सेंमी आणि महिलांची उंची 155 सेंमी असावी. पुरुषांची छाती न फुगवता 79 सेंमी आणि फुगवून 88 सेंमी असावी, उमेदवार बारावी उत्तीर्ण असावा. उमेदवाराकडे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. उमेदवार शारीरिकदृष्ट्या निरोगी व सक्षम असावा.
प्रशिक्षणात महिला उमेदवारांसाठी 30 टक्के जागा आरक्षित आहेत. उमेदवारांनी यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेखाली पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण घेतले असल्यास ते या योजनेसाठी पात्र नाहीत. निवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना याबाबत बाँड पेपरवर स्वप्रमाणित करणे आवश्यक राहील. या योजनेत उमेदवाराने एकदा प्रशिक्षण घेतल्यानंतर पुन्हा प्रशिक्षण घेता येणार नाही.
योजनेत निवडलेल्या उमेदवारांना तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षणामध्ये दररोज 5 तासांचे वर्ग प्रशिक्षण आणि 3 तास 30 मिनिटांचे मैदानी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणादरम्यान निवडलेल्या प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीस विद्यावेतन दिले जाणार नाही. प्रशिक्षणार्थींना गणवेश यामध्ये पुरुष उमेदवारांसाठी दोन हाफ पॅन्ट व दोन टी-शर्ट, तर महिला उमेदवारांसाठी दोन टी-शर्ट व दोन फुलपॅन्ट, बुट 1 जोडी, मोजे 2 जोड्या, बनियन 2, दोन, तसेच प्रसिद्ध प्रकाशकांची पोलीस भरतीविषयक पुस्तके, वह्या, पेन, पेन्सिल, दोन वेळचे जेवण, चहा आणि नाश्ता आदी सुविधा प्रशिक्षण संस्थेकडून मोफत पुरविल्या जाणार आहे.
इच्छुक उमेदवारांनी दि. 25 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत जोग स्टेडियम, वसंत हॉलमागे, मालटेकडी रोड, अमरावती येथे अर्ज आणि सर्व कागदपत्रांच्या छायाप्रतीसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.
00000
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
No comments:
Post a Comment