पालकमंत्र्यांकडून विविध विकासकामांची पाहणीमुलभूत सुविधांची कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार व्हावीत - पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

पालकमंत्र्यांकडून विविध विकासकामांची पाहणी

मुलभूत सुविधांची कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार व्हावीत

                    - पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

         गावांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी प्रत्येक गावांत मुलभूत सुविधांची निर्मिती होणे आवश्यक असते. रस्ते, शाळा, दवाखाने, पिण्याचे पाणी, विज आदी सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. या निधीतून निर्माण होणाऱ्या मुलभूत सुविधांची कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार व्हावीत, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी संबंधित शासकीय यंत्रणांना आज दिले.

      मोर्शी तालुक्यातील विविध गावांतील विकासकामांची पाहणी पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्षपणे केली तसेच विविध दुर्घटनेत मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना सांत्वना भेट दिली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.  उपविभागीय अधिकारी नितीनकुमार हिंगोले, तालुका कृषी अधिकारी श्रीमती राठोड यांच्यासह महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी दौराप्रसंगी उपस्थित होते.

       श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, गावांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे विकास आराखडे (डीपी) तयार करुन त्यानुरुप भरीव विकास निधी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. गावांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी प्रत्येक गावांत रस्ते, शाळा, दवाखाने, पिण्याचे पाणी, विज, वृक्षारोपण, स्वच्छता, जलसंधारण आदी सुविधांची निर्मिती होणे आवश्यक असते. ही मुलभूत सुविधा निरंतर टिकूण राहण्यासाठी निर्माणाधिन कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करावी. गावात सलोख्याचे वातावरण राहण्यासाठी समाजमंदीराची निर्मिती करावी. त्यासाठी ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेऊन नियोजनबध्दरित्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कामे करावी. विकास आराखडे तयार करतांना त्याची गुणवत्ता व टिकूण राहण्याची क्षमता तपासून पहावी. शासकीय यंत्रणातील अधिकाऱ्यांनी गावांचा संर्वागिण विकास होण्याच्यादृष्टीने जाणीवपूर्वक कामे करावी. आपण दुसऱ्या ठिकाणावर बदलून गेल्यावर आपण केलेल्या कामाची पावती सदर गावातून उल्लेखली जावी, अशाप्रकारचे विकास कामे तुमच्याहातून घडावीत.

     त्या पुढे म्हणाल्या की, कोरोना संकटकाळातही विकासाची प्रक्रिया थांबलेली नाही. अनेकविध कामे पूर्णत्वास जात आहेत. यापुढेही मुलभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. महसूल विभागाने गावातील गोर-गरीब, ज्येष्ठ, वृध्दांची कामे तातडीने पूर्ण करुन द्यावीत. घरकुल योजना, शिधा पत्रिका, आधार कार्ड, सात बारा उतारा, विद्यार्थ्यांचे जातीचा दाखल्यासह इतर महत्वाचे दाखले आदी महसूल विभागाशी निगडीत कामे त्वरेने उपलब्ध करुन द्यावीत. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांशी निगडीत विविध योजनांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करावी. पीक कर्ज, पीक विमा, फळपिक विमा आदी महत्वाच्या विषयासह अतिवृष्टी व किडीच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत.  कोरोना आजाराचे संकट अजूनही पूर्णपणे समाप्त झाले नाही. गावात सुध्दा कोरोनाचे अनेक रुग्ण आढळून आले आहे. प्रादुर्भाव वाढल्याने, आजाराविषयी गंभीर नसल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. नेहमी सजग राहून लहान बालकासह, वृध्दांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. कोरोना प्रतिबंधासाठी मास्क लावणे, सामाजिक अंतर ठेवणे, नेहमी हाथ धुने, सॅनीटायझर वापरणे आदी उपाययोजना नेहमीच सवयीचा भाग म्हणून अंगिकाराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

       पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी आज मोर्शी तालुक्याच्या गावांतील विविध दुर्घटनेत व आजाराने मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांची त्यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली व त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांना दिलासा दिला. या कुटुंबांवर दुर्देवाने आपत्ती ओढवली आहे. त्यांना शासनाकडून योग्य ती सर्व मदत मिळवून देण्यात येईल. या कुटुंबातील एक सदस्य म्हणून, बहीण म्हणून आपण सर्वांच्या पाठीशी राहू, अशा शब्दांत पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दु:खितांना दिलासा दिला.

         मोर्शी तालुक्यातील मंगरुळ, शिरजगाव, अडगाव, काटसूर, विचोरी, धामणगाव, काटपूर, वाघोली, लेहगाव आदी ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी भेटी दिल्या. तेथील विविध विकासकामांची पाहणी त्यांनी यावेळी केली. मुलभूत सुविधा अंतर्गत येणारी विविध विकासकामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. ही कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण व्हावीत, असेही त्यांनी सांगितले. 

0000

माजी राज्यपाल स्व. रा. सू. गवई यांना पालकमंत्र्यांकडून अभिवादन

दादासाहेब गवई जयंती कार्यक्रम

माजी राज्यपाल स्व. रा. सू. गवई यांना पालकमंत्र्यांकडून  अभिवादन

      दिवंगत नेते,  माजी राज्यपाल रा. सू. उर्फ दादासाहेब गवई यांच्या जयंतीनिमित्त आज राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी दारापूर येथे स्व. गवई यांच्या स्मृतीस्थळी पुष्प वाहून अभिवादन केले. 

       न्यायमूर्ती भूषण गवई, आ बळवंतराव वानखडे, ऍड. दिलीप एडतकर, डॉ. राजेंद्र गवई, माजी जि. प. सभापती जयंतराव देशमुख, हरिभाऊ मोहोड,ऍड. उमेश इंगळे, हिम्मत ढोले, प्रा. राव, सरपंच अजित पटेल यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. उपस्थितांनीही स्वर्गीय रा. सु. गवई यांच्या स्मृतीवर गुलाबपुष्प वाहून आदरांजली वाहिली.

००००

शिवभोजन थाळीचा दर मार्च अखेरपर्यंत पाच रुपयेनागरिकांचे हित जोपासण्यासाठी महाविकास आघाडी शासन कटिबद्ध - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

शिवभोजन थाळीचा दर मार्च अखेरपर्यंत पाच रुपये

नागरिकांचे हित जोपासण्यासाठी महाविकास आघाडी शासन कटिबद्ध     - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

      शिवभोजन थाळीचा दर 31 मार्च 2021 पर्यंत पाच रुपये एवढा करण्याचा निर्णय करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. नागरिकांच्या हिताची जोपासना व विकासासाठी महाविकास आघाडी शासन कटिबद्ध आहे, अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे.

       कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरित नागरिकांसाठी निवारा केंद्रांची सुविधा देण्यासह गरजू नागरिकांसाठी शिवभोजन थाळीचे दरही कमी करण्यात आले. जानेवारी 2020 पासून 10 रुपये एवढ्या दराने शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात येत होती.  कोरोना साथीमुळे मार्चपासून या थाळीची किंमत 5 रुपये एवढी करण्यात आली. गरजू व गरीब नागरिकांसाठी शिवभोजन थाळी ही आधार ठरली आहे. सुरुवातीला जिल्हा मुख्यालयी सुरू झालेल्या या योजनेचा नंतर विस्तार करण्यात आला. आता ती तालुकास्तरापर्यंत राबविण्यात येत आहे.

       अमरावती जिल्ह्यात शिवभोजन योजनेअंतर्गत 22 केंद्रे कार्यरत आहेत. जिल्ह्यात साडेतीन लाखांहून अधिक नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

        शिवभोजन थाळीकरिता शासनाने निश्चित केलेली किंमत शहरी भागात 50 रुपये प्रति थाळी आहे, तर ग्रामीण भागात ती 35 रुपये इतकी आहे. कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून दर कमी करण्यात आले. आता प्रत्येक ग्राहकाकडून थाळीपोटी केवळ 5 रुपये आकारले जातात. त्याव्यतिरिक्त  उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून केंद्रचालकाला देण्यात येते. शहरी भागात अनुदानाची ही रक्कम 45 तर ग्रामीण भागात 30 रुपये इतकी आहे.

नेत्रदान, अवयवदान उपक्रमासाठी महापालिकेकडून संपूर्ण सहकार्य करू - महापौर चेतन गावंडे

      

 हरिना नेत्रदान समितीतर्फे वृक्षारोपण कार्यक्रम    

नेत्रदान, अवयवदान उपक्रमासाठी महापालिकेकडून संपूर्ण सहकार्य करू

-          महापौर चेतन गावंडे

अमरावती, दि. 28 :  नेत्रदान, अवयवदान व देहदानाबाबत जागृती व प्रोत्साहनासाठी अमरावती महापालिकेकडून संपूर्ण सहकार्य केले जाईल, असे शहराचे महापौर चेतन गावंडे यांनी आज येथे सांगितले.

