DIO NEWS AMRAVATI 25.07.2025

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई

यांचे दादासाहेब गवई यांना अभिवादन

       अमरावती, दि. 25 (जिमाका) : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दारापूर येथे आज त्यांचे वडील रा. सु. उपाख्य दादासाहेब गवई यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या स्मृतीस्थळी पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

              दारापूर येथे डॉ. दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने स्मृतिशेष दादासाहेब गवई यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. खासदार बळवंत वानखडे,  सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांच्या मातोश्री कमलताई गवई, संस्थेच्या अध्यक्ष कीर्ती गवई अर्जून, तेजस्विनी गवई, संस्थेचे सदस्य डॉ. राजेंद्र गवई, तक्षशिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय दारापूरचे प्राचार्य डॉ. डी. टी. इंगोले, धरम गवई आदी यावेळी उपस्थित होते.

            दारापुर फाटा येथे उभारल्या जाणाऱ्या दारापूर गावाचे प्रवेशद्वार श्री. दादासाहेब गवई यांच्या स्मृतिव्दाराच्या बांधकामाचे भूमिपूजन सरन्यायाधीश न्या. गवई यांचे हस्ते यावेळी करण्यात आले.

           त्यानंतर तक्षशिला अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परीसरातील  दादासाहेबांच्या स्मृतीस्थळावर अभिवादन करण्यात आले. तक्षशिला अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परिसरातील इनडोअर स्टेडियममध्ये  दादासाहेब गवई यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करण्यात आले. यावेळी सामूहिक बुद्धवदंना करण्यात आली.  कार्यक्रमाचे संचालन सचिव डॉ. कमलाकर पायस यांनी तर आभार अधीक्षक सचिन पंडित यांनी मानले.

 

000000

                    विदर्भ ज्ञान संस्थेला स्वायत्त विद्यापीठ दर्जासाठी सहकार्य करणार

-उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील

अमरावती, दि. 25 (जिमाका) : शहराच्या हृदयस्थानी 167 एकरावर आणि साडेतीनशे विविध वनस्पती असलेल्या शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेला स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा मिळवण्यासाठी सहकार्य करू असे आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिले.

आज शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेत परीक्षा भवन व प्रशासकीय इमारत, उपहारगृह, विद्यार्थी सामान्य सुविधा कक्ष, सामायिक परीक्षा कक्ष, वाचनालयाचे उद्घाटन, तसेच स्मार्ट क्लासरूमचे भूमिपूजन करण्यात आले. यानिमित्ताने आयोजित मुख्य कार्यक्रमात उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. सतीश माळोदे आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, महाविद्यालयाला स्वायत्ततेचा दर्जा दिल्याने अनेक विकास कामे चांगल्या पद्धतीने झाली. पालकमंत्री असताना शासन आणि जिल्हा नियोजनमधून दिलेल्या निधीचा चांगला उपयोग झालेला आहे. या निधीमधून देखण्या इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काळात महाविद्यालयाने स्वायत्त विद्यापीठ होण्यासाठी प्रयत्न करावे. यामध्ये सरकार म्हणून कोणताही अडथळा येणार नाही. स्वायत्त विद्यापीठ होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रक्रिया करावी. तसेच कागदपत्र तयार ठेवावे. काही विद्यापीठांना संलग्न करून विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून कार्य करावे. स्वायत्त विद्यापीठ झाल्यास विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे अभ्यासक्रमही स्वतंत्रपणे राबविता येतील.

शैक्षणिक विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्यात वारणा, रयत, होमी भाभा यांना स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा दिलेला आहे. त्यासोबतच येत्या काळात साडेपाचशे प्राध्यापक आणि सुमारे 3000 अशैक्षणिक कार्य करणाऱ्यांची भरती होणार आहे. विद्यार्थ्याहित लक्षात घेऊन शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरण आणले आहे. या शैक्षणिक धोरणातून माणूस केंद्रित धोरण ठेवले आहे. देशाबद्दल प्रेम असणारा एक नागरिक घडवण्यासाठी यातून प्रयत्न केले जाणार आहे. एक चांगला माणूस व्हावा आणि त्याने अर्थाजन करावे, यासाठी नवीन शैक्षणिक पद्धती उपयुक्त ठरणार आहे. पारंपरिक शिक्षणासोबतच युवक योग, प्राणायाम, चित्रकला अशा विविध अंगांनी हे शिक्षण उपयुक्त ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

00000

मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांची बहिरम कुऱ्हा येथे भेट

अमरावती, दि. 25 (जिमाका) : मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आज बहिरम कुऱ्हा येथील आप्पाजी महाराज वारकरी ज्ञानपीठ येथे भेट दिली. वारकरी ज्ञानपीठाच्या वतीने त्यांचे पारंपारिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर मंत्री श्री. पाटील यांनी संस्थानातील विठ्ठल - रुक्मिणीच्या मूर्तीचे पूजन केले. यावेळी गावातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

