खासगी रूग्णालयांनी निश्चित शुल्कानुसारच आकारणी करावी - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

कोरोना उपचारासाठी दर नियंत्रणाच्या निर्णयाला मुदतवाढ

खासगी रूग्णालयांनी निश्चित शुल्कानुसारच आकारणी करावी

-     पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

         अमरावती, दि. 4:  कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर खासगी रूग्णालयांमधील शासनाने दर नियंत्रित करण्याच्या महत्वपूर्ण निर्णयाला राज्य शासनाने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. सर्व खासगी, तसेच धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या रूग्णालयांना हे आदेश लागू राहतील. या निर्णयामुळे उपचाराच्या दरावर नियंत्रण राहण्यास मदत होणार आहे, असे राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

 

           कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना सर्वदूर होत असताना खासगी रूग्णालयांतही उपचार उपलब्ध असावेत व जादा दर आकारले जाऊ नयेत, यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य विभागातर्फे तशी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. मेस्मा, आपत्कालिन व्यवस्थापन कायदा, साथरोग नियंत्रण कायदा, बॉम्बे चॅरीटेबल ट्रस्ट आणि बॉम्बे नर्सींग होम कायद्यांमधील तरतुदींच्या अनुषगांने खासगी रुग्णालयांना राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या रुग्णांना उपचाराच्या दरावर नियंत्रण राहणे शक्य होणार आहे.

 

त्याचप्रमाणे, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वनागरिकांना महात्मा फुले  जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्याच्या निर्णयालाही महाविकास आघाडी शासनाने यापूर्वीच 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता या योजनेच्या अंगीकृत असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना उपचार घेता येणार आहेत, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.  

 

राज्य या शासनाच्या या आदेशानुसार खासगी रूग्णालयांना शासन निर्धारित दरानुसार रुग्णांवर उपचार करणे बंधनकारक आहे. रूग्णांसाठी खासगी रूग्णालयांत खाटा राखीव ठेवण्याची गरज पडल्यास त्याचे अधिकार महापालिका क्षेत्र वगळता जिल्हाधिकारी यांना, तर महापालिका क्षेत्रासाठी महापालिका आयुक्त यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. राज्यस्तरावर राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. 

 

खासगी रूग्णालये कोरोनाच्या रूग्णांकडून मनमानी करत बिल आकारणी करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत होत्या. त्यामुळे शासन आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना या अधिसुचनेत जे दर निश्चित करून देण्यात आले आहेत त्याप्रमाणेच आकारणी करावी लागणार आहे.

 

     सुधारित अधिसूचनेमधील दरसूचित रुग्णाला वापरण्यात आलेल्या ऑक्सिजनचे दर देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे रुग्णालयांना ऑक्सीजनपोटी स्वतंत्र रक्कम आकारता येणार नाही. पीपीई कीटच्या दरांबाबत देखील या अधिसूचनेमध्ये उल्लेख करण्यात आला असून सामान्य वॉर्डमध्ये पीपीई कीट वापरल्यास प्रति दिवस ६०० रुपये आकारले जातील तर अतिदक्षता आणि व्हेंटीलेटरची व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी पीपीई कीट वापरासाठी प्रति दिवस १२०० रुपये इतके आकारले जातील. त्यापेक्षा जास्त दर आकारल्यास रुग्णालयांना कारणमीमांसा द्यावी लागणार आहे. रुग्णाला बिल देण्यापूर्वी ते नेमण्यात आलेल्या लेखा परिक्षकाकडून तपासूनच देण्यात यावे, असे निर्देश शासनाने जारी केले आहेत. रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने होणाऱ्या दर आकारणी बाबत तक्रार complaints.healthcharges@jeevandayee.gov.in  या ईमेलवर नागरिकांनी पाठवावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि राज्य  आरोग्य सेवा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांना तक्रार निवारणासाठी शासनाकडून  प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

 

 

 

00000