समाधाननगरातील हरीना नेत्रदान समितीच्या स्व. मंगलजीभाई पोपट नेत्रालयातर्फे वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम महापौर श्री. गावंडे यांच्या हस्ते झाला, त्यानिमित्त संस्थेच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. जिल्हा माहिती अधिकारी हर्षवर्धन पवार, समितीचे अध्यक्ष मनोज राठी, उपाध्यक्ष चंद्रकांतभाई पोपट, सचिव अमित चांडक, सुरेंद्र पोफळी, शरद कासट, सुरेश जैन, शरणपालसिंग अरोरा, मनीष सावला, अशोक राठी, नरेश सोनी, मोनिका उमक, पप्पू गगलानी, धीरज गांधी, राजेंद्र वर्मा, सीमेश श्रॉफ, घनश्याम वर्मा, दिनेश वर्नदाणी, डॉ. विधळे, अविनाश राजगुरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

महापौर श्री. गावंडे म्हणाले की, नेत्रदान, अवयवदान व देहदानाबाबत सर्वदूर जागृती आवश्यक आहे. हरीना फाऊंडेशनअंतर्गत हरीना नेत्रदान समिती, स्व. मंगलजीभाई पोपट नेत्रालय, स्व. मधुसूदनजी जाजोदिया नेत्र प्रत्यारोपण केंद्र व स्व. चुन्नीलालजी मंत्री अवयवदान समिती या संस्था अत्यंत हिरीरीने काम करत आहेत. जोपर्यंत शेवटच्या माणसाचा विकास होत नाही, तोपर्यंत संपूर्ण समाजाचा विकास होत नाही, हे लक्षात घेऊन तळागाळातील नागरिकांसाठी, अंत्योदयासाठी या संस्था काम करत आहेत. त्यांच्या कार्याला महापालिकेकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असेही श्री. गावंडे यांनी सांगितले.

दिवंगत डॉ. एव्हीएम मदनगोपाल यांनी स्थापलेल्या संस्थेचे गरीब व गरजूंना नेत्रोपचार, नेत्रदान, अवयवदान व देहदानाचे कार्य हरीना समिती पुढे नेत आहे. अशा लोकहितैषी संस्था शहराची, समाजाची संस्कृती उन्नत करत असतात. अवयवदान, देहदानासाठी संस्थेकडून होणारी जागृती व कार्य भविष्यातील पिढ्यांसाठीही महत्वाचे ठरणार आहे, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.

हरीना नेत्रदान समितीतर्फे नेत्रालयात अत्यंत कमी दरात नेत्रोपचार उपलब्ध करून दिले जातात. गोरगरीब व गरजू व्यक्तींना त्याचा लाभ होतो. नेत्रालयाचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांना मिळावा यासाठी सर्वदूर माहिती पोहोचणे व  आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन श्री. पोपट यांनी केले. संस्थेतर्फे नेत्रदान, अवयवदानाबरोबरच गरजूंना इतर बाबतींत वेळोवेळी मदत केली जाते. कोविड संकटकाळात संस्थेतर्फे भोजनदानाचा उपक्रमही चालविण्यात आला, असे श्री. पोफळी यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

                                    000

 

अपंग व्यक्ती व महिला बचत गटांना ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’जिल्ह्यात 240 केंद्रांचे होणार वितरण - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

अपंग व्यक्ती व महिला बचत गटांना ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’

जिल्ह्यात 240 केंद्रांचे होणार वितरण

      -  जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

       जिल्ह्यात 240 गावांत ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ स्थापन करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, ही केंद्रे प्राधान्याने अपंग व्यक्ती व शासनमान्य महिला बचत गटांना देण्यात येतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज येथे दिली.

        याबाबतचे अर्ज, सूचना, आदी माहिती www.amravati.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छूकांनी आपले अर्ज सेतू समिती (सेतू कक्ष), जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, अमरावती येथे स्वत: उपस्थित राहून पाच नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी पाचपूर्वी सादर करण्याचे आवाहनही जिल्हाधिका-यांनी केले आहे.

      एका गावासाठी अपंग व्यक्ती किंवा महिला बचत गट यापैकी कोणाचाही अर्ज प्राप्त न झाल्यास सर्वसाधारण उमेदवारांचा अर्ज ग्राह्य धरण्यात येईल आणि त्यात सीएससी सेंटर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

       अपंग व्यक्ती किंवा बचत गटाचे सदस्य हे त्या गावातील, प्रभागातील रहिवासी असावे. सर्वसाधारण अर्जदार सीएससी केंद्र संचालक असल्यास त्यांना प्राधान्य मिळेल, पण त्यांनी मागील तीन महिन्यांचे सीएससी स्टेटमेंट जोडणे आवश्यक आहे. सेवा केंद्रे प्रदान करण्याचे अधिकार जिल्हा सेतू समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिका-यांचे आहेत. त्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अशासकीय व्यक्ती किंवा संस्थांना केंद्र प्रदान करण्याचे अधिकार नाहीत. अशा व्यक्ती किंवा संस्थांवर विश्वास ठेवू नये. केंद्र मिळण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा राजकीय किंवा संघटनेचा दबाव आणल्यास संबंधित उमेदवारांचा अर्ज रद्द करण्यात येईल व दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

          एका प्रभाग, ग्रामपंचायत, गावांमध्ये रिक्त संख्येच्या तुलनेत अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास गुणांकन पद्धती, शैक्षणिक पात्रता व इतर बाबी तपासून निवड केली जाणार आहे.

          अपंग व्यक्ती, महिला बचत गट आदींनी यासाठी विहित मुदतीत अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हाधिका-यांनी केले आहे.

कोविड संकटकाळात नोकरी गेलेल्यांना रोजगार देण्यासाठी मायग्रंट सपोर्ट सेंटर्समहिला आर्थिक विकास महामंडळाचा उपक्रम - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

कोविड संकटकाळात नोकरी गेलेल्यांना रोजगार देण्यासाठी मायग्रंट सपोर्ट सेंटर्स

महिला आर्थिक विकास महामंडळाचा उपक्रम

             -   पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

          कोरोना प्रादुर्भावात नोकरी गेलेल्या व्यक्तींना पुन्हा रोजगार मिळवून देण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मायग्रंट सपोर्ट सेंटर्स उभारण्यात येत आहेत. त्याद्वारे स्थलांतरितांचे प्रश्न सोडविणे व रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर दिली.

       कोरोना संकटकाळात लॉकडाऊनमध्ये अनेक उद्योग-व्यवसायांवर मर्यादा आल्या, अनेकांचा रोजगार हिरावल्याने त्यांना गावी परतावे लागले. अशा व्यक्तींना पुन्हा रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मायग्रंट सपोर्ट सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत.  बेरोजगारांना मार्गदर्शन, समुपदेशन, कौशल्य प्रशिक्षण यासह उद्योगांत उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यात येणार असून, त्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचाही वापर केला जाणार आहे. ऑक्टोबर 2020 ते मार्च 2021 असा या उपक्रमाचा कालावधी आहे.

       स्थलांतरित झालेल्या गरजू, गरीब लोकांना रोजगार मिळवून देणे, प्राथमिक गरजा पूर्ण होतील एवढे उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे व उत्पन्नाच्या एकाच स्त्रोतावरील अवलंबन कमी करण्यासाठी आणि पुन्हा स्थलांतराचा धोका कमी करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध मार्गांचा शोध घेणे हा या सेंटरचा उद्देश आहे, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.

                        असे असतील उपक्रम

      स्थलांतरित, गरजू नागरिकांची माहिती मिळविण्यासाठी जागरूकता अभियान राबविणे, तसेच विविध संस्थांमध्ये उपलब्ध संधी शोधून नेटवर्किंग करणे, कोविड भीतीचा सामना करण्यासाठी जनजागृती करणे, सरकारचा विविध रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांबाबत जागृती करणे, माविमकडून स्थानिक सरकारी यंत्रणेसोबत समन्वय करून कोविड जनजागृतीचे कार्यक्रम राबविणे, गरजूंना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, कौशल्य प्रशिक्षण व प्लेसमेंट देणा-या एजन्सी व कंपन्यांसह नेटवर्किंग करणे व संधींची सुनिश्चितता करणे, शासकीय, निमशासकीय विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देणे आदी विविध उपक्रम याद्वारे राबविण्यात येतील. माविम युएनडीपीच्या सहाय्याने सामाजिक संरक्षण योजनेंतर्गत गीत ॲप्लिकेशनचा वापर करण्यात येणार आहे.

                        मायग्रंट सपोर्ट सेंटरची रचना

        महामंडळाकडून मायग्रंट सपोर्ट सेंटर कार्यान्वित करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात साधारणत: पाच हजार गरजू नागरिकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, संस्‌था व कंपन्यांशी समन्वय साधून विविध संधी व रोजगार मिळवून देण्यात येणार आहे. या केंद्रात केंद्र समन्वयकाचे, तसेच केंद्र सहायकाचे प्रत्येकी एक पद असेल. त्यासोबत समुदाय साधन व्यक्तींची चार पदे असतील.

       कोरोना संकटकाळात लॉकडाऊनमुळे अनेकांपुढे रोजगार जाणे, घरी परतावे लागणे, उत्पन्नात घट होणे आदी अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या. अशा नागरिकांना पुन्हा रोजगार मिळवून देण्यासाठी व आर्थिक बळ मिळवून देण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.

यशस्वी उमेदवारांना प्रमाणपत्रांचे वितरणऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांत सातत्य ठेवावे - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

यशस्वी उमेदवारांना प्रमाणपत्रांचे वितरण

ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांत सातत्य ठेवावे

          - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

       कोरोना संकटकाळात  ऑनलाईन रोजगार मेळाव्याचा इच्छूकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी लाभ होत आहे. याद्वारे जिल्ह्यात 232 उमेदवारांची प्राथमिक निवड झाली आहे. यापुढेही या मेळाव्यांत सातत्य राखण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज येथे दिले.

       जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या कामकाजाबाबत आढावा बैठक, तसेच यशस्वी उमेदवारांना प्रमाणपत्राचे वितरण जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक संचालक प्रफुल्ल शेळके, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी ई. झेड. खान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता एस. डी. वाडेकर, महिला व बालविकास विभागाचे अतुल भडांगे, नायब तहसीलदार एस. पी. थोटे, कृषी अधिकारी ना. स. धनवटे, व्ही. डब्ल्यू. भोयर, महापालिकेचे एस. बी. पाटील, पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष अनिल वरघट आदी यावेळी उपस्थित होते.

        श्री. नवाल म्हणाले की, कोरोना संकटकाळात पात्र उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागामार्फत सातत्याने ऑनलाईन मेळावे घेण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात 232 उमेदवारांची प्राथमिक निवड त्याद्वारे झाली. पात्र उमेदवारांना रोजगार व उद्योग-व्यवसायांना सक्षम मनुष्यबळ मिळवून देण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त आहे. त्यात यापुढेही सातत्य ठेवावे.

        पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना बाह्य यंत्रणेद्वारे विविध शासकीय कार्यालयात काम करार तत्वावर नेमणूका देण्याचा शासन निर्णय आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात निवड प्रक्रिया होऊन 30 अंशकालीन उमेदवार विविध कार्यालयात रूजू झाले आहेत. इच्छूकांना उपलब्ध संधींची सतत माहिती देणे, त्यांना रोजगार मिळण्यासाठी समन्वय ठेवणे व कुशल मनुष्यबळासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे या कामांत सातत्य ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी दिले.  

        निवड झालेल्या उमेदवारांना यावेळी जिल्हाधिका-यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.

पालकमंत्र्यांच्या मध्यस्थीने विद्यार्थी वाहतूक संघटनेचे उपोषण मागे

पालकमंत्र्यांच्या मध्यस्थीने विद्यार्थी वाहतूक संघटनेचे उपोषण मागे

 

       येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य चालक मालक विद्यार्थी वाहतूक संघटनेतर्फे सुरू असलेले अन्न, जलत्याग उपोषण राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांच्या मध्यस्थीने सोडविण्यात आले. 

        राज्य चालक मालक विद्यार्थी वाहतूक संघटनेतर्फे  स्कुलबसचालकांसमोरील विविध प्रश्नांबाबत अन्न, जलत्याग उपोषण सुरू करण्यात आले होते. या प्रश्नाबाबत कॅबिनेट, तसेच शासन स्तरावर मांडण्यात येईल व लवकरात लवकर शक्य त्या सर्व मागण्या पूर्ण होण्याबाबत सर्वतोपरी सहकार्य केले  जाईल, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले. संघटनेतर्फे अतुल खोंड यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना तत्काळ न दिल्यास फौजदारी करू- जिल्हाधिकाऱ्यांची विमा कंपन्यांना तंबी

पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना तत्काळ न दिल्यास फौजदारी करू

- जिल्हाधिकाऱ्यांची विमा कंपन्यांना तंबी

९ नोव्हेंबरपर्यंत मोबदला द्यावा

            - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

         नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना शासनाकडून विमा संरक्षण दिल्या जाते. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ठ आहे. जिल्ह्यात एआयसी कंपनीच्या (Agriculture Insurance Company of India Ltd.) पिकविम्या संदर्भात शेतकऱ्यांकडून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सदर कंपनीने त्रुट्यांचे तत्काळ निराकरण करुन येत्या 9 नोव्हेंबरपर्यंत पीकविम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज दिले. तसे न झाल्यास आपणाविरुध्द फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करुन फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचा ईशाराही त्यांनी बैठकीत दिला.

      जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत कृषी विभागाचा आढावा श्री. नवाल यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विजय चवाळे, अनिल खर्चान, लिड बँक मनेजर एल. के. झा यांचेसह विभागीय कृषी अधिकारी व विमा कंपन्याचे पदाधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

      जिल्हाधिकारी श्री. नवाल म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे तसेच किडीच्या प्रादुर्भावाने जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात 33 टक्क्यांच्यावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे तत्काळ पूर्ण करुन नुकसान भरपाईचा अहवाल जिल्हा प्रशासनान सादर करावा. या अनुषंगाने पिकांचा विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना संबंधित कंपनीकडून तत्काळ विम्याचे पैसे मिळण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत.

    

    सोयाबिन मोजनी केंद्रावर गुणवत्तापूर्ण सोयाबिन छाटनी करुन उर्वरित सोयाबिनचे ग्रेडींग करण्यात यावेत. पीक विम्या संदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करुन तालुकास्तरीय बैठकी घेऊन परिस्थिती संदर्भात अवगत करावे. आंबिया बहार संत्रा गळती किंवा नुकसान संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सद्यस्थिती जाणून घेतली. या अनुषंगाने हवामान आधारित फळपिक विमा ज्या शेतकऱ्यांनी केला आहे, अशांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कृषी विभागाने संबंधित विमा कंपनीशी समन्वय ठेवून भरपाई मिळवून द्यावी. कुठल्याही शेतकऱ्याची विमा कंपनीकडून फसवणूक होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. भरपाई देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विमा कंपन्यांविरोधात तत्काळ पोलीस कारवाई करावी, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना दिले.

      एआयसी कंपनीकडे पिक विमा काढलेल्या सुमारे 600 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात फेब्रुवारीपासून विम्याचे पैसे अद्यापपर्यंत जमा झाले नाहीत. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. सदर कंपनीने विम्याच्या अनुषंगाने त्रुटींचे निराकरण तसेच बँक खाते अधिकृत करणे आदी बाबी तत्काळ पूर्ण करुन येत्या 9 नोव्हेंबरपर्यंत संत्रा फळपिकाचे विम्याचे पैसे संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे. अन्यथा आपणाविरुध्द फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करुन फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचा सज्जड ईशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.

      बैठकीत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (पोकरा), गटशेती, जलयुक्त शिवार योजना आदी विषयासंदर्भात सविस्तर आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. या योजने अंतर्गत जिल्ह्याला प्राप्त झालेले लक्षांकपूर्ती तसेच प्रलंबित कामे लवकरात लवकर करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित  अधिकाऱ्यांना दिले.

कोविड संकटकाळात नोकरी गेलेल्यांना रोजगार देण्यासाठी सपोर्ट सेंटर्स - ॲड. यशोमती ठाकूर

नांदुरा बु. येथील विकासकामांचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मितीसाठी प्रयत्नरत

कोविड संकटकाळात नोकरी गेलेल्यांना रोजगार देण्यासाठी सपोर्ट सेंटर्स - ॲड. यशोमती ठाकूर

         कोरोना प्रादुर्भावात नोकरी गेलेल्या तरूणांना पुन्हा रोजगार मिळवून देण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत सपोर्ट सेंटर्स उभारण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी नांदुरा. बु येथे दिली.

        अमरावती तालुक्यातील नांदुरा बु. येथील रस्ता काँक्रिटीकरण, चौक सौंदर्यीकरण व इतर विकासकामांचे भूमिपूजन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. उपविभागीय अधिकारी रणजित भोसले, तहसीलदार संतोष काकडे, पोलीस निरीक्षक आसाराम चोरमले यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

           पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, कोरोना संकटकाळात लॉकडाऊनमध्ये अनेक उद्योग-व्यवसायांवर मर्यादा आल्या, अनेकांचा रोजगार हिरावल्याने त्यांना गावी परतावे लागले. अशा व्यक्तींना पुन्हा रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत सपोर्ट सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत.  बेरोजगारांना मार्गदर्शन, समुपदेशन, कौशल्य प्रशिक्षण यासह उद्योगांत उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यात येतील. त्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचाही वापर केला जाईल.  

          नांदगावपेठ औद्योगिक वसाहतीत  अधिकाधिक उद्योग येऊन स्थानिक स्तरावर मोठी रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठीही प्रयत्नरत असल्याचे सांगून पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, ग्रामीण विकासासाठी 'मी समृद्ध तर गाव समृद्ध' ही योजना शासनाने सुरू केली आहे. या योजनेत मृदसंधारण, शैक्षणिक विकास, सेंद्रिय शेती असे अनेक उपक्रम समाविष्ट करण्यात आले आहेत. केवळ पायाभूत सुविधांचीच कामे नव्हे, तर विविध योजनांच्या एकसंध परिणामातून ग्रामीण नागरिकांचे जीवनमान उंचावले जावे यासाठी ही मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेत अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

           शेती, पशुपालन, अन्य जोडव्यवसाय तसेच अन्य व्यवसायांमध्ये नाविन्यपूर्ण कल्पना राबवू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेतून आणि अन्य शासकीय योजनांचा लाभ दिल्यास ते निश्चितच समृद्ध होतील. त्यातूनच अमरावती जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ या विचाराला चालना देण्यासाठी नियोजन आणि अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. हा उपक्रम ही लोकचळवळ व्हावी. त्यासाठी गावोगावी महिला, युवकांनी त्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

          यावेळी पालकमंत्र्यांनी स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या व अडचणींचे निराकरण करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

 

                                    000

भुखंड मिळूनही उद्योग न उभारणाऱ्यांना नोटीसा द्याव्यात - पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

