शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी तरतूद - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

आता गावपातळीवर ग्राम कृषी विकास समिती

शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी तरतूद

-         पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 11 : ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषी व्यवसायाशी निगडित असून, स्थानिक स्तरावर शेतीच्या समस्या सोडविण्यासाठी मार्गदर्शन व आवश्यक सहाय्य मिळावे यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेतीचा सर्वांगीण विकास व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी समितीची तरतूद करण्यात आली आहे, असे राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

हवामानातील बदल, लहरी पर्जन्यमान, कीड व रोग, सुधारित जातीचे बियाणे उपलब्ध न होणे, अचानक शेती मालाच्या दरामध्ये घसरण आदी कारणांमुळे शाश्वत उत्पन्नाची खात्री मिळत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर विचारविनिमय होऊन मार्गदर्शन मिळावे यासाठी ग्रामस्तरावर समिती नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. स्थानिक स्तरावरील हवामान, पाऊस, पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा पोत आदी बाबी लक्षात घेऊन ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये पीक लागवडीचे नियोजन, उत्पादनवाढीसाठी मार्गदर्शन व आवश्यक बाबींसाठी कृषी खात्याशी समन्वय आदी विविध कामे या समितीकडून होणार आहेत. कृषी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समितीचे कार्य महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.

अशी आहे समितीची रचना

कृषी व संलग्न क्षेत्राशी संबंधित किमान बारा व्यक्तींचा समितीत समावेश असेल. त्यातील अर्ध्यापेक्षा कमी नाही एवढ्या संख्येत महिला सदस्य असतील. गावाचे सरपंच हे समितीचे पद्धसिद्ध अध्यक्ष, तर उपसरंपच पदसिद्ध सदस्य असतील. ग्रामपंचायत सदस्य हे सदस्य असतील. प्रगतीशील शेतकरी असलेल्या तीनजण सदस्य असतील. त्यात किमान एक महिला सदस्य असावा. विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा गटाचा एक सदस्य असेल. महिला बचत गट प्रतिनिधी असलेला एक सदस्य असेल. कृषीपूरक व्यावसायिक शेतक-यांतून दोन सदस्य असतील. ग्रामसेवक हे सदस्य सचिव, कृषी सहायक हे सहसचिव व तलाठी हे सदस्य असतील. पदसिद्ध सदस्यांशिवाय इतर सदस्यांची निवड ग्रामसभेच्या मान्यतेने होईल.

समितीची कार्ये

समितीची प्रत्येक महिन्यात एक बैठक होणे आवश्यक आहे. ग्रामसेवक व कृषी सहायकांनी समन्वयाने तसे नियोजन करावे. कृषीविषयक सर्व योजनांची माहिती  पोहोचविणे, मार्गदर्शन करणे, योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, पीक नियोजन मार्गदर्शन, कार्यक्षेत्रातील जलसंधारणाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन कमी पर्जनमान्य असलेल्या ठिकाणी दर्जेदार पीक कसे घेता येईल, याबाबत नियोजन व मार्गदर्शन करणे, आधुनिक तंत्‌रज्ञान, बियाणे, खते, निविष्ठा, एकात्मिक कीड नियंत्रण, एकात्मिक पोषण व्यवस्थापन, यांत्रिकीकरण, संरक्षित शेती, फळबाग लागवड आदींबाबत मार्गदर्शन करणे, ही समितीची प्रमुख कार्ये आहेत.

त्याचप्रमाणे, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, रेशीम लागवड, शेळीपालन आदींविषयी मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञांना निमंत्रित करणे, पीक काढणी तंत्रज्ञान, विक्रीसाठी बाजारपेठा आदींबाबत मार्गदर्शन करणे, शेतीसाठी होणारा कर्जपुरवठा, बँका, सहकारी संस्था आदींबाबत माहिती देणे व कर्ज सुलभतेने मिळण्याबाबत व ते परतफेड करण्यासाठी समन्वय साधणे, स्थानिक परिस्थितीमध्ये उद्भवणा-या प्रासंगिक कृषीविषयक समस्यांवर उपाययोजनांबाबत विचारविनिमय व कृषी विभागाच्या मदतीने कार्यवाही करणे ही कार्येही समितीकडून होणार आहेत.

तालुका स्तरावर पंचायत समितीचे कृषी विस्तार अधिकारी व कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांनी महिन्यातून किमान तीन समित्यां बैठकांना उपस्थित राहण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.समितीची मुदत ग्रामपंचायतीच्या मुदतीएवढीच राहणार असून, नवीन ग्रामपंचायत गठित झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत समिती गठित करण्याची तरतूद आहे.

00000