जिल्हा रुग्णालयातील समुपदेशक पदाची परीक्षेसाठी पात्र अपात्र यादी प्रसिद्ध

अमरावती, दि. 25 (जिमाका): जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील रक्तपेढी मधील समुपदेशक पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्या मधील पात्र व अपात्र उमेदवार यांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती वेबसाईट, जिल्हा परिषद अमरावती वेबसाईट तसेच महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था मुंबई यांच्या वेबसाईट वर तसेच जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्ष, जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

सदर यादी उमेदवार यांनी तपासून पात्र उमेदवार यांनी आपलं ई-मेल पत्ता तपासून घेणे तसेच अजून काही ई-मेल असल्यास ते लेखी समाविष्ट करणे गरजेचे आहे.

अपात्र उमेदवार यांनी आपले अर्ज का अपात्र करण्यात आले त्याचे कारण त्या ठिकाणी नमूद असून काही आपक्षेप असल्यास लेखी स्वरूपात दि. 28 जुलै पर्यंत देणे बंधनकारक आहे. ई-मेल किंवा इतर माध्यमातून आपक्षेप चालणार नाही. मुदती नंतर आलेलं आपक्षेप ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. यादी सोबतच दिल्या गेलेल्या सूचना वाचून घेण्याची जबाबदारी ही उमेदवार यांची राहील. इतर पुढील संपर्क हे फक्त ई-मेल द्वारे होतील तेव्हा दिलेला ई-मेल पत्ता वरील पत्रव्यवहार हा पाहण्याची जबादारी उमेदवार यांची राहील.

पदस्थापनेत बदल किंवा इतर बदल करण्याचे अधिकार हे राज्यस्तरीय येणाऱ्या सूचना मान्य करून निवड समितीस राहतील याची नोंद घ्यावी.

0000

प्राचार्यांचे निवृत्ती वय ६५ करण्यासाठी सकारात्मक

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील

* नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा  

 

अमरावती, दि. २५ :  नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या प्रभावी अंमलबजावणीत प्राध्यापक आणि प्राचार्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असून, देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी त्यांनी धोरणाचे सर्व पैलू समजून घ्यावेत. प्राचार्यांच्या मागणीनुसार, त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ वर्षे करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आज येथे केले.

श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आयोजित अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल असोसिएशन ऑफ नॉन-गव्हर्नमेंट कॉलेजेसच्या ४० व्या  वार्षिक राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे उद्घाटन मंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी आमदार किरण सरनाईक, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्त्रबुध्दे, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. मिलिंद बारहाते, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

 

मंत्री पाटील म्हणाले की, जगात सर्वात मोठा तरुणांचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. पारंपरिक शिक्षणाऐवजी व्यावसायिक आणि प्रात्यक्षिक-आधारित शिक्षणाची आज गरज आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ही गरज पूर्ण करेल. विद्यार्थी हित जोपासून शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राला अग्रस्थान मिळवून देण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून आधुनिक अभ्यासक्रम तयार करणे आणि मातृभाषेतून शिक्षण देणे आवश्यक आहे. अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना कारखान्यात प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण आणि सायंकाळी सैद्धांतिक अभ्यास अशी शिक्षण पद्धती राबवली जावी. यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि संशोधनाला चालना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

२०४७ पर्यंत सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट

मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, २०४७ पर्यंत भारताला सर्व क्षेत्रात अग्रेसर करण्यासाठी युवा पिढीला संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे हे उद्दिष्ट साध्य होईल. बेरोजगारी संपवून प्रत्येकाच्या हाताला काम देणे, यातूनच आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगती शक्य होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन

राज्य शासन मुलींना पहिली ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण देत आहे. ८४२ अभ्यासक्रमांचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यात ट्यूशन आणि परीक्षा शुल्काचा समावेश आहे. येत्या काळात इतर शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. यामुळे मागील वर्षी व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या मुलींची संख्या ५३ हजारांनी वाढली आहे. विद्यार्थ्यांना सर्व क्षेत्रात करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहाय्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

 

प्राध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती

विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री यांनी ५,५०० नवीन प्राध्यापक आणि २,९०० शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला मान्यता दिली आहे. तसेच, १९९३ पासून प्रलंबित असलेला एम.फिल, नेट/सेट बंधनकारक प्रश्न निकाली काढण्यात आला असून, यासाठी सुमारे १ हजार कोटी रुपये वितरित केले जातील. असोसिएट प्रोफेसर ते प्रोफेसर पदोन्नतीचा प्रश्नही लवकरच सोडवला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी अधिवेशनानिमित्त तयार केलेल्या स्मरणिकेचे विमोचन आणि उद्योग विभागाशी संबंधित ‘आय हेल्प’वेब पोर्टलचे उद्घाटन मंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाले.