औद्योगिक वसाहत विकासाबाबत बैठक

औद्योगिक वसाहतींच्या विकासासाठी एकसंध प्रयत्नांची आवश्यकता

 भुखंड मिळूनही उद्योग न उभारणाऱ्यांना नोटीसा द्याव्यात

- पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

        जिल्ह्यातील मुख्यालयासह विविध तालुक्यांतील औद्योगिक वसाहतींच्या विकासासाठी एकसंध प्रयत्न आवश्यक आहेत. त्यासाठी सर्वदूर औद्योगिक विकासाच्या शक्यता लक्षात घेऊन त्यानुसार कृषी प्रक्रिया उद्योगासह विविध बाबींचा समावेश करून परिपूर्ण आराखडा तयार  करावा,  असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री व जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे दिले. औद्योगिक वसाहतीत भूखंड मिळूनही अनेक वर्षे उद्योग सुरू न करणाऱ्यांना नोटीसा द्याव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

        जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे  नांदगावपेठ, तसेच इतर तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉटवाटप व मूलभूत सुविधांबाबत आढावा बैठक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. आमदार बळवंतराव वानखडे, माजी जि.प. सभापती जयंतराव देशमुख, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे विभागीय अधिकारी राजाराम गुठळे, कार्यकारी अभियंता आर. के. बन्सोड, उपअभियंता एस. डी. देशमुख, क्षेत्र व्यवस्थापक आर. डी. ठाकरे यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.

        पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, तालुका ठिकाणच्या वसाहतीत उद्योग उभे राहावेत यासाठी ऍग्रो झोन तयार करून कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी प्रयत्न करावे. जिथे केवळ भूखंड आरक्षित करून ठेवले व प्रत्यक्षात उद्योगच सुरू झाले नसतील, अशांना नोटीसा द्याव्यात. औद्योगिक वसाहतीलगतच्या वन विभागाच्या जागेवर वनोद्यानाची निर्मिती करावी. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून अनेकविध उपक्रम राबवावेत. नांदगावपेठ वसाहतीत अतिरिक्त क्षेत्र सुरू केले गेले. टेक्सटाईल पार्कमध्ये अद्ययावत सुविधा उपलब्ध आहेत. तेथील गुंतवणूक वाढण्याच्या दृष्टीने 'विदर्भ ऍडव्हानटेज'सारखे उपक्रम राबविण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

     भारत डायनॅमिक्सला सुमारे २२५ हेकटर जागा देण्यात आली आहे. तेथील कारखान्याच्या उभारणीबाबत पाठपुरावा करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

     औद्योगिक वसाहतीतील उद्योग विकासाच्या दृष्टीने तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळवणे व दीर्घकालीन विकास डोळ्यासमोर ठेवून आराखडा करणे आवश्यक आहे. याबाबत सविस्तर सादरीकरण करावे. याबाबत स्वतंत्र बैठक नोव्हेंबरमध्ये पहिल्या आठवड्यात घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

      अमरावती वसाहतीत ४०० उद्योग सुरू आहेत.  वाणिज्यिक व निवासी ५५ भूखंड उपलब्ध आहेत, असे श्री. गुठळे यांनी सांगितले.

कोरोना उपचार व यंत्रणांसाठी सुमारे २६ कोटी २५ लक्ष खर्चसंख्या घटली, पण जोखीम अजूनही कायमदक्षता नियमांचे काटेकोर पालन करावे - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

कोरोना उपचार व यंत्रणांसाठी सुमारे २६ कोटी २५ लक्ष खर्च

संख्या घटली, पण जोखीम अजूनही कायम

दक्षता नियमांचे काटेकोर पालन करावे

               -  जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

         एप्रिलपासून आतापर्यंत जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या विविध कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी सुमारे 26 कोटी 25 लाख 44 हजार रूपये निधीतून उपचार, आवश्यक यंत्रणा व इतर सुविधा पुरविण्यात आल्या. जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या कमी झाली आहे. तथापि, धोका टळलेला नाही. त्यामुळे सणासुदीच्या दिवसांतही नागरिकांनी दक्षता बाळगावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी केले आहे.

          कोरोना प्रतिबंधासाठी एप्रिलपासून जिल्ह्यात विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या. पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनानुसार व पाठपुराव्याने कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी अल्पावधीत अनेक सुविधा उभारण्यात आल्या, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी दिली. ते म्हणाले की,  सुपर स्पेशालिटी रूग्णालयात स्वतंत्र कोविड रूग्णालय अत्यंत कमी काळात उभारण्यात आले. स्थानिक स्तरावर चाचणीची सुविधा असावी म्हणून संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात प्रयोगशाळा उभारण्यात आली. पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्याने ही प्रयोगशाळाही सुरू होऊन स्थानिक स्तरावर तपासणी अहवाल मिळू लागले. पीडीएमसी रूग्णालयातही प्रयोगशाळा सुरू झाली. रूग्णांची वाढती संख्या पाहून शहरात ठिकठिकाणी खाटांची संख्या वाढविण्याबरोबरच तालुका स्तरावर कोविड केअर सेंटर्स उभारले गेले. खासगी रूग्णालये, हॉटेल आदी ठिकाणीही कोविड उपचाराच्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. स्वतंत्र विलगीकरण क्षेत्रेही निर्माण करण्यात आली.

         ‘एनएचएम’च्या माध्यमातून औषध, उपचार व विविध यंत्रणेवर गत सात महिन्यांत सुमारे सव्वीस कोटी पंचवीस लक्ष खर्च झाले. औषधांवर यानुसार 4 कोटी 98 लाख 69 हजार, कंझ्युमेबल मेडिसिनवर 1 कोटी 6 लाख 6 हजार 34, पीपीई कीट विथ एन-95 मास्क 3 कोटी 11 लाख 22 हजार, एन-95 मास्क 24 लाख 67 हजार 800, हॉस्पिटल, बेड 80 लाख 48 हजार 384, सेंट्रल ऑक्सिजन सिस्टीम 1 कोटी 14 लाख 475, रॅपीड अँटीजेन टेस्ट 1 कोटी 96 लाख 20 हजार, टेस्टिंग कीटस् (सँपल कलेक्शन कीट) 99 लाख 46 हजार 290, पल्स ऑक्सिमीटर 43 लाख 33 हजार 220, आयटी सिस्टम्स (हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर) 8 लाख 7 हजार 551, आयईसी, बीसीसी 29 लाख 74 हजार 267, लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन 2 कोटी 60 लाख 93 हजार 328, लॅब, ऑफिस, हॉस्पिटलसाठी लागणारी साधने 72 लाख 8 हजार 402, इन्फ्रारेड थर्मामीटर 8 लाख 94 हजार 950, ह्युमन रिसोर्सेस 3 कोटी 57 लाख 14 हजार, सिव्हिल वर्कवरील अंदाजे 39 लाख 3 हजार 529, डायट 86 लाख 8 हजार 845, तसेच आकस्मिक खर्चातून(कॉन्टिजन्सी) 1 कोटी 88 लाख 68 हजार रू. निधीतून  विविध सुविधा पुरविण्यात आल्या. यात सप्टेंबर महिन्यात रूग्णांची संख्या वाढली होती. त्यामुळे ठिकठिकाणी बेड व इतर सुविधा पुरविण्यात आला. सप्टेंबरमध्ये सर्वाधिक सव्वानऊ कोटी रूपये विविध सुविधांवर खर्च झाले. 

          ही सर्व कामे ‘एनएचएम’च्या माध्यमातून झाली. याबाबतची सर्व खरेदी प्रक्रिया ही शासन निर्णयानुसार हाफकिन महामंडळ, बृहन्मुंबई महापालिका, शासनाचे उपक्रम, केएपीएल व इतर शासनाचे उपक्रमाच्या दरावर तात्काळ पुरवठा करण्यास तयार असणा-या पुरवठाधारकाकडून व ई-निविदा प्रक्रिया राबवून करण्यात आली, अशी माहिती आरोग्य प्रशासनातर्फे देण्यात आली.

                        ०००

रेमेडेसिवीर व इतर औषधे विक्रीसंदर्भात प्रशासनाने काटेकोर नियंत्रण ठेवावे - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

रेमडेसिविरची किंमत २ हजार ३६० रू. निश्चित   

रूग्णांना रेमडेसिविर उपलब्ध होण्यासाठी खासगी औषधे केंद्रेही निश्चित

रेमेडेसिवीर व इतर औषधे विक्रीसंदर्भात  प्रशासनाने काटेकोर नियंत्रण ठेवावे

                  -   पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

        खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या कोरोनाबाधितांना रेमडेसिविर इंजेक्शन वाजवी किंमतीत मिळावे यासाठी शासनाने त्याचे दर निश्चित केले आहेत. अमरावतीसह राज्यातील  प्रत्येक जिल्ह्यात  २ हजार ३६० रुपयांना हे इंजेक्शन उपलब्ध होण्यासाठी  एक औषध केंद्रही निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे रुग्णांना वेळेवर आणि वाजवी किंमतीत रेमडेसीविर इंजेक्शन मिळावे यासाठी  प्रशासनाने दक्षता घेण्याचे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.

