DIO NEWS AMRAVATI 08.07.2025

 शासकीय वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रिया सुरू, ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 8 (जिमाका): जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजाभज, इतर मागास वर्ग आणि आर्थिक मागास प्रवर्गातील उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना सर्व सोयी-सुविधा मोफत पुरविण्यात येतात. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी ज्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता 8 वी ते 10 वी (शालेय), कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठी  https://hmas.mahait.org या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

चालू शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरणे बंधनकारक आहे. ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर, तो पोर्टलवरून डाउनलोड करून त्याची प्रिंट काढून संबंधित वसतिगृहात ऑफलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील वसतिगृहे अमरावती स्थानिक वसतिगृहांमध्ये कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी पुढील वसतिगृहे उपलब्ध आहेत.

मुलांसाठी (विभागीय स्तरावर )शासकीय वसतिगृह युनिट क्र. 1, 2, 3 निंभोरा, गुणवंत मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, निंभोरा, संत गाडगे महाराज मुलांचे शासकीय वसतिगृह, निंभोरा तसेचमुलींसाठी (विभागीय स्तरावर) मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, कॅम्प, अमरावती, गुणवंत मुलींचे शासकीय वसतिगृह, जेल रोड, अमरावती, विभागीय स्तरावरील 250 मुलींचे युनिट क्र. 4, अमरावती, 125 जयंती मागासवर्गीय मुलींचे (नवीन) वसतिगृह, विलास नगर, अमरावती ही वसतिगृहे उपलब्ध आहेत.

याशिवाय, तालुका स्तरावरील मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये इयत्ता 8 वी ते 10 वी (शालेय), कनिष्ठ व वरिष्ठ अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्ज संबंधित वसतिगृहांकडे सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक 0721-2661261 वर संपर्क साधण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी केले आहे.

000000

रस्ते अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात

-जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

अमरावती, दि. 8 (जिमाका) : जिल्ह्यात पोलिसांनी 100 अपघाताची स्थळे निश्चित केली आहेत. या ठिकाणांची यंत्रणांनी संयुक्त पाहणी करावी. तसेच याठिकाणी अपघात होऊ नये, यासाठी कायमस्वरूप उपाययोजना करावीत, यासाठी आवश्यक असणारा निधी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा रस्ते सुरक्षा विषयक बैठक घेण्यात आली. यावेळी अधिक्षक अभियंता रूपा गिरासे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उर्मिला पवार, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे, कार्यकारी अभियंता श्री. गिरी आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर म्हणाले, जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग, समृद्धी महामार्ग यांच्यासह दुर्गम मेळघाटातील अरूंद रस्‍त्यांवरील अपघात रोखणे आव्हान आहे. त्याचबरोबर जिल्हा आणि तालुका मुख्यालयातील अपघाताचे प्रमाण कमी होणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रादेशिक परिवहन, पोलिस आणि बांधकाम विभागाने एकत्रितरित्या उपाययोजना सुचविणे आणि त्यावर कार्य करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील वाढत्या गतीमुळे होणाऱ्या अपघातांवर उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. यासाठी स्पीडगनचा सक्षमपणे उपयोग व्हावा.

पावसाळ्यात रस्त्यांच्या दुतर्फा येणाऱ्या झाडांच्या फांद्या कापून रस्त्यांवरील दृष्यमानता खुली करावी. वन क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांवर ही समस्या येत असल्याने बांधकाम विभागाने कार्यवाही करावी. यामुळे समोरील येणारे वाहन दिसण्यास मदत होईल. मेळघाटात अपघात झाल्यास याठिकाणी क्रेन आणि टोईंग वाहन येण्यास उशिर लागत असल्याने परतवाडा येथे क्रेन, टोईंग वाहनाची व्यवस्था करावी. तातडीने संपर्क आणि मदत पोहोचावी, यासाठी या सेवा पुरविणाऱ्या एजंसी पॅनेलवर घ्याव्यात. त्यांची सेवा ऑनकॉल घेण्यास मदत होईल. अपघात झाल्यानंतर याची माहिती आयआरडीए यंत्रणेवर अपलोड करावी. यामुळे जिल्ह्यात होणाऱ्या अपघातांचे विश्लेषण करण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अपघातग्रस्तांवर दिड लाखांचा वैद्यकीय उपचार

शासनाच्या नव्या निर्देशानुसार अपघातग्रस्तांना गोल्डन अवरमध्ये तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी दिड लाखांचा वैद्यकीय उपचार मोफत मिळणार आहे. यासाठी सात दिवसांच्या आत क्लेम करावा लागणार आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याकडून या खर्चाला मंजूरी दिल्यानंतर संबंधित रूग्णालयांना देण्यात येणार आहे.

00000

 

रोजगार हमीची देयके वेळेत अदा करावीत

-जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

अमरावती, दि. 8 (जिमाका) : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत विविध कामे करण्यात येतात. यातील देयक अदा करण्याची कार्यवाही समाधानकारक नाही. कामांची देयके सात दिवसांच्या आत अदा करण्यासाठी तालुकास्तरीय यंत्रणांनी कार्यवाही करावी. येत्या काळात रोजगार हमीची देयके वेळेत अदा करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मनरेगा अंतर्गत सर्व यंत्रणांची कामकाजविषयक आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर घ्यार, उपवनसंरक्षक धैर्यशिल पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक कासोदे आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर म्हणाले, मनरेगामध्ये मस्टर दिल्यानंतर रोजगार सेवकांकडून सात दिवसांच्या आत मस्टर जमा करण्यात यावे. यासाठी रोजगार सेवकांची तालुकास्तरावर बैठक घेण्यात यावी. यात मस्टर जमा करण्यासाठी समन्वय साधण्यात यावा. प्राप्त झालेली मस्टर अपलोड करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. सात दिवसांचे देयक तातडीने अदा करण्यासाठी कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. तसेच देयक जमा करण्यासाठी आधारबाबत येणाऱ्या अडचणी तातडीने सोडविण्यात याव्यात. सध्या मनरेगा अंतर्गत घरकुलांचे काम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे ही कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा.

मनरेगामध्ये अकुशलचा निधी प्राप्त होत आहे. मात्र कुशलचा निधी प्राप्त होण्यास वेळ लागत आहे. कुशलचा निधी प्राप्त झाल्यानंतर कामे पूर्ण करून त्याचा अहवाल तातडीने देण्यात यावा. सध्या पावसाळा सुरू असल्याने मनरेगा अंतर्गत गाळ काढणे, रस्त्याची कामे घेऊ नये. विविध यंत्रणांनी केलेली कामे तपासण्यात येत आहे. केवळ कुशलच्या निधीअभावी कामे राहणे अपेक्षित आहे. काही यंत्रणांची गेल्या कालावधीचीही कामे पूर्ण झालेली नाही, ही कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. यावेळी वन, कृषी, सामाजिक वनीकरण आदी यंत्रणांच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला.

0000