मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमात (सीएमईजीपी) ११५ अर्जांना मंजुरी
योजनेचा अधिकाधिक युवकांनी लाभ घेण्याचे जिल्हाधिका-यांचे आवाहन
मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमात (सीएमईजीपी) ११५ अर्जांना मंजुरी देतानाच, जिल्ह्यातून आणखी अर्ज येण्याची गरज व्यक्त करत त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी येथे दिले.
उद्योग विभागातर्फे मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमात प्राप्त अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी बैठक जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उदय पुरी, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप चेचरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे समन्वयक जितेंद्रकुमार झा यांच्यासह माविम, समाजकल्याण, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
योजनेत प्राप्त अर्जांची छाननी व मंजुरीची प्रक्रिया सभेत झाली. ही सर्व प्रकरणे बँकांना तत्काळ पाठवून कर्जाचे वितरण विहित कालावधीत करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी यावेळी दिले.
योजनेत सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी निर्मिती उद्योगासाठी ५० लाख, सेवा उद्योगासाठी १० लाख कर्ज बँकेमार्फत मिळवून दिले जाते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, अपंग व माजी सैनिक यांना नागरी भागामध्ये प्रकल्प किमतीच्या २५ टक्के, ग्रामीण भागामध्ये प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते. कर्ज परतफेडीचा कालावधी पाच ते सात वर्षे असतो. जिल्ह्यात जास्तीत जास्त बेरोजगार युवक व युवतींनी ऑनलाईन अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी यावेळी केले.
इच्छूकांनी जिल्हा उद्योग केंद्रात संपर्क साधावा किंवा maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावरून अर्ज सादर करता येईल, असे महाव्यवस्थापक श्री. पुरी यांनी यावेळी सांगितले.
०००
No comments:
Post a Comment