        राज्यातील शासकीय रुग्णालयामध्ये हे औषध मोफत उपलब्ध आहे. परंतु खाजगी रुग्णालयामध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना हे औषध मिळत नसल्याच्या अथवा महाग मिळत असल्याच्या तक्रारी लक्षात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला. त्यामुळे खाजगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना निश्चित केलेल्या दरात रेमडेसीविर उपलब्ध होण्याकरीता अन्न व औषध प्रशासनामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यातील खाजगी औषधी केंद्रे निश्चित केली आहेत.

         राज्यामध्ये ५९ औषध केंद्र निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये अमरावती विभागात ५, कोकण विभागात १०, नागपूर विभागात ६, औरंगाबाद विभागात ११, नाशिक विभागात ९, बृहन्मुंबई विभागात ५ आणि पुणे विभागात १३ औषध विक्रेते निश्चित करण्यात आले आहेत. *अमरावती येथे प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र (रूम क्र. १, पहिला माळा, प्रॉपर्टी क्र. ७५६/६३, वॉर्ड नं. २, डॉ. पंजाबराव देशमुख रूग्णालय परिसर, पंचवटी चौक, अमरावती)* हे केंद्र निश्चित करण्यात आले आहे.

         अमरावती जिल्ह्यात चाचणी दर, तपासणी, ऑक्सिजन वाहतूक याबाबत यापूर्वीच दर निश्चित करण्यात आले आहेत. कोरोना संदर्भातील कोणत्याही लसीबाबतची किंवा औषधांबाबतची कृत्रिम टंचाई कुठेही जाणवता कामा नये. कुठेही गैरप्रकार आढळल्यास तत्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

        खासगी रूग्णालयामध्ये दाखल रूग्णांसाठी रेमडेसिविरची किंमत २ हजार ३६० रूपये निश्चित करण्यात आली आहे. रेमडेसिविर पुरवण्यासाठी परवानगीसाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून जिल्हा मुख्यालयासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक व इतर शहरांसाठी  सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक किंवा त्यांनी नेमलेले वैद्यकीय अधिकारी सक्षम असतील. लसीचा शिल्लक साठा व पुरवठ्याबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात एक नोडल अधिकारी नेमण्यात येत आहे.

         इंजेक्शनची आवश्यकता असणाऱ्या रुग्णालयाने त्याबाबत प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे. त्यासोबत प्रिस्क्रिप्शन, रुग्णाचा कोरोना पॉझिटिव्ह रिपोर्ट, आधार कार्ड किंवा छायाचित्र असलेले परवाना अथवा प्रमाणपत्र तसेच रुग्णाची वैद्यकीय माहिती कळविणे आवश्यक आहे.

डिजीटली घराघरात जात महिला, बालकांचे पोषण करणार - ॲड. यशोमती ठाकूर

डिजीटली घराघरात जात महिला, बालकांचे पोषण करणार

  - ॲड. यशोमती ठाकूर

‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा’ या डिजीटल व्यासपीठाचे उद्घाटन

     कोरोना काळात स्तनदा माता, लहान बालके अशा 74 लाख लाभार्थ्यांना पोषण आहार पोहोचवण्याचे शिवधनुष्य विभागाने पेलले. आता ‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा’ डिजिटल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून घराघरात जाऊन स्तनदा माता, बालकांचे पालक यांच्याशी संवाद साधत महाराष्ट्र सुपोषित केला जाईल, असा विश्वास महिला व बालविकास ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.

      ‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा’ या आय.व्ही.आर. (इंटरॲक्टिव्ह वॅाइस रिस्पॅान्स) प्रणालीवर आधारित ॲानलाईन संवाद व्यासपीठाचे आज मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत उद्घाटन झाले. यावेळी सचिव आय. ए. कुंदन, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त इंद्रा मालो, महिला व बाल विकास आयुक्त ऋषिकेश यशोद यांच्यासह राज्यातील जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी उपस्थित होते.

     यावेळी ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, कोरोना महामारीमुळे कठीण अशा काळातही विभागाच्या सातत्यपुर्ण प्रामाणिक प्रयत्नांमुळेच राष्ट्रीय पोषण माह 2020 मधे राज्याचा देशात पहिला क्रमांक आला. याच उत्साहाने काम करत ‘सक्षम महिला, सुद्ढ बालक, सुपोषित महाराष्ट्र’ हे ध्येय साध्य करण्यासाठी ‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा’ हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करत असून त्याद्वारे पोषणविषयक माहिती व्हिडिओ फीतींच्या माध्यमातून घरोघरी पोहोचविले जाणार आहेत. 

      ‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा’ मधे हेल्पलाइन, ब्रॉडकास्ट कॅाल, व्हॉट्सॲप चॅटबोटचा समावेश आहे. 8080809063 या क्रमांकावरुन गरोदर महिला, स्तनदा मातांना विडियो, ॲाडियो, व्हॅाटसअप माध्यमातून पोषण, काळजी याची माहिती दिली जाणार आहे. ‘एक घास मायेचा’ ही खास पाककृतींची व्हिडीओ मालिका तयार करण्यात आली असून त्याद्वारे खास माता आणि बालकांसाठी विविध पाककृतींचे प्रात्यक्षिक आदी दाखविण्यात येणार आहे.  

     ‘आजीबाईच्या गुजगोष्टी’ या ॲनिमेटेड मालिकेतून लोकांच्या मानसिक परिवर्तनाबाबत रंजक गोष्टींच्या माध्यमातून संदेश दिले जाणार आहेत. ‘पोषणासाठी वडिलांची भूमिका’ ही मोहिमदेखील व्हिडीओच्या माध्यमातून राबवण्यात येत आहे.

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठीसर्व विभागांच्या समन्वयातून उपाययोजना करण्यात येणार - महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी

सर्व विभागांच्या समन्वयातून उपाययोजना करण्यात येणार

      - महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

       महिलांवरील अत्याचार हा संपूर्ण देशातच गंभीर प्रश्न आहे. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सर्व यंत्रणांची या संवेदनशीलता वाढवावी लागेल. राज्यात महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून गृह, परिवहन, शिक्षण आदींसह सर्वच विभागांच्या समन्वयातून काम करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

      महिलांची सुरक्षा, संरक्षण या अनुषंगाने राज्यात महिला सुरक्षा ऑडिट करणे या अनुषंगाने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, महिला व बाल विकास आयुक्त ऋषिकेश यशोद, राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा श्रीमती सुशीबेन शहा, अमरावती ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हरी बालाजी, बाल कल्याण समितीच्या माजी सदस्य श्रीमती नीला लिमये आदी उपस्थित होत्या.

       कोविड काळामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ कार्यक्रमासारखेच ‘माझा महाराष्ट्र, सुरक्षित महाराष्ट्र’ विचार पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे सांगून ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, शहरे तसेच ग्रामीण भागात महिला, शाळांमधील मुली यांच्या सुरक्षिततेविषयक ऑडिट करणे गरजेचे आहे. एनजीओंनी सर्वेक्षण करुन जमा केलेली माहिती उपयुक्त आहे. शासन पातळीवर अशा प्रकारे ऑडिट करण्याबाबत विचार केला जाईल. 

        महिला, मुलींना असुरक्षित वाटणाऱ्या जागा (डार्क स्पॉट) निश्चित करुन तेथे सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. मोठ्या शहरांमध्ये पोलीस विभागाच्या माध्यमातून डार्क स्पॉटच्या ठिकाणी विद्युत दिवे, सी.सी.टी.व्ही. आदी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ग्रामीण भागात ग्राम बाल संरक्षण समित्यांच्या माध्यमातून बालके तसेच महिलांच्या संरक्षण उपाययोजनांसाठी प्रयत्न केले जातील. केवळ महिलांसाठी समर्पित अशा क्र. 181 या टोलफ्री क्रमांक कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

       आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर राज्याच्या कायदा करण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे, असे सांगून गृह राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, महिलांचा सार्वजनिक सुरक्षा हा महत्त्वाचा विषय मानून सर्वच विभागांचे या कामाबाबतचे मूल्यांकन केले पाहिजे. ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने महिला शेती क्षेत्रात काम करतात. त्यांच्या सुरक्षेबाबतही सर्व यंत्रणांनी संवेदनशील राहिले पाहिजे. राज्यात पोलीस विभागामार्फत ‘डायल 112’ टोलफ्री क्रमांक योजना कार्यान्वित करण्याचे काम सुरू असून केवळ 10 मिनीटात प्रतिसाद देण्याची यंत्रणा तयार केली जात आहे. केवळ याच टोलफ्री क्रमांकासाठी राज्यात सुमारे 2 हजार चारचाकी आणि चार हजार दुचाकी वाहने घेण्यात येणार असून त्यामुळे गुन्ह्यांना आळा बसण्यासह संकटाच्या प्रसंगी जलद मदत मिळेल. 

        महिला धोरणानुसार महिला सुरक्षा तसेच कल्याणाचे कार्यक्रम राबविले जावेत, शालेय शिक्षणात ‘चांगला स्पर्श, वाईट स्पर्श’ आदींसारखे प्रबोधनात्मक धडे समाविष्ट करावेत, कौटुंबिक हिंसाचारासंबंधित प्रकरणे गतीने चालविण्यात यावीत, मनोधैर्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, कारागृहात शुल्लक कारणावरुन बंदी असलेल्या अंडरट्रायल महिला बंद्यांना जामीनासाठी कायदेशीर मदत देण्याची व्यवस्था व्हावी, महिला व बालकांवरील अत्याचार प्रकरणे हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित वकींलाची टीम तयार करावी, त्यांचे नियमित प्रशिक्षण घ्यावे, महिला आधार गृहांच्या सुविधांची तपासणी करुन बळकटीकरण करावे आदी सूचना यावेळी एनजीओंच्या प्रतिनिधींनी केल्या.

