पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या पाठपुराव्याला यशवन क्षेत्रातील रस्त्यातील खड्डे भरण्याच्या कामासाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही
पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या पाठपुराव्याला यश
वन क्षेत्रातील रस्त्यातील खड्डे भरण्याच्या कामासाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही
वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय
अमरावती, दि. 15 : वन संरक्षण कायदा 1980 च्यापूर्वी तयार करण्यात आलेले व फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया डेहराडूनच्या टोपोशीट नकाशावर दर्शविण्यात आलेल्या वन क्षेत्रातील रस्त्यांच्या खड्डे भरण्याच्या कामासाठी राज्य शासनाच्या परवानगीची आता आवश्यकता नसल्याचा निर्णय वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत झाला आहे. त्यामुळे मेळघाट वन क्षेत्रातील खड्डे बुजवणे व दुरूस्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.
वन संरक्षण कायदा 1980 च्या पूर्वीच्या वन क्षेत्रातील रस्त्यांची देखभाल- दुरूस्ती व नूतनीकरण करावयाचे असल्यास याबाबत परवानगीचे अधिकार राज्य शासनास असून त्याबाबतच्या प्रस्तावांच्या संपूर्ण तांत्रिक बाबींची तपासणी होऊन अशी परवानगी राज्य शासनाकडून दिली जाते. मात्र राखीव वनामधील रस्त्यांचे खड्डे भरणे हे किरकोळ स्वरूपाचे काम असल्याने प्रस्ताव तयार करणे व तो मंजूरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवणे यासाठी विलंब होत असल्याने त्यासाठी विभागाने निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी विविध स्तरांवरून होत होती.
पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनीही मेळघाटातील जंगलातून जाणा-या रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्तीतील अडथळा दूर करण्यासाठी अमरावती येथे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तसेच वन विभागाच्या विविध बैठका घेतल्या व त्याचप्रमाणे, वन मंत्री संजय राठोड यांच्याकडे, तसेच शासन स्तरावर पाठपुरावा केला. वनमंत्री श्री. राठोड यांच्या दालनात याबाबत बैठकही झाली. पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर, जलसंपदा, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू, आमदार राजकुमार पटेल यांच्यासह वन विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
त्यानुसार राखीव वन क्षेत्रातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवणे हे रुटिन मेन्टेनन्सचे व आवश्यक काम असल्याने त्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसल्याचा निर्णय वन मंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यानुसार रस्त्यातील खड्डे बुजविणे ही नित्याची दुरुस्तीकामे असून, त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा इतर एजन्सीला कुठेही प्रतिबंध करू नयेत, असे वन प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. राखीव वन क्षेत्रातील खड्डे भरण्याच्या कामास आता वन विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र असे काम करण्यापूर्वी त्याची सूचना संबधित वन अधिकारी यांना देणे व रस्त्याचे खड्डे भरण्यासाठी माती व इतर साहित्य हे संबधित काम करणाऱ्या एजन्सी यांना वन क्षेत्राच्या सीमेच्या बाहेरून उपलब्ध करून घ्यावे लागणार आहे.
वनविभागाच्या परवानगीअभावी अनेक दिवसांपासून खड्डे बुजवण्याच्या कामाला अडथळे येत होते. या निर्णयामुळे या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच ही कामे पूर्ण केली जातील. त्याशिवाय, मेळघाटातील रस्त्यांच्या सुविधेसाठी व इतर नियोजित कामांसाठी आवश्यक परवानग्यांबाबत नियमित पाठपुरावा केला जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
000
Comments
Post a Comment