या समारंभात लक्ष्मीनारायण इनोव्हेशन टेक्नॉलॉली विद्यापीठ, नागपूरचे कुलगुरु डॉ. अतुल वैद्य, उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. केशव तुपे, एनसीएल सुकाणू समितीचे सदस्य सीए अनिल राव, अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. आबासाहेब देशमुख, उपाध्यक्ष प्राचार्य नंदकुमार निकम, सचिव डॉ. सुधाकर जाधवर, प्राचार्य स्मिता देशमुख आदी यावेळी उपस्थित होते.

०००००

संविधानाचे अभिप्रेत मूल्य टिकविण्यासाठी न्याय व्यवस्था कटिबद्ध
- सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई

दर्यापूर येथील न्यायालयीन इमारतीचे उद्घाटन

अमरावती, दि. २५ (जिमाका): स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हे भारतीय संविधानाचे आणि लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. या संविधानाचे अभिप्रेत मूल्य टिकविण्यासाठी न्याय व्यवस्था कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.

दर्यापूर येथील न्यायमंदीर, जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठस्तर या नूतन न्यायालयीन इमारतीच्या कोनशीलेचे अनावरण आज सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सरन्यायाधीशांनी इमारतीची पाहणी केली.

या उद्घाटन सोहळ्याला खासदार बळवंत वानखडे, आमदार गजानन लवटे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील, दर्यापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष धमेंद्र आठवले, जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा तसेच दर्यापूर जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यवान डोके आदी यावेळी उपस्थित होते.
सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई म्हणाले, दर्यापूर येथील न्याय मंदीराचे उद्घाटन ही घटना माझ्यासाठी विशेष आनंदाची आहे. मी मूळचा दारापूरचा असल्यामुळे माझ्यासाठी ही अभिमानाची व समाधानाची बाब आहे. मी या कार्यक्रमाला सरन्यायाधीश म्हणून आलो नसून एक ग्रामस्थ म्हणून आलेलो आहे. या नवीन न्यायालयीन इमारतीमुळे तसेच सुसज्ज यंत्रणेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना लवकर न्याय मिळेल. न्यायदानाचे कार्य कोणताही पूर्वग्रहदूषित भाव न बाळगता करावे लागते, म्हणून खऱ्या अर्थाने हे एक पवित्र कार्य आहे. दर्यापूर तालुक्याने आजवर अनेक नामवंत व्यक्ती दिल्या आहेत. यामुळे हा तालुका सदैव अग्रेसर राहिलेला आहे.

न्याय व्यवस्था ही लोकशाहीचा प्राण आहे. यामुळे संविधानाला आदर्श मानून न्यायदानाचे कार्य करावे. या क्षेत्रात अनुभव अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. न्यायाधीश आणि वकील यांचे संबंध सलोख्याची असावे. शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण कायदे लागू केले आहेत. महिला सबळीकरण कायद्यान्वये स्त्रियांना त्यांचा हक्क मिळत आहे. उत्तम न्याय व्यवस्थेमुळे आज आपला देश प्रगतीपथावर आहे. राज्यघटनेचे मौलिक अधिकार आणि जबाबदारी याचे योग्य पालन होणे गरजेचे असल्याचे सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यावेळी म्हणाले.

दर्यापूर सत्र न्यायालय कार्यक्षेत्रात दर्यापूर व अंजनगाव ही कार्यक्षेत्र येतात. या नूतन इमारतीमध्ये दर्यापूर आणि अंजनगाव येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाची प्रकरणे (दिवाणी व फौजदारी )या न्यायालयात चालतील. २८.५४ कोटी रुपये निधी खर्चून या सुसज्ज आणि भव्य इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. न्यायमंदीराची इमारत चार मजली असून तळमजल्यावर पार्किंग, तीन मजल्यांवर ५ न्यायालय कक्ष, इतर विभाग व एक सभागृह आहे. प्रत्येक मजल्यावर पक्षकार व आरोपींना बसरण्याची सुविधा आहे. अद्यावत संगणक कक्ष व सर्व्हर रुम आहेत. इमारतीच्या मागील बाजूस पार्किंगमधून रॅम्पची सुविधा आहे. नवीन न्यायालयीन इमारतीमुळे परिसरातील नागरिकांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुकर होईल.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. यार्लगड्डा यांनी केले. संचालन न्यायाधीश हितेश सोनार आणि न्यायाधीश रोहिणी मनोरे यांनी केले तर आभार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यवान डोके यांनी मानले.