        सचिव श्रीमती कुंदन यांनी तसेच श्री. यशोद यांनी विभागामार्फत सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. श्री. हरी बालाजी यांनी अमरावतीमध्ये राबविलेल्या तक्रार पेटी (कंप्लेंट बॉक्स) उपक्रमाची माहिती देऊन यातून अनेक मुलींना आपल्या समस्या मांडल्याबाबत सादरीकरण केले.

मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमात (सीएमईजीपी) ११५ अर्जांना मंजुरीयोजनेचा अधिकाधिक युवकांनी लाभ घेण्याचे जिल्हाधिका-यांचे आवाहन

मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमात (सीएमईजीपी) ११५ अर्जांना मंजुरी

योजनेचा अधिकाधिक युवकांनी लाभ घेण्याचे जिल्हाधिका-यांचे आवाहन

           मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमात (सीएमईजीपी) ११५ अर्जांना मंजुरी देतानाच, जिल्ह्यातून आणखी अर्ज येण्याची गरज व्यक्त करत त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी येथे दिले.

          उद्योग विभागातर्फे मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमात प्राप्त अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी बैठक जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उदय पुरी, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप चेचरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे समन्वयक जितेंद्रकुमार झा यांच्यासह माविम, समाजकल्याण, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            योजनेत प्राप्त अर्जांची छाननी व मंजुरीची प्रक्रिया सभेत झाली. ही सर्व प्रकरणे बँकांना तत्काळ पाठवून कर्जाचे वितरण विहित कालावधीत करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी यावेळी दिले.

            योजनेत सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी निर्मिती उद्योगासाठी ५० लाख, सेवा उद्योगासाठी १० लाख कर्ज बँकेमार्फत मिळवून दिले जाते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, अपंग व माजी सैनिक यांना नागरी भागामध्ये प्रकल्प किमतीच्या २५ टक्के, ग्रामीण भागामध्ये प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के  अनुदान शासनाकडून दिले जाते. कर्ज परतफेडीचा कालावधी पाच ते सात वर्षे असतो. जिल्ह्यात जास्तीत जास्त बेरोजगार युवक व युवतींनी ऑनलाईन अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी यावेळी केले.

           इच्छूकांनी जिल्हा उद्योग केंद्रात संपर्क साधावा किंवा maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावरून अर्ज सादर करता येईल, असे महाव्यवस्थापक श्री. पुरी यांनी यावेळी सांगितले.

                             ०००

जिल्ह्यात 1 हजार 73 कोटी 94 लाख रू. कर्जवाटपशेतकरी बांधवांच्या विकासासाठी महाविकास आघाडी शासन कटिबद्ध - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

खरीप पीक कर्जाचे गत पाच वर्षातील उच्चांकी वाटप

 महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा अनेकांना लाभ

जिल्ह्यात 1 हजार 73 कोटी 94 लाख रू. कर्जवाटप

शेतकरी बांधवांच्या विकासासाठी महाविकास आघाडी शासन कटिबद्ध  - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

        महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना व विविध प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यात खरीप कर्जवितरणाची टक्केवारी वाढून आता हे प्रमाण 62 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. गत पाच वर्षांतील खरीप कर्जवितरणात हे सर्वाधिक प्रमाण आहे. त्यानुसार अद्यापपर्यंत 1 लाख 23 हजार 681 शेतकरी बांधवांना 1 हजार 73 कोटी 94 लाख रू. कर्जवाटप खरीप कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. शेतकरी बांधवांच्या विकासासाठी महाविकास आघाडी शासन कटिबद्ध आहे, असे राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.  

        कोरोना संकटकाळात विविध क्षेत्रांपुढे नवनवी आव्हाने उभी राहिली. ग्रामीण कृषी अर्थकारणातही अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या. या काळात विविध अडचणींवर मात करण्याचे प्रयत्न होत असतानाच शेतकरी बांधवांना खरीपाचे कर्ज वाटप सुरळीत व्हावे या हेतूने महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना प्रभावीपणे राबविण्यात आली. कर्जमुक्ती योजनेत 1 लाख 10 हजार 774 खात्यांना योजनेचा सुमारे 799 कोटी 78 लक्ष रूपये निधीचा लाभ देण्यात आला. खरीप कर्जवाटप प्रक्रियेत अधिकाधिक शेतकरी बांधवांचा समावेश होण्यासाठी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी विविध बैठकांद्वारे निर्देश दिले व सातत्याने पाठपुरावा केला.  

         यंदाच्या खरीप हंगामासाठी 1720 कोटी रूपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते.  त्यानुसार 1 हजार 73 कोटी 94 लक्ष कर्जवाटप करण्यात आले आहे. त्यानुसार हे प्रमाण 62 टक्क्यांवर गेले असून, गत पाच वर्षातील ही सर्वाधिक कर्जवाटपाची रक्कम आहे. रब्बी पीक कर्जवितरणालाही गती द्यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

          यंदाच्या खरीप कर्जवाटपात अलाहाबाद बँकेकडून 10 कोटी 82 लाख, आंध्र बँकेकडून एक कोटी, बँक ऑफ बडोदाकडून 27 कोटी 4 लाख, बँक ऑफ इंडियाकडून 20 कोटी 59 लाख, बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून 209 कोटी 35 लाख, कॅनरा बँकेकडून सात कोटी 10 लाख, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकडून 148 कोटी 49 लाख, कॉर्पोरेशन बँकेकडून 15 लाख, इंडियन बँकेकडून 9 कोटी 51 लाख, इंडियन ओव्हरसीज बँकेकडून 4 कोटी 22 लाख, पंजाब नॅशनल बँकेकडून 10 कोटी 20 लाख, स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून 184 कोटी 46 लाख, युको बँकेकडून 3 कोटी 21 लाख, युनियन बँक ऑफ इंडियाकडून 40 कोटी 56 लाख, ॲक्सिस बँकेकडून 10 कोटी, आयडीबीआय बँकेकडून 3 कोटी 31 लाख, एचडीएफसी बँकेकडून 18 कोटी 22 लाख, आयसीआयसीआयकडून 4 कोटी 25 लाख, रत्नाकर बँकेकडून 20 लाख, इंडसइंड बँकेकडून 25 लाख, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेकडून 16 कोटी 55 लाख, जिल्हा बँकेकडून 344 कोटी 46 लक्ष रूपये असे एकूण एक हजार 73 कोटी 94 लक्ष रूपयांचे कर्जवितरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी दिली.

          महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना व जिल्हा प्रशासन व बँकांचा सातत्यपूर्ण समन्वय, तसेच  विविध प्रयत्नांमुळे कर्जवितरणाची टक्केवारी वाढली. त्यामुळे 62  टक्क्यांवर हे प्रमाण जाऊन पोहोचले आहे, असे जिल्हा उपनिबंधक श्री. जाधव यांनी सांगितले. रब्बी हंगामासाठीही कर्जवितरण होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

                                    000

जिल्हाधिका-यांकडून दर्यापूर तालुक्यात कामांची पाहणी‘मनरेगा’मध्ये वैविध्यपूर्ण कामे राबवावीत - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

जिल्हाधिका-यांकडून दर्यापूर तालुक्यात कामांची पाहणी

‘मनरेगा’मध्ये वैविध्यपूर्ण कामे राबवावीत

            - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

       मनरेगा योजनेत भरीव रोजगारनिर्मितीसह स्थानिक आवश्यकता लक्षात घेऊन सर्वांगीण विकासासाठी अधिकाधिक वैविध्यपूर्ण कामांचा समावेश करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दर्यापूर दौ-यात प्रशासनाला दिले.

       जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी दर्यापूर तालुक्यातील शिंगणापूर, लेहगाव आदी विविध गावांना भेटी देऊन तेथील कामांची पाहणी केली. तहसीलदार योगेश देशमुख यांच्यासह तालुका प्रशासनातील विविध अधिकारी उपस्थित होते.  

        ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने अधिकाधिक कामे राबवावीत व या कामांत स्थानिक आवश्यकता लक्षात घेऊन वैविध्य ठेवावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

         लेहगाव येथे भेट देऊन जिल्हाधिका-यांनी नरेगाअंतर्गत पांदण रस्ता ,वृक्षलागवड कामाची पाहणी केली.  लेहगाव येथील भोलेश्वरी नदीच्या खोलीकरणाची पाहणीही त्यांनी केली. शेतकरी बांधवांना शेतात जाण्यासाठी आवश्यक सुविधा म्हणून बांध बांधण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.      

          शिंगणापूर येथे  भेट देऊन वृक्षलागवड, तसेच मशरूम प्रकल्पाची पाहणी केली. वृक्ष लागवड करताना फळझाडांचाही समावेश करावा. सीताफळ, लिंबू, आवळा अशी वेगवेगळी फळझाडांची लागवड करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

          यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी गावकरी बांधवांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या व त्यांचे निराकरणाबाबत निर्देश तालुका प्रशासनाला दिले.

पोलीस व सैन्यभरतीच्या सरावासाठी विद्यार्थ्यांना विविध मैदाने खुली - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

पोलीस व सैन्यभरतीच्या सरावासाठी विद्यार्थ्यांना विविध मैदाने खुली - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

        कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर क्रीडांगणे बंद असल्याने पोलीस, सैन्यभरतीसाठी सराव करणा-या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत होती. हे लक्षात घेऊन या विद्यार्थ्यांसाठी आता विभागीय क्रीडा संकुलाप्रमाणेच शहरातील इतरही मैदाने खुली करून देण्यात आली आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिली.

         याबाबत विद्यार्थ्यांकडून होणारी मागणी लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी क्रीडा विभाग व संबंधित संस्थांची बैठक घेऊन विद्यार्थ्यांसाठी मैदाने खुली करून देण्याचा निर्णय घेतला. क्रीडा उपसंचालक गणेश जाधव, डॉ. विशाखा सावजी, डॉ. अंजली ठाकरे यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते.

         कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर क्रीडांगणे बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे पोलीस, सैन्यभरतीसाठी प्रयत्न करणा-या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत होती. सरावासाठी त्यांना विभागीय क्रीडा संकुलाच्या मैदानावर मोठी गर्दी होत होती. हे लक्षात घेऊन इतरही मैदाने विद्यार्थ्यांना खुली करून देण्यात आली आहेत. सोशल डिस्टन्स व दक्षता नियम पाळून सराव करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

        त्यानुसार श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, श्री संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय,  श्री शिवाजी शारिरिक शिक्षण महाविद्यालय येथील मैदानांसह मालटेकडीवर सराव करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.  क्रीडांगणाची नियमित सफाई व सोशल डिस्टन्स पाळून सरावाचे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी यावेळी दिले. ही मैदाने सकाळी 6 ते 8 व सायंकाळी 4 ते 6 या वेळेत खुली राहतील.  

 

                                    000

जिल्ह्यात आतापर्यंत साडेतीन लाखांहून अधिक शिवभोजन थाळ्यांचे वितरणगरीब व गरजू बांधवांना लाभ - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

जिल्ह्यात आतापर्यंत साडेतीन लाखांहून अधिक शिवभोजन थाळ्यांचे वितरण

गरीब व गरजू बांधवांना लाभ -  पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

        कोरोना विषाणू प्रतिबंधासाठी जारी लॉकडाऊन, संचारबंदीच्या काळात गरजू बांधवांसाठी  शिवभोजन थाळीचे दर पाच रूपये करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, या काळात योजनेंतर्गत जिल्ह्यात थाळ्यांची संख्या अडीच हजार प्रतिदिन एवढी वाढविण्यात आली. त्यानुसार साडेतीन लाखांहून अधिक थाळ्यांचे वितरण आतापर्यंत झाले. गरीब, वंचित व गरजू बांधवांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, ही योजना आधार ठरली आहे, असे राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

           कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावानंतर राज्यात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर राज्यात काम करणारे मजूर, स्थलांतरीत लोक, बेघर लोक तसेच बाहेरगावी अडकलेले विद्यार्थी आणि इतर सर्वच नागरिकांना शिवभोजन थाळीने मोठा आधार दिला. लॉकडाऊन काळात गरजू बांधवांचे जेवणाचे हाल होऊ नयेत म्हणून योजनेतील थाळीची किंमत  प्रति थाळी 5 रुपये इतकी करण्यात आली. बाजार समिती, रूग्णालये व इतर सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या उपाहारगृहांतून ही थाळी उपलब्ध करून देण्यात आली. चिखलदरा तालुक्यातील चुरणीसारख्या ठिकाणाचाही आवश्यकता लक्षात घेऊन समावेश करण्यात आला. जिल्ह्यातील गरजू नागरिकांना यामुळे  मदत झाली, अशी माहिती पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिली.

         गरीब आणि गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रजासत्ताक दिनी शिवभोजन योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली. पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्या हस्ते जिल्ह्यात या योजनेचा शुभारंभ झाला. सुरुवातीला जिल्हा मुख्यालयी सुरु झालेली ही योजना विस्तार करून तालुकास्तरापर्यंत राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे  ठिकठिकाणी ही थाळी उपलब्ध होऊन गरजूंना त्याचा लाभ मिळत आहे. जिल्ह्यात शिवभोजन योजनेंतर्गत 22 केंद्रे कार्यरत आहेत, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाळे यांनी सांगितले.

        परतवाडा येथे अनिल उपाहारगृह व कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ज्ञानेश्वरी उपाहारगृह, धामणगाव रेल्वे येथे भगतसिंह चौकातील गणेश भोजनालय, तसेच अंबिका भोजनालय, तिवसा तालुक्यात तळेगाव ठाकूर गोदावरी महिला बचत गट, दर्यापूरला बसस्थानकानजिक गोपाळ हॉटेल व कृषी उत्पन्न बाजार समितीनजिक प्रसाद उपाहारगृह, धारणीला बसस्थानकानजिक गुरूकृपा भोजनालय, नांदगाव खंडेश्वर येथे चव्हाळे शाही भोजनालय व बसस्थानकानजिक राणा उपाहारगृह, चांदूर बाजार येथे बसस्थानकानजिक राहूल बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, चांदूर रेल्वे येथे राजश्री फॅमिली गार्डन येथे शिवभोजन थाळी उपलब्ध आहे.

       अमरावतीत डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरात महालक्ष्मी उपाहारगृह, जिल्हा रुग्णालयात आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळ उपक्रम, कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील शेतकरी भोजनालय, एसटी उपाहारगृह, सरोज चौकात महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह  कन्झुमर्स फेडरेशन उपक्रम, भातकुली बसस्थानकानजिक साई योगी फॅमिला गार्डन उपाहारगृह, अंजनगाव सुर्जी येथे समता भोजनालय, वरूड येथे बसस्थानकामागे यशवंत महिला केटरर्स, मोर्शी येथे बसस्थानकासमोर यशवंत महिला केटरर्स आदिवासी बचत गट येथे शिवभोजन थाळी उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे, चिखलदरा तालुक्यातील चुरणी येथे_ स्व. हरिराम बाबुलाल बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था येथेही थाळी उपलब्ध असून, स्थानिक बांधव त्याचा लाभ घेत आहेत, अशी माहितीही श्री. टाकसाळे यांनी दिली.

        शिवभोजन थाळीसाठी शासनाने निश्चित केलेली किंमत शहरी भागात 50 रुपये प्रति थाळी असून ग्रामीण भागात 35 रुपये इतकी आहे. लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्येक ग्राहकाकडून थाळीपोटी केवळ 5 रुपये आकारले जातात. त्याव्यतिरिक्त  उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून केंद्रचालकाला देण्यात येते. शहरी भागात अनुदानाची ही रक्कम 45 तर ग्रामीण भागात 30 रुपये इतकी आहे.  

                                    000

पशुरोग निर्मूलन कार्यक्रमात सहा लाखांहून अधिक लसी प्राप्त लसीकरण, टॅगींगचे काम विहित मुदतीत पूर्ण करावे - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

पशुरोग निर्मूलन कार्यक्रमात सहा लाखांहून अधिक लसी प्राप्त

    लसीकरण, टॅगींगचे काम विहित मुदतीत पूर्ण करावे

                           -   जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल         

       राष्ट्रीय पशुरोग निर्मूलन कार्यक्रमात जनावरांमध्ये लाळखुरकत रोग प्रतिबंधासाठी सहा लाख 12 हजार लसी जिल्ह्यात प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार पशुधनाच्या शंभर टक्के लसीकरणासह टॅगिंगचे कामही विहित वेळेत करून घ्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी येथे दिले.

       पशुरोग निर्मूलन कार्यक्रम समितीची बैठक जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. पशुसंवर्धन विभागाचे डॉ. मोहन गोहोत्रे, डॉ. राधेश्याम बहादुरे यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.

       जिल्ह्यात सुमारे 5 लाख 94 हजार 569 एवढे पशुधन असून, पशुरोग निर्मूलन कार्यक्रमात सहा लाखांहून अधिक लसी, तसेच 5 लाख 99 हजार 56 टॅग प्राप्त झाले आहेत. संपूर्ण लसीकरणासाठी पुरेशी सामग्री प्राप्त आहे. या कार्यक्रमात विविध 168 संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी व तेवढेच प्रायव्हेट व्हॅक्सिनेटरच्या माध्यमातून लसीकरण, टॅगिंग, ईनाफ नोंदणीची व्यापक मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. त्यात लसीकरण व टॅगिंगचे काम होत आहे. प्रत्येक पशुपालकाच्या सर्व जनावरांचे लसीकरण व टॅगिंग झाले पाहिजे. प्रत्येक जनावराला बारा अंकी बिल्ला लावण्यात यावा. सर्वदूर या कार्यक्रमाची भरीव अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी दिले.

        या कार्यक्रमाचे तालुकास्तरावर संनियंत्रण करण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापण्यात आली आहे. जिल्हा समितीमार्फत पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी हे संनियंत्रण करत आहेत.

      पशुपालक बांधवांनीही नाव, पत्ता, आधार क्रमांक, जनावरांची संख्या, लिंग आदी माहिती पशुसंवर्धन विभागाच्या स्थानिक कार्यालयाला कळवावी व कार्यक्रमाला सहकार्य करावे, असे आवाहन पशुसंवर्धन उपायुक्तांनी केले आहे.

                                    000

वनौंषधी उत्पादन वाढीसाठी विभागीयस्तरीय समिती स्थापन करावी - राज्यमंत्री बच्चु कडू

वनौंषधी उत्पादन वाढीसाठी विभागीयस्तरीय समिती स्थापन करावी - राज्यमंत्री बच्चु कडू

Ø  कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत निर्देश

अमरावती, दि. 20 : पानपिंपळी, सफेदमुसळी व पानवेल या ‘आजीबाईच्या  बटव्या’तील अतिशय महत्वाच्या वनौंषधीच्या उत्पादन प्रक्रियेत समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या वनौंषधीच्या उत्पादन प्रक्रियेतील अडथळे, पिक विम्याचे संरक्षण, वनौंषधीचे विपणन, बाजारपेठेची उपलब्धता आणि औषधी पिकांच्या संशोधनाला चालना देण्यासाठी विभागीयस्तरावर समिती स्थापन करावी, असे निर्देश राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी बैठकीत दिले.

आज विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विभागीय कृषी आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे, अमरावतीचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय चव्हाळे, यवतमाळचे नवनाथ कोळमकर, वाशिमचे शंकर तोटावार, अकोलाचे यू. एस. नलावडे, बुलडाणाचे नरेंद्र नाईक, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील आत्माचे प्रकल्प संचालक डॉ. के. बी. खोत उपस्थित होते.

बच्चु कडु यांनी वनौंषधी उत्पादनांबाबतचा आढावा घेतांना सांगीतले की, समितीतील तज्‍ज्ञगटानी केलेल्या शिफारशी राज्यस्तरावर सादर करुन वनौंषधी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या सोडविण्यात येतील. विविध शारिरीक व्याधींवर गुणकारी असलेल्या वनौंषधी उत्पादनांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. इतर राज्यांमध्ये वनौंषधीचे उत्पादन, विपणन आणि बाजारपेठेची स्थिती याबाबतचा समिती अभ्यास करणार आहे. समितीमध्ये अकोला, अमरावती, बुलडाणा येथील कृषी संशोधक, तज्‍ज्ञांचा समावेश असेल. यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येईल. याबाबतही ही समिती शिफारस करील. समितीमार्फत तज्‍ज्ञांच्या अभ्यास दौऱ्यात वनौंषधी पिकाचे उत्पादन क्षेत्र वाढविणे, तसेच सद्या असलेले अनुदान वाढविण्यासंदर्भात विचार करेल. वनौषधींची शेकडो वर्षांपासूनची उत्पादन परंपरा पहाता त्या वनौषधींना भोगोलिक चिन्हांकन करुन त्याचे महत्‍त्व कायम ठेवण्याबाबतचा अभ्यासही ही समिती करेल.

विभागीय समितीच्या अभ्यासादरम्यान प्रशासनस्तरावर अस्तित्वात असलेल्या योजनांमधून तात्काळ उपाययोजना संबंधित शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश श्री. कडू यांनी कृषी विभागाला दिले. संबंधित समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव तयार करुन ते शासनास सादर करावे, असेही त्यांनी सांगितले. वनौंषधीवर येणारे रोग, किडीच्या उपाययोजनांची योग्य माहिती नसल्यामुळे पिकांचे नुकसान होते. सद्यस्थितीत अकोला आणि अमरावती येथे शेतकऱ्यांची कार्यशाळा घेवून त्यांना यंत्रसुविधा आणि किटकनाशकाबाबत माहिती द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

विषमुक्त शेतीच्या समस्यांवर उपाययोजना करावी

‘सेंद्रिय उत्पादन मिळेल’ असा फलक लावून विषारी उत्पादने विकणाऱ्या उत्पादकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश श्री. कडू यांनी दिले. अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनतर्फे आयोजित विषमुक्त शेतीविषयी आयोजित बैठकीत दिले.

सेंद्रिय उत्पादनाच्या नावाखाली फळ, भाजीपाला आणि इतर उत्पादनाची विक्री मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. अशा प्रकारामुळे प्रामाणिक सेंद्रिय शेती उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. अशी विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

जैविक शेतीचा उत्पादनाच्या प्रसाराकरीता प्रत्येक जिल्ह्यात ‘विषमुक्त शेती अभियान पंधरवडा’ राबविण्यात येईल. या माध्यमातून जैविक शेतीचे उत्पादक थेट ग्राहकांशी जोडले जातील. तसेच शेतकऱ्यांना छोटेखानी बाजारपेठ उपलब्ध करुन देता येईल. यात बचतगटांच्या स्टॉलचा देखील सहभाग ठेवावा. पंधरवाड्यादरम्यान शेतकऱ्यांकडून उत्पादित होणाऱ्या पिकांची माहिती घेणे व सेंद्रीय उत्पादक म्हणून शेतकऱ्यांची नोंदणी कृषी विभागाने करावी, असे श्री. कडू यांनी सांगितले. त्याप्रमाणे सेंद्रिय शेती प्रमाणिकरण संस्थेकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची पद्धत सहज आणि सुलभ करण्याबाबत चर्चा करण्यात झाली.

बाधित क्षेत्राचे तत्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाईचे प्रस्ताव सादर करा - जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू

राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांच्याकडून नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी

बाधित क्षेत्राचे तत्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाईचे प्रस्ताव सादर करा

                                    -जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू

 

अमरावती, दि. 20 : परतीचा पाऊस तसेच या अगोदर आलेल्या किडीचा प्रादुर्भाव यामुळे सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात शेती व शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. या संकटातून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई तत्काळ मिळावी, यासाठी पंचनामे करण्याचे निर्देश देतानाच ही मदत दिवाळीअगोदर मिळण्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न करण्यात येतील, असे जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांनी सांगितले. 

नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या गावांतील शेती पिकांची प्रत्यक्षपणे पाहणी श्री. कडू यांनी केली. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विजय चवाळे तसेच महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी यावेळी पाहणी दौऱ्यात उपस्थित होते.

श्री. कडू म्हणाले की, परतीच्या पावसामुळे राज्यातील सर्वच भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या संकटाअगोदरही किडीच्या प्रादुर्भावाने शेतकरी बांधव त्रस्त झाला होता. आता शेतात खूप कष्ट करुन घाम गाळला तर, निसर्गाने दगा देऊन हाती आलेले पीक गमावले. सोयाबीन काळे पडले असून गंजीसुध्दा खराब झाली आहे. कापसाची बोंड खराब झाले असून तूरीचे सुध्दा नुकसान झाले आहे. सुरवातीला बियाणे खराब निघाले नंतर किडीचा प्रादुर्भाव व आता परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे.

शेतपिकांच्या नुकसान भरपाईसह ज्या शेतीचा पावसामुळे पोत जाऊन नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना सुध्दा मदत मिळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करुन पंचनामे करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले आहेत. शेतकऱ्यांना या संकटातून सावरण्यासाठी शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिवाळीच्या अगोदर मिळण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही श्री. कडू यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधतांना दिली.

पाहणी दौऱ्यात राज्यमंत्री कडू यांनी जनूना, टिमटाळा, खिरसाना, सावनेर येथील नुकसानग्रस्त शेतशिवाराची व पिकांची पाहणी केली.

000000

विदर्भ मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पांतर्गत उपक्रम बहुवार्षिक चारा लागवड कार्यक्रमात 481 गावांचा समावेश - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

विदर्भ मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पांतर्गत उपक्रम

 बहुवार्षिक चारा लागवड कार्यक्रमात 481 गावांचा समावेश

                  -   जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

         विदर्भ मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पांतर्गत बहुवार्षिक चारा लागवड कार्यक्रम जिल्ह्यातील 481 गावांमध्ये राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर व सकस चारानिर्मिती होईल. पशुसंवर्धनासाठी हा कार्यक्रम उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज येथे व्यक्त केला.

        जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची याबाबत नुकतीच बैठकही झाली. या समितीकडून बहुवार्षिक चारा लागवड कार्यक्रमात जिल्ह्यात 3 हजार 737 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. 2 हजार 78 लाभार्थ्यांना बहुवार्षिक वैरण ठोंबे लागवडीसाठी वितरीत करण्यात आले आहेत. हायब्रीड, नेपिअर, डीएचन-6, 10 अशा विविध चाराप्रकारांचा त्यात समावेश आहे.  जिल्ह्यात सुमारे 45 लाख थोंब्यांचे वितरण झाले आहे. सुमारे 950 एकर क्षेत्रावर लागवड साध्य झाली असून, जिल्ह्यात सर्वदूर हा कार्यक्रम भरीवपणे राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.

        लाभार्थ्यांच्या थोंबे अनुदान मागणीनुसार दहा गुंठे, वीस गुंठे किंवा एक एकरपर्यंत लागवड 803 लाभार्थ्यांनी केलेली आहे. याबाबत थोंबे अनुदानही वितरीत करण्यात आले आहे.

      बहुवार्षिक वैरण लागवडीमुळे मोठ्या प्रमाणात, तसेच सकस चारानिर्मिती होणार आहे. बहुवार्षिक चा-याच्या वर्षातून चार ते पाच कापण्या होतात. त्यामुळे वर्षभर चांगला चारा उपलब्ध होतो. पशुसंवर्धन, तसेच दुग्धविकासाठी हा कार्यक्रम लाभदायी आहे, असे जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी सांगितले.

                                    000